बालकुमारी जीआईएस सबस्टेशनका लागि जग्गा प्रक्रिया टुंगियो, चार वर्षदेखि रोकिएको आयोजना अघि बढ्ने
जलसरोकार
ललितपुर : लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को स्वामित्वमा रहेको करिब ४ रोपनी जग्गा उपयोग गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएसँगै परियोजनाले गति लिने भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया टुंगिएको जनाइएको छ । काठमाडौँ र ललितपुरमा विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ, भरपर्दो र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित सो क्षेत्रमा उच्च क्षमताको जीआईएस सबस्टेशन निर्माण अघि बढाइएको भए पनि जग्गा अभावका कारण चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि आयोजना रोकिएको थियो ।
अब भने जग्गा समस्या समाधान भएसँगै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । करिब २ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त सबस्टेशन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा निर्माण गरिनेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार भक्तपुरको ठिमीबाट आउने भूमिगत प्रसारण लाइन बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशनमा जोडिनेछ र त्यसपछि टेकु सबस्टेशनमा जडान गरिने योजना छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि आगामी पाँच वर्षसम्मको बढ्दो विद्युत् माग धान्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यस्तै, केयुकेएलले सोही क्षेत्रमा स्थापना गर्ने ढल प्रशोधन केन्द्रका लागि आवश्यक विद्युत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निःशुल्क उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । त्यसवापत प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि ३ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा भएसँगै अब छिट्टै निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने तयारी रहेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भूकम्पीय जोखिम सामना गर्न नेपालले विपद् बन्डको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी अन्तिम चरणमा
-
एनएमबी बैंक र र्यापिड टेकबीच डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न साझेदारी
-
सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका ६ कर्मचारीका परिवारले पाए राहत
-
सङ्खुवासभाको विकट हटियामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्
-
सुनकोशी-मरिनको बाँकी संरचना निर्माणका लागि तीन कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव ग्राह्य