आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान, विद्युत क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान
जलसरोकार
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आठ महिनाको वास्तविक र बाँकी चार महिनाको अनुमानित तथ्याङ्कका आधारमा यस्तो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क’ अनुसार समग्र वृद्धिदरमा गत वर्षको तुलनामा केही संकुचन देखिए पनि अर्थतन्त्रका केही प्रमुख क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व चाँडै अन्त्य हुने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप वृद्धि नहुने र चालु आवभित्र सम्पन्न हुने ठूला आयोजनाहरू समयमै सकिने अपेक्षालाई आधार मानेर यो अनुमान गरिएको जनाइएको छ ।
यस वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई मुख्य रूपमा विद्युत् क्षेत्रले टेवा दिएको देखिन्छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनु, आन्तरिक खपत बढ्नु र निर्यात विस्तार हुनुले विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा २०.९३ प्रतिशतको उच्च वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ । यो २१ वटा औद्योगिक वर्गीकरणमध्ये सबैभन्दा उच्च वृद्धिदर हो । त्यस्तै वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा ९.१६ प्रतिशत र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा ५.७९ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यता कृषि क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शनले समग्र आर्थिक वृद्धिमा दबाब सिर्जना गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झण्डै एक चौथाइ हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ । विशेषगरी धान उत्पादन ४.१६ प्रतिशतले घट्नु र अन्य बालीमा अपेक्षित वृद्धि नहुनुले यस क्षेत्रमा असर परेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिएका छन् ।
वृद्धिदरमा सुस्तता देखिए पनि नेपालको अर्थतन्त्रको आकार भने विस्तार हुँदै ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १,५१३ अमेरिकी डलरमा सीमित भए पनि खर्चयोग्य आय भने बढेर २,०४४ डलर पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विगतमा ऋणात्मक वृद्धिमा रहेका उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा भने सुधार देखिएको छ । सिमेन्ट र फलामे डन्डीजस्ता निर्माण सामग्रीको उत्पादन बढ्नु तथा निजी क्षेत्रको मागमा सुधार आउनुले उद्योग क्षेत्र २.८३ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्र २.२१ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि सरकारी पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार नबढ्दा निर्माण क्षेत्रको वृद्धि अझै कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८ प्रतिशत पुग्नेछ, जसले नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सेवामुखी बन्दै गएको संकेत गर्दछ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने
-
काठमाडौंका अव्यवस्थित तार हटाउने फेरि घोषणा, अन्तिम समयसीमा भने अझै छैन
-
बाढीले क्षति पुर्याएपछि रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बन्द
-
कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान
-
चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक ६.११ अंकले बढ्यो
-
नेपालको जलविद्युत् : सही दिशामा सरकार कि नीतिगत अलमल?