नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विखण्डनबारे विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुन थालेको निकै समय भइसक्यो । विभिन्न विज्ञहरुको यस बिषयमा बिभिन्न रायहरु भएको सुन्नमा आइरहेका छन । विखण्डनका पक्षधरहरु तथा विरोधीहरु आफ्ना-आफ्ना तर्क साथ आ-आफ्नो पक्षमा तर्क वितर्क गरिरहेका छन । तर, दुवै पक्षमा केही खोट देखिरहेको छु । यस्ता विषयमा धेरै ठाँउमा जुँगाको लडाई जस्तो पनि भएका दृष्टान्त छन् । त्यसैले, यो विषयवस्तुको बीचमा बसेर केही आफ्ना तर्कहरु राख्ने जमर्को गरेको छु ।

या बिषयमा मेरा केही प्रश्नहरु छन् : के विखण्डनले यस क्षेत्रको बेथितिलाई कम गर्न मद्दत गर्छ त? के संगठित ने. वि. प्रा. नै यस क्षेत्रको विकासको बाधक हो ? मेरो बिचारमा यी दुबै होइनन् ।

मेरो बिचारमा यो नितान्त गलत र प्रतिगामी भाष्य हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गठनः

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने.वि.प्रा. ऐन २०४१ अन्तर्गत २०४२ सालमा  विधिवत गठन भएको हो । यस संस्थाको उद्देश्यमा जे सुकै लेखिएको भए पनि यसको गठन विश्व बैंकले अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने एउटा शर्तका कारण विश्व बैंककै दबाबमा यस संस्थाको गठन भएको हो । यो संस्था गठन हुनु पूर्व नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका नेपाल सरकारको विद्युत बिभाग, नेपाल विद्युत कर्पोरेशनसहित नेपालभित्र छरिएर रहेका विद्युतसम्बन्धी सबै सरकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण गरी बनाइएको हो भने नेपाल सरकारको ठूलो लगानी रहेको बुटबल पावर कम्पनीलाई ने. वि. प्रा. भित्र नगाभी यथावत् रुपमा संचालन गर्न दिइएको थियो । माथि उल्लिखित संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई पनि ने. वि. प्रा. मा नै गाभिएको थियो । अपवादका रुपमा तत्कालीन विद्युत विभागमा कार्यरत केही कर्मचारीहरुलाई भने प्राधिकरणमा नगाभी जलश्रोत मंन्त्रालयअन्तर्गत एउटा जलविद्युत समूह भन्ने इकाई गठन गरेर त्यसैमा राखिएको थियो ।

तर, जुनसुकै कारणले यो संस्था गठन भएको भए पनि विगतमा छरिएर रहेका साना ठूला संस्थाहरुको तुलनामा यो एउटा शक्तिशाली तथा एकीकृत संस्थाका रुपमा स्थापित भयो । उत्पादकत्वका हिसावले हेर्दा एउटा कमजोर संस्थाका तुलनामा शक्तिशाली संस्थाले राम्रो डेलिभरी दिन सक्तछ । यस्तो संस्था गठनको यो एउटा सकारात्मक पाटो थियो “जुनसुकै कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ” भन्ने उखान जस्तै । यो संस्थाको गठन विश्व बैंकको एउटा परीक्षण थियो जुन सफल भयो वा भएन थाहा छैन । तर ऐनमा राखिएका प्रावधानहरुको पूर्ण रुपमा उपयोग नै नगरी संस्था गठन भएको करिक ३० बर्षदेखि संस्था विघटनको कुरा आउन थाल्यो विभिन्न चरणमा चरणवध्द रुपमा ।

सरकारी संस्थाहरुलाई कमजोर पार्ने नेपाल सरकारको अघोषित नीति नै छ । विगतमा जलश्रोत मंन्त्राललाई टुक्रा पारी २ वटा मंन्त्रालय (ऊर्जा र सिचाई मंन्त्रालयहरु) यसरी बनाइयो कि यस देशमा जलश्रोत हेर्ने निकाय नै त्यस समयमा रहेन, हालसम्म छैन । केही समयको अन्तरालपछि जलश्रोतसम्बन्धी पुरानो संस्थागत स्मरण शक्तिलाई कमजोर बनाई पुनः जलश्रोत मन्त्रालय बनाइयो । नेपालको जलश्रोतलाई नेपालको हितमा अधिकतम उपयोग गर्ने नीतिसहित गठन गरिएको जल तथा शक्ति आयोगलाई पङ्गु तथा डम्पिङ्ग यार्ड बनाइयो । बुटबल पावर कम्पनीलाई यस्तो बनाइयो कि त्यस संस्थाले नीजीकरण भएको २० बर्ष सम्म कुनैपनि क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकेन । त्यसैले, मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विघटनको मुद्दालाई नेपाल सरकारको संस्था कमजोर पार्ने नीतिको अर्को एक कडीका रुपमा लिएको छु ।

ने.वि.प्रा.को निजीकरणको कुरा, सरकारी हस्तक्षेपको कुरा, भारतको बलियो जलश्रोत हेर्ने संस्थाहरुसँग निगोसिएशन गर्न उत्तिकै शक्तिशाली संस्था नेपालमा पनि हुनुपर्नेमा नेपालमा अहिलेसम्म पनि पानी हेर्ने संस्था छैन । नेपाल-भारत सम्झौता अध्ययन गर्ने इकाई छैन, नेपाल र भारतबीच नेपालको पानीका बारेमा भारतकै तहमा छलफल गर्न सक्ने निकाय हाल नभएको मात्र होइन, बन्नै नदिने नीति भएको जस्तो देख्दछुः यो मेरो दृष्टिदोष हो जस्तो लाग्दैन । त्यसैले, यस्तो लाग्छ मानौ नेपालका जलसम्पदा भारतलाई कौडीको मोलमा होइन कौडी पनि नलिई सुम्पन नै यस्तो सबै प्रपञ्च गरिएको हो । यसो होइन भने के हो त? सत्तासीनहरुले जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन?? आजका सत्तासीनहरुको मात्र कुरा गरेको होइन मैले, सन् १९८२ मा सम्पन्न कुलेखानी आयोजनाको जलाशयमा संचित गरी नियमन गरिएको पानी सोही समयदेखि भारतलाई निशुल्क दान गरिदैं छ, के यो निशुल्क नै होला त? शंका गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

ने.वि.प्रा. मा के छ त?

ने. वि. प्रा. मा विद्युतसम्बन्धी योजना, अनुगमन मूल्यांकन, इञ्जिनियरिङ्ग, उत्पादन, प्रसारण, बिक्री-वितरण, विद्युत् व्यापार आदि ऊर्जा क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सबै छ केवल ऊर्जा बजार छैन । ऊर्जा बजारको निर्माण त नेपाल सरकारले गर्ने कुरा हो, विद्युत प्राधिकरण वा कुनै अन्य सरकारी वा सरकारबाहेकको अर्को कुनै एउटा संस्थाले गर्ने कुरा होइन । ने. वि. प्रा. ले गुणस्तरीय विद्युत ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यकताअनुसारको ऊर्जाको व्यवस्था मात्र गर्न सक्तछ । किनभने, ऊर्जाको घरायसी खपत एकदमै कम मात्रामा र औद्यौगिक र कृषि अत्यधिक मात्रामा हुनुपर्ने नेपालको भूगोल छ । तर, केवल घरायसी खपतमा जोड दिएको देखिन्छ नेपाल सरकारले, सबै पार्टीका सबै सरकारले । यो नितान्त गलत नीति हो, यस नीतिले अर्को २० वर्षमा पनि नेपालको विद्युत खपत १००० युनिट प्रतिव्यक्ति पुग्न गारो छ । सरकारले उद्घोष गरेको १५०० वा १३०० किलोवाट-घंण्टा त कहिले हो कहिले । यस्ता विद्युतसँग सम्बन्धित दन्त्यकथाहरु कति कति छन हाम्रो नेपालमा ।

ने.वि.प्रा. को असफलताः यो पूर्ण रुपमा नेपाल सरकारले संचालन गरेको संस्था हो, अध्यक्ष वहालवाला मंन्त्री हुने, संचालक सदस्यहरुमा जलश्रोत सचिव र अर्थ सचिव हुने, बाँकी संचालक सदस्यहरुमा नेपाल सरकारले योग्य ठहर्याएर नियुक्त गरेका व्यक्तिहरु हुने, संस्थाको कार्यकारी प्रमुख नेपाल सरकारले तोक्ने अनि दोष जति सबै संस्थाले लिनु पर्ने?? कस्तो बिडम्वना?? तर माथि भनेझैं नेपाली संस्थाहरुलाई असफल बनाउने नेपाल सरकारको नीति हो भने सरकार सफल भएको जस्तै जस्तै देखिन्छ । र यस्तो उल्टो फर्केको सफलताको अर्को नयाँ कडीका रुपमा जलश्रोत हेर्ने नेपालको प्रमुख निकाय अथवा जलश्रोत मन्त्रालयको स्थायी सरकारको प्रमुख ब्युरोक्र्याट, मन्त्रालयको सचिवलाई २-२ महिना वा त्यस्तै छोटो अवधिमा फेर्नुलाई लिएको छु । मन्त्रालयको सचिवभन्दा मन्त्री स्थायी ? नेपालमा? यो के हुन लागेको होला?

नेपालको नयाँ इतिहसको कुरा सम्झदा भारतले नेपालको कालापानी लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्शामा भारतभित्र पारेको समयमा पनि ओलीजीको नै सरकार थियो नेपालमा र त्यो सरकार दुई-तिहाईको थियो । उपेन्द्र यादवको दलसमेत पछि थपेर दुई तिहाई बनाइएको सरकार । शेरबहादुरजी सो समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुनुहुन्थ्यो भने हाल उहाँ हुनेवाला प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्तासीन हुनुहुन्छ । पात्र उही, परिवेश उही देख्दा कतै यो पनि भारतको पुरानै नाटकको अर्को अध्याय होइन भनेर म चै ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । प्रचण्डजी हरु नोइडामा वस्ता पनि त हामीले माओवादी आन्दोलन चीनले चलाएको भन्ने प्रचार देखे सुनेकै हो ।  कन्टम्पोरेरी हिस्ट्री अफ नेपाल अथवा नेपालको आधुनिक इतिहास भन्ने लेखमा मैले यो कुरा प्रष्टसँग लेखेको छु ।

लेख्न बाँकी के छ भने भारतीय प्राधानमन्त्री मोदीजीका दुईवटा अनुहारमध्ये एउटा अनुहार त हामीले २०१४ को उहाँको नेपाल भ्रमणको बेला देख्यौं भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालका कुनै पनि नेताभन्दा पपुलर नेताका रुपमा देखिनुभयो । यही समयमा नेपाल भारत सिमानालाई अन्तिम रुप दिइएको स्ट्रीप नक्शामा (नेपालले हेर्दा सो नक्शामा भारतले नेपालका करिव ७० ठाउँमा सिमा मिचेको देखिन्छ) हस्ताक्षर गर्ने तथा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको द्वीदेशीय सिमानालाई दुबै देशका परराष्ट्र सचिवको तहबाट समाधान गर्ने भन्ने लिखित सहमति भएको थियो । साथै नेपालले नाखुशी व्यक्त गरेका नेपाल-भारत असमान सन्धिलाई हालको परिस्थिति सुहाउँदो बनाउन दुबै देशका विज्ञ सम्मिलित प्रवुध्द वर्ग ई. पि. जी. को गठन गरी नेपाल भारत सम्बन्धलाई वास्तविक रुपमा दाजुभाइको देशका रुपमा विकसित गर्न आवश्यक ठोस कदम चालियो । यो रुप भारतीय दक्षिण ब्लकलाई मनपर्ने कुरै भएन, त्यसैले त्यसको लगत्तै २०१५ मा नेपालले महाभूकम्पको शोक मनाई रहेको बेला नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने अमानवीय निर्णय गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पारियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यो दोश्रो अनुहार उनकै प्रथम अनुहारलाई दक्षिण ब्लकले विकृत वनाएको अनुहारका रुपमा देखियो । यो अनुहार मोदीजी र दक्षिण ब्लकको ओभरल्याप गरेको अनुहार जस्तो देखियो । र नेपालका लागि सो समयका भिलेन भए मोदीजीका परम प्रिय हालका परराष्ट्र मन्त्री तथा तत्कालीन भारतीय परराष्ट्र सचिव जयशंकर ।

वास्तवमा साउथ ब्लक तथा भारतीय कांग्रेसको बेलाबेलामा परोक्ष रुपमा घोषित नीतिमा प्रधानमन्त्री नेहरुले गरेको गल्ती सुधार्ने कामको आधा भाग प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले १९७५ मा पूरा गरिन (नेहरुले गरेको गल्ती सुधार्ने अभियान भारतीय काङ्ग्रेसको, सिक्किम अतिक्रमण, २०७५) भने बाँकी रहेको अर्को आधा भाग पूरा गर्न भारतीय कांग्रेस सत्तामा पुग्न आतुर देखिन्छ । २०१५ को नेपालमाथि लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी यसै दिशाको एक पाइलाका रुपमा हेर्न सकिन्छ । दक्षिण ब्लकको यस्तो धारणासँग भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजी पूरै सहमत नभए पनि उहाँलाई यो कुराले असाध्यै अप्ठेरो परेको मैले महसुस गरेको छु किनभने मोदीजीको आदर्श नेता तत्कालीन भारतिय गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाई पटेलको छर-छिमेक नीतिका कारण । त्यसैले त मोदीजीलाई उहाँले नै गठन गरेको प्रबुध्द वर्गले तयार पारेको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा ग्रहण गर्न हतार छैन किनभने उहाँका पक्षका समिति सदस्यहरुले उहाँलाई प्रतिवेदनमा सम्मिलित विषयमा अवगत गराइसकेका छन, त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सो प्रतिवेदन बुझेर विवादमा आउनु नै छैन । यी २०१४ का नरेन्द्र मोदी होइनन् अपितु दक्षिण ब्लकले छोपेर आंशिक रुपमा मात्र आफ्नो अनुहार देखिएका नयाँ स्वरुपका मोदीजी हुन् ।

फेरि ने. वो. प्रा. को विघटनको कुरा गर्दा मुख्य जोड उत्पादन र प्रसारणमा दिइन्छ जबकि ऊर्जाको बिक्री वितरणमा ने. वि.प्रा. को अधिकतम जनशक्ति छ, विद्युत विक्रीमा अत्यधिक सफल देखिएको सामुदायिक विध्युतीकरणको सफलता र उपलब्धीलाई भाँजो हाल्न खोजिएको छ, स्थानीय पालिकाहरुलाई विद्युत वितरण र व्यापारमा सहभागी गराई बिजुलीको पहुँच तथा गुणस्तर भरपर्दो बनाउनु तथा चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा ने. वि. प्रा. र पालिकाबीच फाटो ल्याउने कृत्रिम विवादको सिर्जना गरिएको छ । सहकार्य गरेर अगाडि बढनुपर्ने बेलामा यो बेमौसमी बाजाको प्रयोजन के? यस्तो विवादले यी दुबैथरि संस्था केवल उल्टो बाटो हिंडेको मात्र देख्छु, मेरो आँखा उल्टो परेको हो कि?

वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारी निकायले कुनै पनि वस्तुको खुद्रा व्यापार गर्ने नै होइन; खुद्रा व्यापारमा निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्रभन्दा धेरै सक्षम हुन्छ । तर खुद्रा व्यापार गर्दा धेरै खुद्रा जम्मा गर्न सकिने र यस्तै खुद्रामा अलमलिने नीति भए त के गर्ने? जाने बाटो नै उल्टो भएपछि कसरी अगाडि बढिन्छ त? तर बिडम्वना के छ भने ने. वि. प्रा.को विखण्डनको विरोध गर्ने मजस्ता व्यक्तिबाहेकको अग्रणी निकाय ने. वि. प्रा. को कर्मचारी संगठन हो र यस संगठनको मूल शक्ति भनेको नै संस्थाको खुद्रा व्यापार गर्ने निकायका कर्मचारी हुन् । यसको मतलब, ने. वि. प्रा.को यस संगठित शक्तिलाई कमजोर पार्न सक्ने नीति भनेको नै ने. वि. प्रा.को खुद्रा व्यापार गर्ने इकाईलाई ने. वि. प्रा. बाट अलग्याउने नीति हो । तात्पर्य के देखियो भने ने. वि. प्रा. ले खुद्रा व्यापार नगर्ने हो भने ने वि. प्रा. को भविष्य छैन । मैले ने. वि. प्रा. मा काम गरुञ्जेल कुनै पनि कर्मचारी संगठनमा आवध्द नभएको तथा संगठनलाई केवल संस्थाको राजनीतीकरण गर्ने इकाइका रुपमा हेरेको सम्झँदा आज ने.वि.प्रा.बाट अवकाश भएको १५ वर्षपछि म जागिरमा रहँदा कति गलत रहेछु वा कति काँचो रहेछु भन्ने कुराको आभाष हुदैछ मलाई । क्षमाप्रार्थी छु यस गल्तीका लागि म ।

तर यसो भन्दाभन्दै पनि यो माथिको अवस्था सिर्जना भएको त सरकारको गलत नीति ले हो निः गलत नीति के भने “ने. वि. प्रा.” लाई विखण्डन गरेर असक्षम र शक्तिहीन बनाउने नीति । यदि सरकारको यस्तो नीतिको सट्टा ठीक नीति हुँदो हो त न ने.वि.प्रा.लाई राजनीतिक रुपमा विखण्डित कर्मचारी संगठन चाहिन्थ्यो आफ्नु बचाउको लागि न मैले यो सबै लेखेर बस्नुपर्थ्यो ।

तर, अन्त्यमा नेपाल सरकारको नीतिको एउटा उदाहरण पेश गर्दै बिदा हुन चाहन्छु । त्यो के भने एनसेलको क्यापिटल गेन ट्याक्स अथवा नेपालीमा लाभ कर । एनसेल भन्ने एउटा संस्था एउटा मालिकले अर्को मालिकलाई बेच्यो अनि लाभकर संस्थाले तिर्नुपर्ने भन्ने जस्तो हास्यास्पद सरकारी राय चल्ने देशमा सत्तामा बसेकाले जे भने पनि रेडियो, टेलिभिजनले त्यही सुनाउँछ अनि जनताले त्यो नै पत्याउने ? लाभ कर भनेको त लाभ लिनेले तिर्ने होइन र? संस्थालाई कसरी लाभ हुन सक्छ? चालू अवस्थाको मोटर सवारी साधन एउटा गाडी मालिकले अर्को गाडी मालिकलाई बेच्दा नाफा गरेर बेच्यो भने नाफा करचै गाडी ले बुझाउने हो र? कस्तो गाइजात्रा? अब यस्तो नीति भएको देशमा पशुपतिनाथ पनि नभएको भए नेपालीको अझ कति बिजोग हुने थियो अन्दाज गर्न सक्तिन ।

जय पशुपतिनाथ । जय शम्भो ।।