१९८० को पूर्वार्धमा पहिचान भई सन् १९८४ मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको सो समयको ६०० मेगावाट जडित क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको अन्तिम विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन करिब १४ वर्षअघि १,२०० मेगावाट जडित क्षमता भएको आयोजनाका रूपमा तयार गरिएको छ। यही अन्तिम रूप दिइएको प्रतिवेदनअनुसार यो आयोजनाले वार्षिक कुल ३,३८३ गिगावाट घण्टा मध्ये १,४०८ गिगावाट घण्टा विद्युत् ऊर्जा हिउँदका महिनामा उत्पादन गर्दछ र वार्षिक कुल ७ अर्ब घनमिटर पानीमध्ये २२२.६ करोड घनमिटर बाढीको पानीसहित ४१२.८ करोड घनमिटर पानी नियमन गर्दछ। यस आयोजनाको निर्माण लागत २०१४ को मूल्याङ्कनका आधारमा करिब २५९.३ करोड अमेरिकी डलर अथवा नेपाली रुपैयाँ ३ खर्ब ८९ अर्ब रहेको छ।

यस पुनःअनुकूलित जलाशययुक्त आयोजनाका धेरै पक्षहरू विवादित छन्। मेरो विचारमा सबै विवादित विषयहरूमध्ये पनि नियमन गरिएको पानीको पुनःप्रयोग सबैभन्दा विवादित विषय हो। र सबैभन्दा कम विवादित विषय भनेको यस आयोजनाको प्रस्तावित जडित क्षमता हो। किनभने, प्रस्तावित १,२०० मेगावाट जडित क्षमता २०१३-१४ को नेपालको विद्युत् प्रणालीका आधारमा भएको हुनुपर्ने मेरो बुझाइ छ, र गत १२ वर्षमा नेपालको विद्युत् प्रणाली २०१३-१४ को तुलनामा धेरै गुणा वृद्धि भइसकेकाले यस आयोजनालाई हालको नेपालको विद्युत् प्रणाली सुहाउँदो बनाउन आयोजनाको पुनःअनुकूलन गरिनुपर्ने हो।

यस आयोजनाको पुनःअनुकूलन किन पनि आवश्यक देख्छु भने हालसम्म नेपाल सरकार नेपालका प्रायः सबै जलाशययुक्त आयोजनाहरू आफैं निर्माण गर्ने तरखरमा रहेको छ, र नेपाल सरकारसँग एकपटकमा एउटाभन्दा बढी ठूला आयोजना निर्माण गर्ने आर्थिक हैसियत मैले देखेको छैन। त्यसैले सकेसम्म प्रणालीको आवश्यकता यही एक आयोजनाबाट पूरा गर्ने भन्ने हो। यो आयोजनालाई आगामी ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी उपयोगमा ल्याउने हो भने आगामी ५ वर्षपछिको यो योजनाको कुल लागत आजभन्दा १२ वर्षअघि अनुमानित लागतलाई ४०% ले बढाएर पुनर्मूल्याङ्कन गर्दा नेपाली रुपैयाँ करिब ५ खर्ब ४५ अर्ब हुने र यस्तो लागतमा निर्माण अवधिको ब्याज समावेश गर्ने हो भने यस लागतमा न्यूनतम १२% ले वृद्धि हुँदा निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागत ६ खर्ब १० अर्ब पुग्नेछ।

यस आयोजनाको निर्माण गर्न नेपाल सरकारले यस आयोजनाका लागि वार्षिक औसत करिब १ खर्ब २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगातार ५ वर्षसम्म विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यत्रो वार्षिक लगानीको सुनिश्चितता गर्ने बाहेक नेपाल सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी गर्न सक्ला भन्ने देखिँदैन। तर नेपाल सरकारले यस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना सहित अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा नेपालको निजी क्षेत्रसँग सहलगानी सहित सहकार्य गर्न सकेमा, प्रथमतः आयोजना निर्माणमा न्यूनतम ढिलाइ हुने, आयोजनाको लागत वृद्धि हुने सम्भावना न्यून हुने, र एकै समयमा विभिन्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा लैजान सम्भव हुने भएकाले यस्तो व्यवस्थाबाट नेपाल सरकारको लगानीको प्रभावकारितामा वृद्धि भई विद्युत् भन्दा उच्च प्राथमिकताका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा समेत लगानी बढाउन सकिने सम्भावना बढ्नेछ।

जलाशययुक्त आयोजनाको प्रमुख विशेषता भनेको उच्च बाँधद्वारा नियमन गरिएको पानीको पुनःप्रयोग हो। यस्तो पुनःप्रयोग गरिने पानीलाई कृषि, मत्स्यपालन, पर्यापर्यटन, यातायात आदिमा प्रयोग गर्दा यसबाट नेपाललाई विद्युत्‌बाट हुनसक्ने वार्षिक प्रतिफलको तुलनामा न्यूनतम ५ देखि १० गुणासम्म बढी फाइदा हुने मेरो हालसालै गरेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले यस्ता जलाशययुक्त आयोजनामा नेपालको निजी क्षेत्रसँग सहलगानी गर्ने नीति निर्माण गरी लागू गर्ने र यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न आवश्यक सरकारी लगानीलाई कृषि जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सके नेपालको घरेलु उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिनेछ।

यसबाट नेपालभित्र नै रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना हुने हुनाले यस्ता लगानीका सकारात्मक असरहरू नेपालीहरूको जरा-जरासम्म पुग्न सक्ने मेरो बुझाइ छ। तर, जुनसुकै सरकार आए पनि उच्च बाँधद्वारा नियमन गरिएको पानीलाई नेपालभित्र नै पुनःप्रयोग गर्ने विषयमा देखिएको मौनताको कारण मैले बुझ्न सकेको छैन। यो आज मात्र विकसित भएको दृष्टिकोण पनि होइन।

सन् १९८२ मा निर्माण सम्पन्न भई ४२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको कुलेखानी जलाशयमार्फत नियमन गरिएको वार्षिक करिब १० करोड घनमिटर पानी मकवानपुर र चितवनका मलिला फाँटहरूमा सिँचाइ नगरी हामी किन सित्तैमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार पठाइरहेका छौं त? मलाई त कता-कता भदौको आन्दोलनताका जलेका नोटबाट कुलेखानीको पानीको गन्ध आएजस्तो लाग्छ।

निर्माणाधीन तनहुँ सेती जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमन हुने पानीको पुनःप्रयोगबारे पनि कतै कसैले केही उल्लेख गरेको मैले पढ्न पाएको छैन। सायद मैले मात्र नपाएको होला। पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना पनि त्यसरी नै दुर्गन्धित भएर कन्यादानमा परेको हुन सक्छ; यस आयोजनासम्बन्धी सरकारी दस्तावेजहरू नेपाल सरकारले गोप्य राखेको छ। भारतीय सरकारी कम्पनीले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका पश्चिम सेती आयोजनासम्बन्धी दस्तावेजहरू किन गोप्य हुनुपर्‍यो? मलाई त यसमा पनि शंका लाग्छ।

नेपालमा पहिचान भएका केही ठूला जलाशययुक्त आयोजना बाहेकका प्रायः सबै जलाशययुक्त आयोजनालाई जलविद्युत् आयोजना भनी नामाकरण गरिएको छ। यस्तो नामाकरणको पछाडि पनि यस्तै कुनै कारण लुकेको त छैन? नयाँ सरकारका जलाशययुक्त आयोजनासम्बन्धी समाचारहरूमा समेत “जलाशययुक्त” को सट्टा “भण्डारणयुक्त” वा “भण्डारणसहितका” आयोजना भन्ने उल्लेख गरिएको देखिन्छ। यसमा पनि केही लुकेको त छैन? हामी नेपाली सन् १९२० देखि १९५४, १९५९ लगायत १९९६ सम्म पनि यस्तै दुर्गन्धित सम्झौताको आगोले पोलिएको भएर होला, जुन आगो देख्दा पनि पानीकै आगोको झझल्को आउँछ। त्यसैले, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा समेत यसै आयोजनाको सरकारी सम्पत्तिमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अन्य नेपालका राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरूलाई जोडेर गर्नुभएको टिप्पणीलाई मेरो मनले सर्वथा झुटो हो भन्न चाहेको छैन।

त्यसैले, पारदर्शिताको जगमा निर्माण भएको सरकारका उच्चतम पदमा आसीन प्रतिभाशाली सभासदहरू सम्मिलित धादिङ र गोरखा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू समेतको अगुवाइमा दुवै जिल्ला लगायत समुच्चा नेपाली जनताको चाहना भएको जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणले गति लिन्छ होला भन्ने प्रायः सबै नेपालीहरूले आशा लिएका छन्। तर, मैले नबुझेको कुरा के हो भने किन सरकारी निकायहरू यस्ता जलाशययुक्त आयोजना नेपालको निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्माण होस् भन्ने चाहँदैनन्? र नेपालका सरकारहरू किन यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट नियमन गरिएको पानी पुनःप्रयोग गरी सोही आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीभन्दा ५ देखि १० गुणा बढी राजस्व आउन सक्ने कुरामा प्राथमिकता दिन मात्र होइन, यसबारे चर्चा पनि गर्न चाहँदैनन्? मेरो निजी विचारमा त यस्ता जलाशययुक्त आयोजना समेत नदी प्रवाहमा आधारित र अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनामा जस्तै नेपालको निजी लगानी प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति निर्माण भई लागू हुनुपर्ने, ताकि सरकारी लगानी देशको गरिबी, अशिक्षा र कुपोषणसँग सोझै मुकाबिला गर्ने कार्यमा खर्च गर्न पाइयोस्।

यी त भए बिजुलीका कुरा, अब बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमन हुने र नहुने पानी र सो पानीको मूल्यबारे केही कुरा:

माथि उल्लेख गरिएझैँ बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको बाँधस्थलबाट वार्षिक सालाखाला ७ अर्ब घनमिटर पानी बग्ने गर्दछ। यो परिमाणको पानीमध्ये सालाखाला २० देखि २५ प्रतिशत पानी हिउँदका ८ महिनामा बग्छ भने बाँकी रहेको करिब ८० प्रतिशत पानी वर्षातका ४ महिनामा बग्छ। आयोजनाको प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनाले बाढीको करिब २२२.६ करोड घनमिटर र हिउँदको करिब १९०.२ करोड घनमिटर गरी जम्मा वार्षिक ४१२.८ करोड घनमिटर पानी नियमन गर्दछ; बाँकी रहेको करिब २८७ करोड घनमिटर पानी वर्षातको समयमा नै जलविद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गरी नदीमा फर्काउँछ।

त्यसैले, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाले ४१२.८ करोड घनमिटर पानी नियमन गर्दछ भने यस आयोजनाबाट १,४०८ गिगावाट घण्टा विद्युत् हिउँदका महिनामा र १,९७५ गिगावाट घण्टा विद्युत् वर्षातका ४ महिनामा उत्पादन गर्दछ। नेपालको विद्युत् प्रणालीले हालको समयमा करिब १,०००-१,२०० मेगावाट जलविद्युत् वर्षातको समयमा खेर फाल्ने गरेकाले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाले वर्षाको समयमा उत्पादन गर्ने भनिएको १,९७५ गिगावाट घण्टा विद्युत्‌ले नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई स्थिरता प्रदान गर्ने बाहेक केही पनि योगदान गर्दैन।

त्यसैले, मेरो हिसाबमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको उपादेयता यस आयोजनाले हिउँदका महिनामा उत्पादन गर्न सक्ने १,२०० मेगावाट पावर र १,४०८ गिगावाट घण्टा विद्युत् ऊर्जामा मात्र सीमित रहनेछ, यदि यस आयोजनामा पानीको पुनःप्रयोगलाई समावेश गरिएन भने। त्यसैले, बाढीको ऊर्जाको हिसाब नगर्ने हो भने यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने जलविद्युत्‌को दर ४० रुपैयाँभन्दा कम हुँदैन भन्ने मेरो मोटामोटी आँकलन छ (यो बारे मैले हिसाबचाहिँ गरेको छैन)।

तर हालसालै विद्युत् नियमन आयोगले प्रकाशित गरेको दररेटले हिसाब गर्ने हो भने हिउँदका महिनामा यो आयोजनाबाट वार्षिक करिब २० अर्ब र वर्षातका महिनामा वार्षिक करिब १४ अर्ब गरी जम्मा वार्षिक ३४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन्छ। विद्युत् नियमन आयोगले प्रस्ताव गरेको जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् दररेटमा किन वर्षातको समयमा जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌लाई उच्च दररेट दिन सिफारिस गरिएको छ भने अन्य आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌लाई किन कम? त्यसैले, मैले माथि प्रस्तुत गरेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुनसक्ने वर्षायामको कुल वार्षिक राजस्वलाई अन्य प्रकारका आयोजनाहरूको बराबरी हुने गरी कम गर्दा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाबाट हुने वार्षिक राजस्व अझ कम हुने देखिन्छ।

नियमन गरिने ४१२.८ करोड घनमिटर पानीको मूल्याङ्कन मैले विभिन्न तीन तरिकाले गरेको छु। पहिलो तरिका मैले नेपालको पानी भारत निकासी गर्दा हुने प्रतिफलका आधारमा गरेको छु। यस अनुसार हिसाब गर्दा नेपालमा नियमन गरिएको एक घनमिटर पानीको निकासी मूल्य १७.६४ अमेरिकी सेन्ट हुने देखिन्छ। यस हिसाबले ४१२.८ करोड घनमिटर बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानीको कुल मूल्य १ खर्ब १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर हुने देखिन्छ।

मैले अपनाएको दोस्रो तरिकामा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् तर्फको लागतलाई २५ करोड प्रति मेगावाट मान्दा र बुढीगण्डकी जलाशययुक्त योजनामा खर्च हुने भनी गरिएको लागत इस्टिमेटमा बाँकी रहेको करिब १८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ यसै आयोजनाको सिँचाइमा खर्च गर्ने हो भने नियमन गरिएको पानीको न्यूनतम दररेट ७ रुपैयाँ ९० पैसा प्रति घनमिटर हुन आउँछ।

तेस्रो तरिकामा नियमन गरिएको पानीलाई नेपालभित्र नै कृषिमा खर्च गर्दा हुने प्रतिफललाई आधार मानेर हिसाब गर्दा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमन गरिएको ४१२.८ करोड घनमिटर पानीको न्यूनतम दररेट १५ रुपैयाँ ७३ पैसा हुने देखिन्छ। त्यसैले, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानीको माथि उल्लेखित तीनै तरिकाले अनुमान गरिएको वार्षिक राजस्व क्रमशः ११० अर्ब, ३२.६१ अर्ब र ६५ अर्ब हुने देखिन्छ।

त्यसैले, वार्षिक करिब ३४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ दिने जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली उत्पादन गर्दा ३२ देखि ११० अर्ब रुपैयाँसम्म वार्षिक राजस्व आउन सक्ने सिँचाइ भनूँ वा कृषि क्षेत्रलाई अनदेखा गर्नु कुनै पनि कारणले बुद्धिमानी होइन। यस्तो कुरामा अनदेखा गर्ने कार्य माथि उल्लेखित दुर्गन्धित कार्यभन्दा अरू केही हुनै सक्दैन।

नियमन गरिने ४१२ करोड घनमिटर पानीको मूल्याङ्कन:

जलविद्युत् आयोजनामा लगानीमा आधारित दररेट (नियमन गरिएको पानी)
१. १,२०० मेगावाटको विद्युत् योजनाको कुल लागत प्रति मेगावाट २५ करोडका हिसाबले ३०,००० करोड नेपाली रुपैयाँ
२. जलाशययुक्त आयोजनाको कुल अनुमानित लागत (१२ वर्ष पुरानो लागत इस्टिमेटमा २५% थपेर) ४८,६२० करोड नेपाली रुपैयाँ
३. पानी नियमन गर्न लाग्ने शुल्क ४८,६२० - ३०,००० = १८,६२० करोड नेपाली रुपैयाँ
४. १८,६२० करोड नेपाली रुपैयाँमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा @२० करोड प्रति मेगावाटले ९३१ मेगावाट
५. ९३१ मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त गर्न सकिने वार्षिक राजस्व @३ करोड ५० लाख प्रति मेगावाट = ३,२६० करोड
६. ४१२ करोड घनमिटर नियमन गरिएको पानीको वार्षिक मूल्य = ३,२६० करोड नेपाली रुपैयाँ
७. प्रति घनमिटर नियमन गरिएको पानीको न्यूनतम दररेट = ७.९० रुपैयाँ

कृषि उत्पादनमा आधारित दररेट
१. ४१२ करोड घनमिटर पानीले १२ महिना सिँचाइ गर्न सकिने जग्गाको क्षेत्रफल ४,१२० वर्ग किलोमिटर (१००० मिलिमिटर नियमन गरिएको थप पानीका आधारमा)
२. हालको प्रति हेक्टर उत्पादन २ बाली २.४ टन प्रति बालीका हिसाबले ४.८ टन प्रति वर्ष
३. १२ महिना सिँचाइ सुविधा सहितको व्यावसायिक खेतीको वार्षिक सालाखाला उत्पादन १५ टन प्रति हेक्टर
४. सिँचाइका कारण बढ्न सक्ने उत्पादन प्रति हेक्टर १५ - ४.८ = १०.२० टन
५. ४,१२० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा बढ्न सक्ने खाद्यान्न उत्पादन ४.३ करोड टन
६. ४.३ करोड टन खाद्यान्नको कुल मूल्य @२५ नेपाली रुपैयाँ प्रति केजी = १,०७४ अर्ब रुपैयाँ
७. ४.१२ अर्ब घनमिटर नियमन गरिएको पानीका कारण हुन सक्ने थप आम्दानी १,०७४ अर्ब रुपैयाँ
८. प्रति घनमिटर नियमन गरिएको पानीको उच्चतम मूल्य २६०.६८ रुपैयाँ
९. यस मूल्यमध्ये सिँचाइका लागि आवश्यक पूर्वाधार (बाँध, नहर, बाटोघाटो) निर्माण तथा प्रणाली सञ्चालनमा माथि उल्लेखित वार्षिक आम्दानीको ९० प्रतिशतसम्म खर्च हुँदा नियमन गरिएको पानीको खुद दररेट २६ रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। माथि उल्लेख गरिएझैँ यस्ता संरचनाहरू निर्माणमा १८,६२० करोड रुपैयाँ खर्च हुने हो भने १२ वर्षमा लगानी चुक्ता गर्ने, लगानीमा वार्षिक ब्याज १२% ले हिसाब गर्दा तथा कुल लगानीको २ प्रतिशत सञ्चालन सम्भारमा खर्च हुने हिसाबले निम्न बमोजिमको रूपरेखा देखिन्छः