काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भारतको पीटीसीसँग प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा बिजुली किन्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित गराउन आफैले प्रस्ताव लगेको खुलेको छ ।
सञ्चालक समितिमा उक्त प्रस्ताव गत भदौ १६ गते तयार पारेर पनि निर्णय नगरेको जलसरोकारलाई प्राप्त सञ्चालक समितिमा लगिएको बैठकको एजेन्डाबाट देखिन्छ ।  उक्त प्रस्ताव उपर कुनै कारबाही नगरी शाक्य फ्रान्स गएका थिए ।
पीटीसीको प्रतियुनिट ६.७४ भारुको प्रस्ताव सेप्टेम्बर ८ (भदौ २३) भित्र पारित नभएमा उक्त दर नपाइने शर्त थियो । भदौ १६ मा प्रस्ताव तयार गरेर पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट शाक्यले निर्णय नगराएको प्रमाण भेटिएको हो ।

https://jalasarokar.com/news/hitendradev-shakya-fell-into-the-hole-he-dug-himself-4393
गदौ भदौ २३ गते जेन जी आन्दोलन हुँदा शाक्य फा्रन्समा यात्रारत थिए । यता पीटीसीले दिएको सेप्टेम्बर ८ (भदौ २३) को म्याद गुज्रिसकेको थियो । 
आन्दोलनले सरकार ढलेपछि गठित नयाँ सरकारका ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ आएपछि प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले पीटीसीसँग सोही दर (प्रतियुनिट ६.७४ भारु) मा सम्झौता गर्न अनुरोध गर्दा पीटीसी नमानेपछि पुनः प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्राधिकरणले पुनः प्रस्ताव गर्दा प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा दिन सकिने जनाएको थियो । गत असोज ५ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाल आएपछि पीटीसीले प्रस्ताव गरेको प्रतियुनिट ६.७४ मा प्राधिकरण र पीटीसीबीच सम्झौता भएको थियो ।

https://jalasarokar.com/news/hirendra-dev-shakya-faced-verbal-abuse-from-energy-minister-ghising-during-the-authoritys-board-of-directors-meeting-itself-4404
शाक्य प्राधिकरणबाट सरुवा भई जल तथा शक्ति आयोगमा गएपछि उनको पालामा पीटीसीले गरेको प्रतियुनिट ६.७४ नगरी मनोज सिलवाल आएपछि प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा गरिएको र यसबाट प्राधिकरणलाई ४३ करोड रुपैयाँ घाटा खुवाएको हल्ला शाक्य स्वयंले गराएका थिए ।
तर शाक्य आफैले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा गरेको प्रस्ताव उपर निर्णय नगरी प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा गर्नु पर्दा शाक्यका कारण प्राधिकरणले २२ करोड रुपैयाँ घाटा हुने भएको छ । 
अधिकार प्राप्त अधिकारीले समय–सीमाभित्र निर्णय नगरी प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउनु पनि अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु हो । यससम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परिसकेको छ ।

यी हुन् जलसरोकारलाई प्राप्त शाक्यले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा लगेकाे तर निर्णय नगरेकाे प्रस्ताव :

https://jalasarokar.com/news/what-are-the-battery-storage-and-pumped-storage-that-hitendradev-shakya-has-been-shouting-about-4479

https://jalasarokar.com/news/government-ordered-not-to-collect-trunk-and-dedicated-dues-in-favor-of-hitendradev-shakya-4304

https://jalasarokar.com/news/hitendradev-shakya-is-not-uml-4326