बिहीबार, वैशाख २७, २०८१
Thursday, 09 May, 2024
जलसरोकार
पछिल्लो समय नेपाल ऊर्जामय भएको छ । चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो र वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमा समेत धेरै ऊर्जा क्षेत्रका आयोजना समावेश हुँदा नेपालमा लगानीको ठूलो क्षेत्र नै जलविद्युते देखिएको छ । हाइड्रो एक्स्पो तथा लगानी सम्मेलनले नेपालको ऊर्जामा लगानीको वातावरण बनाउँछ त भन्ने प्रश्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीलाई सोध्यौं । जलसरोकारको प्रश्नमा डाँगीको जवाफ थियो ‘वन मन्त्रालयको रवैया र सरकारले ऐन सुधार नगरेसम्म यस्ता सम्मेलनले केही हुँदैन ।’ हेरौं डाँगीसँगको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः
सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलनअघि तपाईंहरुले हिमालय हाइड्रो एक्स्पो गर्दै हुनुहुन्छ । यो एक्स्पोको उद्देश्य के हो ?
हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउने विश्वासका साथ लागेका छौं । हामीले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हाइड्रो एक्स्पो गर्नुको मुख्य उद्देश्य लगानी सम्मेलनलाई पनि सहयोग पुगोस् भन्ने हो । सरकारी तहबाट गर्नुपर्ने काम पनि हामी गैरसरकारी संस्थाबाट गर्दैैछौं । अर्को कुरा भनेको हाम्रोमा १२/१५ वटा देश सहभागी हुँदैछन् । १० वटा देशको स्टल नै रहेको छ । त्यससँगै लगानीकर्ता पनि आउने भएकाले लगानी सम्मेलनमा आउनेलाई पनि हामीले समेट्न खोजेका हौं । लगानी सम्मेलनअघि गर्दा यसले दुवै सम्मेलनलाई फाइदा पुग्छ । हाइड्रो एक्स्पोको यो चौथो संस्करण हो । यसअघि ३ वटा संस्करसण गरिसकेका छौं । जलविद्युत् निर्माण हुन १२ /१३ वटा कम्पोनेन्ट, सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, कन्सल्टेन्ट लगायतका क्षेत्रका मानिसहरु समावेश हुन्छन् । साथै जलविद्युतलाई चाहिने प्रडक्टसँग सम्बद्ध कम्पनी वा व्यक्ति पनि एकै ठाउँमा भेला हुने र एक अर्काको विजनेश प्रमोट पनि गर्ने कार्य हुन्छ । साथै यो टेक्निकल लाइन भएको हुँदा प्रविधि हस्तान्तरण पनि हुन्छ । यसमा सातवाट सेसन सञ्चालन हुन्छ । एक्स्पोमा नेपालका ऐन काननु, लगानीको समस्या लगायतका विषयमा छलफल हुन्छ । हाल नेपालमा ६० लाख डिम्याट अकाउण्ट रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ४० लाख डिम्याटमा थोरै धेरै सेयर रहेको छ । उनीहरुलाई पनि जलविद्युत् कसरी बन्छ यसको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्य हाइड्रो एक्स्पोको रहेको छ ।
यसअघि भएका तीनवटा संस्करणको अनुभव के रह्यो ?
हाम्रो इतिहास भनेको ५ सय किलोवाटबाट सुरु भएको यात्रा हो । आज हामी ३ हजार मेगावाटमा पुगेका छौं । यो विस्तारै यसैगरी नै बढिरहेको छ । सुरुको हाइड्रो एक्स्पो सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न गाह्रो भएको थियो । त्यसबेला एक्स्पो त्यति लाभदायक भएको पनि थिएन । पछिल्लो समय देश त जलविद्युतमय भएको छ । ऊर्जामय भएको छ । यसले स्वभाविक रुपमा देशमा यस्ता कार्यक्रम सफल हुँदै गएका छन् । पहिलोभन्दा दोस्रो अलि लाभदायक भएको छ । दोस्रोभन्दा तेस्रो झन सफल भएको छ । यसकारण अब चौथो अझै लाभदायक हुन्छ ।
यसलाई पावर समिट जस्तै भन्न सकिन्छ ?
होइन पावर समिटको उद्देश्य बेग्लै छ, यसको बेग्लै छ । यसको उद्देश्य के भयो भने जलविद्युतमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु संसारभरि नै प्रयोग हुन्छ । विशेष गरी हाल चिनियाँ सामाग्रीहरु कम आइरहेको छ । विशेष गरी चिनियाँ सामाग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि भारतमा धेरै युरोपियन देशहरुले फ्याक्ट्री खोलिसकेका छन् । भारतमा मजदुर लागत सस्तो पर्ने भएका कारण धेरैले त्यहाँ फ्याक्ट्रो खोलेका छन् । त्यसकारण नेपालको हाइड्रो एक्स्पोमा पनि यी कम्पनीहरुको सहभागिता हुनेछ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पनि १०० भन्दा धेरै स्टल बुकिङ भइसकेको छ । अर्को कुरा भारतको पेभेलियन नै छ । त्यो स्वभाविक हो । किनभने हाम्रो बजार पनि भारत नै हो । यसमा आफ्ना सामान बेच्ने–बेच्नेबीच पनि भेटघाट छलफल अन्तरंग लगायतका धेरै कुरा हुन्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरुले एकैठाउँमा सबै कुरा बुझ्न पाउने भएकाले पनि यो पावर समिटभन्दा फरक हो । जलविद्युत कम्पनी र जलविद्युत् सामाग्री उत्पादकहरुलाई ‘वान डोर सर्भिस’ हुने भयो । समग्र लगानीकर्तालाई पनि यसले समेट्ने भयो ।
एक्स्पोमा लगानीकर्ता कति आउने भएका छन् ?
यसमा लगानी आउनेका लागि ‘वान अन वान’, ‘बी टू बी’ लगायतका छलफलहरु त छन् । एउटै सम्मेलनले सबै लगानीकर्ता आउने त होइन । सरकारले पनि कति लगानी सम्मेलन गर्यो, सबै लगानीकर्ता आएका छैनन् । लगानीकर्ताले नाफा के छ लगायतका अध्ययन गर्न जरुरी छ । एउटा सम्मेलन गरेर लगानी थुप्रिने होइन । तर पनि आशा हुन्छ र लगानी पनि सुरु हुन्छ । मुख्य कुरा लगानीकर्ता र निर्माण कर्ताको भेटघाट हो ।
यसले विजेशन प्रर्वद्धन गर्ने र लगानीको वातावरण बनाउने त भयो नै । यो सम्मेलनमा भएका विभिन्न सत्रमा बोलिएका र ऊजागर गरेका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नेमा कत्तिको आशावादी देखिनुहुन्छ ?
पछिल्लो समय सरकारको काम कारवाही हेर्दा आशा गर्ने अवस्था बनेको छ । सरकारले पनि २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य राखेर अगाडि बढेको छ । सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि २०४९ ऐन र २०५० सालमा नीति नआएको भए हामी नै हुँदैन थियौं । सरकारलाई सम्बोधन गराउन हामीले लबिइङ गर्नुपर्छ । त्यसको लागि नै इप्पान स्थापना भएको हो । हामीले लबिइङ पनि गरिराखेका छौं । त्यहाँ छलफल गरी निचोड निकालेर सरकार समक्ष पेश गछौं । सरकारले जुन उद्देश्यका साथ १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने, १३ हजार ५ सय खपत गर्ने, पाँच हजार मेगावाट बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने र १० हजार भारतलाई बिक्री गर्र्ने कुरा छ, त्यो उद्देश्य हासिल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यही वातावरण बनाउनको लागि हामी यसको निचोड लिएर सरकारसँग पहल गर्छौं ।
यसअघि वन मन्त्री समेत भइसकेका ऊर्जा मन्त्री छन् । उहाँलाई त वनको समस्या थाहा होला नि । उहाँको सक्रियता कत्तिको देख्नुहुन्छ?
मन्त्री भएर मन्त्रीले काम गर्न नसकेको उदाहरण पनि धेरै आएको छ नि । स्थायी सरकार अर्थात त्यहाँका कर्मचारीले हलचल गर्न दिँदैनन् ।
कर्मचारीलाई त ऐन कानुनले बाधेको छ नि होइन र ? ऐन कानुन कर्मचारीले परिवर्तन गर्ने होइन सरकारले नै हो ।
ऐन–कानुन कर्मचारीले परिवर्तन गर्ने होइन तर त्यो भित्र पनि के छ भने यहाँ एउटा उदाहरण दिन मन लाग्यो । पूर्व ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले जलसरोकारकै एउटा कार्यक्रममा उहाँले ऊर्जाबाट जुन विधेयक गएको थियो त्यो लेबलको विधेयक थिएन भनेर उहाँको प्रस्तुतिले नै देखाउँछ नि । विधेयक ड्राप्ट गर्दा गल्ती भएको रे छ भन्ने उहाँले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गर्नुभएको छ नि । यसको मतलब मन्त्रालयले मात्रै गरेर नहुने रहेछ । त्यहाँबाट क्याबिनेट, समिति आदिमा गएपछि कसको स्वार्थ कहाँ घुसाउनु छ त्यो घुस्छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी वन मन्त्रालयको स्वार्थ घुसेको छ । विश्वमा कार्वन उत्सर्जन विकसित देशहरुले गरिसके । अहिले पनि जीवाष्म इन्धन चलाइरहेका छन् । त्यसको जिम्मा हामीले लिनुपर्ने । हाम्रो वन ४७ प्रतिशत पुगिसक्यो । अब कति पुर्याउनु पर्ने हो ? गाउँबाट मान्छे सबै विस्थापित हुनुपर्ने हो र ? यसकारण यो कतैबाट लादिएको छ । यसकारण सरकारले चाहेर पनि नहुने रहेछ ।
वनको सम्बन्धमा तपाईंहरुले वर्षौदेखि कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ । तपाईंहरुले संस्थागत हिसावले कुरा उठाउनु भएन ? राजनीतिक दल र नेताहरुलाई भन्नुभएन ?
हामीले त्यो पनि गर्यौं । तर यसमा हालसम्म कुनै सुनुवाई भएन । अरुण तेस्रा त्यो बेला बनेको भए हाम्रो देश निकै विकास हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई । हाम्रो यसमा बढी राष्ट्रवादले पनि कति काम गरेको होला । अहिले पनि हामी हरेक पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका छौं । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा हामी हरेक पार्टीका नेताहरुलाई भेट्न गएका छौं । तर उहाँहरुको हेराइ के छ भने यिनीहरुको पछाडि ४७ लाख मान्छेहरुको लगानी छ भन्ने छैन । हामीले पैसा कमाउँछौ त्यससमा कर पनि तिरेका छौं त । यसले सरकारले पनि पैसा कमाइरहेको छ । सीमित समयपछि सरकारकै आयोजना हुने भएका कारण यो सरकारकै मातहतमा आउने हुँदा यिनीहरुले सरकारकै काम गरेका छन् भन्दिए हुन्छ नि त । यहाँ त काम गरेर खायो भने माफिया भइहाल्छ ।
नयाँ विधेयक दर्ता भएपछि तपाईंहरु विद्युत ऐन २०४९ लाई परिमार्जन गरौं भन्नुभएको छ नि ?
अहिले ऐन परिवर्तन गर्न जरुरी भयो । किनभने मुलुक संघीयतमा गयो । संघीय सरकारअनुसारको अधिकार चाहियो । अर्को भनेको विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्यो । भारतमा ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्र छ । बंगलादेशमा ४४ प्रतिशत निजी क्षेत्र छ । हाम्रो व्यापार गर्ने ठाउँ त्यही हो । यहाँको निजी क्षेत्र र त्यहाँको निजी क्षेत्र मिलेर व्यापार गर भन्दा के हुन्छ ? भारतले भन्दा हुने बंगलादेले भन्दा हुने नेपालमा भन्दा नहुने ? यी दुई वटा कुरा २०४९ को ऐनमा थपेर ल्याउँदा हुन्छ । संघीयता अनुसार कसको हक अधिकार कति हुने र विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भन्ने दुई वटा बुँदा थपेर ल्याउँदा हुन्छ । पहिलाको ऐनको दफा ३५ मा व्यापार शब्द थपिदिए हुन्छ ।
तपाईंहरुले विद्युत् व्यापार गर्नको लागि कम्पनी खोलेर बस्नु भएको छ सरकारले दिएको छैन कारण के होला ?
कारण सरकार उदार नभएको हो । मलाई अचम्म लागेको र मैले नबुझेको हो कि । म म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी भएकाले नबुझेको हो कि । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कानुन एउटा र निजी क्षेलाई लगाउने कानुन अर्को हुन्छ ? त्यही कानुन अन्र्तगत प्राधिकरणले लाइसेन्स पाउने, निजीले नपाउने ? पब्लिक कम्पनी पनि सरकारकै हो नि । पछि हस्तान्तरण हुन्छ । त्यही ऐन टेकेर प्राधिकरणले लाइसेन्स पाउने निजीले नपाउने ? अग्राधिकार त नेपेक्सको पनि छ त ।
परिवारसँग जोडेर सुनियोजित रुपमा म विरुद्ध समाचार प्रकाशित भए : कुलमान घिसिङ
हाइड्रोजनमा स्थानीय तहको अग्रसरता, बडिगाड गाउँपालिकाले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने
मोटरबाटोको लागि १० करोड नदिएपछि १० महिनादेखि रोकियो मध्यभोटेकोशीको काम
समयअगावै यसरी ‘ब्रेक थ्रु' भयो सुनकोशी मरिणको सुरुङ
१ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’
म्याग्दीको विकट खतेन गाउँमा विद्युतीकरण
