कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी लाइनका दुई टावर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त, मर्मत र छानबिन तीव्र पार्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
जलसरोकार
काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाँकेको चिसापानी क्षेत्रमा १३२ केभी क्षमताका दुई वटा विद्युत् प्रसारण टावर ढलेपछि कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न विद्युत् संकटप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले बुधबार क्षतिग्रस्त टावरको मर्मतसम्भार तथा घटनाको छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । हावाहुरीका कारण रूख ढलेर प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी लाइनका दुई टावर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
घटनापछि मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले सम्बन्धित कार्यालयसँग निरन्तर समन्वय गर्दै विद्युत् सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन पहल थालेको जनाएको छ । साथै, घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्रिड अप्रेसन प्रमुख रमणराज शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार क्षतिग्रस्त टावरको निर्माण आरएस इन्फ्रा कम्पनीले गरेको थियो । प्राविधिक निरीक्षणका क्रममा टावरको फाउन्डेसन (जग) नै पुनः निर्माण गर्नुपर्ने देखिएकाले मर्मत तथा पुनःस्थापनाको कार्य सम्पन्न हुन करिब तीन साता लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन विद्युत् समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ । आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनुअघि नै प्राकृतिक प्रकोपका कारण संरचनामा क्षति पुगेपछि प्रदेशको ऊर्जा सुरक्षामाथि थप चुनौती सिर्जना भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले मर्मत कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा ५ प्रतिशत थप शुल्क भाेलिबाट
-
आर्थिक वर्षको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से ७.५० अंकले बढ्यो
-
दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न रुख कटान सुरु
-
१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्यतर्फ अर्को खुड्किलो : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यलाई कार्यान्वयनमा लैजान कुलमान घिसिङको आग्रह
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने