बालकुमारी जीआईएस सबस्टेशनका लागि जग्गा प्रक्रिया टुंगियो, चार वर्षदेखि रोकिएको आयोजना अघि बढ्ने
जलसरोकार
ललितपुर : लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को स्वामित्वमा रहेको करिब ४ रोपनी जग्गा उपयोग गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएसँगै परियोजनाले गति लिने भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया टुंगिएको जनाइएको छ । काठमाडौँ र ललितपुरमा विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ, भरपर्दो र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित सो क्षेत्रमा उच्च क्षमताको जीआईएस सबस्टेशन निर्माण अघि बढाइएको भए पनि जग्गा अभावका कारण चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि आयोजना रोकिएको थियो ।
अब भने जग्गा समस्या समाधान भएसँगै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । करिब २ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त सबस्टेशन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा निर्माण गरिनेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार भक्तपुरको ठिमीबाट आउने भूमिगत प्रसारण लाइन बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशनमा जोडिनेछ र त्यसपछि टेकु सबस्टेशनमा जडान गरिने योजना छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि आगामी पाँच वर्षसम्मको बढ्दो विद्युत् माग धान्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यस्तै, केयुकेएलले सोही क्षेत्रमा स्थापना गर्ने ढल प्रशोधन केन्द्रका लागि आवश्यक विद्युत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निःशुल्क उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । त्यसवापत प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि ३ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा भएसँगै अब छिट्टै निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने तयारी रहेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा ५ प्रतिशत थप शुल्क भाेलिबाट
-
आर्थिक वर्षको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से ७.५० अंकले बढ्यो
-
दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न रुख कटान सुरु
-
१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्यतर्फ अर्को खुड्किलो : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यलाई कार्यान्वयनमा लैजान कुलमान घिसिङको आग्रह
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने