पछिल्लो समय नेपाल ऊर्जामय भएको छ । चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो र वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमा समेत धेरै ऊर्जा क्षेत्रका आयोजना समावेश हुँदा नेपालमा लगानीको ठूलो क्षेत्र नै जलविद्युते देखिएको छ । हाइड्रो एक्स्पो तथा लगानी सम्मेलनले नेपालको ऊर्जामा लगानीको वातावरण बनाउँछ त भन्ने प्रश्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीलाई सोध्यौं । जलसरोकारको प्रश्नमा डाँगीको जवाफ थियो ‘वन मन्त्रालयको रवैया र सरकारले ऐन सुधार नगरेसम्म यस्ता सम्मेलनले केही हुँदैन ।’ हेरौं डाँगीसँगको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः 

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलनअघि तपाईंहरुले हिमालय हाइड्रो एक्स्पो गर्दै हुनुहुन्छ । यो एक्स्पोको उद्देश्य के हो ?
हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउने विश्वासका साथ लागेका छौं । हामीले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हाइड्रो एक्स्पो गर्नुको मुख्य उद्देश्य लगानी सम्मेलनलाई पनि सहयोग पुगोस् भन्ने हो ।  सरकारी तहबाट गर्नुपर्ने काम पनि हामी गैरसरकारी संस्थाबाट गर्दैैछौं । अर्को कुरा भनेको हाम्रोमा १२/१५ वटा देश सहभागी हुँदैछन् । १० वटा देशको स्टल नै रहेको छ । त्यससँगै लगानीकर्ता पनि आउने भएकाले लगानी सम्मेलनमा आउनेलाई पनि हामीले समेट्न खोजेका हौं । लगानी सम्मेलनअघि गर्दा यसले दुवै सम्मेलनलाई फाइदा पुग्छ । हाइड्रो एक्स्पोको यो चौथो संस्करण हो ।  यसअघि ३ वटा संस्करसण गरिसकेका छौं । जलविद्युत् निर्माण हुन १२ /१३ वटा कम्पोनेन्ट, सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, कन्सल्टेन्ट लगायतका क्षेत्रका मानिसहरु समावेश हुन्छन् । साथै जलविद्युतलाई चाहिने प्रडक्टसँग सम्बद्ध कम्पनी वा व्यक्ति पनि एकै ठाउँमा भेला हुने र एक अर्काको विजनेश प्रमोट पनि गर्ने कार्य हुन्छ । साथै यो टेक्निकल लाइन भएको हुँदा प्रविधि हस्तान्तरण पनि हुन्छ । यसमा सातवाट सेसन सञ्चालन हुन्छ । एक्स्पोमा नेपालका ऐन काननु, लगानीको समस्या लगायतका विषयमा छलफल हुन्छ । हाल नेपालमा ६० लाख डिम्याट अकाउण्ट रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ४० लाख डिम्याटमा थोरै धेरै सेयर रहेको छ । उनीहरुलाई पनि जलविद्युत् कसरी बन्छ यसको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्य हाइड्रो एक्स्पोको रहेको छ । 
यसअघि भएका तीनवटा संस्करणको अनुभव के रह्यो ?
हाम्रो इतिहास भनेको ५ सय किलोवाटबाट सुरु भएको यात्रा हो । आज हामी ३ हजार मेगावाटमा पुगेका छौं । यो विस्तारै यसैगरी नै बढिरहेको छ । सुरुको हाइड्रो एक्स्पो  सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न गाह्रो भएको थियो । त्यसबेला एक्स्पो त्यति लाभदायक भएको पनि थिएन । पछिल्लो समय देश त जलविद्युतमय भएको छ । ऊर्जामय भएको छ । यसले स्वभाविक रुपमा देशमा यस्ता कार्यक्रम सफल हुँदै गएका छन् । पहिलोभन्दा दोस्रो अलि लाभदायक भएको छ । दोस्रोभन्दा तेस्रो झन सफल भएको छ । यसकारण अब चौथो अझै लाभदायक हुन्छ । 
यसलाई पावर समिट जस्तै भन्न सकिन्छ ? 
होइन पावर समिटको उद्देश्य बेग्लै छ, यसको बेग्लै छ । यसको उद्देश्य के भयो भने जलविद्युतमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु संसारभरि नै प्रयोग हुन्छ । विशेष गरी हाल चिनियाँ सामाग्रीहरु कम आइरहेको छ ।  विशेष गरी चिनियाँ सामाग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि भारतमा धेरै युरोपियन देशहरुले फ्याक्ट्री खोलिसकेका छन् । भारतमा मजदुर लागत सस्तो पर्ने भएका कारण धेरैले त्यहाँ फ्याक्ट्रो खोलेका छन्  । त्यसकारण नेपालको हाइड्रो एक्स्पोमा पनि यी कम्पनीहरुको सहभागिता हुनेछ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पनि १०० भन्दा धेरै स्टल बुकिङ भइसकेको छ । अर्को कुरा भारतको पेभेलियन नै छ । त्यो स्वभाविक हो । किनभने हाम्रो बजार पनि भारत नै हो । यसमा आफ्ना सामान बेच्ने–बेच्नेबीच पनि भेटघाट छलफल अन्तरंग लगायतका धेरै कुरा हुन्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरुले एकैठाउँमा सबै कुरा बुझ्न पाउने भएकाले पनि यो पावर समिटभन्दा फरक हो ।  जलविद्युत कम्पनी र जलविद्युत् सामाग्री उत्पादकहरुलाई ‘वान डोर सर्भिस’ हुने भयो । समग्र लगानीकर्तालाई पनि यसले समेट्ने भयो । 
एक्स्पोमा लगानीकर्ता कति आउने भएका छन् ? 
यसमा लगानी आउनेका लागि ‘वान अन वान’, ‘बी टू बी’ लगायतका छलफलहरु त छन् । एउटै सम्मेलनले सबै लगानीकर्ता आउने त होइन । सरकारले पनि कति लगानी सम्मेलन गर्‍यो, सबै लगानीकर्ता आएका छैनन् । लगानीकर्ताले नाफा के छ लगायतका अध्ययन गर्न जरुरी छ । एउटा सम्मेलन गरेर लगानी थुप्रिने होइन । तर पनि आशा हुन्छ र लगानी पनि सुरु हुन्छ । मुख्य कुरा लगानीकर्ता र निर्माण कर्ताको भेटघाट हो । 
यसले विजेशन प्रर्वद्धन गर्ने र लगानीको वातावरण बनाउने त भयो नै । यो सम्मेलनमा भएका विभिन्न सत्रमा बोलिएका र ऊजागर गरेका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नेमा कत्तिको आशावादी देखिनुहुन्छ ? 
पछिल्लो समय सरकारको काम कारवाही हेर्दा आशा गर्ने अवस्था बनेको छ । सरकारले पनि २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य राखेर अगाडि बढेको छ । सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि २०४९ ऐन र २०५० सालमा नीति नआएको भए हामी नै हुँदैन थियौं । सरकारलाई सम्बोधन गराउन हामीले लबिइङ गर्नुपर्छ । त्यसको लागि नै इप्पान स्थापना भएको हो । हामीले लबिइङ पनि गरिराखेका छौं । त्यहाँ छलफल गरी निचोड निकालेर सरकार समक्ष पेश गछौं । सरकारले जुन उद्देश्यका साथ १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने, १३ हजार ५ सय खपत गर्ने, पाँच हजार मेगावाट बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने र १० हजार भारतलाई बिक्री गर्र्ने कुरा छ, त्यो उद्देश्य हासिल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यही वातावरण बनाउनको लागि हामी यसको निचोड लिएर सरकारसँग पहल गर्छौं । 

भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत मात्रै निर्यात गर्ने भनिएको होइन
हालको अवस्थामा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ ? वा भनौ तपाईंहरुको हालको मुख्य मुख्य समस्या के के हुन् ?
यसमा सबैभन्दा धेरै हामीले माग गरेको भनेको ‘वान डोर पोलिसी’ हो । हामीले यसअघि इप्पानमा एउटा छलफल गरेका थियौं । त्यसमा हामी १४ वटा मन्त्रालयमा पुग्नुपर्ने रहेछ । यस्तै ४० वटा विभाग र २ सय बढी टेबलमा पुग्नुपर्ने रहेछ । यसमा पहिला इप्पान वा मोहन डाँगीहरुले पैसा कमाए भन्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ । यहाँ ४७ लाख नेपालीको लगानी छ । यसमा थप गरी करोडौं मान्छेको लगानी बनाउने हो र देशलाई ऊर्जामा समृद्ध बनाउने हो भन्ने मानसिकता राख्नुपर्छ । त्यो कुरा अलि नबुझेको हो कि जस्तो लाग्छ सरकारले । २८ हजार ५ सयको राम्रो लक्ष्य लिएको छ सरकारले । त्यसमा खपत कसरी गर्ने ? निर्यात कसरी गर्ने छ ? निर्यातको लागि चाहिने प्रसारण लाइन कसरी बनाउने भन्ने लगायतका अध्ययन रहेको छ । तर यसलाई पूरा गर्नको लागि अरु १४ वटा मन्त्रालयका अवरोधहरु त हटाउनु पर्‍यो नि । 
तपाईंहरुको पनि त लाइसेन्स खरिद बिक्री भएको समाचार नै आइरहेको छ नि । एउटा कागज २ अर्बमा बिक्री हुँदा सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो भएको होला । यसप्रकारको विकृतिले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको होला । यो किन हुन्छ ?
हामी ५/६ सयवटा प्राइभेट कम्पनीहरु जति छौं । त्यसमा सबै दूधले धोएका छौं भन्ने मेरो दाबी होइन । किनभने जहाँ पनि राम्रो र नराम्रो पक्ष हुन्छ । यसकारण राम्रो पक्षलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो भने नराम्रो पक्षलाई कारवाही गर्नुपर्‍यो । यो समाचार मिडियामा आएपछि हामीले चासो व्यक्त गरेका हौं । इप्पान नियामक निकाय त होइन । हामीले कारवाही गर्ने कुरा त मिल्दैन । तर हामीले ‘कोड अफ कन्डक्ट’ चाहिं बनाएका छौं । यसमा कुनै व्यक्ति वा कम्पनीको कुरा आएन । मेरो ३ वटा कम्पनीमा ५ लाख लगानीकर्ता छन् । यसमा मेरो मात्रै कुरा होइन नि त । म पछाडिका लाखौ लगानीकर्ताहरुको पनि कुरा छ । यसकारण यी लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षित गर्नको लागि म त ट्र्याकमा हिँड्नै पर्‍यो । 
केही एकाध व्यक्तिले गर्दा सरकारले यस क्षेत्रलाई नै नियन्त्रण गर्न खोजेको हो जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?
अवश्य पनि । मैले भने अगाडि लाग्ने मान्छेहरुले अलिकति कमाए भन्ने जसरी हेरेको मलाई लाग्छ । तर हाम्रो पछाडि लाखौं लाख सेयर सदस्यहरु रहेका छन् । त्यसकारण ती लगानीकर्ताहरुको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । एउटाले गल्ती गर्‍यो भनेर सबैलाई एउटै टोकरीमा हाल्न मिल्दैन । गल्ती गर्नेलाई नियम कानुन अनुसार सजाय हुनुपर्छ भन्ने हो । इप्पानसँग कारवाही गर्ने अधिकार छैन । हामीले गलतलाई गलत भन्ने हो । 
विद्युत् विधेयकमा इप्पानले असन्तुष्टी जनाउँदै आएको छ । खासमा तपाईंहरुको असन्तुष्टी के के हो ?
आजभन्दा ३२ वर्षअघि विद्युत् ऐन आयो । त्यो बेला विद्युत् ऐन बनाउनेले निकै वैज्ञानिक तवरबाट ऐन बनाएको जस्तो मैले पाएँ । २०४९ सालमा ल्याएको ऐन र अहिलेको ऐन हेर्दा नयाँ निकै पश्चगामी छ । ३२ वर्षपछि आउने ऐन त प्रगतिशील हुनपर्‍यो नि । यस क्षेत्रमा विकृति विसंगति छैन म भन्दिनँ । त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ । यसको विकृति विसंगति हुने ठाउँ भनेको निर्माणको अवधि हो । प्रतिमेगावाटको लागत कति ? त्यतिबेला तलमाथि होला । त्यसपछि यो भन्दा पारदर्शी व्यापार अरु कुनै छैन । सरकारसँग के लुकेको छ र हामी त सीमित अवधिको लागि बुट मोडलमा आयोजना बनाउने त हो नि । यो त सरकारकै सम्पति हो नि । उत्पादन सुरु भएपछि कति कमाइ छ । उत्पादन कति छ भन्ने कुरा त १०० प्रतिशत पारदर्शी छ नि । सरकारले हेर्न चाह्यो भने २ जना सीए नियुक्त गरेर उनीहरुको रिर्पोट हेर्न सक्छ नि । यस्तो पारदर्शीलाई पनि यसले यति कमायो भनेर कस्ने काम गर्नुहुँदैन ।  यसलाई अझै वृहत्तर रुपमा लैजानुपर्छ ।  आयोजना नबनेको खण्डमा डुब्ने त लगानीकर्ता नै हो । त्यसकारण सरकारले यस क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ र त्यही अनुसारको ऐन नियम ल्याउनुपर्छ । यसले ठूलो गाडी चढ्यो र राम्रो लुगा लगायो भनेर हेर्न भएन । उसको १० अर्बको ऋणले थिचिएको पनि हेर्नुपर्‍यो । 
आयोजना बनाउन रहेको झन्झटका बीच कहिलेकाहीं बीचैमा छोडिदिउँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
बच्चा बेलामा खोलामा बढी आउँदा साइडमा बालुवा थिग्रिरहेको हुन्छ । त्यहाँ खुबै खेल्थ्यौ, मच्चिन्थ्यौं । बालुवा अलि अलि गर्दै भासिँदै जान्छ नि तल त्यस्तै यहाँ पनि तपाईंले एउटा आयोजना बनाउनु भयो प्रसारण लाइन बनेन । आयोजना बनाएर कमाइ भएन अब यसमा अर्बौ पैसा फसिसक्यो । अब करोड र लाखको व्यापार गरेर कहिले माथि आउँछ ? अब अर्को व्यापार गरेर टाउकामा भएको करोडौं ऋण कसरी तिर्ने ? पान पसल खोलेर म ऋण तिर्न सक्छु त ? त्यसकारण मैले ऋण तिर्न पनि यसैमा लगानी गर्नुपर्‍यो । 
तपाईंले वनमा भोगेको खास समस्या के के छ ?
यसमा त सबैको समस्या छ नि । प्रधानमन्त्रीले निरीहता व्यक्त व्यक्त गर्नुभयो, प्रधानसेनापति, प्राधिकरण निर्देशक सबैले निरीहता देखाउनुभयो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले २ वटा रुख काट्न नपाएर ५ सय मेगावाट खेर गयो भन्नु भएको छ । ५ सय मेगावाटभन्दा २ वटा रुख महत्वपूर्ण भयो । फास्ट ट्र्याक रुख काट्न नपाएर प्रधानसेनापतिले नाम फास्ट ट्र्याक तर दुईटा रुख काट्न पाइदैन भन्नुभयो । भनेपछि वन त समानान्तर सरकार भएको छ । सरकारभन्दा पनि ठूलो सरकार भएको छ । प्रधानमन्त्री भन्दा ठूलो वन मन्त्रालय भएपछि काम हुँदैन । वनको अर्को कुरा, वन मन्त्रालय नेपालमा व्यापार गर्ने हो र? विकास निर्माण त वनलाई पनि चाहिएला नि ? यसमा जलविद्युतको मात्रै समस्या होइन । बाटोमा पनि त्यस्तै छ । ‘राइट अफ वे’ मा सरकारी जग्गा हेक्टरको १० देखि २८ लाख तिर्नुपर्नेमा अहिले २८ देखि ९० लाख रुपैया तिर्नुपर्ने भएको छ । भनेपछि सरकारको जग्गाको पैसा तिर्दा नै लगानी सकिने भयो ।  प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ व’े को जग्गाको लागत भन्दा प्रसारण लाइनको जग्गाको लागत धेरै हुने भयो ।  अनि त्यो पैसा उठाएर वन मन्त्रालयले विकास गर्ने ? कार्यविधि क्याविनेटबाट पास भएर आउँछ मन्त्री ज्यूलाई थाहा हुँदैन । सबैभन्दा विकासको बाधक वन मन्त्रालय । 

विद्युत् महसुल २५ प्रतिशतले घटेको छः कुलमान घिसिङ

यसअघि वन मन्त्री समेत भइसकेका ऊर्जा मन्त्री छन् । उहाँलाई त वनको समस्या थाहा होला नि । उहाँको सक्रियता कत्तिको देख्नुहुन्छ? 
मन्त्री भएर मन्त्रीले काम गर्न नसकेको उदाहरण पनि धेरै आएको छ नि । स्थायी सरकार अर्थात त्यहाँका कर्मचारीले हलचल गर्न दिँदैनन् । 
कर्मचारीलाई त ऐन कानुनले बाधेको छ नि होइन र ? ऐन कानुन कर्मचारीले परिवर्तन गर्ने होइन सरकारले नै हो । 
ऐन–कानुन कर्मचारीले परिवर्तन गर्ने होइन तर त्यो भित्र पनि के छ भने यहाँ एउटा उदाहरण दिन मन लाग्यो । पूर्व ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले जलसरोकारकै एउटा कार्यक्रममा उहाँले ऊर्जाबाट जुन विधेयक गएको थियो त्यो लेबलको विधेयक थिएन भनेर उहाँको प्रस्तुतिले नै देखाउँछ नि । विधेयक ड्राप्ट गर्दा गल्ती भएको रे छ भन्ने उहाँले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गर्नुभएको छ नि । यसको मतलब मन्त्रालयले मात्रै गरेर नहुने रहेछ । त्यहाँबाट क्याबिनेट, समिति आदिमा गएपछि कसको स्वार्थ कहाँ घुसाउनु छ त्यो घुस्छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी वन मन्त्रालयको स्वार्थ घुसेको छ । विश्वमा कार्वन उत्सर्जन विकसित देशहरुले गरिसके । अहिले पनि जीवाष्म इन्धन चलाइरहेका छन् । त्यसको जिम्मा हामीले लिनुपर्ने । हाम्रो वन ४७ प्रतिशत पुगिसक्यो । अब कति पुर्‍याउनु पर्ने हो ? गाउँबाट मान्छे सबै विस्थापित हुनुपर्ने हो र ? यसकारण यो कतैबाट लादिएको छ । यसकारण सरकारले चाहेर पनि नहुने रहेछ । 
वनको सम्बन्धमा तपाईंहरुले वर्षौदेखि कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ । तपाईंहरुले संस्थागत हिसावले कुरा उठाउनु भएन ? राजनीतिक दल र नेताहरुलाई भन्नुभएन ?
हामीले त्यो पनि गर्‍यौं । तर यसमा हालसम्म कुनै सुनुवाई भएन । अरुण तेस्रा त्यो बेला बनेको भए हाम्रो देश निकै विकास हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई । हाम्रो यसमा बढी राष्ट्रवादले पनि कति काम गरेको होला । अहिले पनि हामी हरेक पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका छौं ।  इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा हामी हरेक पार्टीका नेताहरुलाई भेट्न गएका छौं । तर उहाँहरुको हेराइ के छ भने यिनीहरुको पछाडि ४७ लाख मान्छेहरुको लगानी छ भन्ने छैन । हामीले पैसा कमाउँछौ त्यससमा कर पनि तिरेका छौं त । यसले सरकारले पनि पैसा कमाइरहेको छ । सीमित समयपछि सरकारकै आयोजना हुने भएका कारण यो सरकारकै मातहतमा आउने हुँदा यिनीहरुले सरकारकै काम गरेका छन् भन्दिए हुन्छ नि त । यहाँ त काम गरेर खायो भने माफिया भइहाल्छ । 
नयाँ विधेयक दर्ता भएपछि तपाईंहरु विद्युत ऐन २०४९ लाई परिमार्जन गरौं भन्नुभएको छ नि ?
अहिले ऐन परिवर्तन गर्न जरुरी भयो । किनभने मुलुक संघीयतमा गयो । संघीय सरकारअनुसारको अधिकार चाहियो । अर्को भनेको विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्‍यो । भारतमा ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्र छ । बंगलादेशमा ४४ प्रतिशत निजी क्षेत्र छ । हाम्रो व्यापार गर्ने ठाउँ त्यही हो । यहाँको निजी क्षेत्र र त्यहाँको निजी क्षेत्र मिलेर व्यापार गर भन्दा के हुन्छ ? भारतले भन्दा हुने बंगलादेले भन्दा हुने नेपालमा भन्दा नहुने ? यी दुई वटा कुरा २०४९ को ऐनमा थपेर ल्याउँदा हुन्छ । संघीयता अनुसार कसको हक अधिकार  कति हुने र विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भन्ने दुई वटा बुँदा थपेर ल्याउँदा हुन्छ । पहिलाको ऐनको दफा ३५ मा व्यापार शब्द थपिदिए हुन्छ । 
तपाईंहरुले विद्युत् व्यापार गर्नको लागि कम्पनी खोलेर बस्नु भएको छ सरकारले दिएको छैन कारण के होला ? 
कारण सरकार उदार नभएको हो । मलाई अचम्म लागेको र मैले नबुझेको हो कि । म म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी भएकाले नबुझेको हो कि । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कानुन एउटा र निजी क्षेलाई लगाउने कानुन अर्को हुन्छ ? त्यही कानुन अन्र्तगत प्राधिकरणले लाइसेन्स पाउने, निजीले नपाउने ? पब्लिक कम्पनी पनि सरकारकै हो नि । पछि हस्तान्तरण हुन्छ । त्यही ऐन टेकेर प्राधिकरणले लाइसेन्स पाउने निजीले नपाउने ? अग्राधिकार त नेपेक्सको पनि छ त । 

चौथो हाइड्रो एक्स्पोमा लगानीकर्ता र व्यवसायीबीच सिधा सम्पर्क हुनेछ : विजयसागर प्रधान
प्राधिकरणलाई पनि व्यापार गर्न दिएको भए अहिले भारतले सोलार आवरको मात्रै बिजुली दिएको छ त्यो नहुने अवस्था हुन्थ्यो ? 
नदी प्रवाही आयोजनाहरुले मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । क्यू ४० लाई घटाएर क्यू फ्रि गरिदिऔं भन्दैछौं । किनभने नेपालमा वर्षामा जति उत्पादन हुन्छ त्यो बिजुली बेच्यौं न । हाम्रो र भुटानको भौगोलिक अवस्था एउटै हो । भुटानमा क्यू २० मा गर्दा हुने ? भारतमा क्यू २० मा गर्दा हुने ? नेपालमा क्यू ४० मा गर्नपर्ने यो हटाउन हामी माग गरिराखेका छौं । अर्को कुरा जलाशययुक्त आयोजना बनेपछि मात्रै नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्छ । १ /२ घण्टाको पीआरओआरले यसको समाधान गर्दैन । 
नेपालको जलविद्युतको भविष्यचाहिँ कस्ताे देख्नुहुन्छ ? 
म एकदमै सकारात्मक सोच्ने मान्छे । जलविद्युतमा नेपालको भविष्य देखेको छु । क्यू २५ मा हिसाव गर्ने हो भने १ लाख ५० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौं । त्यसको बजार भनेको भारत र बंगलादेश हो । 
तर भारतको रवैया हेर्दा हाम्रो बजार भारत भन्ने निश्चित छैन नि ?
केलाई सकारात्मक लिने र के लाई नकारात्मक लिने भन्ने कुरा हो । अहिले भुटानका मानिसहरु नेपालले एकदमै ठीक गरेको छ भनिरहेका छन् । किनभने हामीले ८.६७ पैसा त लिइरहेका छौं नि । भुटानमा साढे २ देखि साढे तीन रुपैयाँ मात्रै रहेछ । हामीले भारु ५ लिएका छौ नि । यसले गर्दा नेपालले ठीक गरेको हो । भारतले भुटानकै हिसावमा नेपालको जलविद्युत् आयोजना उपयोग गर्छौ भन्ने सोच्यो । पछिल्लो समय नेपालले त्यसरी नदिने भयो । नेपालसँग बेग्लै डिल गर्नुपर्छ भनेर यो डिल भएको हो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लगायतको डिल त्यसैको कारण भएको हो । अहिले भारत पनि दवावमा छ । उसले कार्वन उत्सर्जन कम गर्छ भनेर सही गरेको छ ।  २०७० सम्म नेट जिरोमा जाने सन्धि गरेका कारण भारत दवावमा छ  । त्यसकारण ढिलो चाँडो नेपालको बिजुली लैजानैपर्छ । 

लोग्ने-स्वास्नीको झगडा हुँदा जलविद्युत् आयोजना बन्द गराउने परिपाटी छ : बटु लामिछाने