लोग्ने-स्वास्नीको झगडा हुँदा जलविद्युत आयोजना बन्द गराउने परिपाटी छ : बटु लामिछाने

पछिल्लो समय नेपालको समृद्धिको आधारको रुपमा हेरिएको ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीले आगामी वैशाख १२ देखि १४ सम्म चौथो संस्करणको हिमालय हाइड्रो एस्पो गर्दे छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) को आयोजनामा हुने एक्स्पोमा कुन कुन देशबाट सहभागी हुँदैछन् ? भारतीय लगानीकर्ताको के कस्तो सहभागिता हुन्छ लगायतका विषयमा नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको ऊर्जा समितिका संयोजक तथा ऊर्जा उद्यमी बटु लामिछानेसँग कमल धितालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न लागिरहेको छ । लगानी सम्मेलनकै अघि हिमालय हाइड्रो एक्स्पो पार्नुको कारण के हो ? लगानी सम्मेलनले जलविद्युत् क्षेत्रलाई नछुने हो र ?

लगानी सम्मलेनलाई अघि पारेको होइन हो, पर्न गएको हो । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ, त्यसले सबै समेटिन्छ भन्ने म देख्दिनँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको हिमालय हाइड्रो एक्स्पोले जलविद्युत् क्षेत्रका धेरै कुरा समेटिनेछन् । यो समेटिन सक्ने भएको कारण नै एक्स्पो आयोजना गरिएको हो । नेपालको विकास र यहाँको आर्थिक वृद्धिदर जलविद्युतबाट सम्भव छ भन्ने कुरा देखिइसकिएको छ । यसको लागि सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलनका सीमितता हुन्छ । यसमा निजी क्षेत्रले गर्दा सबैलाई समेट्छ । सम्पूर्ण क्षेत्रको मान्छे समेटिने भएका कारण पनि इप्पानले हिमालय हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गरेको हो । यो लगानी सम्मेलनको अघि पर्न गएको हो पारिएको होइन ।

एक्स्पोमा कुन कुन देशका लगानीकर्ताको सहभागिता हुन्छ ?

हाइड्रो एक्स्पोमा भारत, चीन, बंगलादेश, अष्ट्रिया, जर्मनी तथा युरोपियन देशबाट सहभागिता रहन्छ । यी देशबाट नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा चासो राख्ने धेरै हुनुहुन्छ । त्यसकारण नेपालको जलस्रोत बुझ्नको लागि पनि उहाँहरुको सहभागिता हुन्छ । जलविद्युतको लागि चाहिने इक्युप्मेन्टहरु नेपालमा नबन्ने र सबै आयात गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरुको लागि यहाँको बजार तथा नेपालको जलविद्युतको प्रचुर सम्भावनामा लागानीको वातावरण बन्न जान्छ । नेपालको बिजुली भारतसँग निर्विकल्प रुपमा व्यापार हुने देखिराखेका छौं । यसले गर्दा विदेशीहरुले पनि हेर्दा एउटा आफ्नो सामान बेच्ने र अर्को नेपालको ऊर्जा सेक्टरमा लगानी गर्ने पनि सोच्न सकिने हुन्छ । यसकारण पनि एक्स्पोमा विदेशीहरुको आकर्षण बढ्ने गरेको हो ।

बिजुली व्यापारमा हाम्रो छिमेकी भारतसँग बाहेक अन्य विकल्प छैन । एक्स्पोमा भारतीय लगानीकर्ताहरुको सहभागिता कत्तिको हुने अपेक्षा छ ?

नेपालको जलविद्युतमा भारतीय लगानीकर्ताहरु आएको हामीले देखिराखेकै छौं । अहिले झण्डै पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्माणमा भारतीय लगानीकर्ताले लगानी गरेका छन् । पछिल्लो समय भारत सरकारको पनि अभिप्राय नेपालमा गएर बिजुली उत्पादन गर्ने र भारतीयले उत्पादन गरेको बिजुली सजिलै भारतमा बिक्री वितरणको लागि पहुँच हुने भएकाले पनि भारतीय लगानीकर्ताको आकर्षण देखिन्छ । त्यसकारण हाइड्रो एक्स्पोमा सबैतहको सेक्टर समेटिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

भारतबाट कुनै सरकारी वा निजी कम्पनीले सहभागीता जनाउने भन्ने औपचारिक जानकारी दिएका छन् ?

सरकारी कम्पनी पीटीसीआई र अन्य निजी कम्पनीहरु आउने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय सहभागीता राम्रै हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

यसअघि पनि इप्पानले तीनओटा हाइड्रो एक्स्पो सम्पन्न गरिसकेको छ । यसअघिको एक्स्पोले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा के कस्तो सहयोग गरेका पाउनुहुन्छ ?

नेपालको जलविद्युतको विकासमा  निजी क्षेत्रको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनायो । त्यो वातावरणमा निजी क्षेत्रले  लगानी गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं । यअघिको हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गरेर हामीले  नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्य गर्यौ तर त्यसमा सरकारको नीति लगानीअनुकुल भइदिएन । नीति निर्माण नभएकाले प्राइभेट सेक्टरहरू आउनु अलि गाह्रो भएको हो, यसअघिको अवस्थामा । अब नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको अवस्थामा यसअघि विदेशी लगानीको लागि समस्या पारेका नीतिहरु सरकारले सुधार गर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

इप्पानले गत वर्ष गरेको पावर समिटमा भारतको निजी कम्पनीसँग कागजी रुपमा विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्यो । त्यसरी दबाब दिँदा पनि हालसम्म निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको अनुमति पाएको छैन ।  यो एक्स्पोमा पनि सोही प्रकारको सम्झौता गरेर सरकारलाई छिटो लाइसेन्स देऊ भन्ने दबाब दिने हो कि ?

हामीले कुनै सभा सम्मेलन नगरी विदेशीलाई यहाँको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा त सम्भव नै हुँदैन । लगानीको लागि निजी क्षेत्रले वातावर० बनाउँदै लैजाने हो ।  प्राइभेट सेक्टरले बनाइदिएको वातावरणालाई नेपाल सरकारले अब साथ दिन्छ भन्नेमा  हामी ढुक्क छौं । त्यो हिसाबमा अबको एक्स्पो फलदायी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले भारतमा बिजुली बेच्ने भनिराखेका छौं । हाम्रो बिजुली भारतले पनि किन्नुपर्ने बाध्यता छ । बाध्यता किन छ भने २०५० सम्ममा मुम्बई जिरो मिसनमा जाने तथा २०७० सम्ममा पूरा भारत कार्बन उत्र्सजन शून्य बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । आजको आँकडा हेर्न हो भने नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा निकै कम छ । फ्रेबवरी २०२४ सम्मको डाटा हेर्दा भारतमा कुल १८३.४९ गिगावाट आवर रहेको छ । भारतको जम्मा विद्युत् जडित क्षमता ४२८ गिगावाटमा नवीकरणीय ऊर्जाका हिस्सा हेर्दा यो निकै कम हो । भारतले नवीकरणीय ऊर्जाको लागि स्रोत भनेको नेपाल र भुटान नै हो । भारतले हाल भुटानबाट किनिराखेको छ । त्यही अवस्थामा नेपालसँग पनि किन्नुपर्ने आवश्यकता मैलै टड्कारो रुपमा देखेको छु । भारतले अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै २०७० मा नेट जिरोमा जाने प्रतिवद्धता देखाएको छ । यसको लागि पनि उसलाई हाम्रो बिजुली अपरिहार्य रहेको छ । भारतले आफैं नवीकणीय ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्ये कि किन्नु पर्यो त्यो बाहेक अन्य विकल्प छैन् । किन्नलाई छिमेकी मुलुकसँगै हो । यसमा भुटान र नेपाल नै हो ।

सरकारले विद्युत् विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । यसमा रहेका प्रावधानहरु त्यसै पास भए जलविद्युत् आयोजनाबाट निजी क्षेत्र हट्नुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आइरहेको छ । यो भन्दा २०४९ को विद्युत् ऐन ठीक छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । सरकारले नै लगानीको वातावरण राम्रोसँग बनाउन नसकेको बेला यसप्रकारको सम्मेलनले विदेशी लगानी भित्रिन्छ त ?

निजी क्षेत्रले जसरी वातावरण बनाएको छ त्यसमा नेपाल सरकारले आत्मसानत गरेन भने त देशको दुर्भाग्य नै हो । प्राइभेट सेक्टरले किन लगानी गर्छ त ? आखिर यो निश्चित समयमा नेपाल सरकारको स्वमित्वमा जान्छ । नेपालको जलविद्युतमा इँटा थपेर गारो लाउने काम त प्राइभेट सेक्टरले गरेको हो नि ।  त्यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्यो नि । व्यवसायीले ५० वर्षमा बैंकको लोन आफ्नो मुनाफा सबै निकालेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो नि । यो काम सजिलो छैन नि । विद्युतको लाइसेन्स आज पायो आजै उत्पादन हुने होइन । पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि त्यो उत्पादन हुन थालेपछि ३/४ वर्ष लाग्छ । त्यो दर रेटमा बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ । ३/४ वर्षमा महंगी त निकै बढेको हुन्छ । बढेको महंगी पनि आज गरेको पीपीएले धान्नुपर्छ । यसकारण जलविद्युत् बनाउन निजी क्षेत्रलाई निकै ठूलो च्यालेञ्ज छ । विद्युत् अरु कमोडिटी जस्तो भएन । महंगी बढ्यो विद्युतको रेट पनि दुई रुपैयाँ बढाइदिउँ न त भन्ने हुँदैन । फ्क्स्डि रेट हुन्छ । अरु कस्ट बढेने वित्तिकै यो कस्ट नोमिनल भएर जान्छ । यसले भोलि नेगेटिभ इन्प्याक्ट पार्छ । त्यो कुरा पनि सरकारले बुझ्नु पर्छ । यसकारण यसमा सरकारले चाँडै ध्यान दिएन भने भोलि जलविद्युत् प्रवद्र्धक विस्थापित हुने हो कि ? यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

संसदमा दर्ता गरेको विधेयक त्यसै पास भएको खण्डमा यहाँका भन्दा विदेशी लगानीकर्ता आर्कषित हुने जस्तो देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा लगायतका बुँदाले विधेयक बिना संशोधन पास भएको खण्डमा निजी क्षेत्रलाई के कस्ता असर पर्लान\ ?

सरकारले के कुरा विचार गर्नुपर्यो भने सबै कुरा प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । उदाहरणको लागि हामीले निर्माण सम्बन्धी कामहरु सबै प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिइराखेका छौं । प्रतिस्पर्धामा दिँदा पनि भनेको समयमा सकिएको छ त? कति ठेकेदार काम नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्नुपरेको छ । यसअघि शैलजा आचार्यको पालामा भएको कार्यले हाम्रो जलविद्युत् क्षेत्र कत्तिको विकास भयो ? यो कुरा याद गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी सन् २००२ हेरौं २०१२ र २०२४ हेरौं । २००२ देखिको २०१२ मा एकदमै नगण्य छ । आज २०२४ मा हामी ३ हजार मेगावाट किन पुगेको छौं त भन्दा सरकारले बाटो बनाइदियो र निजी क्षेत्रले लगानी गर्यो । सरकारले प्रतिस्पर्धा भनेको छ । अब प्रतिस्पर्धाले पुनः २००२ देखि २०१२ सम्मको समयमा फर्काउन थालेको हो कि ? देशले उत्पादन गर्न नखोजेको हो त ? प्रतिस्पर्धामा जाने कुरा त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको छ । सरकारको यही प्रकारको काम गराइ र विधेयकमा भएको आयोजना आफैं पहिचान गरी त्यसमा प्रतिस्पर्धा गराउने भनेको छ । सरकारले कागजमा मात्रै देखाउने प्रकारको योजना बनाएको हो कि कस्तो हो ?

यो त कागजी कुराहरु मात्रै हो । सरकारले प्रतिस्पर्धा गराउने भनेको छ कुन खोलानालाको प्रतिस्पर्धा गर्ने ? अहिले धेरैजसो आयोजनाहरु सर्वेक्षणमा गइसकेका छन् । प्राइभेट सेक्टरले सर्वेक्षणमा लगानी गरिसकेको छ । अब प्राइभेट सेक्टरले लगानी गरेको आयोजना खोसेर प्रतिस्पर्धा गराउने ? सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति दिन सक्छ ? त्यसकारण मलाई यो कागजी कुराहरु मात्रै हुन जस्तो लाग्छ । यसअघि सरकारले प्रतिस्पर्धा नगरेको हो र ? ६ वटा जलविद्युतमा प्रतिस्पर्धा गरेको होइन र ? सुपर सिक्सकै कुरा गरौं न । यसमध्ये हामीले लिएको सिंगटी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन सरकारले बनाइदिएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले के भनेर चिट्ठी दियो भने कोभिडको कारणले गर्दा समयमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउन नसकेको कारणले गर्दा पेनाल्टीको क्लज आकर्षित नहुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भनेर चिट्ठी दिएको छ । प्रसारण लाइन नबनाएपछि सिंगटीले आफैं टावर बनाएर विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो । यसमा १ अर्ब ५० करोड नोक्सान भएको छ । त्यहीँ कारणले तल्लो खारे आयोजना नै आएन । पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापन भएको पनि आज ७/८ वर्ष भइसक्यो । सरकार निजी क्षेत्रले राखेको ग्यारेन्टी सिज गरी त्यसैमा रमाउने हो त ? सरकारले सकेसम्म छिटो र धेरै बनाउने गर्नु पर्यो । यसअघि फेल भएको मोडेल लागू गर्नु हुँदैन ।

सरकारको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न के कस्तो ऐन तथा नियम निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने देख्नुहुन्छ ?

सर्वप्रथम विदेशी लगानीको लागि सरकारले एकद्धार प्रणाली गर्नुपर्छ ।  ईआईएमा हाल जुन प्रकारको कठिनाइ रहेको छ वन जंगलको त्यो सहज गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी सहज गर्नुपर्छ । काम गर्दा आउने सामाजिक बाधाहरु आउँछ त्यसलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति निजी क्षेत्रलाई आभाष दिलाउनुपर्यो । यहाँ स्थानीय स्तरमा श्रीमान श्रीमतीको झगडा हुँदा पनि आयोजना बन्द हुने अवस्था छ । कुनै स्थानीयलाई चित्त नबुझे पनि आयोजना बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले यस्ता कुराको सम्बोधन गरेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा लगानीको वातावरण पनि बन्छ र तोकिएको समयमा आयोजना पनि बन्छ ।