सिरहामा आधाभन्दा बढी डिप बोरिङ अझै सञ्चालनमा आएनन्
जलसरोकार
मधेश: सिरहामा सिँचाइका लागि जडान गरिएका डिप बोरिङमध्ये आधाभन्दा बढी हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा रहेका ४३३ वटा डिप बोरिङमध्ये करिब ६० प्रतिशत अझै प्रयोगमा आउन नसकेका हुन ।
केन्द्र प्रमुख नरेन्द्रकुमार महासेठका अनुसार प्राविधिक संरचना अभाव, विद्युत् ट्रान्सफर्मर जडान नहुनु, पाइपलाइन विस्तारमा ढिलाइ र स्थानीय समिति गठनमा चासो नहुनुजस्ता कारणले धेरै बोरिङ निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् ।
उनका अनुसार गोलबजार नगरपालिकामा जडान गरिएका ५४ मध्ये ३२, धनगढीमाई नगरपालिकामा २४ मध्ये १७, भगवानपुर र नवराजपुर गाउँपालिकामा सात–सात बोरिङमध्ये पाँच–पाँच, कर्जन्हा नगरपालिकामा २८ मध्ये १६, विष्णुपुर गाउँपालिकामा पाँचमध्ये तीन र सखुवानन्कारकटी गाउँपालिकामा १० मध्ये एक पनि सञ्चालनमा छैन ।
यस्तै, बरियारपट्टी गाउँपालिकामा १७ मध्ये १०, मिर्चैया नगरपालिकामा ३३ मध्ये २४, अर्नमा गाउँपालिकामा १५ मध्ये १४, सिराहा नगरपालिकामा २६ मध्ये १५, कल्याणपुरमा एक, लक्ष्मीपुर पतारीमा २१ मध्ये सबै, सुखीपुरमा १० र नरहा गाउँपालिकामा ४१ मध्ये ३२ वटा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । लहान नगरपालिकामा पनि १६ मध्ये १३ वटा निष्क्रिय अवस्थामा छन् ।
“कतिपय ठाउँमा डिप बोरिङ जडान भएको ३० वर्ष नाघिसक्दा पनि विद्युतीकरण, पाइपलाइन विस्तार र समिति गठन नभएकै कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन,” केन्द्र प्रमुख महासेठले बताए ।
सरकारले मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै दीर्घकालीन समाधानस्वरूप पाँच सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरेको छ । तर सिरहामा अहिलेसम्म जडान भएका बोरिङमध्ये अधिकांश निष्क्रिय रहँदा किसानहरू निराश बनेका छन् ।
स्थानीय किसान तथा सरोकारवालाहरूले करोडौँ खर्चेर जडान गरिएका बोरिङ तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र सरकारले वाचा गरेअनुसार नयाँ बोरिङ आवश्यक स्थानमा स्थापना गर्न जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने