काठमाडौं : डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता असुलीप्रति सुरुदेखि नै उदासीनता देखाउँदै र बक्यौताधारी उद्योगीहरुको पक्षामा उभिंदै आएका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नियत बक्यौता उठाउन नदेखिपछि कर्मचारी संघ-संगठनहरूले १४ बुँदे मागसहित कडा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कर्मचारी युनियनहरुले प्राधिकरणको हित विपरीत भएका (ध्यानाकर्षण पत्रमा माग गरिएका) विषयहरु तीन दिनभित्र कार्यान्वयनमा नआए कार्यकारी निर्देशकले नेपाल सरकारको नीतिअनुसार मार्ग प्रशस्त गर्न जोडदार माग गरेका छन् । ‘अन्यथा हामी अझ सशक्त ढंगबाट अघि बढ्न बाध्य हुनेछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा छ ।
शाक्य वर्तमान कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएयता नै उक्त बक्यौता नउठाउने पक्षमा रहेको धारणा संस्थाभित्रै बलियो बन्दै गएको र त्यसकै परिणामस्वरूप असुली प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको कर्मचारीहरूको आरोप छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा बहुचर्चित रहेको डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन बक्यौता (जसको आकार २२ अर्बौं रुपैयाँ छ) उठाउने विषयमा स्पष्ट निर्णय नहुँदा प्राधिकरणको वित्तीय अनुशासन र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अझ सुशासनको नारासहित आएका वर्तमान ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमेत यस प्रकरणमा मौन देखिनुले समस्या थप जटिल बनेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

घिसिङको कडाइ, त्यसपछिको सुस्तता

पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा भने बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। उद्योगहरूलाई लाइन काट्नेदेखि लिएर केही उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति नै रोक्नेसम्मका कदम चालिएका थिए। यसले बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको संकेत दिएको थियो।

तर उद्योगीहरूको विरोध, अदालतमा मुद्दा, नियामकीय अस्पष्टता र राजनीतिक दबाबका कारण त्यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा निष्कर्षमा पुग्न सकेन। बक्यौता उठाएको भन्दै अघिल्लो केपी ओलीको सरकारले घिसिङलाई २०८२ चैत ११ गते बर्खास्तसम्म गरेको थियो।

सुशासनको माग गर्दै अहिलेको सरकार आएपछि भने त्यही प्रक्रिया अघि बढाउने इच्छाशक्ति नै नदेखिएको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्।

“उदासीन नेतृत्वकै कारण समस्या गहिरियो”

संयुक्त रूपमा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा कर्मचारी संगठनहरूले स्पष्ट रूपमा बक्यौता असुलीमा भइरहेको ढिलाइलाई नेतृत्वको इच्छाशक्तिसँग जोडेका छन्। उनीहरूको निष्कर्ष छ- “नीति होइन, नियत कमजोर छ।”

उनीहरूले बक्यौता नउठ्दा प्राधिकरणको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको, सेवा विस्तार र पूर्वाधार विकासमा बाधा पुगेको र अन्ततः उपभोक्तामाथि भार पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।

१४ बुँदे माग: बक्यौतादेखि व्यवस्थापन सुधारसम्म

कर्मचारी संगठनहरूले बक्यौता असुलीलाई केन्द्रमा राख्दै समग्र संस्थागत सुधारका लागि १४ बुँदे माग अघि सारेका छन्। मुख्य मागहरू यस्ता छन् :

• – डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन बक्यौता तत्काल असुल गर्ने र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने
• – प्रयोगविहीन जग्गा फिर्ता ल्याई उपयोग गर्ने
• – तार, पोल, ट्रान्सफर्मर, मिटर लगायत सामग्रीको अभाव हटाउने
• – सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने
• – सरकारी निकाय तथा ठेकेदारका बक्यौता उठाउने
• – कार्यालय समयमा काम सम्पन्न गर्ने र ओभरटाइम नियन्त्रण गर्ने
• – PPA प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने
• – O&M संरचना पुनरावलोकन गरी “Right Man in Right Place” लागू गर्ने
• – एउटै व्यक्तिलाई धेरै आयोजना जिम्मा दिने प्रथा अन्त्य गर्ने
• – कर्मचारी सरुवा-बढुवामा पारदर्शिता कायम गर्ने
• – तालिम तथा अवसरमा समानता सुनिश्चित गर्ने
• – “First come, first out” प्रणाली लागू गर्ने
• – सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्ने
• – कार्यालय तथा संरचना व्यवस्थापन सुधार गर्ने

मन्त्रीको मौनता पनि प्रश्नमा

सरकारले सार्वजनिक रूपमा सुशासन र पारदर्शिताको वकालत गर्दै आएकको भए पनि डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन बक्यौता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारका ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट धारणा नदिनुले कर्मचारीहरू मात्र होइन, ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालामाझ समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

चेतावनी: अब आन्दोलनको बाटो

कर्मचारी संगठनहरूले उठाएका मागहरू तत्काल कार्यान्वयन नगरे थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले यो मुद्दा केवल आर्थिक नभई संस्थागत सुशासन र विश्वसनीयतासँग जोडिएको बताएका छन्।

“बक्यौता नउठाउने प्रवृत्ति जारी रहे प्राधिकरण कमजोर बन्दै जान्छ,” कर्मचारीहरूको निष्कर्ष छ।