नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो वेभसाइटमा आज शुक्रबार राखेको विद्युत्को अवस्थाबारेका केही तथ्यांक हेरौं । उक्त तथ्यांकअनुसार देशभर ३८ करोड ९५ लाख युनिट बिजुली माग छ । यो मागको पूर्ति चार प्रकारले भइरहेको छ ः १) निजी क्षेत्र, २) आयात, ३) प्राधिकरणको आफ्नै र ४) प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु ।
कुल आपूर्तिमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा निजी क्षेत्र छ । निजी क्षेत्रले आजको दिनमा ४७.५९ प्रतिशत उत्पादन गरेका छन् । त्यसपछि आयात (२०.८२ प्रतिशत), प्राधिकरणको आफ्नै (१४.१२ प्रतिशत) र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु (१५.३२ प्रतिशत) । 
यतिखेर सुख्खायाम छ । खोलामा पानीको सतह घट्दै गइरहेको छ । पानी नभएका कारण निजी क्षेत्रले आफ्नो जडित क्षमतामा जम्ममा ३५.७६ प्रतिशत, प्राधिकरणले ४२.०६ प्रतिशत र उसका सहायक कम्पनीहरुले ३८.४९ प्रतिशत उत्पादन गरिरहेका छन् । यो घट्ने क्रम सबैभन्दा बढी अप्रिल र मे (चैत १८ देखि जेठ १७ सम्म) उच्चतम विन्दुमा पुग्छ । यसरी चैतमध्येदेखि जेठ मध्यसम्म आइपुग्दा नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई करिब एक हजार मेगावाट बिजुली अपुग हुने अनुमान प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । 

उता जसै जेठ मध्य सुरु हुनु थाल्छ । विस्तारै खोलाका सतह बढ्न थाल्छन् । असार लाग्न थालेपछि सबै प्रकारका विद्युत् गृहहरुले जडित क्षमतामा उत्पादन गर्न थाल्छन् । अनि अर्काे समस्या सुरु हुन्छ— बिजुली खेर । बिजुली खेर जाँदाको मारमा पनि निजी क्षेत्र नै पर्छन् । दोर्दी कोरिडरमा उत्पादन हुने बिजुली काठमाडौं आउँदैन (माग नभएर) । काठमाडौं प्याक हुने गर्छ । अनि भरतपुर हुँदै हेटौंडा जान्छ । तर हेटौंडादेखि पूर्व जाने प्रसारण लाइन अद्यापि निर्माणाधीन छ । यो रोग देशैभरि छ । अनि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई कन्टिजेन्सी प्लान (आकस्मिक व्यवस्था) अन्तर्गत राख्छ । उसले चाहेमा निजी क्षेत्रको बिजुली लिन्छ, खपत हुने स्थिति नभएमा ‘तिमी यतिभन्दा बढी उत्पादन नगर’ भनेर उर्दी जारी गर्छ । 
यो वर्षाैंदेखि चलिआएको ‘रीत’ हो । यो रीत अझै कयौं वर्षसम्म पनि कायमै हुने देखिन्छ । अनि भारतले हाम्रो बिजुली लिइदिएन भनेर रोइलो गर्छाैं । जबकि भारतले अप्रिल–मेमा सोलार आवर (दिउँसो) मात्र बिजुली दिन्छ । पोहोर भारतको एनभीभीएनसँग प्रतियुनिट भारु ७.०५ मा सम्झौता गरेर पनि उसको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ ले सहमति दिएन ।
पोहोरको अनुभवले यसपालिको सुख्खायाममा बिजुली आपूर्ति बेलैमा सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणले गत साउन २३ (अगष्ट ८) २८० मेगावाट बिजुली जनवरीदेखि मेसम्म (चौबीसै घण्टा) आपूर्ति गर्न भारतीय विद्युत् दलाल कम्पनीहरुलाई आव्हान गर्‍यो । त्यसमा पीटीसी इण्डिया र एनभीभीएनको मात्र प्रस्ताव पर्‍यो । एनभीभीएनले प्रतियुनिट ७.७० (भारु) र पीटीसी इण्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ (भारु) प्रस्ताव गर्‍यो ।
पीटीसी इण्डियाको सस्तो भएकाले त्यति बेलाका पनि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्रतियुनिट ६.७४ (भारु) मा खरिद गर्ने निर्णय २०८२ भदौ १६ गते गरेर सञ्चालक समितिमा लैजान एजेन्डा नै बनाए (हेर्नुहोस् :     

https://jalasarokar.com/news/hitendradev-shakya-himself-had-taken-the-proposal-to-buy-from-india-at-674-rupees-per-unit-to-the-authority-board-but-it-was-revealed-that-he-himself-had-not-made-the-decision-4495

 तर उनले त्यो एजेन्डा सञ्चालक समिति बैठकमा भने लगेनन् बरु आफू फ्रान्स भ्रमणमा निस्किए । पीटीसी इण्डियाको शर्त थियो सेप्टेम्बर ८ (भदौ २३) भित्र निर्णय भइसक्नुपर्ने । त्यो शर्त पालना नगरी, पीटीसीको प्रस्ताव र शर्तलाई वास्तै नगरी शाक्य विदेश भ्रमणमा हान्निए । यता भदौ २३ गते जेन जी आन्दोलन भयो र केपी ओलीको सत्ता डेढ दिनमै ढालिदियो । नयाँ परिवेशमा कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री भए । उता शाक्य भने फ्रान्सबाट नेपाल फर्केनन्, सिधै दक्षिण कोरिया गए । 
शाक्य फर्केर आउञ्जेलसम्म पीटीसी इण्डियाको समय–सीमा नाघिसकेको थियो । यता शाक्यलाई घिसिङले उनकै सहमतिमा जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरे र प्राधिकरणमा मनोज सिलवाललाई ल्याए । सिलवालले पीटीसी इण्डियालाई सोही दर (प्रतियुनिथ ६.७४ भारु) मा बिजुली दिन र सम्झौता गर्ने अवधि बढाइदिन अनुरोध गरे । तर पीटीसी इण्डियाले मानेन र पुनः प्रस्ताव (कोटेशन) गर्न भन्यो । पुनः प्रस्ताव गर्दा प्रतियुनिट ६.७४ भारुको साटो प्रतियुनिट ६.९५ भारु भएर आयो । 
पीटीसी इण्डियाको प्रस्ताव स्वीकार गरेर मात्र हुने थिएन, भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीको अनिवार्य सहमति लिनु पनि पर्ने थियो । सम्झौता गर्नुअघि पनि थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । परेका प्रस्ताव मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो, त्यसलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिनुपर्‍यो, भारतीय कम्पनीसँग आशयपत्र माग्नुपर्‍यो, नेपालको विद्युत् नियमन आयोगले सहमति दिनुपर्‍यो, भारतीय कम्पनी (पीटीसी) ले उसको देशका ऊर्जा उत्पादकहरुसँग ब्याक टु ब्याक एग्रिमेन्ट (मुख्य सम्झौतासँग शर्त मिलाइएको सहायक सम्झौता) गर्नुपर्‍यो, त्यसपछि प्राधिकरण र पीटीसीबीच सम्झौता हुनुपर्‍यो, यसरी भएको सम्झौतालाई भारतको डीए (डेजिग्नेटेड अथोरिटी) ले सहमति दिनुपर्‍यो । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा र भारतीय डीएको सहमति आउँदा न्यूनतम ६० दिन लाग्ने गर्छ । 

https://jalasarokar.com/news/hitendradev-shakya-fell-into-the-hole-he-dug-himself-4393
त्यही भएर सिलवालले सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता गरे— प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा । त्यसपछि शाक्यले प्रचार गर्न लगाए, सस्तो (प्रतियुनिट ६.७४ भारु) मा सम्झौता नगरी कुलमान घिसिङ र सिलवालले महँगो (प्रतियुनिट ६.९५ भारु) मा खरीद गर्ने निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई ४३ करोड रुपैयाँ घाटा खुवाए भनेर । शाक्यको यो जत्तिको बेइमानी अरु केही हुन सक्दैन । आफै सम्झौता नगर्ने, फ्रान्स जाने । अरुले विधि पुर्‍याएर गरेको सम्झौताले प्राधिकरणलाई घाटा खुवायो भन्ने । यहाँनेर सबैभन्दा ठूलो ‘अपराध’ शाक्य आफैले गरेका थिए । सार्वजनिक पदमा बसेर गर्नुपर्ने निर्णय नगर्नु अक्षमता मात्र होइन, अख्तियारको दुरुपयोग हो । शाक्यले सेप्टेम्बर ८ (भदौ २३) भित्र सम्झौता गरिदिएको भए प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा सिलवालले सम्झौता गर्नुपर्दैनथ्यो । यसरी शाक्यकै कारण प्रतियुनिट ०.२१ भारु प्राधिकरणले बढी तिर्नुपर्ने भयो । कुल १८० मेगावाटका आयात हुने भनिएको उक्त परिमाणअनुसार प्राधिकरणलाई २१ करोड ७७ लाख २८ हजार रुपैयाँ घाटा पर्न गयो । यहाँ प्राधिकरणलाई घाटा भइरहेको छ, शाक्यकै कारण । आफ्नै नालायकीपन, आफ्नो अयोग्यता र अक्षमताका कारण । उल्टो दोष लगाए सिलवाललाई । यो उनको बेइमानी हो ।
बेइमानी मानिसले बेइमानी नै गर्ने हो । शाक्यले अर्काे बेइमानी गरी, आफू स्मार्ट बन्न खोजे । तर आफै मात्र फसेनन्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सार्वजनिक छविलाई पनि धुमिल तुल्याए । अदालतबाट आएको दम्भमा उनले आफू निकै स्मार्ट हुन खोजे । पीटीसी इण्डियासँग सम्झौता भइसकेको थियो । सम्झौताको कायमै थियो । त्यही बीचमा आफ्नो व्यक्तिगत इमेलबाट एनभीभीएनलाई कतिमा बिजुली  दिन सक्छस् भनी पत्राचार गरे । कसैले पत्र लेख्यो र त्यसको जवाफ दियो भन्दैमा त्यसलाई दिएको भनिंदैन । उदाहरणका लागि, कसैले मलाई तेरो चार आना जग्गा कतिमा दिन्छस् भनेर इमेलमा पठायो भने मैले यति रकममा भनिदिनु कुनै ठूलो कुरा होइन । अष्ट्रेलिया जानका लागि एक, दुई दिन बैंक ब्यालेन्स देखाउन त्यो जाने मान्छेको वा उसको अभिभावकको खातामा कसैले पैसा तिरेर बैंक निक्षेप (ब्यालेन्स) देखाएजस्तै शाक्यले सोधे एनभीभीएनले भन्दियो म प्रतियुनिट ६.६० भारुमा सय मेगावाट बिजुली दिन सक्छु भनेर ।
शाक्यले एनभीभीएनलाई अनौपचारिक सोधे, अनौपचारिक जवाफ आयो । जब औपचारिक सोधे, एनभीभीएनले प्रस्तावै हालेन । शाक्यको उद्देश्य थियो, कुलमान र सिलवाल मिलेर प्राधिकरणलाई जबर्जस्ती प्रतियुनिट ६.९५ मै सम्झौता गरेर भनेर प्रचार गराउनु । उनले त्यसको प्रचार पनि खुब गराए । कतिपय पत्रकारले लेखे पनि, ४३ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको पुष्टि भयो भनेर समेत । अब सिलवालले असोजमा पीटीसी इण्डियासँग गरेको सम्झौताको भारत (डेजिग्नेटेड अथोरिटी) ले सहमति दिएन । नदिएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक (अध्यक्ष कुलमान हुँदा) ले पीटीसीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरी नयाँ कोटेशन माग गर्ने र त्यसको जानकारी बोर्डलाई कार्यकारी निर्देशकले गराउने निर्णय गर्‍यो ।
शाक्यको अर्काे बेइमानी र खुराफात सुरु भयो । प्राधिकरण बोर्डले गरेको निर्णय उनले पीटीसी इण्डियालाई गराएनन् । बोर्डको निर्णय नै पालना नगर्नु शाक्यको अर्काे बेइमानी हो । त्यसपछि पुनः प्रतिस्पर्धा गराउँदा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री एवं प्राधिकरण अध्यक्ष घिसिङले स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए कि प्राइस कोट नगर्नू (यति पैसामा नबढाई) । यो निर्देशन पनि शाक्यले पालना गरेनन् । उनले न्यूनतम प्रतियुनिट ६.६० भारु अधिकतम प्रतियुनिट ६.९० भारुमा नबढ्ने गरी प्राइस कोट नै गरेर कोटेशन निकाले । त्यतिबेला कुलमान घिसिङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने हल्ला चलेको थियो । शाक्यलाई लाग्दो हो, मन्त्री हिंड्नै लागेको छ, उसको आदेश (यहाँसम्म कि मन्त्रीले अध्यक्षता गरेको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयसमेत) किन पालना गर्ने ? त्यही भएर उनले कुलमान र सिलवाललाई ‘गद्दार’ देखाउन प्रतियुनिट ६.६० भारु कोट गरेरै कोटेशन निकाले । तर नियत नै खराब भएपछि, केही मिडियामा प्रचार गराएजस्तो सजिलो थिएन । जनवरी १८ मा प्रस्ताव मागेर जनवरी २८ मा खोल्ने अनि फेब्रुअरी १ देखि बिजुली ल्याउने केटाकेटीपन शाक्यले देखाए । माथि नै उल्लेख गरियो, कि सहमति दिन भारतले न्यूनतम ६० दिन लगाउँछ ।  शाक्यको भित्री उद्देश्य प्रतियुनिट ६.६० भारुमा ल्याएर देखाउने । तर उनले भारतबाट बिजुली खरिद गर्नु भनेको असनबाट आलु प्याज किनेजस्तो सोचे । भारतीय ऊर्जा बजारको रत्तिभरको ज्ञान नभएपछि हुने नै यस्तै हो । ६.६० भारुमा बिजुली आउँदो रहनेछ भनेर स्वयं शाक्यले नै प्रमाणित गरे ।
किन आएनन् ?
शाक्यमा भारतीय ऊर्जा बजारबारे फिटिक्क ज्ञान रहेनछ भन्ने त उनी आफैले पटक–पटक प्रमाणित नै गरे । भारतमा बिजुली उत्पादन, बिक्री र बजारीकरणको विधि के हो भन्ने नै उनलाई थाहा रहेनछ । त्यही भएर सेप्टेम्बर ८ को समय सीमाको महत्व बुझ्न सकेनन् र फ्रान्स हिंडिदिए । उनले आफू कार्यकारी निर्देशक पदबाट मुक्त भइसकेपछि आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस नै लेखे । अप्रिल मेमा सस्तोमा बिजुली पाइहालिन्छ अहिले नै यति महँगो (प्रतियुनिट ६.९५ भारु) मा किन किन्नू ? अप्रिल मेमा भारतमा सर्वधिक एसी र पंखा चल्ने पनि शाक्यलाई थाहा थिएन जस्तो देखियो । त्यतिबेला भारतमै बिजुलीको हाहाकार हुने गर्छ । त्यही भएर गत वर्ष सम्झौता भएर पनि (प्रतियुनिट ७.०५ भारु) भारतले नेपाललाई बिजुली दिएन ।
शाक्यले पटक पटक सार्वजनिक ठाउँमा प्राधिकरण खत्तम भयो भन्दै हिंडेका मात्र छैनन्, लेखेका पनि छन् । श्वेत पत्र निकाले प्राधिकरण टाटै पल्टिन लागेको, १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने स्थिति रहेको, एक युनिट बिजुली भारतलाई बेच्दा एक रुपैयाँ घाटा खानु परेको, निजी क्षेत्रको बिजुलीको पैसा भुक्तानी गर्न गाह«ो परेको लगायत प्राधिकरण प्रमुख भएर जथाभावी बोल्दै र लेख्दै हिंडे । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राधिकरणको विश्वसनीयतामाथि ठूलो आघात पार्‍यो । ६.६० मा त के ६.९० मा पनि बिजुली आउँदो रहेनछ, जे जति उनले प्रचार गराएका थिए, ती सबै झूटा रहेको पनि उनै शाक्य आफैले प्रमाणित गराए । अनि कुलमान र सिलवाललाई आरोप लगाई आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न गरिएका जति पनि आफ्ना ‘प्रयास’ थिए, ती प्रयास होइन अपराध थिए । 
अब मार्च महिनासम्म त कुनै समस्या छैन । मुख्य अप्रिल र मे हो । त्यतिबेला भारतीय ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स) बाट डे अहेड बिजुली त पाइनेवाला छैन, सोलार आवर मात्र हो । करिब ८ सय मेगावाट बिजुली अपुग हुने देखिन्छ । व्यवस्थापन भनेको संकट आउन नदिनु हो । यी सबैबाट शाक्य नराम्ररी चुकेका मात्र छैनन, आफ्नो ल्याकत, हैसियत, क्षमता र औकात के रहेछ भन्ने सार्वजनिक रुपमै प्रमाणित गरिदिए । शाक्यको नियत सही थियो भने नेपालका निजी क्षेत्रसँग विद्युत् आपूर्ति गर्न टेण्डर निकाल्नुपथ्र्याे ।