काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको महसुल निर्धारणदेखि निजी लगानी, विद्युत् व्यापार र उपभोक्ता हितसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने आयोग लामो समय नेतृत्वविहीन बनेपछि सरकारले नयाँ नियुक्तिको तयारी अघि बढाएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले  बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्न तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका हुन्।

मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतम  र ऊर्जा विज्ञ सतिशनारायण जोशी सदस्य छन्।

समितिले आयोगको अध्यक्षसहित चार सदस्य पदका लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आवेदन आह्वान गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अध्यादेशपछि एकैपटक पदमुक्त

यसअघि सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ बमोजिम आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालसहित चार सदस्य स्वतः पदमुक्त भएका थिए।

त्यसपछि आयोग पूर्ण रूपमा नेतृत्वविहीन बनेको थियो। 

‘नियामक आयोग कि मन्त्रालयको महाशाखा ?’

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार आयोग स्थापना गर्नुको मूल उद्देश्य सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण  र निजी क्षेत्रबीच स्वतन्त्र नियामक सन्तुलन कायम गर्नु थियो। आयोगलाई विद्युत् महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद-बिक्रीको मापदण्ड, प्रसारण पहुँच, उपभोक्ता हित संरक्षण र ऊर्जा बजार व्यवस्थापनजस्ता अधिकार दिइएको छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा आयोग स्वतन्त्र नियामक निकायभन्दा पनि ऊर्जा मन्त्रालयकै “महाशाखाजस्तो” बन्न थालेको आरोप ऊर्जा क्षेत्रभित्र सुनिँदै आएको छ।

विशेषगरी आयोगका निर्णयमा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष प्रभाव बढेको, स्वायत्त निर्णय क्षमता कमजोर भएको र नीति निर्माणमा स्वतन्त्र हैसियत देखिन छाडेको भन्दै निजी ऊर्जा उत्पादकहरू तथा केही पूर्वपदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका एक जानकारका अनुसार, “नियामक आयोग भनेको सरकार र बजारबीच निष्पक्ष रेफ्री हुनुपर्ने निकाय हो। तर पछिल्ला वर्षमा आयोगले स्वतन्त्र संस्थाभन्दा मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचनाजस्तो व्यवहार देखाउन थालेको आरोप बलियो बन्दै गएको थियो।”

किन संवेदनशील छ आयोग ?

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो विवाद विद्युत् खरिद सम्झौता, ‘टेक एण्ड पे’, प्रसारण लाइन पहुँच, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार अनुमति र महसुल निर्धारणसँग जोडिएको छ।

यस्ता विषयमा अन्तिम नियामक निर्णय गर्ने अधिकार आयोगसँग हुन्छ। विद्युत् महसुल बढाउने वा घटाउने विषयसमेत आयोगको स्वीकृतिबिना सम्भव हुँदैन।

सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य अघि सारेको अवस्थामा आयोगको नयाँ नेतृत्व झन् महत्वपूर्ण बनेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

नयाँ नेतृत्वमाथि ठूलो परीक्षा

ऊर्जा क्षेत्र अहिले उत्पादनभन्दा बढी “नीतिगत स्थायित्व” को संकटबाट गुज्रिरहेको छ। निजी क्षेत्रले स्पष्ट नीति, स्थिर विद्युत् खरिद दर, प्रसारण पहुँच र लगानी सुरक्षा माग गरिरहेका बेला आयोगको नयाँ नेतृत्वमाथि सरकार, निजी क्षेत्र र विद्युत् प्राधिकरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती देखिएको छ।

विशेषगरी अब नियुक्त हुने नेतृत्वले आयोगलाई साँच्चै स्वतन्त्र नियामक संस्थाका रूपमा पुनर्स्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न ऊर्जा वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐनअनुसार सिफारिस समितिले आवेदनहरूको मूल्यांकन गरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति सकिएको २१ दिनभित्र उपयुक्त उम्मेदवारहरूको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।