रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा लिइएको माथिल्लो अरुण चार अंकको (१०६३ मेगावाट) आयोजना हो । यो हालसम्म निर्माणको लागि तयार रहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना समेत हो । माथिल्लो अरुण आयोजना २०८२ देखि निर्माण सुरु गरी २०८८ सम्ममा सक्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । सुख्खायाम बढ्दै जाँदा नेपालमा हाल जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका जडित क्षमताको १० प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुँदा यसले समग्र देशलाई नै ऊर्जा संकट थपिएको छ र छिमकी राष्ट्रबाट आयात गरेर माग धान्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस अवस्थालाई मध्यनजर गरेर निर्माणसम्म अर्थात २०८८ सम्ममा यसले आन्तरिक खपतमा ठूलो मद्दत गर्नेछ । नेपालको विद्युत प्रणालीको माग र आपूर्तिको प्रणाली हेर्ने हो भने सुख्खायाममा नदी प्रवाही (रन अफ दि रिभर) आयोजना भएको हुँदा आपूर्ति कम हुने र वर्षायाममा उत्पादन बढी भएर विद्युत् खेर जाने गरेको छ । यो अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) आयोजना भएको हुँदा सुख्खायाममा ६ घण्टा करिब ६९७ मेगावाटमा चलाउन सकिन्छ । यसबाट सुख्खायाममा साढे चार हजार मेगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसले समग्र प्रणालीमा नै ठूलो महत्व राख्नेछ । सुख्खायाममा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई धेरै हदसम्म ठूलो योगदान गर्नेछ ।

आयोजना आगामी सन् २०२६ देखि सुरु गर्ने योजना छ । यसका लागि पूर्वाधारको विकास गरिरहेका छौं । कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पूर्वाधारको काम पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिला वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीको हिसाव र अन्य हिसावले पनि यो ठूलो आयोजना हो । स्वदेशी र स्वःपुँजीबाट मात्रै आयोजना निर्माण गर्न नसकिने भएको हुनाले विदेशी दातृ निकायबाट पनि पुँजी संकलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यो आयोजना विदेशी लगानीकर्ता संलग्न भएको हुनाले वातावरणीय, सामाजिक अध्ययन विशेष प्रतिवेदन पनि हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले सबै विदेशी दातृ निकायले लगानी गर्न सक्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेका छौं । जसमा विश्व बैंकको गाइडलाइनमा वातावरणीय तथा समाजिक अध्ययन तयार गरिसकेका छौं ।

आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ति अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । यसमा जग्गा अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ति पनि करिब सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । ९९ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजना क्षेत्रमा निकै कम घर भएको हुनाले क्षतिपूर्ति पनि कम लाग्ने देखिन्छ । आयोजना स्थलमा जम्मा २३ घरधुरी परेकामा ७० प्रतिशत क्षतिपूर्तिको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने भौगर्भिक अन्वेषण (जियोलोजिकल इन्भेष्टिगसन) करिब पाँच हजार कोर ड्रिलिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ । टेष्ट अडिट ११ सय मिटर सम्पन्न भइसकेको छ । विश्व बैंक लगायतका अन्य दातृ निकायहरुलाई पनि लगानी गर्न बाधा नहोस् भन्नको लागि ‘इन्डिजिनियस पिपुल्स प्लान’ को नयाँ अध्ययन गरेको छौं ।

यो नयाँ अध्ययन (इन्टरनेसन डेभलपमेन्ट एशोसियसन) आइडाबाट माथिल्लो अरुण जलविद्युतमा सम्पन्न भएको हो । आयोजनास्थलसम्म पुग्नको लागि २३ किमि पहुँच मार्ग बनाउनुपर्ने छ । त्यसको लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरुवात भइसकेको छ । अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको कर्मचारी आवासस्थल हो । आयोजनामा ठूलो जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यहाँ कर्मचारी आवासस्थलको लागि ठेक्का सम्झौता भई कामको सुरुवात भइसकेको अवस्था छ । आयोजनाको टेन्डर, डकुमेन्टेसन र सुपरभिजन गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको छ । ठूला आयोजनाको लागि गरिनुपर्ने पूर्व तयारी सम्पन्न भइसकेको छ ।

[caption id="attachment_1779" align="aligncenter" width="2560"] माथिल्लो अरुणको परामर्शदाता छनौट सम्झौता कार्यक्रम[/caption]

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सन् २०२१ मा ‘अपग्रेटेड फिजिबिलिटी स्टडी’ अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताद्वारा सम्पन्न भएको आयोजनाको रिर्पोट अनुसार सन् २०१९ को लागतमा १७ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर चाहिन्छ भनेर निक्र्याैल गरेको छ । ठूलो रकम भएको हुनाले यसको वित्तीय संरचना ३ प्रकारले यसको पूँजी जुटाउने योजना रहेको छ । स्वपूँजी अन्र्तगत २५ प्रतिशत इक्वटी व्यवस्थापन गर्ने । अर्को स्वदेशी लगानी जसमा एचआईडीसीएलको नेतृत्वमा एउटा कन्र्सोटियम (सहवित्तीयकरण) बनाएर सरकारी र निजी बैंकहरुले त्यसमा ५३ अर्ब लगानी गर्ने एमओयू भएको छ । त्यसलाई केही महिनाभित्रमा टुङ्गो लाग्नेछ । ठूलो आयोजना भएको हुनाले विदेशी मुद्रा र दातृ निकायहरुसँग छलफल भएको छ ।

यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसमा विश्व बैंकले विदेशी बैंकहरुको नेतृत्व गरेको छ । यसमा १ हजार मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कन्सेसनल लोन (सुविधाजनक ऋण) जुटाउने कार्यक्रम छ । यसको आगामी लगानी सम्मेलनमा ‘जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेन्ट’ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसमा कुन–कुन विदेशी लगानीकर्ताले कति लगानी गर्ने भनेर त्यहाँ सम्झौता गर्ने र आगामी जूनसम्ममा आयोजनालाई चाहिने वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

हालसम्म जानकारी अनुसार सबैभन्दा ठूलो लगानी विश्व बैंकबाट हुनेछ । एडीबी, जाइका, साउदी फण्ड फर डेभलपमेन्ट लगायतका विदेशी लगानीकर्ताहरु यसमा लगानी गर्न इच्छुक रहेका छन् । हाम्रो उद्देश्य भनेको जसले कन्सेसनल लोन दिन्छ उसको लोन स्वीकार्ने हो । ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्र्तगत रहेको यस आयोजना सकेसम्म कन्सेसनल लोन नै स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो । यसले गर्दा भोलिका दिनमा इक्वटी होल्डरहरुलाई प्रतिफल दिन सकियोस् र राम्रो होस् भन्ने हिसावले हामी आगडि बढेका छौं ।

स्वःपुँजी अन्र्तगत यसमा ४९ प्रतिशत आम जनतासँग उठाउने योजना रहेको छ । जसमा १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्र, ३३ प्रतिशत नेपाली जनता, ३ प्रतिशत लगानी गर्ने कर्मचारीहरु र बाँकी ३ प्रतिशत प्रसारण लाइनले प्रभावित बासिन्दाहरुले सेयर लगानीमा आव्हान गर्ने योजना रहेको छ ।

नेपाल सरकारले १५ औं पञ्चवर्षिय योजनामा विद्युत क्षेत्रको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा माथिल्लो अरुण आयोजनालाई राखेको छ । रुपान्तरणकारी आयोजना भनेको निकै महत्वपूर्ण आयोजना हो । आयोजना सम्पन्न भएपछि यसले जीडीपीमा ०.५ प्रतिशत योगदान गर्छ । सरकारले पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा २० प्रतिशत यसै आयोजनाबाट सम्पन्न हुने थियो ।

ठूलो आयोजना भएको हुँदा यसले १० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने र थप १० हजारलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिनेछ । आयोजना सम्पन्न पश्चात १० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् भने २० लाख अप्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । प्रदेशको विकास हेर्दा पनि कोशी प्रदेशको लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण आयोजना हो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली आन्तरिक खपतका साथै बढी भएको विद्युत भारत तथा बंगलादेशमा बिक्री गर्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ । वर्षायाममा हाम्रो बिजुली बढी हुने अवस्था रहेको हुँदा यसको बिक्री गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ ।
आयोजना निर्माणपछि सुख्खायाममा महँगोमा बिजुली किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

यसले विदेशी मुद्राको पनि बचत हुनेछ । समग्रमा भन्दा यस्ता ठूला आयोजनाबाट पुँजी, जनशक्तिको व्यापक परिचालन गरी निर्माण हुँदा यसले अन्य क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पर्नेछ । हामीले माथिल्लो तामोकोशी (४५६ मेगावाट) स्वः पुँजीमा बनाएपछि एक प्रकारको क्षमता विकास भएको छ । यो आयोजना निर्माण पश्चात इञ्जिनियर, प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास हुनेछ । निर्माणकर्ताको पनि क्षमता विकास गर्ने आयोजनाको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । स्थानीय जनतालाई निर्माण अघि सीप विकास तालिम, सामूदायिक सहयोग कार्यक्रम, सामाजिक पुँजी निर्माण, जीविकोपार्जन र क्षेत्रको विविधीकरणलगायतका कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको छ । आयोजना निर्माण हुँदा पीक आवरमा पाँच हजार श्रमिकले नै रोजगारी पाउनेछन् ।

यसले त्यस क्षेत्रको जीविकोपार्जनको क्षेत्र नै ठूलो हुनेछ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय सेयरबापत लाभांस पाउनेछन् । गाउँपालिकालाई पनि सामाजिक उत्तरदयित्वको ठूलो रकम प्राप्त हुने हुँदा त्यस क्षेत्रको समेत ठूलो विकास हुनेछ ।

प्राय नदी प्रवाही आयोजना रहेका कारण नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र वर्षामा खेर जाने र हिउँदमा उत्पादन भएर १० प्रतिशतमा खुम्चिएको पाइन्छ । पछिल्लो समय स्वेदशी लगानीमा बनेको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले गर्दा हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रमा सन्तुलनमा सहयोगी भएको छ अन्यथा पुनः विद्युत् कटौतीको समस्या हुने नै थियो । सबै नदी प्रवाही साना आयोजनाका कारण जडित क्षमता बढे पनि हिँउदमा उत्पादन नबढ्दा ठूला र रुपान्तरणकारी आयोजनाको आवश्यकता बढ्दै गएको प्राधिकरण र सरकारले पनि अनुभूति गरेको पाइन्छ ।