सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालका गरिबी र अविकासबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये एक हो। यहाँका बासिन्दाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच पाउन ठूलो कठिनाइ भोगिरहेका छन्। अधिकांश जनताको मुख्य पेशा कृषि भए पनि आधुनिक प्रविधिको अभाव, भौगोलिक विकटता तथा बजारसम्म पहुँचको कमीका कारण उत्पादन न्यून रहेको छ। यातायात, उद्योग तथा पूर्वाधार विकासको कमीले आर्थिक अवसरहरू सीमित भएका छन्। यसै कारण धेरै युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्।

प्राकृतिक स्रोत र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट र व्यवहारिक विकास योजना नहुनु तथा ती सम्भावनाहरूको व्यवस्थित उपयोग गर्न नसक्नुले प्रदेश विकासमा पछाडि परेको देखिन्छ। यस क्षेत्रबाट पटक–पटक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरू चयन भए पनि समग्र रूपमा यो प्रदेश विकासको मूलधारबाट टाढा रहेको अनुभूति हुन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य र स्रोतसाधनले धनी भए पनि सामाजिक र आर्थिक हिसाबले यो प्रदेश नेपालका अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा धेरै पछाडि परेको पाइन्छ। त्यसैले यो प्रदेश सुहाउँदो समावेशी नीति, पर्याप्त र ठोस लगानी गर्न पुग्ने सरकारी बजेट, लगानी गर्ने उचित वातावरण र लगानीका अवसर विस्तारमार्फत यस प्रदेशलाई गरिबीबाट उकास्न आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा छ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसंख्या करिब २९ लाख छ, जसमा अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। कृषि मुख्य पेशा भए पनि सिँचाइ, प्रविधि, बजार पहुँच तथा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीका कारण उत्पादनशीलताको कमी हुँदा कृषिबाट सीमित आम्दानी मात्र हुन सकेको छ। परिणामस्वरूप, धेरैजसो मानिस न्यून आयमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन्, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको स्तरमा पनि नकारात्मक असर पारेको छ।

यस प्रदेशमा आधारभूत पूर्वाधारहरूको अवस्था कमजोर छ। सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरूको पहुँच सीमित छ, र धेरै गाउँहरू अझै यातायात सेवाबाट वञ्चित छन्। कैयौँ नदीहरूमा अझै तुइनको प्रयोग गरिन्छ; झोलुङ्गे पुलसम्म पनि टाढाको सपना जस्तो देखिन्छ यो प्रदेशका जनताका लागि। उद्योग तथा व्यापार मुख्यतः तराईका केही सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छन् भने पहाडी क्षेत्रहरूमा यस्ता गतिविधि लगभग शून्य छन्। यस कारण आर्थिक अवसरहरू सिर्जना हुन नसकी युवाहरू भारत वा खाडी मुलुकतर्फ पलायन भइरहेका छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यहाँका प्रमुख चुनौतीहरू हुन्। विद्यालयहरू टाढा–टाढा रहेका छन् र गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ। स्वास्थ्य सेवा पनि सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छ भने ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि, उपकरण र दक्ष जनशक्तिको कमी देखिन्छ। बालबालिका र महिलामा कुपोषणको समस्या व्यापक छ। चेतना र अवसरको अभावले महिलाहरूको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर रहेको छ, र ग्रामीण क्षेत्रमा अझै परम्परागत सोच हावी छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि, वन, जलस्रोत, खनिज र पर्यटनका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। विशेषगरी जलस्रोतको हिसाबले यो प्रदेश निकै धनी मानिन्छ। पूर्वमा कर्णाली नदी र पश्चिममा महाकाली नदीले घेरेको यस क्षेत्रमा अनेकौँ ठूला–साना सहायक नदीहरू रहेका छन्, जसले जलविद्युत् विकासका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको छ। तर सरकारी उपेक्षाका कारण आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा तथा विनियोजित बजेट खर्च गर्ने उचित वातावरण समेत नभएकाले पूर्वाधार विकास हुन नसकी निजी लगानी समेत जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आकर्षित हुन सकेको छैन। राजधानी–केन्द्रित दृष्टिकोणका कारण पनि यो प्रदेश उपेक्षित भएको अनुभूति हुन्छ। यस प्रदेशमा सरकारी लगानीको अवस्था तालिका १ ले देखाउँछ।

तालिका १– सुदूरपश्चिम प्रदेशको वार्षिक पूँजीगत बजेटको स्थिति (अर्ब रुपैयाँमा)

प्रस्तुत तालिकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको वार्षिक पूँजीगत बजेट नेपालका अन्य प्रदेशको होइन, केही जिल्लाहरूको हाराहारीमा मात्र भएको देखाउँछ। त्यसैले, त्यसै त लामो समयको सरकारी बेवास्ताले पछाडि परेको क्षेत्रमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि उही सरकारी बेवास्ता नै जारी रहँदा यस प्रदेशको हालको नाजुक स्थितिको सिर्जना भएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। यो प्रदेशमा पूर्वाधार विकासमा कमी हुनुमा कनिका छरेजस्तो बजेट, मुख्य पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूमा बजेट न्यून हुनु र पूँजीगत बजेटको वास्तविक खर्चको अवस्था एकदम नाजुक भएकाले यस्तो भएको जस्तो देखिन्छ। यस प्रदेशमा आर्थिक वर्षको पहिलो आधा समयमा पूँजीगत बजेटको वास्तविक खर्च ५ देखि १० प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ भने दोस्रो आधा समयमा सकेसम्म बजेट सक्ने गरी काम गर्दा समेत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५०% बजेट सक्न पनि हम्मे भएको देखिन्छ। चालु आ.व. २०८२–८३ को कुरा गर्दा, फागुनसम्मका ८ महिनामा पूँजीगत खर्चको आर्थिक प्रगति केवल ३४.५% भएको देखिन्छ।

यस प्रदेशको दक्षिणी भागतर्फ सामान्यतया बाटोघाटोको सुविधा भएको पाइन्छ, तर पहाडी क्षेत्र सडक यातायातका हिसाबले एकदमै दुर्गम पाइन्छ। यसमा पनि डडेलधुरासम्मको मार्ग राम्रै अवस्थामा रहेको छ भने अन्य पहाडी इलाकामा निर्माण भई चालु अवस्थामा रहेका मार्गहरू प्रायः कालोपत्रे छैनन्; केही ग्राभेल गरिएका छन् भने अधिकांश सडक सञ्जाल कच्ची छ। सबैभन्दा दुर्गम त यस प्रदेशका अन्य क्षेत्रलाई बझाङ जिल्लाको सदरमुकाम चैनपुर जोड्ने खोड्पे–बझाङ राजमार्ग वा जयपृथ्वी राजमार्गको अवस्था छः यो सडक चालु भएको दशकौँ भइसक्दा पनि अझै धेरै ठाउँमा कच्ची र खण्डास्मित छ। अझ निर्माणाधीन चैनपुर–ताक्लाकोट (नेपाल–चीन सिमाना) जोड्ने सडकको निर्माण प्रगति खास गरेर प्रगति भन्नै नसुहाउने जस्तो छ। यस प्रदेशका सडक सञ्जालको प्रमुख समस्या भनेको निर्माण बजेटको अभाव र काठमाडौँबाट आयोजनास्थलको दूरी हो।

यसै दूरीका कारण कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ४०० वर्गकिलोमिटर भूभाग नेपाल सरकारको दीर्घकालीन उपेक्षा र कमजोर उपस्थितिका कारण विवादित र अतिक्रमित अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। यसले प्रदेशको वास्तविक “सुदूरता” र राज्यको ध्यान अभावलाई अझ स्पष्ट पार्दछ।

प्राकृतिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराईको विविधता रहेको यस प्रदेशमा खप्तड, बडिमालिका, शैल्यशिखर तथा महेन्द्रनगरस्थित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता महत्वपूर्ण धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरू छन्। यद्यपि, आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण यी क्षेत्रहरूले अपेक्षित मात्रामा पर्यटक आकर्षित गर्न सकेका छैनन्। समग्रमा, योजनाबद्ध विकास, लगानी र सरकारी ध्यानको कमीका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश आफ्नो विशाल सम्भावनाको सदुपयोग गर्न नसकी अझै पछाडि परेको अवस्था देखिन्छ।

२०४९ सालमा नेपाल सरकारले जारी गरेको जलविद्युत् ऐन बमोजिम जलविद्युत् विकासमा नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइएसँगै नेपालमा प्रचुर मात्रामा जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास हुँदा समेत प्रचुर सम्भावना बोकेको यस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यतया विकासका पूर्वाधारहरू, खास गरेर उपर्युक्त गुणस्तरको पहुँचमार्ग तथा उचित क्षमताको प्रसारण लाइनको अभावकै कारण जलविद्युत् विकास एकदमै पछाडि परेको छ। यसै कारण नेपाल सरकारले करिब १५ वर्षको अथक प्रयासपछि मात्र ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ गरेको छ।

यसै चमेलिया आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् ऊर्जा नेपालको विद्युत् प्रणालीसँग आबद्ध गर्न आयोजना स्थलदेखि अत्तरिया सबस्टेसनसम्म निर्माण गरिएको १३२ के.भी. को १०० किलोमिटरभन्दा लामो प्रसारण लाइनका कारण चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागतले आकाश छोएको थियो भने यसै प्रसारण लाइनका कारण केही निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले साना र मध्यम स्तरका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकेका छन् र नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको नक्शामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको उपस्थिति जनाउन सफल भएका छन्।

तर, माथि उल्लेख गरिएझैँ सुदूरपश्चिम प्रदेश जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश भनिएकोमा यस प्रदेशका केही महत्वपूर्ण जलविद्युत् उत्पादन तथा यससँग सम्बन्धित ठूला आयोजनाहरूबारे केही उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। यस्ता ठूला आयोजनामा नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको तथा भारतद्वारा अनदेखा गरिएको पञ्चेश्वर जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखे पनि आयोजना अगाडि बढाउन आवश्यक सहमति जुटाउन नसकेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो भनी पहिचान भएको कर्णाली (चिसापानी) जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाको आधा–आधा भाग पर्दछन्।

अन्य प्रमुख आयोजनाहरूमा ७५० मेगावाट जडित क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना (केवल जलविद्युत् आयोजना भनी नामाकरण गरिएको), ६०० मेगावाट जडित क्षमताको सेती–६ जलविद्युत् आयोजना; यी दुवै आयोजना भारत सरकारको एनएचपिसीलाई दिने प्रक्रियामा रहेका छन्। साथै, सिमाना नदीका रूपमा रहेको कर्णाली नदीमा पहिचान भएको ९०० मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतको जीएमआर नामक कम्पनीलाई दिइएको छ, तर उक्त कम्पनीले हालसम्म पनि कुनै ठोस कार्य गर्न सकेको छैन।

यी दान गरिएका वा दान हुने प्रक्रियामा रहेका ठूला आयोजनाहरू बाहेक नेपालकै निजी क्षेत्रबाट पहिचान भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर आधारभूत रूपमा उचित पहुँचमार्ग तथा प्रसारण लाइनको अभावका कारण ठोस रूपमा अगाडि बढ्न नसकेका प्रमुख जलविद्युत् आयोजनाहरूमा २१० मेगावाट जडित क्षमताको चैनपुर सेती, २१६ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो बझाङ सेती, ८० मेगावाट जडित क्षमताको चिलिमे सेती तथा अन्य करिब २०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पर्दछन्।

नेपालमा गत २०–२५ वर्षयता निर्माण भएका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूका कारण आयोजना स्थल वरपरका क्षेत्रमा एक प्रकारको सर्वतोमुखी विकास भएको देखिएको थियो। सोही अनुरूप सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यस्ता आयोजनाहरूको निर्माणबाट अन्य स्थानमा जस्तै सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको अनुमान गरिएको छ।

तर, माथि उल्लेखित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेका छन् त्यहाँका अविकसित पहुँचमार्ग र त्यसभन्दा पनि ठूलो अवरोधका रूपमा रहेको छ प्रसारण लाइन। पहुँचमार्गको कुरा गर्दा केही हदसम्म निजी प्रवर्द्धकहरूले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेका छन्, तर झण्डै १४० किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण नेपालको निजी क्षेत्रले गरेको दृष्टान्त छैन।

यस क्षेत्रको उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमतिपत्र नेपाल सरकारको प्रसारण ग्रिड कम्पनी (आरपिजिसिएल) ले लिएर आवश्यक अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको भए पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएका कारण केही समयदेखि ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा रहेको छ। यस्तो परिस्थितिबाट अगाडि बढ्न आरपिजिसिएलको अगुवाइमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी गराई निजी–सरकारी साझेदारीमा उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको भए तापनि बजेट अभाव तथा सरकारी ढिलासुस्तीका कारण सो कार्य पनि कछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ।

नेपालका सातै प्रदेशको जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्य क्षमता तथा हालसम्म निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको परिदृश्य तालिका २ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका २– सातै प्रदेशका जलविद्युत् आयोजनाको परिदृश्य (मेगावाटमा)

प्रस्तुत परिदृश्यले सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत्‌को सम्भावनाको तुलनामा वास्तविक प्रगति एकदमै न्यून देखिन्छ। माथि उल्लेख गरिएझैँ यसको प्रमुख कारण पहुँचमार्ग तथा प्रसारण लाइनको अभाव नै हो।

निर्माणाधीन र चालु अवस्थाका प्रसारण लाइनको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिमको अवस्था अझ नाजुक देखिन्छ। प्रसारण लाइनको कुरा गर्दा हाल नेपालका प्रायः सबै प्रदेशहरूमा उच्च भोल्टेजका उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइनहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा रही क्रमिक रूपमा सञ्चालनमा आउने क्रममा छन्, तर यस प्रदेशमा निर्माणको चरणमा लैजान सकिने अवस्थामा रहेको एकमात्र ४०० केभी क्षमताको चैनपुर–दोदोधारा–बरेली प्रसारण लाइनको डिजाइन तथा वातावरणीय स्वीकृति सम्पन्न भएको धेरै समय भइसक्दा पनि मुख्यतया सरकारी बजेटको अभावले तथा सरकारी प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले यसको निर्माण अगाडि बढाउन सकिएको छैन। यसै ढिलाइका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका सरकारी, निजी तथा भारतीय लगानीका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

त्यसैले, नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सर्वतोमुखी विकासका लागि नेपाल सरकारले प्रथमतः यस प्रदेशका प्रसारण लाइन र पहुँचमार्ग लगायतका पूँजीगत शीर्षकमा यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र सो विनियोजन गरिएको बजेट वास्तवमै खर्च हुने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्दछ। यस्तो बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकताका आधारमा योजनाबद्ध रूपमा हुनुपर्छ। किनभने हाल भइरहेका प्रयासमा केही थप प्रयास भएनन् भने यो सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा आगामी धेरै समयसम्म “सुदूर” नै रहनेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ।