काठमाडौँ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लामो समयको अन्योल र आशंकापछि बुढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पुनः अघि बढाउने वर्तमान सरकारको पहललाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिँदै त्यसलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

उनले यो परियोजना केवल १ हजार २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने साधारण जलविद्युत आयोजना मात्र नभई नेपालकै बहुआयामिक आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भट्टराईका अनुसार काठमाडौं, पोखरा र भरतपुरजस्ता प्रमुख सहरहरूको बीचमा रहेको यो आयोजना देशलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने “टेक–अफ बिन्दु” बन्न सक्ने क्षमता राख्छ।

भट्टराईले विश्वका सफल उदाहरणहरू उल्लेख गर्दै भारतको भाख्रा बाँध, चीनको थ्री गर्जेज ड्याम, अमेरिकाको टेनेसी भ्याली अथोरिटी र इथियोपियाको ग्रान्ड इथियोपियन रेनासाँ ड्यामजस्ता परियोजनाहरूले सम्बन्धित देशहरूको आर्थिक संरचना नै परिवर्तन गरेको स्मरण गराएका छन्।

उनले आफूले क्षेत्रीय विकास योजनाको अध्ययन र पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफ्नो कार्यकालमा पनि बुढीगण्डकीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको बताए। त्यसका लागि “बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण ” स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको तर तत्कालीन अवस्थामा छुट्टै कानुन बनाउन नसकिएकाले गठन आदेशमार्फत “बुढीगण्डकी विकास समिति” गठन गरिएको उनले स्मरण गरे।

उनका अनुसार फेवातालभन्दा करिब १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्ने यो आयोजना कार्यान्वयन भए गोरखा, धादिङ र चितवनका ठूला टार क्षेत्रमा नयाँ शहरी बस्ती विकास, जलविद्युत विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्योग–व्यवसाय स्थापना तथा पुनर्वासजस्ता बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुन सक्छन्। यसले नेपालको समग्र सामाजिक–आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्न सक्ने उनले दाबी गरे।

भट्टराईले विगतका सरकारहरूको अस्थिर नीति र ढिलासुस्तीका कारण परियोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको गम्भीर समीक्षा इतिहासले गर्ने बताएका छन्।

उनले वर्तमान सरकारलाई “गल्ती सच्याउने ऐतिहासिक अवसर” प्राप्त भएको भन्दै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्। साथै, सभामुख, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत सम्बन्धित क्षेत्रसँग जोडिएकाले परियोजनाको महत्व बुझेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उनले बुढीगण्डकीलाई साधारण जलविद्युत आयोजनाको रूपमा मात्र नभई दीर्घकालीन रूपान्तरणकारी राष्ट्रिय परियोजनाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

भट्टराईले अन्त्यमा चेतावनीस्वरूप भनेका छन्, यदि यो आयोजना विद्युत प्राधिकरण मातहतको साधारण कम्पनीमार्फत मात्र अघि बढाइएमा फेरि पनि “हात्ती आयो, फुस्सा” हुने जोखिम रहनेछ। त्यसैले यसलाई छुट्टै ऐनद्वारा गठन हुने अधिकारसम्पन्न “बुढीगण्डकी जलाधार विकास प्राधिकरण” मार्फत बहुआयामिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।