काठमाडौं : नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले बाहिरबाट हेर्दा निकै चम्किलो देखिन्छ। सरकार “१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट” को लक्ष्य सुनाइरहेको छ, भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने कुरा भइरहेको छ, नयाँ–नयाँ जलविद्युत् आयोजना उद्घाटन भइरहेका छन्। तर यही चमकभित्र निजी क्षेत्रको गहिरो असन्तुष्टि, बैंकको दबाब, रोकिएका सम्झौता, नबनेका प्रसारण लाइन र झन्झटिला सरकारी प्रक्रिया लुकेर बसेका छन्।

यही यथार्थलाई खुला रूपमा बाहिर ल्याएको छ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को नयाँ नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका आकांक्षी उत्तम भ्लोन लामाले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रले।

यो सामान्य चुनावी कागज होइन। पाँच पृष्ठ लामो दस्तावेज पढ्दा यस्तो लाग्छ— नेपालको ऊर्जा क्षेत्र किन अघि बढ्न सकेन भन्ने सम्पूर्ण पीडा निजी क्षेत्रले एकै ठाउँमा पोखेको छ।

‘लोडसेडिङ हट्यो, तर समस्या हटेन’

प्रतिबद्धतापत्रको सुरुमै निजी क्षेत्रले आफूलाई नेपालको ऊर्जा क्रान्तिको मुख्य शक्ति भनेर प्रस्तुत गरेको छ। देशको कुल विद्युत् उत्पादनमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको रहेको दाबी गरिएको छ। हजारौं मेगावाटका आयोजना अध्ययन, निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेको उल्लेख छ।

तर निजी क्षेत्रको गुनासो पनि त्यत्तिकै तीखा छन्। उनीहरू भन्छन्— देश लोडसेडिङमुक्त भयो, तर ऊर्जा क्षेत्र अझै नीतिगत अन्धकारमै छ।

लामाले विद्युत् खरिद सम्झौता रोकिँदा करिब १२ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अन्योलमा परेको उल्लेख गरेका छन्। निजी क्षेत्रले सरकारलाई तत्काल सम्झौता खोल्न उनको आग्रह छ।

यसको अर्थ स्पष्ट छ— निजी लगानीकर्ता अब आयोजना बनाउनभन्दा पहिले “सरकार साँच्चै बिजुली किन्छ कि किन्दैन?” भन्ने डरमा छन्।

उत्पादन भयो, लाइन बनेन

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो संकट उत्पादनको होइन, प्रसारण लाइनको बनेको छ। निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गरिसक्दा पनि सरकारी निकायले समयमै प्रसारण लाइन नबनाउँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको लामाको प्रतिबद्धतापत्रमा छ।

दस्तावेजले यसलाई “गैरव्यावसायिक अवस्था” भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। आयोजना तयार भएर पनि विद्युत् प्रवाह गर्न नपाउँदा बैंकको ऋण तिर्न समस्या भइरहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।

यति मात्र होइन, अब निजी क्षेत्र आफैंले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा प्रसारण लाइन बनाउन पाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

यसले एउटा नयाँ संकेत दिएको छ— अब निजी क्षेत्र केवल बिजुली उत्पादन गर्ने भूमिकामा सीमित बस्न चाहँदैन। उसले प्रसारण, वितरण र व्यापारमा पनि अधिकार खोजिरहेको छ।

“बिजुली बेच्न देऊ”

प्रतिबद्धतापत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित छ। निजी क्षेत्रले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली उद्योगहरूलाई सिधै बेच्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ।

उद्योगलाई सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराएर “नेपालमै बनेको वस्तु” अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने तर्क दस्तावेजमा गरिएको छ।

यसको सीधा अर्थ हो—ऊर्जा क्षेत्र अब केवल उत्पादनको व्यापार होइन, सम्पूर्ण आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ।

भारत र बंगलादेशतर्फ आँखा

प्रतिबद्धतापत्रले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

“नेपालमा उत्पादन, दक्षिण एशियामा बिक्री” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने कुरा दस्तावेजमा उल्लेख छ।

तर ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्—निर्यातको सपना देखाउनु सजिलो भए पनि त्यसका लागि दीर्घकालीन कूटनीति, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, राजनीतिक स्थायित्व र स्पष्ट व्यापार नीति चाहिन्छ। निजी क्षेत्रले यही कारण ऊर्जा कूटनीतिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

वन मन्त्रालयदेखि स्थानीय अवरोधसम्म

जलविद्युत् विकासकर्ताहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो सरकारी प्रक्रिया र वातावरणीय स्वीकृतिसँग सम्बन्धित छ। प्रतिबद्धतापत्रमा “एकद्वार प्रणाली” लागू गरेर अनुमति प्रक्रिया छोट्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

२०० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई सामान्य वातावरणीय अध्ययनले पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वन क्षेत्र प्रयोग र रूख कटानलाई सहज बनाउनुपर्ने, निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र अनुमति दिन ढिलाइ गर्न नहुनेजस्ता माग राखिएका छन्।

यसले स्पष्ट देखाउँछ—निजी क्षेत्र अहिले “ऊर्जा उत्पादन” भन्दा बढी “सरकारी ढोका चहार्ने” समस्याबाट थाकेको छ।

बैंकको ब्याजले थलिएका आयोजना

ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले बैंक ऋण अर्को ठूलो समस्या बनेको छ। प्रतिबद्धतापत्रमा ७ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

साना र समस्याग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा योजना ल्याउनुपर्ने, हकप्रद सेयर निकाल्न सहज बनाइनुपर्ने र विभिन्न आर्थिक दण्ड हटाउनुपर्ने माग पनि दस्तावेजमा छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नदीमा पानी घट्दा उत्पादन कम हुने, तर विद्युत् प्राधिकरणले उल्टै “जलप्रवाह जरिवाना” लगाउने गरेको गुनासो पनि निजी क्षेत्रले उठाएको छ।

अबको इप्पान : आन्दोलनकारी संस्था कि शक्ति केन्द्र?

प्रतिबद्धतापत्रले इप्पानलाई केवल दबाब समूह नभई “नीति अनुसन्धान केन्द्र” बनाउने घोषणा गरेको छ।

प्रदेशस्तरमा संरचना विस्तार गर्ने, अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने र तथ्यका आधारमा सरकारसँग संवाद गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

यसले अब ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र केवल लगानीकर्ता नभई नीतिगत शक्ति बन्न खोजिरहेको संकेत दिएको छ।

अन्तिम सन्देश : “अब भाषण होइन, काम”

प्रतिबद्धतापत्रको अन्त्यमा एउटा निकै अर्थपूर्ण वाक्य लेखिएको छ—“अहिलेको समय भाषणको होइन, कामको हो।”

तर यही वाक्य अहिले सरकारतर्फ फर्किएको प्रश्न पनि हो। किनकि निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि उठाइरहेका मुद्दा—प्रसारण लाइन, विद्युत् खरिद सम्झौता, अनुमति प्रक्रिया, बैंक ऋण, विद्युत् व्यापार—अझै समाधान हुन सकेका छैनन्।

३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार, Nepal Electricity Authority र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध अब अविश्वासबाट सहकार्यतर्फ जानैपर्ने अवस्था देखिन्छ। अन्यथा नेपालसँग नदी त हुनेछन्, आयोजना पनि हुनेछन्, तर बिजुली बेच्ने बाटो नहुँदा ऊर्जा क्रान्ति फेरि कागजमै सीमित रहने खतरा उस्तै रहनेछ।

 3

344448

99911