नेपाल विश्वकै जलस्रोतले सम्पन्न राष्ट्रहरूमध्ये एक हो। प्रशस्त जलविद्युत् सम्भावना हुँदाहुँदै पनि देशले ठूला तथा रणनीतिक जलविद्युत् आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित गति हासिल गर्न सकेको छैन। परिणामस्वरूप नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतलाई आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा सुरक्षा तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन।

दैलेख र अछाम जिल्लामा अवस्थित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना यस्तो दीर्घकालीन ढिलाइ र नीतिगत अनिश्चितताको प्रमुख उदाहरण बनेको छ। यस आयोजनासम्बन्धी समझदारीपत्र सन् २००८ मा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र जिएमआर-आइटिडीबीच हस्ताक्षर गरिएको थियो। आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि ५४ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि करिब दुई दशक बितिसक्दा समेत आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।

यस दीर्घकालीन ढिलाइले राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक क्षति पुर्‍याएको छ। विद्युत् उत्पादन, निर्यात आम्दानी, औद्योगिक विस्तार, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका महत्वपूर्ण अवसरहरू गुमिरहेका छन्। मुद्रास्फीति, सम्भावित विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त हुन सक्ने आम्दानी तथा ढिलो कार्यान्वयनका कारण सिर्जित अप्रत्यक्ष आर्थिक असरहरूलाई समग्र रूपमा मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रले हालसम्म सयौं अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्भावित लाभ गुमाइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर कर्णाली क्षेत्रका जनताले भोगिरहेका छन्। प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न क्षेत्रका नागरिकहरू आज पनि बेरोजगारी, गरिबी तथा विकास अभावको समस्या झेलिरहेका छन्। एकातिर हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक तथा भारत पलायन भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नै क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरू अझै पर्याप्त रूपमा उपयोग हुन सकेका छैनन्।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना नेपालका रणनीतिक तथा तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये एक हो। यस आयोजनाबाट नेपालले रोयल्टी, कर, २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर तथा १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा रहेको छ। साथै, यसले व्यापक रोजगारी सिर्जना, क्षेत्रीय पूर्वाधार विकास, स्थानीय आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा नेपालको विद्युत् निर्यात क्षमतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

आजको मुख्य प्रश्न भनेको—आखिर आयोजना अगाडि बढ्न नदिने वास्तविक कारण के हो? आयोजनासँग सम्बन्धित अध्ययन, जग्गा अधिकरण, पिपिए, वित्तीय व्यवस्थापनजस्ता प्रारम्भिक चरणमा गर्नुपर्ने मुख्य माइलस्टोनहरू निर्धारित समयावधिभित्र सम्पन्न भए वा भएनन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले नियमित रूपमा अनुगमन गरे वा गरेनन् भन्ने प्रश्न मूल हो। जहाँसम्म आयोजनाको प्रगति अवस्था हेर्दा नेपाल सरकार पनि मुखदर्शक भएर बसेको महसुस भएको छ। आयोजनाको वास्तविक कार्यान्वयन अझै अनिश्चित र खुला अवस्थामा रहनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो। यति महत्वपूर्ण आयोजना स्पष्ट समयसीमा, कार्यसम्पादन सूचक तथा जवाफदेहिताविना अनिश्चितकालसम्म अल्झिनु राष्ट्रिय हितअनुकूल देखिँदैन।

यो समस्या केवल माथिल्लो कर्णालीमा मात्र सीमित छैन। फुकोट कर्णाली, पश्चिम सेती, एसआर-६ तथा तल्लो अरुणजस्ता आयोजनाहरू पनि लामो समयदेखि प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेका छन्। तर सोही समयतिर अध्ययन प्रारम्भ गरिएको भारतको एसजेभिएनद्वारा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण-३ आयोजना भने सम्पन्नताको चरणमा पुगिसकेको छ। यस्तै अवस्था नेपाल सरकारका निकायहरूद्वारा अगाडि बढाइएका ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका अर्धजलाशय तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा पनि देखिएको छ, जुन लामो समयदेखि अध्ययन तथा प्रारम्भिक चरणमै सीमित छन्। यसले नेपालमा चुनौती स्रोत वा प्राविधिक क्षमताको अभाव नभई कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली, नीतिगत निरन्तरताको कमी तथा परिणाममुखी प्रतिबद्धताको अभाव रहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ। यसका कारण समय, लगानी तथा राष्ट्रिय अवसरहरू गुमिरहेका छन्, जुन अत्यन्त दुःखद हो।

नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा देखिएको ढिलाइको एउटा प्रमुख कारण नीतिगत अस्थिरता तथा कमजोर कार्यान्वयन संस्कृति पनि हो। सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय विकासका दीर्घकालीन प्राथमिकताभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक सोच, प्रक्रियागत जटिलता तथा निर्णयहीनताले प्राथमिकता पाउने प्रवृत्तिका कारण धेरै रणनीतिक आयोजनाहरू अनिर्णय, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा संस्थागत अन्योलमा फसिरहेका छन्।

नेपालले अहिले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गरिसकेको छ। “ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१” तथा हालै सार्वजनिक गरिएको “ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३” ले महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू तय गरेका छन्। तर यस्ता लक्ष्यहरू ठूला तथा रणनीतिक जलविद्युत् आयोजनाहरू निश्चित समयसीमाभित्र कार्यान्वयन नभएसम्म हासिल गर्न सम्भव देखिँदैन।

त्यसैले अब सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत माथिल्लो कर्णालीलगायत दीर्घकालदेखि अल्झिएका रणनीतिक जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि स्पष्ट, समयबद्ध तथा परिणाममुखी नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।

• - सरकारले विशेष रूपमा निम्न विषयहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छः
• - रणनीतिक आयोजनाहरूका लागि स्पष्ट कार्यान्वयन समयसीमा
• - आयोजना विकासकर्ताहरूका लागि कडा जवाफदेहिता प्रणाली
• - नियमित प्रगति मूल्यांकन तथा अनुगमन संयन्त्र
• - तोकिएको समयसीमाभित्र प्रगति नभए वैकल्पिक कार्यान्वयन वा सम्झौता पुनरावलोकनको व्यवस्था
• - राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूका लागि द्रुत स्वीकृति तथा समन्वय प्रणाली
• - नेपाल सरकारद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाका सन्दर्भमा सम्बन्धित सबै तहमा सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन सम्झौता तथा मूल्यांकन प्रणाली

विशेषतः राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनलाई निश्चित समयसीमा, उपलब्धि तथा परिणामसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु आवश्यक छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा परिणाममुखी कार्यसंस्कृति विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

यदि तोकिएको समयसीमाभित्र आयोजना प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारले विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक परे वैकल्पिक राष्ट्रिय संयन्त्र, सार्वजनिक क्षेत्र, स्वदेशी लगानी वा प्रतिस्पर्धात्मक नयाँ प्रक्रियामार्फत आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय लिनुपर्छ। साथै, नेपाल सरकारका निकायहरूद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूमा पनि सोही अनुरूप समान रूपमा परिणाममुखी कार्यान्वयन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालले अब राष्ट्रिय समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा आर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजनाहरूमा अनिश्चितकालीन ढिलाइलाई निरुत्साहित हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जलविद्युत् विकास केवल ऊर्जा उत्पादनको विषय मात्र नभई नेपालको समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना आज नेपालको अपार सम्भावना र दीर्घकालीन नीतिगत कमजोरी दुवैको प्रतीक बनेको छ। अब नेपालसँग दुई विकल्प मात्र छन्— कि अवसर गुमाउँदै अनिश्चिततामै रहने, वा स्पष्ट नीति, बलियो कार्यान्वयन प्रतिबद्धता तथा विकासमुखी राष्ट्रिय दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्ने।

अब समय ढिलाइको होइन, निर्णायक कार्यान्वयनको हो।

(शाही, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)