नेपालको बजारमा नयाँ ब्राण्डको चकलेट–ललिपप आएछ–पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना भारत सरकारको नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेशन (एनएचपिसी) ले निर्माणार्थ नेपाल सरकारको लगानी बोर्डलाई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को मस्यौदा गत बुधबार स्वीकृतीका लागि पेश गर्यो ।
नेपालसँंग ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने र तुरुन्त निर्माण सुरु गर्ने भनी सम्झौता गरेको आज २८ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै आशलाग्दो प्रगति नभएको पञ्चेश्वर परियोजनाको तुलनामा केही महिनाअगाडि मात्र भारतलाई निर्माण स्वीकृिति दिएको पश्चिम सेती परियोजनाको डीपीआर नै पेश गरेको भन्ने समाचारले मजस्ता पाठकलाई धेरै कौतुहल बनायो । 

धेरै प्रश्नहरु मनमा आए तर उत्तर कतै पनि देखिएन । यस अति महत्वपूर्ण (नेपालका लागि भन्ने सोचेको मैले) आयोजना भारतका लागि समेत पनि महत्वपूर्ण भएको जस्तो भान भयो, यस्तो शीघ्र गतिमा आएको परियोजनाको डीपीआरले । त्यसैले, मेरा साथीसंगी अग्रजहरुसमेतबाट केही ज्ञान प्राप्त हुन्छ कि भनेर यो छोटो छलफल सुरु गरेको छु ।
छलफल भन्ने शब्द नै खराब छः पहिले छल छ अनि छल गरेको फल छ । यस परियोजनामा त त्यस्तो केही छैन होला नि । हुन आँटेको भए पनि नहोस् भन्छु । सोही समाचारमा आगामी केही महिनाभित्र परियोजनाको पीडीएसमेत गरिने लक्ष्य रहेको भन्ने समेत बुझेँ पछि छलफलको सुरुवात लगानी बोर्डबाट नै गर्न उपयुक्त लागेको छ ।
अरुण तेश्रो योजनाको पीडीए भएको मिति २५ नोभेम्वर २०१४ देखि अहिलेसम्म करिब १० वर्ष भई सक्यो तर जलविद्युत् आयोजानको पीडीएमा समावेश गरिएका तथा समावेस गरिने अधिकांश विषयहरु नेपाल सरकारको नीतिका रुपमा प्रकाशित हुनुपर्ने हो तर तजबिजी रुपमा पीडीए गर्न अभ्यस्त नेपाल सरकार विदेशी लगानीकर्तालाई अनावश्यक रुपमा प्रत्येक पटक अलग-अलग थप सुविधा दिन उत्सुक देखिएका कारण त्यस्तो नीति निर्माण गरी लागू गर्न सर्वथा उदासीन देखिन्छ । पहिलो कुरा त के भने लगानी बोर्डसँग यस्ता योजनाहरुको विकास, निर्माण, निर्माण व्यवस्थापन अथवा निर्माण प्रशासन आदि केहीको पनि संस्थागत अनुभव छैन । 
अलिकति भए पनि अनुभव र ज्ञान भएका ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरणजस्ता संस्थाहरुलाई यस्तो गम्भीर कार्यबाट अलग गरी बेथिति गर्न लगानी बोर्डलाई सुहाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले, प्रस्तावित डीपीआरलाई योग्य तथा दक्ष व्यक्ति वा व्यक्तिको समूहबाट सकेसम्म नेपालको ज्यादा हितमा हुने समीक्षा गरी स्वीकृत हुन तथा सोहीबमोजिमको पीडीए हुन आवश्यक देखेको छु । सत्ता र शक्ति त क्षणिक हुन् भन्ने कुराको हेक्का हुनु राम्रो हो, समस्या परेको बेलामा छिमेकीले समेत ढाड देखाउने पक्कै छ । 

लगानी बोर्डलाई आफ्नो स्वविवेकपूर्ण निर्णय गर्न कानुनले केही छुट दिएको त पक्कै होला तर यस्ता आफ्नो सामर्थ्य बाहिरका दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नुपूर्व अलि विचार गरे राम्रो होला । केही महिनाको सिमानालाई केही लामो बनाएर भए पनि दस्तावेज स्वीकृत हुँदा नेपालको पक्षमा रहेको पढ्न पाइयोस् । स्वीकृत डीपीआर र सो स्वीकृत डीपीआरका आधारमा गरिने पीडीए अति गोप्य दस्ताबेज हो भनी लुकाउन नपरोस् अरुण तेश्रोको समयमा जस्तो । होइन त ?    

दोश्रो विषयमा परियोजना नै राखेको छु । पश्चिम सेती परियोजनाको सुरुवात ८० को दशकमा नदीको प्रवाहमा आधारित पिकिङ जलविद्युत आयोजनाको रुपमा ३०० मेगावाट जडित क्षमता हुने गरी गरिएको थियो । आयोजनालाई नदी प्रवाहामा आधारितबाट जलाशययुक्तमा लैजाँदा आयोजनाको प्रारुपमा नै ठूलो परिवर्तन हुन सक्ने हुनाले तथा आयोजनाको जडित क्षमता आयोजना अनुकुलनका शर्तहरुका साथै ऊर्जाको बजारले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्न सक्ने हुनाले ३०० मेगावाटबाट ८०० मेगावाट जडित क्षमता हुनु केही ठूलो कुरा होइन । बूढीगण्डकी आयोजनालाई पहिले अध्ययन गरी निर्धारण गरिएको क्षमता ६०० मेगावाटबाट करिव ३५ वर्ष पछि १२०० मेगावाटमा रुपान्तरण गरिएको उदाहरण हामीसँगै छँदैछ । यस क्रममा आयोजनाको आर्थिक आकर्षणमा कति ह्रास आयो तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले कति जोखिम थप्यो भन्ने छुट्टै विषय हो ।   

जलाशययुक्त आयोजनाका आफ्नै विशेषताहरु हुन्छनः प्रमुख विशेषता भनेको बाढीको पानीलाई उच्चबाँध मार्फत् नियमन गरिएकाले पहिले त साधारण नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाभन्दा यसमा धेरै डुबान हुने हुनाले यस डुवानबाट धेरै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा त भन्नै पर्दैन, बाढी नियन्त्रण पनि यसैसँग गासिएर आउने कुरा भएकाले निर्विवाद छ । तर सबैभन्दा विवादमा हाम्रो भेगमा तानिने विषय भनेको नियमन गरिएको पानीको प्रयोग, मूल्य तथा सो नियमन गरिने पानी माथिको अधिकार हुन् । नेपाल र भारत दुबै देशमा बाढीको समयमा अत्यधिक पानीको उपलब्धता हुने र बाँकी रहेको ८ महिना खडेरी भई पानीको उच्च मूल्य हुने कुरा हामी सवैलाई ज्ञान भएको कुरा नै हो । पश्चिम सेती नदी वा सो नदी मिसिएर बनेको कर्णाली नदी भारत प्रवेश गर्ने स्थानतिर हिउँदका ८ महिनालगायत वर्षातका ४ महिना समेत सिचाईका लागि भूमिगत जलको व्यापक प्रयोग भएका कारण भूमिगत जलको सतहमा व्यापक गिरावट आएको कुरा भारतको उत्तर प्रदेश राज्यले प्रकाशित गरेका सरकारी दस्ताबेजहरुमा पढ्न पाइन्छ ।  

नेपालमा निर्माणाधीन रानी जमरा कुलरिया सिंचाई योजनामा यस आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानी प्रयोग गर्न सके उक्त सिंचाई आयोजनाको कमाण्ड एरिया बढाउन तथा उक्त बढेको कमाण्ड एरियालगायत सवै कमाण्ड एरियामा बाह्रै महिना आवश्यकताअनुसार सिँचाईमा पानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसबाट नेपालको खाद्य सुरक्षामा निकै सुधार हुनसक्ने छ । पिकिङ नदीको सतह माथि १९५ मिटर उचाई हुने गरी करिव २१० मिटर कूल उचाई भएको मुख्य बाँधसहित पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट हुने जोखिमको यकीनका साथ लेखाजोखा गर्न सक्ने व्यक्ति वा संस्था नेपालमा नभएकाले लगानी बोर्डबाट यसको जोखिमको उचित मूल्यांकन होला भन्ने कुरामा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । यसबाहेक, एनएचपिसीद्वारा निर्माण तथा संचालन गरिदै रहेको टिष्टा नदीमा भएका जलविद्युत आयोजनामा आएको विपत्तीलाई सम्झँदा यस्तो ठूलो संरचनाको डिजाइन तथा निर्माणमा एनएचपिसीको या त खासै अनुभव नभएको वा निजहरुले आयोजना डिजाइन तथा निर्माणमा हेलचेक्र्यांई गरेको प्रष्ट हुन्छ । पश्चिम सेती नदीमा प्रस्तावित जलाशययुक्त आयोजनामा समेत गत वर्ष टिष्टा नदीमा आएजस्तो विपत्ती आए नदी किनारमा बस्ने धेरै नेपालीको ज्यान जोखिममा पर्ने वा ज्यान जान सक्ने सम्भावना एकदमै बढ्छ ।  

आफ्नै देश भारतमा त उक्त कम्पनीको त्यस्तो रवैया छ भने उक्त कम्पनीले त्यस्ता आयोजनाको उचित समीक्षासमेत गर्ने जनशक्ति नभएको देश नेपालमा कती हेलचेक्र्याई गर्ला– अनुमान गर्न गाह्रो छ । बाढीको पानी नेपालीहरुको घर-घरमा नपुगोस् यही मेरो शुभकामना छ । यस आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानीका विषयमा डीपीआरमा केही उल्लेख नभएमा अथवा सो पानीको नियमन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै नेपालले आफ्नो सिमानाभित्र उक्त नियमन गरिएको पानी खर्च गर्ने योजना कार्यान्वयन नभए सो नियमन गरिएको पानी निर्विवाद तल्लो तटिय राज्यमा प्रवेश भई त्यही प्रयोग हुने पक्का छ । यसो हुँदा नेपालीका सन्तान–दरसन्तानको अधिकारको पानी निःशुल्क विदेशीने छ र हाम्रा सन्तान दरसन्तानको सो पानी माथिको अधिकार यस परियोजनाका कारण पूर्ण रुपमा खोसिनेछ । तर, यसको सजिलो समाधान भनेको माथि उल्लेखित रानी जमरा कुलेरिया सिँचाई योजनामा अथवा अन्य कुनै अर्को उपयुक्त योजनामा नियमन गरिएको पानी प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।  

यसरी नियमन गरिएको पानी प्रयोग गर्ने योजना यस जलाशययुक्त आयोजना निर्माणसँगै भए पनि सो कुरा परियोजनाको डीपीआर तथा पीडीएमा समेत उचित स्थानमा उल्लेख हुनु आवश्यक देखिन्छ । तर, प्रस्तावित जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमन गरिने पानीबारे डीपीआर तथा पीडीएमा केही उल्लेख नगरेमा यो आयोजनाको स्वीकृति भएको कार्य नै संसदको दुई तिहाई मतबाट पारित हुनु पर्दछ अन्यथा नेपालको कानुन बमोजिम यो प्राकृतिक श्रोतको दीर्घकालीन असर हुने आयोजना भएकाले यो कार्य गैरकानुनी ठहर्छ । नियमन गरिएको पानी नेपालभित्र पूर्ण रुपमा प्रयोग नहुने अवस्थामा नेपालभित्र प्रयोग गर्न नसकिने परिमाणको पानीलाई भारतमा बिक्री गर्न सकिन्छ । नियमन गरिएको पानी भारतमा प्रयोग गर्दा थप कृषि उत्पादन हुने परिमाणको लेखाजोखा गरी मैले निकालेको नेपालमा नियमन गरिएको पानीको भारतमा बिक्री मुल्य प्रतिघन मिटर १७.६४ अमेरिकी सेन्ट हुने हिसाबले यस आयोजनाबाट नियमन गरिने कुल पानीको परिमाण ७० करोड घनमिटरको वार्षिक बिक्री मूल्य करिब १२ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर हुन्छ । सो कुरा राम्रोसँग बुझिने गरी सवै दस्ताबेजहरुमा यथास्थानमा उल्लेख गरिनु पर्दछ । यसरी नियमन गरिएको पानी नेपालभित्र नै पूर्ण रुपमा उपयोग हुने खण्डमा यो आयोजनाको डीपीआर तथा पीडीए संसदको बहुमतबाट स्वीकृत हुनु पर्दछ ।   

यसबाहेक नेपालको भागमा पर्ने ऊर्जा कसरी नेपालले प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग खुलाएर समावेश गर्नु पर्दछ दस्तावेजहरुमा । खास गरेर, नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरुबाट न्यूनतम विद्युत ऊर्जा उत्पादन हुने हिउँदका महिनामा भारत निर्मित आयोजनाहरुबाट नेपालले ऊर्जा नै लिनु पर्दछ, नगदमा लिने कदाचित् होइन । सकेसम्म बाढीका समयमा पाउने ऊर्जा समेतलाई ऊर्जाको परिमाणका बारेमा वार्ता गरी उचित परिमाणमा हिउँदका महिनामा नै लिन भरमग्दुर प्रयास गरिनु पर्दछ । यसै अवसरमा नेपालबाट भारत निकासी गरिने ऊर्जाको लागि नेपालमा निर्माण भएका जलविद्युत केन्द्रहरुलाई भारतले स्वीकृति गर्नुपर्ने नेपालविरोधि प्रावधानको उचित स्थाई समाधान यसै अवसरमा निकालिनु पर्दछ । 

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरका अनुसार यसरी नेपालमा भारतीय लगानीद्वारा उत्पादन गरिने गरी प्रस्तावित आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने ऊर्जा नेपालको प्रसारण लाइन कम्पनीद्वारा निर्माण गर्न प्रस्तावित चैनपुर–दोधारा ४०० केभी डवल सर्किट प्रसाारण लाइनमार्फत वार्षिक करिव १४ लाख प्रतिमेगावाट ह्वीलिङ चार्ज नेपाली प्रसारण कम्पनीले पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागेको कुरा सतहमा राम्रो देखिएको छ । तर उक्त प्रसारण कम्पनीको प्रस्तावित ४०० केभी प्रसारण लाइनको १०० भागको एक भाग जति पनि कार्य अनुभव नभएको तथा सो कार्यमा अनुभवी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत त्यस्तो परिमाणको प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण १० वर्षभन्दा कम अवधिमा समापन गरेको दृष्टान्त बिरलै भएकाले प्रसारण लाईनको निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण उक्त प्रसारण कम्पनीले अर्थात् नेपाल सरकारले सो ढिलाई गरे बापतको राम्रै हर्जाना भारतीयहरुलाई तिर्नुपर्ने ठूलो सम्भावना भएको देखिन्छ । काम गर्ने अवसर पाएको भन्दै आफै खाल्डोमा पर्ने किसिमको जोखिम मोल्ने काम गर्नु कदाचित बुद्धीमानी होइन । यस्तो जोखिम मोल्ने निर्णयकर्ताको जवाफदेहिता यकिन गरेर मात्र जोखिम लिन उचित हुन्छ । 

यस आयोजनामा नियमन गरिने पानीका कारण भारतको एनएचपिसीले नै निर्माण गर्न लागेको सेती ६ जलविद्युत आयोजना तथा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट हुने ऊर्जा उत्पादनमा धेरै वृद्धि हुनेछ । यो वृद्धि हिउँदका महिनामा उत्पादन हुने थप बहुमुल्य ऊर्जाका कारण कूल ऊर्जाको परिमाणमा हुने वृद्धि हो । यसरी नदीको जल प्रवाह नै परिवर्तन हुने गरी नियमन गरिएको पानीको प्रयोगबाट उत्पादन हुने थप ऊर्जामा नेपाल सरकारको अधिकतम अंश हुने कुरासमेत डीपीआर तथा पीडीएले सुनिश्चित गरेको हुनु पर्दछ । 

नेपालका योजनाकार योजनाविदहरुको बारेमा यसो विचार गर्दा नेपाल सरकार अहिले नदी प्रवाहमा आधारित पिकिङ जलविद्युत आयोजना– माथिल्लो अरुण आयोजनालाई लिएर निर्माण गर्न कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ । यो आयोजना हिउँदमा उच्च ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने नदी प्रवाहमा आधारित योजनाहरु मध्येको एक उत्कृष्ट आयोजना भएको निर्विवाद छ । तर हो त यो नदीको प्रवाहमा आधारित पिकिङ आयोजना । हालको परिप्रेक्षमा हेर्दा नेपालको विद्युत प्रणालीमा वर्षातको ४–५ महिना अत्यधिक परिमाणमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरु भएका कारणले करिव १०००–१२०० मेगावाट विद्युत खेर जाने गरेको छ भने हिउँदका ७–८ महिनामा अत्यधिक आयातमा भर पर्नुपर्ने भएकोमा पुनः अर्को ठूलो क्षमताको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको विकास निर्माण गर्दा विद्युत प्रणालीमा सुधार नहुने भए पनि नेपालको सीमित लगानी यसरी परिचालन हुँदा जलाशययुक्त आयोजनाको काममा यसको नराम्रो असर पर्ने टड्कारो रुपमा देखिन्छ । 

देशको विद्युत प्रणालीलाई आवश्यक देखिएका आयोजना विदेशीलाई दिएर अन्य आयोजनामा लगानी गर्नु मेरो विचारमा त वुद्धिमानी हुँदै होइन । पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना भारतको पोल्टामा हाले पनि, सकेसम्म त्यसलाई नै फिर्ता गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेमा अन्यथा गर्न सर्वथा अनुचित देखेको छु । तैपनि, यो जलाशययुक्त आयोजना फिर्ता नहुने भए पनि अन्य यस्तै जलाशययुक्त आयोजनाहरु जस्तै दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, तमोर जलाशययुक्त आयोजना तथा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई पुनः अनुकुलन गरी क्रमशः विकास निर्माण गर्दै जानु नेपालको विद्युत प्रणालीको हितमा हुनेछ । 
अन्त्यमा म नेपाल र भारतका शासक–व्यबस्थापकहरुलाई अब पहिले जस्तो अदूरदर्शी सन्धि-सम्झौता नगरी आपसी हितमा आधारित पारदर्शी रुपमा आयोजनाको छनौट गरी एक अर्का देशका नागरिकहरुलाई सकेसम्म आदर गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न अनुरोध गर्दछु । अपारदर्शी व्यापार अल्पकालमा राम्रै भएको देखिए पनि यसले दीर्घकालीन रुपमा कसैको पनि हित नगर्ने कुरा हामी सबैले मानिआएका वेद-पुराण आदिले पनि पुष्टि गर्दछन् ।
जय श्रीराम । जय शम्भो