मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा चर्चित नाम हो कुलमान घिसिङ । नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन होस् वा आर्थिक रुपले  तन्नम अवस्थामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १६ अर्बसम्म नाफा गर्ने कम्पनी बनाउन नै होस्, नेपालको बिजुली भारतमा बिक्रीको बाटो खुलाउने कार्यमै किन नहोस् घिसिङको  याेगदान उल्लेखनीय छ । उनैकाे सक्रियतामा प्राधिकरणले चार अंकीय जडित क्षमता भएको देशको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो अरुण वित्तीय व्यवस्थापनको संघारमा पुगेको छ भने हिजाका दिनमा रुग्ण रहेका उत्पादन तथा प्रसारण क्षेत्रका ठूला आयोजनाहरु सम्पन्न भए । मुलुकमा गुणस्तरीय विद्युत्, उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि प्रसारण क्षेत्रमा व्यापक लगानीको बन्दोबस्ती गर्देछन् । भारतले भनेजत्ति बिजुली नदिएका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति असहज भएको, सरकारले याे क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको तर लगानीको असाध्य आवश्यकता परेको लगायतका विषयमा घिसिङसँग जलसरोकारका प्रधानसम्पादक विकास थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

हालको विद्युतको अवस्था के छ ?

हालको अवस्थामा ड्राइ सिजन (सुख्खा मौसम) नेपालको नदीहरु धेरै सुकेका छन् । यसमा ब्याकग्राउण्डको कुरामा जाँदा २०७३ सालमा लोडसेडिङ अन्त्यको समयमा हामीसँग ८५० मेगावाट मात्रै जडित क्षमता थियो । त्यसमा ड्राइ सिजनमा २०० देखि ३ सय मेगावाट उत्पादन हुन्थ्यो । त्यो बेला पनि भारतबाट आयात र यता व्यवस्थापन गरेर  लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको थियो ।

ग्राहकहरुमा सुरुमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो र उद्योगमा केही समय लाग्यो । तर, अहिले हामी ३२ सय मेगावाट जडित क्षमतामा पुगेका छौं । यस हिसावले चार गुणा हाम्रो उत्पादन क्षमता बढेको छ । माग पनि करिब चार गुणाले बढेको छ ।

त्यो बेला ३ अर्ब ५० करोड युनिट खपत हुन्थ्यो हाल यो बढेर करिब १२ अर्ब युनिट पुगेको छ । हिउँदयाममा औसतमा करिब ९०० मेगावाटको जेनेरेसन रहेको छ ।

पिकिङ गर्दा बेलुका १५/१६ सय मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । हालको अवस्था के हो भने इनर्जीको डेफिसिट केही छ । डिमाण्ड एकदमै बढेको छ, इनर्जी पुग्दैन ।

अहिले विद्युतीय गाडीदेखि लिएर उद्योगहरुमा पनि धेरै नै डिमाण्ड थप गरेका छौं । मेरो दोस्रो कार्यकालमा मात्रै करिब १ हजार मेगावाट बिजुली माग स्वीकृत  गरेका छौं । यसमा सबै आएका छैनन् होला, तर धेरै उद्योगहरु आइसकेका छन् ।

माग बढेको छ र सुख्खा मौसममा उत्पादन जुन अनुपातमा बढ्नुपथ्र्यो त्यो जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको छैन् । त्यो कारणले हामीलाई केही अपुग छ । इनर्जी नपुगेको हुनाले अहिले हामीले भारतबाट आयात गरिरहेका छौं ।

भारतले अप्रिल फस्र्टदेखि सोलार आवर (सोर्य ऊर्जा उत्पादन हुने समय) को बिजुली आयातको सहमति दिएको छ । भारतमा चुनावको कारण र डिमाण्ड पनि एकदमै बढेको छ । भारतको अर्थतन्त्र पनि एकदमै बढेको अवस्थामा त्यहाँ बिजुलीको माग एकदमै बढ्दै छ ।

उहाँहरुको जेनेरेसन पनि पनि पुगिरहेको अवस्था छैन । त्यो भएको हुनाले अहिले त झन् अप्रिल र मे चुनावको अवस्थाले गर्दाखेरि नाइट आवर (रातिको समय) मा भारतमा पनि समस्या भएको हुँदा भारतले सहमति दिन सकिदैन भन्ने कुरा आयो । हामीले अहिले पनि अनुरोध गरिरहेको छौं । भुटानलाई पनि सोलार आवरकै बिजुली दिने सहमति दिएको छ ।

दिउँसो बिजुली दिने सहमतिले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्छ । हामीले औद्योगिक क्षेत्रमा दिउँसो १२ घण्टा पूरा बिजुली दिएका छौं । राति बढी भएको अवस्थामा मात्रै दिने गरेका छौं । अहिले राति आयात नुहुने हुनाले राति दिन सकेका छैनौं ।

बिहार र युपीबाट राति आयात गर्न पाएको बेला दिन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसमा हाम्रो कोशिस जारी छ । त्यसमा केही सकारात्मक कुरा पनि भएको छ । हामी त्यसमा व्यवस्थापन गर्दैछौं ।

घरायासी प्रयोजनको लागि कहीं केही गर्नुपर्ने अवस्था छैन । दिउँसो र राति पनि डोमेस्टिकलाई पुग्छ । डोमेस्टिक भनेको उद्योग बाहेकको क्षेत्रमा भनेको हो । उद्योग पनि कस्तो हो भने सँधै चल्दैन ।

उद्योग बढी चलेको अवस्थामा  तीन सिफ्टमा चल्ने हो । यसमा २ सिफ्ट अर्थात १२ घण्टा त पूर्ण रुपमा बिजुली दिएका छौं । पहिला बिहान र बेलुकीको पिकमा दिन सकेका थिएनौं । अहिले बिहान ६ बजेदेखि  बेलुका ६ बजेसम्म निरन्तर उद्योग चलाउनु भनेका छौं ।

त्यसमा पनि उद्योगहरु बिजुली पाएनौ भनेर भनिरहेका छन् नि ?

त्यसमा केही ठाउँहरुमा केही दिन समस्या भएको थियो । प्रसारण लाइनको समस्या भएको हुनाले विराटनगर र वीरगञ्जमा केही कठिनाई भएको थियो । हाल त्यो प्रसारण लाइनको समस्या समाधान भइसक्यो ।

त्यस ठाउँमा ट्रिपिङको समस्या थियो, हाल समाधान भइसक्यो । विराटनगरमा ढल्केबरबाट तान्नुपर्ने हुनाले भोल्टेज डाउन हुने र यसले ट्रिपिङको समस्या भएको थियो । हाल कटैयाबाट पनि एडजस्ट गरेर त्यो समस्या समाधान गरेका छौं ।

हिजोदेखि विराटनगरतिर रहेको ट्रिपिङको समस्या पनि समाधान भएको छ । विराटनगरको समस्या समाधान गर्न ढल्केबरदेखि इनरुवा सम्मको ४०० केभी लाइन हामीले एकदमै फास्ट ट्र्याकमा काम गरिराखेका छौं । यसमा केही समस्या छ । अब बढीमा १ महिना लाग्छ ।

१५४ किमीमध्ये १४० किमी सकियो । अब करिब १४ किमी बाँकी छ । यसका केही ठाउँमा समस्या छ यो अब अन्तिम चरणमा छ । यो सकिए्पछि पूर्वाञ्चलका सबै समस्या समाधान हुन्छ । तत्कालको अवस्था भनेको एक महिनाको समस्याको अवस्था हो । हाल वर्षकै सुख्खा समय हो ।

अप्रिलको अन्त्यपछि हाम्रै उत्पादनले पुग्छ । यसमा एकैछिन पानी पर्दा हाम्रो उत्पादन नै बढी हुन्छ । अब वर्षामा हामीसँग ३२ सय मेगावाट हुन्छ । सबैतिरबाट बढी हुनासाथ हामीलाई बढी हुन्छ र मे सम्म समस्या होला, त्यसपछि हुँदैन ।

वर्षायाममा बिजुली बढी हुने र खेरै फाल्नुपर्ने अवस्था छ र हिउँदयाममा समस्या हने गरेको छ । यो हिउँदमा पनि आपूर्ति सहज हुने र वर्षाको बिजुली खेर फाल्नुपर्ने समस्याको अन्त्य कहिले होला ?

हाम्रो सिस्टम सबैले बुझेकै विषय भयो । जलाशययुक्त आयोजना धेरै चाहिन्छ । हामीसँग कुलेखानी मात्रै छ । तनुहँ आयोजना अबको साढे २ वर्षमा आउँछ । त्यो अगाडि बढिरहेको छ । त्यो मुनिको १२६ मेगावाटको पनि अगाडि बढाउँदै छौं ।

ठूला आयोजना जस्तै दूधकोसी, माथिल्लो अरुण आयोजना पनि अगाडि बढिरहेको छ । बूढीगण्डकी पनि नेपाल सरकारबाटै लागनी गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेको छ । यो दीर्घकालीन विषयहरु भए ।

तत्काल कसरी ड्राइ सिजन इनर्जी कसरी पुर्याउने भन्दा हिउँदयामको डे आवर्समा नेपालभित्रै सोलारबाट सोलारलाई प्रर्वद्धन गरौै भनेर २२ मेगावाट जत्तिको सोलार बिडिङमा पठाएका छौं । 

त्यसबाट जसको रेट कम आयो त्यसबाट ८/९ सय मेगावाट लिन्छौं । सुख्खा समयमा पनि  ८/९ सय मेगावाट नै आउँछ । सोलार परियोजना चाँडो बन्ने हुँदा १/२ वर्षमा आउँछ ।

१०/१२ सय मेगावाटको सोलारले सुख्खायाममा डे आर्वसको इनर्जी डिमाण्ड मिट गर्यो भने नाइट आवर्स हामीसँग भएको पिकिङले मिट गर्छ । हाम्रो जेनेरेसनमा आएको पिकिङ रन अफ रिभर प्रोजेक्ट १ हजार मेगावाट आएको खण्डमा हिउँदमा  त्यसबाट ३ सय मेगावाट आउँछ ।

यसले हाम्रो प्रत्येक वर्ष आउने डिमाण्ड मिट गर्छ र अहिले नुपगेको अवस्थाका लागि सोलार छँदैछ । त्यतिञ्जेलसम्म रन अफ रिभर प्रोजेक्ट पनि आउँदै गर्छ र रिजव्र्याएर प्रोजेक्ट पनि आउँदै गर्छ । तनहुँ लगायतका रिर्जभ्वायर प्रोजेक्टले पनि सर्पोट गर्छ । 

यो अवस्थाको अन्त्य गर्न हामीले हरेक उपाय लगाइरहेका छौं । जहाँ जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ बिडिङ गरेका छौं । १५० ठाउँमा सोलार आयोजनाको लागि बिडिङ गरेका छौं । गाउँमा जग्गा छ, खेती छैन भने त्यस्ता ठाउँमा सोलार राख्दा सस्तो पनि पर्ला । त्यो हिसाबले हरेक ठाउँबाट जेनेरेसन होस् ।

यसले भोल्टेज सुधार गर्छ, लगानी पनि प्रर्वद्धन गर्छ र खाली रहेका जग्गा पनि प्रयोग हुन्छ भनेर लागेका छौं । सर्ट टर्मको ड्राइ सिजन व्यवस्थापन हामी २ वर्षभित्र सोलार आएपछि समाधान हुने हिसाबले लागेका छौं ।

प्राधिकरणको सिमुलेशन अनुसार सन् २०२८ सम्म आयात गर्नुपर्ने भन्ने देखिएको छ । सोलार इन्टरभेन्सनले गर्दा अब त्यसो नहोला ?

सोलारको इन्टरभेसन त्यसैले चाहिएको हो हामीलाई । हामीलाई इनर्जीको डिफिसिट हो । हाम्रोमा इनर्जीको डिफिसिट बढी छ, पीकको भन्दा पनि । मैले अघि चार गुणा डिमाण्ड बढ्यो भने नि । २०७४ तिर पनि १२/१३ सय मेगावाटको डिमाण्ड हो । अहिले २ हजार मेगावाट डिमाण्ड हो । माग ४ गुणा बढेका छ । तर, इनर्जीको टम्र्समा हेर्ने हो भने चार गुणा बढेको छ । हामीलाई इनर्जीको डेफिसिट हो नि त ।

त्यो इनर्जीको डेफिसिटलाई मिट गर्नको लागि सोलार इन्टभेन्सन गर्नुपरेको  हो । यो सर्ट टर्म मिट गर्नको लागि । यसले आगामी सन् २०२६/२७ सम्म आयात गर्नुपर्ने हाम्रो प्रोजेक्सनलाई १/२ वर्ष भित्रै वा सोलार जति छिटो आउन सक्छ यसले इनर्जी मिट गर्न सक्यो भने त हामीलाई आयात गर्नु परेन । कुनै बेला पीकमा गर्नु पर्‍यो भने पनि थोरै गर्नुपर्छ । यसकारण यो इन्टरभेन्सन यसैको लागि हो ।

विगतमा सोलारमा कम्पिटिसन भनेर गिजोलियो नि रेटहरु तलमाथि गए । मुद्धा मामिला भयो । यसले गर्दा भएको डिस्र्टबको असर अहिले देखिएको हो ? प्राधिकरणले आफ्नो हिसावबाट सोलारलाई पनि वेलकम गरिराखेको थियो त्यो रोकियो त्यसैको परिणाम अहिले हामीले भोगेको हो ?

रोकिइहालेको चाहिं होइन  । हामीले पीपीएको प्रणाली चेञ्ज गरेका हौं । त्यसलाई बिडिङमा लैजाने, बिडिङमा लैजाँदा अलिकति डिले भयो । कारण त्यो हो रोकिएकै त होइन । तर हाम्ीले चाँडै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

प्राधिकरणले १५ सय मेगावाटको पीपीए त खुला गर्यो । अरु पीपीए ५ वर्षदेखि रोकिएकै छ । १ हजार मेगावाटको पीपीए भएर आयोजना बन्यो भने हिउँदमा २/३ सय मेगावाटभन्दा बढी आउँदैन । वर्षायाममा त्यसलाई खपत गर्ने तनाव हुन्छ । यो हिसाबमा प्राधिकरणले सन्तुलित बनाउन रणनीति के छ ?

विद्युत् प्राधिकरण रिजभ्र्वाएर प्रोजेक्टमा ठूला ठूला प्रोजेक्टहरुमा गइरहेको छ । पिकिङ प्रोजेक्टहरु गइरहेका छौं । माथिल्लो अरुण १०६३ मेगावाटको हामीले फाइनान्सियल क्लोजर गर्देछौं विश्व बैंकको लिडरसीपमा । यस्तै दूधकोसी गर्दैछौं र अरु पनि जलाशययुक्त आयोजनाहरु अगाडि बढिरहेको छ ।

यो सबै आयोजना अगाडि बढेपछि हामीलाई धेरै हदसम्म यसले ड्राइ सिजनको इनर्जी मिट गर्छ, लङ टर्ममा । निजी क्षेत्रलाई पनि प्यारलल्लि ल्याउनुपर्छ । त्यसकारण ऊर्जा मन्त्रालयबाट आगामी सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट उत्पादनको टार्गेट राखेर एउटा पोलिसी बनेको छ ।

त्यो क्याबिनेटमा गएको छ त्यो क्याबिनेटले स्वामित्व लिएपछि त्यो अनुसारको प्लानिङहरु पनि छ । अहिले १० हजार मेगावाट जत्तिको पीपीए भएकै छ । त्यो पनि पाइपलाइनमा धेरै प्रोजेक्ट छन् । यसमा केही प्रोजेक्टमा प्रोबेलेम पनि होला । त्यसलाई हेरेर हामीले त्यसको विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

तर आयोजनाहरु धेरै छन् । १० मेगावाटसम्मको साना प्रोजेक्टहरु जति आए पनि पीपीए गरौं भनेर हामीले खोलेका छौं । सोलारलाई खोलेकै छौं । लगानीमा त हामीले सबै सेक्टरमा प्राइभेट सेक्टरलाई आओस् भनेरै खोलिरहेका छौं । थप प्रोजेक्टहरु पनि पाइपलाइनमा आएको छ । त्यसलाई पनि आओस् भनेर खोलैको छौ नि ।

त्यो भन्दा थप पनि प्रोजक्टहरु पाइप लाइनमा आएकै छ । त्यसलाई पनि हामीले खोल्नुपर्छ र रिर्सोसको किल गर्न हुँदैन । वर्षायामको इनर्जीलाई म्याक्सिम निकाल्नुपर्छ भनेर क्यू ४० लाई क्यू २५ मा ल्याउने विषय पनि छलफलमा छ । यी सबै कुराहरुलाई होलिस्टिक एप्रोचमा चाहीँ निणर्य गर्दैछौं ।

त्यो निर्णय भएपछि लङ टर्मको हाम्रो इनर्जीको डिमाण्ड चाहिं मिट गर्न धेरै सहज हुन्छ । त्यो सँगसँगै हाम्रो ट्रान्समिसन र सबस्टेसनहरुको प्लानिङहरु गरिरहेका छौं । यसरी धेरै प्रोजेक्टहरु अगाडि बढिरहेको छ ।

प्राधिकरणले कमाएको नाफा भन्दा १० गुणा २० गुणा ३० गुणाबढी लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । तपाईंले गरेको प्रस्तुतिमा प्रसारण लाइन र सवस्टेशन बनाउन मात्र ७ खर्ब रुपैयाँ जति लाग्छ भनिएको छ । तर सरकारबाट खास सहयोग भएको देखिदैन । यति धेरै ठूलो पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरण एक्लैले सक्छ त ?

विद्युत् प्राधिकरण भनेको इनर्जी सेक्टरको एउटा मेरुदण्ड नै हो । अहिले हामी जति पनि जेनेरसन प्रोजेक्टहरुको पीपीए गरिरहेका छौं, प्राधिकरणले सस्टेन गर्न सकेन भने त्यत्रा खर्बाैं रुपैयाँका लगानी पे ब्याक कसरी गर्ने भन्ने कुरामा प्रश्न आउन सक्छ । अहिले नै महिनाको सात अर्ब रुपैयाँ आइपीपीलाई इनर्जी पर्चेज गरे बापत तिर्नुपर्छ । केही इम्पोर्टको पैसा तिर्नुपर्छ । हरेक महिना ७/८ अर्ब रुपैयाँ त हामीले तिरिरहेका छौं । प्राधिकरणले कमाएको मात्रै देख्छन् । यसो हेर्दाखेरि विद्युत् प्राधिकरण त पैसा उठाइरहेको छ । ८/९ अर्ब पैसा महिनाको उठाउँछ, त्यो पैसा कहाँ गयो भन्ने हुन्छ । प्राधिकरणले किनेको चाहिं देखिएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले प्राइभेट सेक्टरबाट किनेको इनर्जीको पैसा हरेक महिना तिरेन भने त्यो बैंकमा डिफल्ट हुन्छ । त्यो बैंक नै कोल्याप्स हुन्छ । त्यत्रो लगानी गरेको छ । हामीले पेमेन्ट गरिराखेका छौं । केही इम्र्पोटको पैसा तिरिराखेका छौं । त्यो नै हामीले तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणको आफ्नो त्यत्रो १५ हजार कर्मचारीलाई तलब भत्तादेखि लिएर सबै गर्दा १/२ अर्ब रुपैयाँ त्यसैमा जान्छ । अर्काे मर्मत सम्भारको कुरा छ । त्यतिमात्रै नभईकन यति ठूलो इन्भेष्टमेन्ट, क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट, विद्युतीकरण देशभरी गर्नुपर्नेछ ।

देशैभरि विद्युत् विस्तार भएको छ । ट्रान्समिसन लाइनमा खर्बौ डलर, बिलियन्स अफ डलर लगानी गर्नुपरेको छ । ट्रान्समिसन सबस्टेसन, जेनेरेसन प्रोजेक्टहरुमा हाम्रो इक्वटी भए पनि हान्नुपर्यो । त्यत्रो ठूलो प्रोजेक्टहरुमा इक्वटी हाल्नु परेको छ । यति ठूलो लगानी छ वर्षमा १०/१५ अर्ब नाफा भएर विद्युत् प्राधिकरणले सस्टेन गर्न सक्ने अवस्था छैन् । नाफा छ, पैसा छैन भन्छन् । नाफा छैन, पैसा छैन त्यसै पेपर नाफा देखायो भन्छन् । त्यो त होइन । हामी रियल नाफामा छौं तर त्यो क्यासले हामी यति ठूलो लगानी गरिराखेको छौं ।

विगत सात वर्षमा सरकार र विद्युत् प्राधिकरण गरेर करिब १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छौं । यो सबै नेपाली पैसा हो । त्यसमा ५०/६० अर्ब रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै छ । प्राधिकरणले नाफा जेनेरेट गरेर लगानी गरिराखेको छ । त्यो विद्युतीकरणमा गएको छ । त्यो ट्रान्समिसन लाइनमा गएको छ । अपग्रेडेसनमा गएको छ । 

म्यासिभ लगानी भएको छ । कमायो, लगानी गर्यो । कमाएकोले पुग्दै पुग्दैन । त्यो मात्रै होइन हामीले एडिबी, वर्ल्ड बैंक, इआईबी लगायत विभिन्न दाताहरुबाट ऋण लिएर लगानी गरिराखेका छौं । बिलियन्स अफ डलर त्यसको व्याज तिर्नु परेन ? प्रत्येक वर्ष मैले नेपाल सरकारलाई व्याज मात्रै ८ अर्ब तिर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष ८/९ अर्ब । त्यसको ऋणको रिपेमेन्ट र ट्याक्स गर्दाखेरि १५ अर्ब त नेपाल सरकारलाई नै दिनुपर्छ । यो सबै गरेर केही बचाएर इन्भेष्टमेन्ट गर्ने हो । त्यसले पुग्दैन । हामीलाई जति ट्यारिफबाट आउँछ  त्यो त मेरो ब्रेक इभनमा पनि छैन् । केही अरु सोर्सबाट आएको चाहिं नाफाले लगानी गरिराखेको हुन्छौं ।

यसलाई हामी ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ । ठूलो लगानी हामीले मात्रै गर्ने होइन । वैदेशिक लगानी सबैमा हाल्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीमा २० प्रतिशत काउन्टर पार्ट हाल्नुपर्‍यो । सरकारलाई पनि भन्ने बाटो छैन किनभने अहिले रेभन्यू नै उठ्दैन । रेभन्यू नउठेपछि प्राधिकरणलाई कसरी दिने ? प्राधिकरणले त कामइरहेको छ भन्छ अर्थ मन्त्रालय । कमाउन त कमाएको छ, लगानी गर्नुपर्‍यो । लगानीको क्षेत्र पनि हामीले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्यो ।

आज लगानी गरेर भोलि कमाउने क्षेत्र त यही हो नि । एक वर्षपछि त्यसको रिर्टन आइसक्छ । त्यसकारण यो त प्रडक्टिभ सेक्टर हो । नेपाल सरकारले पनि त्यसरी हेर्नुपर्यो । अर्थ मन्त्रालयबाट जुन हिसावले एलएमबिएसमा भरेका प्रोजेक्टहरु हामीसँग छ त्यसको दायित्व खर्बौमा छ । नेपाल सरकारबाट १ रुपैयाँ पनि नआउने भएपछि विगत ३/४ वर्षमा हामीले मागेको जति त आएकै छैन । धेरै कम आउँछ त्यो नि निकायसम्म समस्या छ । भनेपछि प्राधिकरणको क्यास फ्लोले मात्रै त धान्न सक्ने अवस्था नै छैन् । यसलाई कि नेपाल सरकारले प्राइरेटि सेक्टरलाई अलि फोकस गरेर केही गरेर गर्नुपर्‍यो । होइन विद्युत् प्राधिकरणलाई केही गर्न सकिदैन भने ट्यारिफ एडजस्टमेन्ट गर्न दिनुपर्‍यो । उद्योगले सँधै महंगो भन्छ । सबै क्षेत्रको कम्पेयर गर्ने हो भने हाम्रो महसुल सस्तो छ । नेपालको महसुल सबैभन्दा सस्तो छ भुटानको बाहेक । भुटानसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन । यसैबाट एडजस्टमेन्ट गरेर लगानी बढाउनुपर्यो एउटा अप्सन । अर्को भनेको विद्युत् प्राधिकरणलाई आइपीओ निकाल्न दिएर लगानी गर्न दिनुपर्यो । केही न केही गरेर हामीले लगानी बढाउनुपर्यो ।

यो इन्भेष्टमेन्टकै लागि ट्यारिफ इन्क्रिमेन्ट गर्ने कुरा पनि आएको छ । १० वर्षजति भयो ट्यारिफ एडजस्टमेन्ट नभएको, त्यतातिर पनि ध्यान दिनुभएको हो ?

ट्यारिफ एडजस्टमेन्ट त हामीले गरिराखेको हो । ट्यारिफ एडजस्टमेन्ट हामीले नेगेटिभ एडजस्टमेन्ट गरिराखेको हो । २०७३ मा जुन मूल्य थियो मेरो पहिलो कार्यकालमा २ पटक घटायौं हामीले । त्यसपछि अस्ति एकपटक घटायौं । यसरी २५ प्रतिशत मूल्य घटेको छ । २०७३ सालपछि विद्युत्को महसुल २५ प्रतिशत घटेको छ । १ प्रतिशत भनेको १ अर्ब हो । २५ अर्ब त वर्षको घट्यो नि त । २५ अर्ब घटेर पनि १२/१५ त नाफा भइरहेको छ । त्यो ठूलो कुरा हो । २५ अर्ब नघटेको भए ।

एडजस्ट नगरेको भए २५ अर्ब आइरहन्थ्यो त्यसले त ठूलो लगानी हुन्थ्यो । हामीले महसुल नेगेटिभ एडजस्टमेन्ट गर्‍यौंं । अब त्यसलाई केही समय पोलिटिकल लेभलको लिडरसीपले बुझेर केही समय यसलाई लगानीमा जानुपर्छ भनेको भए अहिले हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्ने स्थिति थिएन । अहिले बढाउने भन्दा पनि पहिला जुन एडजस्ट गरेको छ, त्यो समायोजन गर्ने हो । सरकारसँग लगानीको स्रोत हुँदा त समस्या थिएन । स्रोतै खुम्चिन थालेपछि कहीं न कहींबाट केही एडजस्टमेन्ट गर्ने हो कि भन्ने छलफल हो ।

नि:शुल्क बिजुली बाँडिएको छ नि । तपाईंले अघि नेगेटिभ एडजस्टमेन्ट भन्नुभयो २५ प्रतिशत त्यो क्यास फ्लोको यस्तो अवस्थामा पोलिटिकल हिसाबले मात्रै हेर्न हो कि के हो ?

मलाई के लाग्छ भने जनताले २० युनिटसम्म फ्रि पाउने भए । करिब २५ लाख ग्राहकले २० युनिटभन्दा कमको बिजुली बाल्छ । २० युनिटभन्दा माथि जान थाल्यो भने २० युनिटमा बस्ने ट्रेन्ड भएको छ । नेपालका पहाडी जिल्ला तथा सहरमा समेत २० युनिटभन्दा कम बाल्ने धेरै छन् । पहाडी जिल्लामा त ९५ प्रतिशतले २० युनिटभन्दा कम बिजुली बाल्छन् ।

५६ लाख ग्राहकमध्ये २५ लाखले २० युनिटभन्दा कम बिजुली बाल्छन् । २५ लाख ग्राहक भनेको १ करोड जनताले फ्रि मा बिजुली बालेको छ । उनीहरुले ३० रुपैयाँ मात्रै तिर्छन । त्यसको इम्प्याक्ट के हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्‍यो । २० युनिट फ्रिमा बाल्ने एउटा घर परिवारले मोबाइल र इन्टरनेटमा २ हजार रुपैयाँ तिरिराखेका हुन्छन् । ४ जनाको परिवारले ५ सय खर्च गर्दा पनि २ हजार हुन्छ । इन्टरनेटलाई ८ सय ९ सय तिर्दो रहेछ भनेपछि त्यसले कुनै इम्प्याक्ट गरेको छैन । तर त्यसले गर्दा यता लगानीमा ठूलो समस्या परेको छ । नेपालको  डेभलपमेन्टको एप्रोच चाहिं अलिकति हामीले चेञ्ज गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । अहिले हामी इन्भेष्टमेन्टको चरणमा छौं । 

हामी एकदमै सम्पन्नको चरणमा छैनौं । इन्भेष्टमेन्टको लागि क्यापिटल एसेस्ट नै क्रियट गर्ने हो पहिला । एसेस्ट क्रियसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने र त्यसपछि लगानी गर्ने र रिइन्भेष्टमेन्ट गर्ने र लगानी गर्ने त्यसरी जानुपर्छ । अब डिस्ट्रिब्युसनमा बढी जाँदाखेरि अहिले नै जानु पनि पर्छ त्यसमा । जस्तो हामीले सिँचाईमा २ रुपैयाँयुनिट दिएका छौं । त्यसैमा हामीलाई ७ रुर्पैयाँ प्रतियुनिट घाटा छ । खानेपानीमा ५ रुपैयाँ साढे पाँच रुपैयाँमा दिएका छौं । मेरो त कस्ट नै ८/९ रुपैयाँ पर्छ ।

त्यसैमा हामी घाटा खाएर दिइरहेका छौं । तर यो सबैको चाहिं कम्पनसेसन नेपाल सरकारले बजेटको माध्यमबाट हामीलाई गरेको त छैन । विद्युत प्राधिकरण आफैले ब्यहोरको छ । त्यो कम्पनसेट पनि नभएको अवस्थामा त्यो तिर्न सक्नेले केही तिर्दा कन्ट्रिलाई नै कन्ट्रिव्युसन हुन्छ । मैले ५ सय रुपैयाँ बढी तिरेर केही फरक पर्दैन भनेर सोच्नुपर्यो । ५/५ सय तिर्दा त त्यो अर्बाैंमा आउँछ नि । त्यो लगानीले देश विकास हुन्छ सबै कुरा हुन्छ । मेरो लगानीले देशमा केही विकास हुँदैछ भन्ने पनि एउटा सन्तोष पनि हो ।बुझाइ अलिकति गलत छ । हाम्रो उद्योगी साथीहरुले बोल्दा विद्युत प्राधिकरण किन नाफा गर्ने भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । 

प्राधिकरण सेवा गर्ने संस्था हो, नाफा गर्नु हुँदैन भनेर कराउनु हुन्छ । अब उहाँहरुको उद्योगसम्म प्रसारण लाइन कसले बनाउने ? त्यो विद्युत कसले किन्ने ? किनेर ल्याउनु पर्‍यो नि । मैले सँधै भन्ने गरेको छु हाम्रो स्टमेटमा १२ खर्ब लगानी गर्नुपर्नेछ । ट्रान्समिस, डिस्ट्रीव्युसन र सबस्टेसनमा गरी १२ खर्बको लगानी रिर्टन गर्नु पर्देन ? 

एडीबी, वर्ल्ड बैंकले त्यसै दिँदैन । सरकारले त्यसै लगानी रिर्टन गर्न त सक्दैन । भनेपछि त्यो रिर्टनको लागि केही नाफा नआइकन कसरी रिर्टन गर्ने ? सेवा गर्ने हो, तर लगानीको रिर्टन गर्नुपर्यो नि । मैले पो नकमाउने होला त, मैले लगानीको रिर्टन त गर्नुपर्ने होला नि । लगानी बढाउनु पर्यो । सप्लाई बढाउनु पर्यो । लगानीको रिर्टन दिनुपर्यो, क्वालिटिको सप्लाई दिनुपर्यो । त्यसको लागि त लगानी गर्नु पर्यो नि । त्यसकारण नाफा त्यसको लागि हो । त्यो बुझाइ अलिकति गलत छ । बौद्धिक वर्गमै गलत बुझाइ छ भनेपछि पब्लिकले त बुझ्ने कुरो भएन । केही समय हामी लगानीको फेजमा छौं । लगानीको फेजमा हामीले एसेस्ट क्रियट गर्नुपर्यो । नेपाल सरकारलाई मात्रै पैसा दिएन भनेर मात्रै पुग्दैन । किनभने सरकारले रेभन्यू जेनेरेट गर्ने हो ।

अहिले १०/१२ खर्ब सरकारको तलब भत्तामै गएको छ । सरकारले पनि कसरी रेभन्यू ल्याउने ? अरु सामाजिक सुरक्षामै लाग्छ भनेपछि क्यापिटल इन्भेष्टमेन्टका लागि सरकारसँग पनि पैसा छैन । कहीबाट जेनेरट नहुने यता बढ्ने मात्रै भनेपछि लगानी कसरी हुन्छ ?

अर्को शब्दमा, राजस्वले तलबभत्ता खान पुग्दैन । विकास खर्चलाई समस्या आउँछ । अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो पावर सेक्टरको समस्या पोलिसीको कि इन्भेष्टमेन्टको ?

पावर सेक्टको समस्या धेरै कुरा छ । समस्याको धेरै कुरा भन्द पनि पावर सेक्टरमा धेरै राम्रा कुराहरु भएका छन् । हामीले पीपीए गरेर ठूला ठूला भोल्युममा मार्केटे एसोरेन्स दिएका छौं । र्मोकट ओपन भएको छ - सोलारदेखि हाइड्रोपावरमा । धेरै ट्रान्समिसन लाइन बनाइरहेका छौं । अझै पनि लगानीको आवश्यकता छ । अन्तराष्ट्रिय मार्केट पनि खुल्दैछ । बंगलादेशसम्म पनि हामी खोल्दै छौं । भारतमा हामी निर्यात गरिराखेका छौं । नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना छ भनेर विश्वबाटै लगानीको कुराहरु आइहेको छ ।

यसलाई अझै राम्रो गर्नका लागि केही पोलिसीका इस्यू छन् । यसका लागि केही ऐन नियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जहाँ जहाँ हर्डल्स छ त्यहाँ चेञ्ज गर्नुपर्नेछ । इम्लिमेन्टेसनका हडल्सहरु छन् । यसमा मुख्य गरेर जग्गा र वनको समस्या धेरै छ । जग्गा र वनलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसमा राज्यले विशेष फोकस गर्नुपर्छ ।

एउटा प्रसारण लाइन र एउटा हाइड्रो पावर बनाउनु युद्ध जिते जस्तो छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

प्रसारण लाइनमा प्राधिकरण एक्लैले मात्रै फाइट गरेको जस्तो देखिन्छ । पोलिसी र ऐन नियमले नै त्यस्तो गराइदिएको हो कि ? सरकारी अरु निकायबाट किन छैन ?

पहिलो कुरा प्रोसेसमै समस्या छ । प्रसारण लाइनको भन्ने हो भने प्रासेसमै समस्या छ । त्यो प्रोसेस फलो गर्दा ५ वर्षभन्दा अगाडि कुनै पनि रुख काटन सकिँदैन । यसमा पाँच वर्ष त मिनिमम लाग्ने भयो । त्योभन्दा बढी कति लाग्ने भन्ने कुरा त अर्कै छ । त्यो प्रासेस नै यस्तो छ कि इआइए गर, आईईई गर, सबै गर, अनि समिट गर । इआइए गर्न एक डेड वर्ष लाग्छ । फेरि रि चेक गर्छन । रुख ठीक हो कि होइन भनेर रि भेरिफाइ गर्छन । सबै ठीक छ भनेपछि क्याबिनेट ल्याउँछन् । क्याबिनेटले स्वीकृत गर्नको लागि अर्को एकवर्ष लगाउँछ । स्वीकृत गरेपछि जग्गाको सट्टा जग्गा किन्नलाई सूचना दिनुपर्छ, रुख काउन्ट गर्न जानुपर्छ । एउटा दुइटा रुख थपघट हुन्दा सप्लिमेन्ट्री इआइए/आईईई गर भन्छ । त्यो गर्नै पर्छ ।  वन कटानको ठेक्का गर्न अर्को १ वर्ष जान्छ । त्यसपछि डिएअफओले रुख गन्न थाल्छ फेरि । छपान गरेर गरेर सबै ठीक छ भन्यो भने प्रदेशको सचिवका पुर्‍याउँछ, मन्त्रालय पुर्‍याउँछ । त्यहाँ स्वीकृत गर्नलाई मिनिमम ६ महिना देखि १ वर्ष लाग्छ । भनेपछि पाँच वर्ष त प्रक्रियामै लाग्छ । जग्गाको सट्टा जग्गा पाएइन भने पैसा तिर्नुपर्ने । राइट अफ वे को पैसा तिर्नुपर्ने । एक त पैसा छैन । लगानीको लागि पैसा छैन । त्यहाँ अर्बौ रुपैयाँ डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको समस्या छ । लगानीको समस्या छ । आठ दश प्रसारण लाइनको ५ अर्ब पैसा हाल्नुपर्ने छ । वनको यति ठूलो समस्या छ । ऐन संशोधनमा गएको छ । त्यसमा सरकारी सेक्टरका लागि केही सहुलियतको व्यवस्था छ । अरु प्रक्रिया त त्यस्तै छ नि ।

मस्र्याङ्दिको जग्गा किन्न खोजिरहेको छ नि प्राधिकरणले, जग्गाको सट्टटा जग्गै टेन्डर पनि गरेको थियो । जग्गा पनि आएन अब त्यो प्रसारण लाइन के हुन्छ अब ?

जग्गा आउँदैन भनेर रिटेन्डर गरेपछि उहाँहरुले बल्ल पैसा दिने भनेर सिफारिस गर्नुहुन्छ । त्यो त प्रोसेसको लागि हो । प्रोसेस त गर्नै  पर्‍यो । माथिल्लो अरुणको ठेकेदार गएको १ वर्ष भइसक्यो तर अहिलेसम्म त्यहाँ जग्गा क्लियर भएको छैन । यी तमाम समस्याहरु छन् । अर्को निजी जग्गामा यति समस्या छ कि अर्बो रुपैयाँ पैसा चाहिन्छ । ४ सय केभी लाइन इनरुवा ढल्केवरको लाइनमा ४/५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भइसक्यो । सबै ट्रान्समिसन लाइनमा जग्गाको पैसाचाहीँ प्रसारण लाइनको पैसा भन्दा बढी आउन थालेको छ । अर्को कुरा हाम्रै आन्तरिक समस्या छन् । मन्त्रालयगत समस्या छन् । अर्थ मन्त्रालयमा समस्या छ । हाम्रै मन्त्रालयमा समस्या छ । ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा सिफारिस गर्नको लागि समय लगाउँछ । अर्थले एउटा स्वीकृतको लागि ५ /६ महिना लाग्छ । समस्याहरु छन् । उहाँहरुले पनि विभिन्न प्रोसेस पास गर्नुपर्‍यो । यो विषयलाई समाधान गर्नुपर्छ ।

तपाईंको दुई कार्यकालमा चाहेको र गर्न नसकेको कामहरु के के हो ?

दोस्रो कार्यकालमा आएपछि हामीले एक्पोर्ट मार्केट ओपन गर्‍यौं । गत वर्ष भारतमा १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको निर्यात गर्‍यौ । बंगलादेश अब सुरु हुँदैछ । करिब करिब फाइनल भयो । नेपाली जनताले जतिसुकै कस्ट लाग्यो भने पनि विद्युतीकरण सम्पन्न गर्नुपर्छ । विद्युतको एक्सेस पाउनुपर्छ भनेर ९८ प्रतिशत पुग्यो । हामी अब करिब शत प्रतिशतमा पुग्दैछौं । यो विद्युतीकरणको अभियान जस्तै गरेका छौं । त्यसमा हाम्रो ठूलो इन्भेष्टमन्ट गएको छ ।  अब ठूला आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर दूधकोसी र माथिल्लो अरुणलाई पहिलो कार्यकालदेखि नै लागेर अहिले दुईवटै आयोजनाको फाइनान्सिय क्लोजर गर्ने एडिबीले दूधकोसीमा र वर्ल्ड बैंकले माथिल्लो अरुणमा लिड गर्ने गरी करिब १६ सय मेगावाटको वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैछ । त्यसैगरी अरु साना आयोजनाहरु तामोकोसी पाँच, चैनपुर सेती, मोदी सबैको फाइनान्सियल क्लोज गरेर अगाडि बढदै छौं । प्रसारण लाइनमा क्रोनिक ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्ट हामीले सकायौं । जस्तो भरतपुर, हेटौडा, चिलिमेका सबै प्रोजेक्ट सक्दैछौं ।

ट्रान्समिसन लाइनको कारणले अलिकति बाँकी छ । भोटेकोसी, साञ्जेन, रसुवागढी सकियो । अबको एक डेढ महिनाभित्रै सबै आयोजना चार्ज गर्ने अवस्थामा पुग्यौं । प्राइभेट सेक्टरलाई हामीले धेरै ओपन गर्‍यौ । पीपीएका, सोलारलाई अगाडि बढायौं । मैले पहिलो कार्यकाल छोड्दा १५ सय मेगावाट रहेको अहिले ३२ सय मेगावाट पुग्यौं । असारसम्म हामी ३५ सय मेगावाट पुग्छौं । भनेपछि जेनेरेसनको हिसावले धेरै बेढको छ र ट्रान्ससिनलाइनको हिसावले पनि धेरै अगाढि बढेको छ । लगानीको हिसावले पनि धेरै ठूलो लगानी सुरक्षित गरेका छौं । यी दुई प्रोजेक्टमा करिब ४ बिलियन डलर जति सुरक्षित छ । प्रसारण लाइनमा हामीले अहिले सुरक्षित गरेको एक्जिम बैंक इन्डिया, एक्जिम बैंक कोरिया, एडिबी, इआइबी गरेर छोटो समयमा दुई देखि तीन बिलियन डलर सुरक्षित गरेका छौं । यसमा अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक लगानी मार्फत जानुपर्ने भएकाले समय लागेको छ । यसलाई औद्योगिक क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी पावर दिने हिसावले १ हजार मेगावाट लोड स्वीकृत गरेर बस्यौं ।

अब डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विषय  मेरो पहिलो कार्यकालमा टुङ्गाउनु पर्छ भनेर  धेरै छलफल गर्‍यौं । छलफलको केही विकल्प नै नभएपछि हामीले लाइन काट्नुपर्ने अवस्था आयो । हामीले २५ दिनजति लाइन काटयौं । अहिले सकारले एउटा कमिटि गठन गरेको छ । अब त्यसले केही रिपोर्ट देला, केही समाधान आउला । यो मैले चाहेर पनि समाधान गर्न नसकेको विषय हो । सरकारले पनि यसलाई विशेष प्राइरेटि दिइरहेको छ ।  

अरु विषयमा हामीले चाँडै गर्ने भनेर योजना ल्याएका हुन्छौं र गर्न सकिएको छैन् । दीर्घकालीन रुपमा हामीले नेपालको विद्युत् जहाँसुकै जान सक्ने हिसावले लागेका छौं । क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरुमा हामीले फोकस दिएर लागिरेहेका छौं । बुटवल गोरखपुरको प्रसारण लाइन पनि म दोस्रो कार्यकाल आएपछि नै सकियो । यी तमाम कुराको बाबजुद हामी जे जति काम गर्छाैं भनेर आएका हुन्छौं त्यो विभिन्न समस्याका कारणले सोचेअनुसार त हुँदैन । तर पनि यसलाई सन्तोष नै मान्नुपर्छ ।