काठमाडौं : भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा भीषण बाढी आएको १३ दिन बितिसक्दा पनि बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ९१९ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले तयार पारेको विवरणअनुसार बाढीबाट ६६९ मेगावाट क्षमताका १२ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

इप्पानका अनुसार प्रभावित आयोजनामध्ये आठ वटा सञ्चालनमा रहेका र चार वटा निर्माणाधीन छन् । बाढीले आयोजनाका विद्युत्गृह, हेडवर्क्स, सुरुङका प्रवेशमार्ग, पहुँच सडक, आवास तथा अन्य संरचनामा क्षति पुर्‍याएसँगै त्यहाँ कार्यरत ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति बेपत्ता भएका हुन् ।

बाढीको १३ दिनसम्म पनि सयौँ मानिसको अवस्था अज्ञात रहनुले आयोजनास्थलमा मानवीय उद्धारको चुनौती कति गम्भीर छ भन्ने देखाएको छ । भौतिक संरचनाको क्षति यकिन हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा आयोजनामा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारी तथा विदेशी नागरिकको खोजी कार्य नै अझै मुख्य प्राथमिकतामा छ ।

२१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो मानवीय जोखिममा परेको देखिन्छ । इप्पानका अनुसार बाढी आउनुअघि आयोजनास्थलमा १ हजार ४३३ जना कार्यरत थिए । तीमध्ये हालसम्म ८७८ जनाको उद्धार भए पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

आयोजनामा कार्यरतमध्ये कोरियन, चिनियाँ र भारतीय नागरिकसमेत सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ । बाढीपछि आयोजनाका डिसेन्डर बेसिन, हेडवर्क्स र सुरुङ क्षेत्रमा खोजी केन्द्रित गरिएको छ । नेपाल सेना, ड्रोन टोली, सर्चडग तथा अन्य उद्धारकर्मी परिचालन गरेर खोजी जारी राखिए पनि भौगोलिक कठिनाइ र ठूलो मात्रामा थुप्रिएको माटो तथा भग्नावशेषले उद्धार चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

आइतबार डिसेन्डर बेसिन क्षेत्रमा ड्रोनमार्फत खोजी गरिएको तथा यसअघि भेटिएका दुई शव उद्धार गरिएको इप्पानले जनाएको छ । अब अडिट सुरुङबाट माथिल्लो क्षेत्रमा खोजीलाई तीव्रता दिने तयारी छ ।

रसुवागढीमा ९३ जना अझै बेपत्ता

१११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना बाढीबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित अर्को आयोजना हो । आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी, निर्माण कम्पनीका कामदार तथा ज्यालादारी श्रमिकसहित ९३ जना सम्पर्कविहीन रहेको इप्पानको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

विद्युत्‌गृहभित्रै मानिस फसेको हुनसक्ने आशंकामा खोजी गरिए पनि अहिलेसम्म कोही फेला पर्न सकेका छैनन् । विद्युत्गृहका विभिन्न तह तथा कन्ट्रोल रुमसम्म बाढीको माटो, हिलो र लेदो भरिएकाले उद्धार टोलीलाई भित्र प्रवेश गरी खोजी गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

आफन्तको आग्रहमा स्थानीय ट्रेकिङ गाइडसहितको टोलीले पनि घट्टेखोलादेखि टिमुरेसम्मको क्षेत्रमा छुट्टै खोजी गरिरहेको छ ।

लाङटाङ खोलामा शव भेटिए पनि ३९ जना अझै सम्पर्कविहीन

२० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना पनि बाढीको ठूलो चपेटामा परेको छ । आयोजनाको सुरुङभित्र प्रवेश गरी खोजी गर्दा दुई शव भेटिएका छन् । तर, शवको अवस्था क्षतविक्षत भएकाले पहिचान हुन सकेको छैन ।

इप्पानका अनुसार आयोजनाका ३९ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । सुरक्षित स्थानमा पुगेर १९ जनाको भने उद्धार भइसकेको छ । सुरुङभित्रको खोजी कार्य पूरा भएको र अब भेटिएका शवको डीएनए परीक्षणमार्फत पहिचान गर्ने तयारी गरिएको छ ।

त्रिशूली–३ ‘बी’मा पनि मानवीय क्षतिको जोखिम

३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजना मा पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस सम्पर्कविहीन छन् । आयोजनामा कार्यरत निर्माण कम्पनी, प्रवर्द्धक कम्पनी, परामर्शदाता, सुरक्षा गार्ड तथा इन्टर्नसिपमा रहेका इन्जिनियरिङ विद्यार्थीसमेत गरी १७८ जना सम्पर्कविहीन रहेको इप्पानको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यस आयोजनामा कार्यरत फेवा कन्स्ट्रक्सनका १३ जना पछिल्लो पटक सम्पर्कमा आएपछि उक्त कम्पनीबाट सम्पर्कविहीन हुनेको सङ्ख्या घटेको छ । आयोजनाको अडिट सुरुङ सफा गरी ठूला उपकरण लैजाने काम अघि बढाइएको र त्यसपछि खोजी कार्यलाई थप तीव्र बनाउने तयारी छ ।

भौतिक संरचनाभन्दा ठूलो प्रश्न मानवीय सुरक्षाको

भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आयोजनास्थलमा ठूलो जनशक्ति परिचालन हुने भए पनि बाढी, पहिरो वा आकस्मिक प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा श्रमिक तथा कर्मचारीको सुरक्षित स्थानान्तरण, सञ्चार प्रणाली र आपत्कालीन उद्धार संयन्त्र कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न अहिले सतहमा आएको छ ।

इप्पानको तथ्याङ्कले बाढीबाट ६६९ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित भएको देखाए पनि वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन अझै हुन बाँकी छ । उत्पादन रोकिँदा हुने आम्दानीको क्षति, संरचना पुनर्निर्माणको लागत, आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने थप समय र वित्तीय दायित्वले यस क्षेत्रमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

विशेषगरी निर्माणाधीन आयोजनामा काम गर्ने ठूलो श्रमिक जनशक्ति एकै स्थानमा रहने भएकाले प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वसूचना, सुरक्षित आश्रयस्थल, वैकल्पिक सम्पर्क प्रणाली र तत्काल उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था अनिवार्य देखिएको छ ।