नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहासमा आयोजना निर्माण, नदी उपयोगको अधिकार र सार्वजनिक नीतिबीचको सम्बन्धलाई लिएर समय-समयमा विभिन्न विवादहरू उत्पन्न भएका छन्।

तीमध्ये पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको विवाद हो २१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजना र २४.६ मेगावाटको अपर त्रिशूली-१ क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना बीच देखिएको कानुनी तथा प्राविधिक विवाद।

यो विवाद केवल दुई निजी कम्पनीबीचको व्यावसायिक मतभेद मात्र होइन। यसले नेपालको जलस्रोतमाथिको राज्यको अधिकार, निजी लगानीकर्ताको कानुनी अधिकार, जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधारमाथिको स्वामित्व तथा एउटै नदीमा बहुउद्देश्यीय तथा 'क्यास्केड' विकासको कानुनी सीमासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।[1]

अपर त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धन गरिरहेको नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी ले १ जुलाई २०२६ मा विद्युत् विकास विभागमा नौ पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै प्रस्तावित अपर त्रिशूली-१ क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना (२४.६ मेगावाट) लाई उत्पादन अनुमतिपत्र नदिन दबाब दिएको छ।

जलसरोकारलाई प्राप्त उक्त प्रत्रमा कम्पनीले प्रस्तावित क्यास्केड आयोजना आफ्नो आयोजनाको टेलरेस (Tailrace) पूर्वाधारमा निर्भर रहेको, आफ्नो लिखित सहमति (Written Consent) प्राप्त नगरेको, आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) विपरीत रहेको तथा नेपालको कानुनी संरचनासमेत उल्लङ्घन हुने दाबी गरेको छ।[2]

कम्पनीको दाबीअनुसार गत २५ अप्रिल २०१८ मा दिइएको ‘नो अब्जेक्सन’ (No Objection) पत्र केवल सर्वेक्षण चरण (Survey Stage) का लागि मात्र थियो। उत्पादन अनुमतिपत्र (Generation Licence) जारी गर्नुअघि आफ्नो अलग लिखित सहमति आवश्यक हुने सर्त त्यसैबेला राखिएको र हालसम्म त्यस्तो सहमति नदिइएको कम्पनीको जिकिर छ।[3]

अर्कोतर्फ, नेपालको प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५० तथा विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले भने जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्युत् विकास विभागलाई प्रदान गरेका छन्।

यी कानुनी दस्तावेजहरूले आयोजना क्षेत्र, क्यास्केड आयोजना, प्रतिकूल असर (Adverse Impact), आयोजना संशोधन तथा अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियालाई विस्तृत रूपमा नियमन गरेका छन्।[4]

यही कारणले अहिलेको विवादको मूल प्रश्न केवल "NWEDC ले सहमति दियो कि दिएन?" भन्ने होइन। वास्तविक प्रश्नहरू यस्ता छन्–

• नेपालको नदीको पानीमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कसको हो?
• आयोजना विकास सम्झौता (PDA) ले अर्को आयोजना स्थायी रूपमा रोक्न सक्ने अधिकार दिन्छ कि दिँदैन?
• 'समन्वय' (Coordination) र 'सहमति' (Consent) एउटै कानुनी अवधारणा हुन् कि फरक?
• एउटा जलविद्युत् आयोजनाको टेलरेस संरचना अर्को आयोजनाले प्रयोग गर्न खोज्दा त्यसको कानुनी सीमा के हुन्छ?
• विद्युत् विकास विभागले यस्तो अवस्थामा कुन कानुनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर कुनै एक कम्पनीको दाबी, विज्ञप्ति वा प्राविधिक प्रस्तुतीकरणबाट मात्र प्राप्त हुँदैन। यसको उत्तर नेपालको प्रचलित कानुन, आयोजना विकास सम्झौता, न्यायालयको व्याख्या तथा प्रशासनिक अभ्यासको समग्र अध्ययनबाट मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसैले यस अनुसन्धानमा कुनै पनि पक्षको दाबीलाई पूर्वाग्रहका आधारमा स्वीकार वा अस्वीकार नगरी प्रत्येक दाबीलाई सम्बन्धित कानुनी दस्तावेजसँग तुलना गरी परीक्षण गरिएको छ।[5]

यस अनुसन्धानका मुख्य आधार सामग्रीहरू हुन्–  नेपालको विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५, Upper Trishuli-1 Project Development Agreement (PDA), NWEDC ले विद्युत् विकास विभागमा बुझाएको १ जुलाई २०२६ को प्रतिवेदन, तथा समान प्रकृतिको विवादमा उच्च अदालत पाटन ले गरेको फैसला।[6]

यस अध्यायको उद्देश्य कुनै पक्षलाई सही वा गलत ठहर गर्नु होइन। उद्देश्य एउटै हो– नेपालको प्रचलित कानुनले वास्तवमा के भन्छ भन्ने कुरा प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नु। त्यसपछि मात्र यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि प्रस्तावित क्यास्केड आयोजना सम्बन्धी विवादमा कानुनी रूपमा कुन पक्षको तर्क कति बलियो देखिन्छ।

नेपालको जलस्रोत र विद्युत् आयोजना : अन्तिम अधिकार कसको?

अपर त्रिशूली-१ र प्रस्तावित अपर त्रिशूली-१ क्यास्केड आयोजनाबीच देखिएको विवादको मूल प्रश्न प्राविधिकभन्दा बढी कानुनी हो। दुवै आयोजनाले एउटै नदी प्रणालीसँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा पानीको उपयोग, आयोजना क्षेत्र, पूर्वाधार तथा सञ्चालनबीच सम्बन्ध रहन्छ। तर त्यसका आधारमा एउटा निजी कम्पनीले अर्को आयोजना निर्माण हुनै नदिने अधिकार राख्छ वा राख्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर सर्वप्रथम नेपालको प्रचलित कानुनबाट खोज्नुपर्छ।

नेपालको विद्युत् क्षेत्रको आधारभूत कानुन विद्युत् ऐन, २०४९ हो। यो ऐनको संरचना अध्ययन गर्दा सबैभन्दा पहिले देखिने कुरा के हो भने विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा सर्वेक्षण गर्ने अधिकार स्वतः कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि नेपाल सरकारबाट विधिवत् अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्छ।[7]

विद्युत् ऐनको दफा ३ ले स्पष्ट रूपमा अनुमतिपत्र नलिई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा सर्वेक्षण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।[8] यस व्यवस्थाले एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त स्थापित गर्छ– जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अधिकारको मूल स्रोत कुनै निजी सम्झौता होइन, राज्यद्वारा जारी गरिएको अनुमतिपत्र हो।

त्यसैगरी ऐनको दफा ४ ले उत्पादन तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। आवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकारीले कानुनबमोजिम परीक्षण गरी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।[9] यहाँ पनि ऐनले निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको तर्फबाट तोकिएको अधिकारीलाई दिएको छ। ऐनको यस भागमा अर्को निजी कम्पनीको लिखित सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको देखिँदैन।

यसै सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (Survey Licence) र उत्पादन अनुमतिपत्र (Generation Licence) एउटै कुरा होइनन्। सर्वेक्षण अनुमतिपत्रले आयोजना सम्भाव्यता, डिजाइन, वातावरणीय अध्ययन तथा अन्य आवश्यक अनुसन्धान गर्ने अधिकार मात्र प्रदान गर्छ। यसबाट आयोजना निर्माण गर्ने वा नदीको पानी स्थायी रूपमा उपयोग गर्ने अधिकार सिर्जना हुँदैन। उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भएपछि मात्र आयोजना निर्माण, सञ्चालन तथा विद्युत् उत्पादनको कानुनी अधिकार प्राप्त हुन्छ।[10]

NWEDC ले आफ्नो प्रतिवेदनमा यही भिन्नतालाई जोड दिएको छ। कम्पनीको तर्कअनुसार २५ अप्रिल २०१८ मा दिएको No Objection पत्र केवल सर्वेक्षण चरणका लागि सीमित थियो र त्यसलाई उत्पादन अनुमतिपत्रको सहमति मान्न मिल्दैन।[11] यो तर्क विद्युत् ऐनको संरचनासँग मेल खाने देखिन्छ, किनकि ऐनले नै सर्वेक्षण र उत्पादनलाई फरक कानुनी चरणका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर यसबाट अर्को प्रश्न उठ्छ– यदि सर्वेक्षण र उत्पादन फरक चरण हुन् भने उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि के वास्तवमै माथिल्लो आयोजनाको लिखित सहमति अनिवार्य छ? यही प्रश्नको उत्तर भने ऐनले प्रत्यक्ष रूपमा दिएको देखिँदैन।[12]

विद्युत् ऐनको अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था दफा ३५ मा छ। यस दफाले नेपाल सरकारलाई अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग विशेष सर्तमा सम्झौता (Agreement) गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।[13] यही कानुनी आधारमा नेपाल सरकार र NWEDC बीच अपर त्रिशूली-१ आयोजनासम्बन्धी Project Development Agreement (PDA) सम्पन्न भएको देखिन्छ। अर्थात् PDA कुनै स्वतन्त्र कानुन होइन; यो विद्युत् ऐनले दिएको अधिकारअन्तर्गत भएको एक विशेष करार (Contractual) व्यवस्था हो।

यही बिन्दुबाट अहिलेको विवाद अझ जटिल बन्छ। यदि PDA मा विद्युत् ऐनभन्दा फरक वा थप सर्तहरू समावेश गरिएका छन् भने ती सर्तहरूको कानुनी सीमा के हो? के ती सर्तहरूले अर्को आयोजना विकास गर्ने सरकारको अधिकार सीमित गर्न सक्छन्? वा ती सर्तहरू केवल PDA का पक्षहरू (नेपाल सरकार र NWEDC) बीचको कानुनी दायित्वमा मात्र सीमित हुन्छन्? यी प्रश्नहरूको उत्तर अध्याय-४ मा PDA को विस्तृत अध्ययनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।[14]

यस अध्यायबाट भने एउटा आधारभूत निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। नेपालको विद्युत् ऐन, २०४९ ले अनुमतिपत्र जारी गर्ने मूल अधिकार राज्यलाई दिएको छ। ऐनले सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्रलाई फरक कानुनी चरणका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर ऐनको अध्ययनबाट मात्र अर्को निजी कम्पनीको लिखित सहमति बिना उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भेटिँदैन। यसको अर्थ यस्तो व्यवस्था अन्य कानुनी दस्तावेज (नियमावली, निर्देशिका वा PDA) मा छ कि छैन भन्ने प्रश्न छुट्टै अध्ययनको विषय बन्छ।[15]

विद्युत् नियमावली, २०५० र अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका : सरकारले के हेरेर निर्णय गर्छ?

विद्युत् ऐन, २०४९ ले विद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र अनिवार्य हुने तथा अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ। तर कुनै पनि कानुनको कार्यान्वयन केवल ऐनबाट मात्र हुँदैन। ऐनले निर्धारण गरेका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने विस्तृत प्रक्रिया विद्युत् नियमावली, २०५० तथा विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले निर्धारण गरेका छन्।[16]

अपर त्रिशूली-१ र प्रस्तावित अपर त्रिशूली-१ क्यास्केड आयोजनाबीचको विवादको मूल्याङ्कन गर्दा यी दुई दस्तावेज विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्। किनभने उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्ने क्रममा विद्युत् विकास विभागले कुन-कुन आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यिनै दस्तावेजले दिन्छन्।

विद्युत् नियमावली, २०५० को अध्ययन गर्दा सर्वप्रथम देखिने कुरा के हो भने उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदकले आयोजनासम्बन्धी विस्तृत प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा संस्थागत विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।[17] विभागले ती कागजातको परीक्षण गरी आयोजना कानुनी, प्राविधिक तथा वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्छ। यसरी हेर्दा नियमावलीले विभागलाई केवल प्रशासनिक निकायका रूपमा होइन, प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने नियामक निकाय (Technical Regulator) को भूमिकामा पनि राखेको देखिन्छ।

यस अध्ययनका क्रममा एउटा प्रश्नलाई विशेष ध्यानपूर्वक खोजियो–

के उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्नुअघि माथिल्लो आयोजनाको लिखित सहमति (Written Consent) अनिवार्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ?

नियमावलीका अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रावधानहरूको अध्ययनबाट आवेदनसँग पेश गर्नुपर्ने कागजात, सार्वजनिक सूचना, वातावरणीय अध्ययन, आयोजना विवरण तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ।[18] तर अध्ययन गरिएका यी प्रावधानहरूमा अर्को निजी कम्पनीको लिखित सहमति अनिवार्य कागजातका रूपमा उल्लेख भएको देखिँदैन।

यसपछि अनुसन्धानको केन्द्र विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ तर्फ मोडिन्छ। यही निर्देशिका अहिलेको विवादसँग सबैभन्दा प्रत्यक्ष सम्बन्धित दस्तावेज देखिन्छ।

निर्देशिकाको दफा ६ ले विद्युत् विकास विभागलाई प्रस्तावित आयोजनाले अन्य स्वीकृत आयोजना, नदी प्रणाली वा सार्वजनिक हितमा प्रतिकूल असर पार्ने वा नपार्ने भन्ने प्राविधिक परीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ।[19] यसको अर्थ विभागको दायित्व केवल आवेदन दर्ता गर्ने मात्र होइन; अन्य आयोजनामा पर्ने प्रभाव (Adverse Impact) को स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्नु पनि हो।

यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण व्यवस्था दफा ११ र १२ मा देखिन्छ। निर्देशिकाले आयोजना क्षेत्र (Project Area), स्रोतको दोहोरो उपयोग (Overlap) तथा एउटै नदी प्रणालीमा आयोजना विकास सम्बन्धी अवस्था छुट्टै रूपमा विश्लेषण गरेको छ।[20] विशेष गरी क्यास्केड (Cascade) आयोजना सम्बन्धी उपदफाले क्यास्केड आयोजनालाई सामान्य आयोजना जस्तो नहेरी अलग प्रकृतिको विकास अवधारणाका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ।[21]

यो प्रावधान अहिलेको विवादमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। किनभने यदि निर्देशिकाले क्यास्केड विकासको अवधारणालाई कानुनी रूपमा स्वीकार गरेको छ भने एउटै नदीमा माथिल्लो र तल्लो आयोजना हुन सक्ने सम्भावना कानूनले नै स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ–त्यस्तो विकास गर्दा पहिलेको आयोजनामा प्रतिकूल असर पर्छ कि पर्दैन?

यसरी हेर्दा निर्देशिकाको मूल जोड लिखित सहमति (Consent) मा भन्दा प्रतिकूल असर (Adverse Impact) को परीक्षणमा रहेको देखिन्छ।[22] यसको अर्थ अन्तिम निर्णयको आधार वैज्ञानिक तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन हुन सक्छ कि निजी कम्पनीबीचको सहमति हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न अब अझ गम्भीर रूपमा उठेको छ।

Project Development Agreement (PDA): सम्झौता कि विशेष कानुनी अधिकार?

नेपालमा विदेशी लगानीमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि नेपाल सरकार र आयोजना प्रवर्द्धकबीच Project Development Agreement (PDA) गर्ने प्रचलन छ। यस्तो सम्झौताले आयोजनाको वित्तीय, प्राविधिक, करसम्बन्धी, भूमि, पानीको उपयोग, जोखिम बाँडफाँट तथा सरकार र प्रवर्द्धकका पारस्परिक दायित्वहरू निर्धारण गर्छ।[23]

अपर त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजना पनि यस्तै एक PDA अन्तर्गत विकास भइरहेको आयोजना हो। यही PDA लाई आधार बनाएर आयोजना प्रवर्द्धक Nepal Water & Energy Development Company (NWEDC) ले प्रस्तावित अपर त्रिशूली-१ क्यास्केड आयोजनाविरुद्ध आफ्नो मुख्य कानुनी दाबी प्रस्तुत गरेको छ।[24]

यसैले अहिलेको विवादमा एउटा आधारभूत प्रश्न उठेको छ–

PDA को कानुनी हैसियत के हो?

के PDA आफैंमा एउटा यस्तो कानुनी दस्तावेज हो, जसले नेपालको प्रचलित विद्युत् ऐन, नियमावली वा विभागीय अधिकारलाई सीमित गर्न सक्छ? वा PDA केवल नेपाल सरकार र आयोजना प्रवर्द्धकबीच भएको करार (Contractual) सम्झौता मात्र हो? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि PDA को कानुनी आधार बुझ्न आवश्यक छ।

विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले नेपाल सरकारलाई अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग विशेष सर्तमा सम्झौता गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।[25] यसै कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपाल सरकार र NWEDC बीच अपर त्रिशूली-१ आयोजनाको PDA सम्पन्न भएको देखिन्छ। त्यसैले PDA को कानुनी अस्तित्व विद्युत् ऐनबाट उत्पन्न भएको हो; PDA आफैं संसदबाट बनेको ऐन होइन।[26]

यसको अर्थ PDA को महत्त्व कम हुन्छ भन्ने होइन। उल्टो, PDA ले सरकार र लगानीकर्ताबीचका अधिकार र दायित्वहरूलाई विस्तृत रूपमा निर्धारण गर्ने भएकाले यसको कानुनी मूल्य अत्यन्त उच्च हुन्छ। तर यसको प्रभाव र सीमा के हो भन्ने प्रश्न प्रत्येक धाराको भाषाबाट नै निर्धारण गर्नुपर्छ, अनुमानबाट होइन।

यस अनुसन्धानमा PDA लाई एउटै दस्तावेजका रूपमा होइन, धारा-धारामा अध्ययन गरिएको छ। विशेष रूपमा निम्न प्रावधानहरूको विश्लेषण गरिनेछ–

• Water Rights and Obligations (Clause 6.1.1);
• Government Obligations;
• Tailrace सम्बन्धी प्रावधानहरू;
• Downstream र Upstream आयोजना सम्बन्धी व्यवस्था;
• Project Review Panel तथा Schedule 10;
• Default, Amendment तथा Dispute Resolution सम्बन्धी धाराहरू।[27]

किनभने NWEDC ले विभागलाई लेखेको पत्रमा पनि यिनै धाराहरूलाई आधार बनाएर क्यास्केड आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिन नहुने दाबी गरेको छ।[28]

यस अध्यायको उद्देश्य PDA को कुनै एउटा पक्षको व्याख्या दोहोर्‍याउनु होइन। बरु प्रत्येक सम्बन्धित धारालाई विद्युत् ऐन, नियमावली, निर्देशिका र न्यायिक व्याख्यासँग तुलना गरेर त्यसको वास्तविक कानुनी अर्थ पत्ता लगाउनु हो। यही प्रक्रियाबाट मात्र PDA ले वास्तवमा के अधिकार दिएको छ र के दिएको छैन भन्ने निष्पक्ष निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

यस अध्यायबाट स्थापित प्रारम्भिक कानुनी सिद्धान्त

१. PDA नेपाल सरकार र आयोजना प्रवर्द्धकबीच भएको करार सम्झौता हो। यसको कानुनी आधार विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ हो।[25]

२. PDA को कानुनी प्रभाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको अर्थ र सीमा त्यसका वास्तविक धाराहरूबाट निर्धारण गर्नुपर्छ; अनुमानबाट होइन।

३. NWEDC को ९ पृष्ठे पत्रको मूल्याङ्कन गर्न PDA को धारा-धारामा अध्ययन अपरिहार्य छ।[28]

४. यस अनुसन्धानको बाँकी भागमा PDA का सम्बन्धित प्रत्येक धारालाई नेपालको प्रचलित कानुनसँग तुलना गरिनेछ।

Clause 6.1.1 : Water Rights and Obligations को कानुनी विश्लेषण

Upper Trishuli-1 आयोजना विकास सम्झौता (PDA) को सबैभन्दा बढी उद्धृत गरिएको प्रावधान Clause 6.1.1 (Water Rights and Obligations) हो। Trishuli Cascade Power Pvt. Ltd. लाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिन नहुने भन्ने आफ्नो मुख्य दाबीलाई NWEDC ले यही धारामा आधारित गरेको छ। त्यसैले यो धाराको अध्ययन कुनै पूर्वधारणा होइन, मूल भाषाको आधारमा गर्न आवश्यक छ।[29]

Clause 6.1.1 को अध्ययन गर्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण तथ्य के देखिन्छ भने PDA ले नेपाल सरकारलाई आयोजनाका लागि आवश्यक पानी उपयोग गर्ने अधिकार कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने दायित्व तोकेको छ। त्यसैसँगै सरकारले आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पानीको बहाव सुरक्षित राख्ने तथा आयोजनाको सञ्चालनमा अवरोध नआउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दायित्व पनि स्वीकार गरेको छ।[30]

तर यही धाराको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग त्यसपछि आउँछ।

PDA ले नेपाल सरकारलाई त्रिशूली नदी तथा त्यसका सहायक नदीहरूमा माथिल्लो (upstream) वा तल्लो (downstream) क्षेत्रमा अन्य आयोजना वा पानी उपयोगसम्बन्धी अनुमति दिन सक्ने अधिकार स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर त्यो अधिकार पूर्ण रूपमा असीमित भने छैन। PDA ले स्पष्ट रूपमा त्यस्ता अनुमति दिँदा अपर त्रिशूली-१ आयोजनामा प्रतिकूल असर (Adverse Impact) पर्न नहुने तथा आयोजनालाई आवश्यक पानीको उपलब्धतामा कमी आउन नहुने सर्त राखेको छ।[31]

यही वाक्य अहिलेको विवादको केन्द्रबिन्दु हो।

यदि यो धारालाई केवल एउटा वाक्य निकालेर पढियो भने फरक निष्कर्ष आउन सक्छ। तर सम्पूर्ण धारालाई एकसाथ पढ्दा PDA ले दुईवटा उद्देश्यलाई एकैसाथ संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ।

पहिलो, अपर त्रिशूली-१ आयोजनाको लगानी र सञ्चालनको सुरक्षा।

दोस्रो, नेपाल सरकारको नदी व्यवस्थापन तथा भविष्यमा आवश्यक परे अन्य आयोजना विकास गर्ने अधिकार।

यस अर्थमा Clause 6.1.1 ले "पूर्ण निषेध" (Absolute Prohibition) भन्दा पनि "सर्तसहितको अनुमति" (Conditional Permission) को अवधारणा अपनाएको देखिन्छ। अर्थात्, अर्को आयोजना बन्नै नपाउने भन्ने होइन; तर अर्को आयोजना विकास गर्दा पहिलाको आयोजनामा प्रतिकूल असर पर्नु हुँदैन भन्ने सर्त राखिएको छ।[32]

यही सन्दर्भमा अर्को एउटा वाक्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। PDA ले नेपाल सरकारलाई सम्बन्धित आयोजना विकासकर्ताबीच समन्वय (Coordination) गराउने दायित्व पनि दिएको छ।[33]

यही शब्द अहिलेको कानुनी बहसको केन्द्र बनेको छ।

NWEDC को व्याख्याअनुसार यो समन्वयको अर्थ व्यवहारतः आफ्नो लिखित सहमति (Written Consent) बिना अर्को आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने भन्ने हो।[34]

तर PDA को मूल भाषामा "Coordination" र "Consent" यी दुई शब्द समानार्थी रूपमा प्रयोग गरिएका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न छुट्टै अध्ययनको विषय हो। कम्तीमा हामीले अध्ययन गरेका Clause 6.1.1 का सम्बन्धित उपधाराहरूमा "Written Consent of NWEDC shall be mandatory before issuance of Generation Licence" भन्ने स्पष्ट भाषा देखिएको छैन।[35]

यसको अर्थ NWEDC को व्याख्या स्वतः गलत हो भन्ने होइन। सम्भव छ, कम्पनीले आफ्नो तर्क PDA का अन्य प्रावधान, २०१८ को No Objection Letter, सम्पत्ति अधिकार तथा अन्य करार व्यवस्थासँग जोडेर प्रस्तुत गरेको हो। त्यसैले Clause 6.1.1 लाई एक्लै पढेर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन। यसलाई PDA का अन्य धाराहरू र नेपालको प्रचलित कानुनसँग जोडेर मात्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

यस अध्यायबाट भने एउटा आधारभूत कुरा स्पष्ट हुन्छ– PDA ले नेपाल सरकारलाई पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाएको देखिँदैन। बरु सरकारलाई नदी व्यवस्थापन, समन्वय तथा प्रतिकूल असर नहुने सुनिश्चित गर्ने दायित्वसहितको भूमिका दिएको देखिन्छ। अन्ततः यस्तो "प्रतिकूल असर" भएको छ वा छैन भन्ने निर्धारण कुन निकायले, कुन मापदण्डका आधारमा गर्ने भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। यही प्रश्नको उत्तर विद्युत् ऐन, निर्देशिका, प्राविधिक अध्ययन र आवश्यक परे न्यायिक परीक्षणबाट खोजिनुपर्ने हुन्छ।

 "Coordination" कि "Consent"? एउटा शब्दले कसरी सम्पूर्ण विवादको दिशा परिवर्तन गर्‍यो

अपर त्रिशूली-१ र प्रस्तावित अपर त्रिशूली-१ क्यास्केड आयोजनाबीचको विवादलाई यदि एउटा मात्र कानुनी प्रश्नमा सीमित गर्ने हो भने त्यो प्रश्न यस्तो हुनेछ–

के आयोजना विकास सम्झौता (PDA) मा उल्लेख भएको "Coordination" को अर्थ "Written Consent" हो?

पहिलो दृष्टिमा यी दुई शब्द सामान्य प्रशासनिक शब्दजस्ता देखिन सक्छन्। तर कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यी दुई शब्दको अर्थ, प्रभाव र परिणाम एकअर्काभन्दा निकै फरक हुन्छ। यही भिन्नताले अहिलेको सम्पूर्ण विवादको दिशा निर्धारण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।[36]

PDA को Clause 6.1.1 को अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारलाई माथिल्लो तथा तल्लो तटीय आयोजना विकासकर्ताबीच आवश्यक समन्वय (Coordination) गर्ने दायित्व तोकिएको देखिन्छ।[37] यस प्रावधानको उद्देश्य एउटै नदी प्रणालीमा विकास हुने आयोजनाहरूबीच सञ्चालनगत, प्राविधिक तथा जलप्रवाहसम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुन नदिनु रहेको देखिन्छ।

तर NWEDC ले विद्युत् विकास विभागमा बुझाएको आफ्नो पत्रमा यही व्यवस्थालाई अझ फराकिलो रूपमा व्याख्या गरेको छ। कम्पनीको तर्कअनुसार, २५ अप्रिल २०१८ मा दिइएको No Objection Letter, PDA तथा आयोजनाको टेलरेस संरचनामा आफ्नो अधिकारलाई समग्र रूपमा हेर्दा, आफ्नो लिखित सहमति (Written Consent) बिना तल्लो तटीय आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन।[38]

यहीँबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रश्न जन्मिन्छ।

के "Coordination" शब्दलाई "Consent" को अर्थमा व्याख्या गर्न मिल्छ?

सामान्य कानुनी सिद्धान्तअनुसार यी दुई शब्द एउटै होइनन्।

Coordination (समन्वय) भन्नाले सम्बन्धित पक्षहरूबीच सूचना आदान-प्रदान, छलफल, प्राविधिक सहकार्य तथा सञ्चालनगत तालमेल कायम गर्ने दायित्व बुझिन्छ। यसले कुनै एक पक्षलाई अर्को पक्षमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार स्वतः प्रदान गर्दैन।

अर्कोतर्फ Consent (सहमति) भन्नाले कुनै कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित पक्षको स्पष्ट स्वीकृति आवश्यक पर्ने अवस्थालाई जनाउँछ। यदि कानुन वा सम्झौताले "prior written consent" भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छ भने त्यसको कानुनी प्रभाव "coordination" भन्दा धेरै फरक हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पक्षको सहमति नहुँदासम्म अर्को कार्य वैध रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन।[39]

यही कारणले अहिलेको विवादमा एउटा अत्यन्त सूक्ष्म तर निर्णायक प्रश्न उठेको छ– PDA ले वास्तवमै "Consent" शब्द प्रयोग गरेको छ कि NWEDC ले "Coordination" को विस्तारित व्याख्या गरेको हो?

हामीले अहिलेसम्म अध्ययन गरेका PDA का सम्बन्धित प्रावधानहरूमा "Government shall coordinate" भन्ने अवधारणा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। तर उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्नुअघि "NWEDC को पूर्वलिखित सहमति अनिवार्य हुनेछ" भन्ने स्पष्ट भाषा भने सम्बन्धित धारामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छैन।[40]

यसबाट तत्कालै NWEDC को दाबी अस्वीकार गर्न मिल्दैन। किनभने कम्पनीको तर्क PDA को एउटा मात्र धारामा आधारित छैन। कम्पनीले आफ्नो पत्रमा २०१८ को No Objection Letter, आयोजना पूर्वाधारमाथिको अधिकार, करार दायित्व तथा सम्पत्ति अधिकारलाई समेत जोडेर आफ्नो व्याख्या प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले "Coordination" र "Consent" को सम्बन्धलाई PDA को समग्र संरचना र अन्य कागजातसँगै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।[41]

यस सन्दर्भमा नेपालको विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमावली तथा विद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिकाको अध्ययन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेसम्म अध्ययन गरिएका ती कानुनी दस्तावेजहरूमा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि अर्को निजी कम्पनीको लिखित सहमति अनिवार्य हुने स्पष्ट व्यवस्था भेटिएको छैन। बरु ती दस्तावेजहरूले अन्य आयोजनामा प्रतिकूल असर (Adverse Impact) परेको छ वा छैन भन्ने प्राविधिक मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।[42]

यसबाट अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ–

यदि ऐन, नियमावली र निर्देशिकाले "Adverse Impact" को परीक्षणलाई जोड दिएका छन्, तर PDA को एउटा पक्षले "Consent" को अनिवार्यता दाबी गरिरहेको छ भने अन्तिम निर्णय कुन आधारमा हुनुपर्छ?

यस प्रश्नको उत्तर अहिले नै दिन हतार हुनेछ। किनकि त्यसका लागि २०१८ को No Objection Letter, PDA का अन्य प्रावधान, विशेष गरी Tailrace सम्बन्धी अधिकार, र आवश्यक परे न्यायिक व्याख्या समेत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस उपअध्यायबाट भने एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन्छ–अहिलेको विवाद केवल एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने वा नगर्ने विषय होइन। यो विवाद वास्तवमा "समन्वय" र "सहमति" भन्ने दुई कानुनी अवधारणाको सीमारेखा कहाँ कोरिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।

टेलरेस (Tailrace) : स्वामित्व, उपयोग र कानुनी अधिकारको प्रश्न

अपर त्रिशूली-१ र प्रस्तावित अपर त्रिशूली-१ क्यास्केड आयोजनाबीचको विवादको केन्द्रमा अन्ततः एउटा संरचना आएर उभिन्छ– टेलरेस (Tailrace)। NWEDC ले आफ्नो पत्रमा बारम्बार टेलरेस सुरुङ, त्यसको डिजाइन तथा त्यसमा आफ्नो अधिकारको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित क्यास्केड आयोजना आफ्नो पूर्वलिखित सहमतिबिना अगाडि बढ्न नसक्ने दाबी गरेको छ।[43]

तर कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नुअघि एउटा आधारभूत प्रश्न सोध्न आवश्यक छ–

टेलरेसको कानुनी हैसियत वास्तवमा के हो?

यो प्रश्न पहिलो दृष्टिमा सामान्य प्राविधिक विषयजस्तो देखिए पनि यसको उत्तरले अहिलेको सम्पूर्ण विवादको कानुनी दिशा परिवर्तन गर्न सक्छ।

जलविद्युत् आयोजनामा टेलरेस भनेको विद्युत्‌गृह (Powerhouse) बाट टर्बाइन घुमाइसकेपछि पानीलाई पुनः प्राकृतिक नदीमा फर्काउने संरचना हो। प्राविधिक रूपमा यो आयोजना सञ्चालनको अभिन्न अङ्ग हो। तर कुनै संरचना आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक हुनु र त्यसबाट सम्बन्धित कानुनी अधिकारको दायरा एउटै कुरा होइन।[44]

PDA को Schedule 10 मा अपर त्रिशूली-१ आयोजनाको टेलरेस संरचनाको प्राविधिक विवरण दिइएको छ। त्यसमा विद्युत्‌गृहबाट निस्कने पानी तीनवटा टेलरेस सुरुङमार्फत संयुक्त सुरुङमा प्रवेश गरी अन्ततः करिब १७८ मिटर लामो गोलाकार टेलरेस सुरुङ हुँदै पुनः त्रिशूली नदीमा मिसिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।[45]

यो विवरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। किनभने यसले एउटा कुरा पुष्टि गर्छ– PDA ले टेलरेसको प्राविधिक डिजाइन स्पष्ट रूपमा वर्णन गरेको छ।

तर त्यसपछि अर्को प्रश्न उठ्छ–

के Schedule 10 ले यस टेलरेसमा NWEDC को एकाधिकार (Exclusive Right) स्थापित गरेको छ?

हामीले अध्ययन गरेका Schedule 10 का सम्बन्धित प्रावधानहरूमा आयोजना डिजाइन, सुरुङको लम्बाइ, व्यास, निर्माण तथा प्राविधिक मापदण्डको विस्तृत वर्णन पाइन्छ। तर त्यही Schedule मा "यस टेलरेसलाई अर्को आयोजनाले कुनै पनि अवस्थामा प्रयोग गर्न वा जोड्न पाउने छैन" भन्ने स्पष्ट निषेधात्मक भाषा प्रत्यक्ष रूपमा भेटिएको छैन।[46]

यसको अर्थ Schedule 10 ले त्यस्तो अधिकार दिएको छैन भन्ने अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु अहिले उचित हुँदैन। किनभने कुनै अधिकार एउटा मात्र अनुसूचीमा होइन, PDA का अन्य प्रावधान, परिभाषा (Definitions), सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी धारा, निर्माणपश्चातको स्वामित्व व्यवस्था वा अन्य संविदात्मक सर्तबाट पनि उत्पन्न हुन सक्छ।

यही कारणले टेलरेसको कानुनी हैसियत निर्धारण गर्दा तीनवटा फरक प्रश्न छुट्याएर हेर्न आवश्यक हुन्छ।

पहिलो, टेलरेस संरचनाको भौतिक स्वामित्व (Physical Ownership) कसको हो?

दोस्रो, टेलरेसमार्फत नदीमा फर्किने पानीको उपयोग अधिकार (Water Use Right) कसको हो?

तेस्रो, यदि अर्को आयोजना प्राविधिक रूपमा टेलरेससँग अन्तरसम्बन्धित (Interconnected) हुन्छ भने त्यसबाट उत्पन्न अधिकार र दायित्व कसरी निर्धारण हुन्छ?

यी तीनवटै प्रश्नको उत्तर एउटै हुने आवश्यक छैन। सम्भव छ, संरचना कम्पनीको नियन्त्रणमा होस्, तर नदीको पानी सार्वजनिक स्रोत रहोस्। सम्भव छ, संरचना निजी लगानीबाट बनेको होस्, तर त्यसको सञ्चालनमा सरकारको नियामकीय अधिकार कायम रहोस्। यिनै सम्भावित अवस्थाहरूलाई छुट्याएर विश्लेषण नगरी "टेलरेस निजी सम्पत्ति हो" वा "सरकारले जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न दिन सक्छ" भन्ने कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नु अनुसन्धानको दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन।[47]

यही सन्दर्भमा नेपालको संविधानले जलस्रोतलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा स्वीकार गरेको व्यवस्था, विद्युत् ऐनले दिएको अनुमतिपत्र प्रणाली तथा PDA ले सिर्जना गरेको कानुनी अधिकार–यी तीनवटालाई एकसाथ पढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। टेलरेसको कानुनी हैसियत पनि यही त्रिकोणभित्र बसेर मात्र बुझ्न सकिन्छ।

यस उपअध्यायबाट तत्कालै कुनै अन्तिम निष्कर्ष निकालिएको छैन। बरु एउटा अनुसन्धानात्मक निष्कर्ष मात्र स्थापित हुन्छ–टेलरेसको प्राविधिक अस्तित्व र त्यसबाट उत्पन्न कानुनी अधिकार एउटै विषय होइनन्। त्यसैले NWEDC को दाबीको परीक्षण गर्दा टेलरेसको डिजाइन मात्र होइन, त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण संविदात्मक तथा कानुनी संरचना पनि अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ।[48]

PDA को दफा ६.१.१ र अनुसूची (Schedule) १४ : त्रिशूली क्यास्केड विवादको कानुनी केन्द्रबिन्दु

Upper Trishuli-1 आयोजना विकास सम्झौता (PDA) को अध्ययन गर्दा अहिलेको विवादसँग सबैभन्दा प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यवस्था दफा ६.१.१ (Government of Nepal Rights and Obligations) र अनुसूची १४ (Use of River Water - Water Requirements) मा रहेको देखिन्छ। NWEDC ले विद्युत् विकास विभागमा बुझाएको ९ पृष्ठे पत्रमा पनि आफ्नो अधिकांश कानुनी तथा प्राविधिक तर्क यिनै व्यवस्थामा आधारित गरेको छ। तर यी दफाहरूको वास्तविक अर्थ के हो? के यिनले तल्लो तटीय आयोजना निर्माणलाई निषेध गर्छन्, वा निश्चित सर्त पूरा भएमा त्यस्तो आयोजना सम्भव हुने व्यवस्था गर्छन्? यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिलेको विवादको मूल उद्देश्य हो।

१. दफा ६.१.१(A) : पानी उपयोगको अधिकार

यस उपदफाले नेपाल सरकारले कम्पनीलाई आयोजना सीमाभित्र (Generation Project Area) त्रिशूली नदीको पानी आयोजना सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि कम्पनीलाई जल उपयोगको करार अधिकार (Contractual Water Right) प्राप्त भएको छ। तर यो अधिकार आयोजना सीमाभित्रको पानी उपयोगसँग सम्बन्धित छ; यसले सम्पूर्ण नदीमाथि स्वामित्व दिएको होइन।

२. दफा ६.१.१(B) : सरकारको संरक्षण दायित्व

यस उपदफाले नेपाल सरकारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व दिएको छ। सरकारले नेपालभित्र कुनै तेस्रो पक्ष (Third Party) का कारण कम्पनीको विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक पानीको निरन्तर उपलब्धतामा अवरोध आउन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। NWEDC ले आफ्नो पत्रमा यही उपदफालाई उद्धृत गर्दै प्रस्तावित क्यास्केड आयोजना आफ्नो आयोजना सञ्चालनमा बाधक बन्न सक्ने दाबी गरेको छ।

तर यस उपदफाले तेस्रो पक्षका सबै गतिविधि निषेध गरेको छैन; यसले केवल आयोजना सञ्चालनमा अवरोध नआउने सुनिश्चित गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ।

३. दफा ६.१.१(C) : अहिलेको विवादको निर्णायक व्यवस्था

यो सम्पूर्ण PDA को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रावधान हो। यसमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि नेपाल सरकारले त्रिशूली नदी वा यसको सहायक नदीमा माथिल्लो (upstream) वा तल्लो (downstream) क्षेत्रमा अन्य व्यक्ति वा सरकारी निकायलाई पानी उपयोग वा अन्य गतिविधिको अनुमति दिन सक्छ। तर त्यस्तो अनुमति दुई सर्तमा निर्भर छ– त्यसबाट Upper Trishuli-1 आयोजनामा Adverse Impact (प्रतिकूल असर) पर्नु हुँदैन। आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पानीको बहाव वा उपलब्धता घट्नु हुँदैन। यस उपदफाको भाषाबाट एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निस्कन्छ।

PDA ले तल्लो तटीय आयोजना (Downstream Project) लाई प्रतिबन्ध गरेको छैन।

बरु, सरकारले त्यस्तो आयोजना अनुमति दिन सक्ने अधिकार स्वीकार गरेको छ। तर अनुमति दिँदा पहिलेको आयोजना सुरक्षित रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस कारण, अहिलेको विवादको वास्तविक प्रश्न "तल्लो आयोजना बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन?" भन्ने होइन, "प्रस्तावित आयोजना UT-1 मा प्रतिकूल असर पार्छ कि पार्दैन?" भन्ने हो।

४. दफा ६.१.१(D) : Upstream Benefits

यस उपदफाले अर्को रोचक व्यवस्था गरेको छ। यदि माथिल्लो आयोजनाका कारण UT-1 ले अनुमानभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्छ भने त्यसबाट प्राप्त अतिरिक्त लाभ (Upstream Benefits) नेपाल सरकार र कम्पनीले बराबरी बाँड्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले PDA ले एउटै नदीमा अन्य आयोजना विकास हुने सम्भावनालाई स्वीकार गरेको देखाउँछ। यदि अन्य आयोजना हुनै नपाउने हो भने "Upstream Benefits" बाँड्ने व्यवस्था आवश्यक नै हुने थिएन।

५. दफा ६.१.१(E) र (F) : पानी घटेमा सरकारको दायित्व

यदि प्राकृतिक कारणबाहेक अन्य कारणले पानीको बहाव घटेमा सरकारले आवश्यक उपाय अपनाएर आयोजना सुरक्षित गर्नुपर्छ।

यदि प्राकृतिक कारणले पानी घटेमा भने सरकारले कम्पनीलाई आवश्यक सुधारात्मक कार्य गर्न अनुमति र सहजीकरण गर्नुपर्छ, तर त्यसबाट अर्को आयोजनामा गम्भीर असर पर्नु हुँदैन।

६. दफा ६.१.१(G) : Coordination

यो उपदफाले सरकारलाई माथिल्लो तथा तल्लो तटीय आयोजना सञ्चालकबीच समन्वय (Coordination) गराउने दायित्व दिएको छ ताकि अन्य आयोजनाका कारण UT-1 प्रभावित नहोस्।

यही शब्द अहिलेको विवादको केन्द्र हो। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने PDA ले यहाँ "Coordinate" शब्द प्रयोग गरेको छ। यस उपदफामा "Prior Written Consent" वा "No Objection Certificate" अनिवार्य हुने भाषा प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गरिएको देखिँदैन। यसले NWEDC को व्याख्या र PDA को मूल भाषाबीच कानुनी बहसको ठाउँ सिर्जना गरेको छ।

७. दफा ६.१.१(H) र (I)

माथिल्लो आयोजनाबाट पानी छोड्दा Good Industry Practice अपनाउनुपर्ने र प्राकृतिक कारण वा दैवी प्रकोपका कारण पानी घटेमा सरकार जिम्मेवार नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुसूची १४ (Schedule 14) को महत्त्व

दफा ६.१.१(D) र (H) ले प्रत्यक्ष रूपमा Schedule 14 (Use of River Water - Water Requirements) लाई सन्दर्भित गरेका छन्।

यसको अर्थ: आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पानीको मात्रा, सञ्चालन प्रोटोकल (Operation Protocol), P50 उत्पादनको आधार, अतिरिक्त उत्पादन (Additional Generation), पानी छोड्ने मापदण्ड, जस्ता विषयहरूको विस्तृत व्यवस्था Schedule 14 मा गरिएको छ।

यसैले "Adverse Impact" भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल दफा ६.१.१ बाट होइन, Schedule 14 मा तोकिएका प्राविधिक मापदण्ड पूरा भए कि भएनन् भन्ने आधारमा पनि निर्धारण हुनुपर्ने देखिन्छ।

तालिका ४.१ : NWEDC को दाबी र PDA को तुलना

फुटनोटहरु

[1] लेखकद्वारा अध्ययन गरिएका विवादका मूल कानुनी प्रश्नहरूको रूपरेखा; साथै Project Development Agreement (PDA), Upper Trishuli-1 Hydroelectric Project, Clause 6.1.1 तथा सम्बन्धित प्रावधानहरू।

[2] Nepal Water & Energy Development Company Pvt. Ltd., Response to the Letter and Technical Presentation of Trishuli Cascade Power Pvt. Ltd. regarding the Generation License for the proposed Upper Trishuli-1 Cascade Hydropower Project (24.6 MW), १ जुलाई २०२६।

[3] उही, साथै NWEDC को २५ अप्रिल २०१८ को No Objection Letter सम्बन्धी उल्लेख।

[4] विद्युत् ऐन, २०४९; विद्युत् नियमावली, २०५०; विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५।

[5] यस अनुसन्धानमा प्रयोग गरिएका सबै कानुनी दस्तावेज, PDA तथा कम्पनीद्वारा पेश गरिएको प्रतिवेदनको तुलनात्मक अध्ययन।

[6] उच्च अदालत पाटन, आयोजना क्षेत्र संशोधनसम्बन्धी फैसला (Pan Himalaya Energy Pvt. Ltd. सम्बन्धी रिट), जसमा विद्युत् विकास विभागको कानुनी अधिकारको व्याख्या गरिएको छ।

[7] विद्युत् ऐन, २०४९, प्रस्तावना तथा दफा ३।

[8] विद्युत् ऐन, २०४९, दफा ३।

[9] विद्युत् ऐन, २०४९, दफा ४।

[10] विद्युत् ऐन, २०४९, दफा ४ को संरचनात्मक अध्ययन तथा विद्युत् नियमावली, २०५० को अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था।

[11] Nepal Water & Energy Development Company Pvt. Ltd., Response to the Letter and Technical Presentation of Trishuli Cascade Power Pvt. Ltd., १ जुलाई २०२६।

[12] विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३, ४ र ३५ को तुलनात्मक अध्ययन।

[13] विद्युत् ऐन, २०४९, दफा ३५।

[14] Project Development Agreement (PDA), Upper Trishuli–1 Hydroelectric Project, Clause 6 (Water Rights and Obligations) तथा सम्बन्धित धाराहरू।

[15] लेखकद्वारा विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५० र विद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को तुलनात्मक अध्ययन।

[16] विद्युत् नियमावली, २०५०, प्रस्तावना तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था।

[17] विद्युत् नियमावली, २०५०, उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया।

[18] उही।

[19] विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५, दफा ६।

[20] उही, दफा ११।

[21] उही, दफा १२(४)।

[22] लेखकद्वारा विद्युत् नियमावली, २०५० र निर्देशिका, २०७५ को तुलनात्मक अध्ययन।

[23] Project Development Agreement (PDA), Upper Trishuli–1 Hydroelectric Project, प्रस्तावना तथा सामान्य संरचना।

[24] Nepal Water & Energy Development Company Pvt. Ltd., Response to the Letter and Technical Presentation of Trishuli Cascade Power Pvt. Ltd., १ जुलाई २०२६।

[25] विद्युत् ऐन, २०४९, दफा ३५।

[26] विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ र PDA को तुलनात्मक अध्ययन।

[27] Project Development Agreement (PDA), Upper Trishuli–1 Hydroelectric Project, Clause 6, Schedule 10 तथा सम्बन्धित प्रावधानहरू।

[28] NWEDC द्वारा विद्युत् विकास विभागमा पेश गरिएको ९ पृष्ठे कानुनी प्रतिवेदन, १ जुलाई २०२६।

[29] Project Development Agreement (PDA), Upper Trishuli–1 Hydroelectric Project, Clause 6.1.1.

[30] उही, Clause 6.1.1(a)–(b) सम्बन्धी व्यवस्था।

[31] उही, Clause 6.1.1(c) (Upstream/Downstream Water Use सम्बन्धी प्रावधान)।

[32] लेखकद्वारा Clause 6.1.1 को समग्र संरचनात्मक विश्लेषण।

[33] PDA, Clause 6.1.1(g) (Government Coordination सम्बन्धी व्यवस्था)।

[34] Nepal Water & Energy Development Company Pvt. Ltd., Response to the Letter and Technical Presentation of Trishuli Cascade Power Pvt. Ltd., १ जुलाई २०२६।

[35] लेखकद्वारा PDA को Clause 6.1.1, विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को तुलनात्मक अध्ययन।

[36] लेखकद्वारा PDA, विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् नियमावली, २०५० को तुलनात्मक अध्ययन।

[37] Project Development Agreement (PDA), Upper Trishuli–1 Hydroelectric Project, Clause 6.1.1(g)।

[38] Nepal Water & Energy Development Company Pvt. Ltd., Response to the Letter and Technical Presentation of Trishuli Cascade Power Pvt. Ltd., १ जुलाई २०२६।

[39] संविदा (Contract) व्याख्यासम्बन्धी सामान्य कानुनी सिद्धान्त; साथै PDA मा प्रयोग भएका शब्दहरूको पाठगत (textual) विश्लेषण।

[40] लेखकद्वारा Clause 6.1.1 को अध्ययन तथा तुलनात्मक विश्लेषण।

[41] NWEDC को प्रतिवेदन, २०१८ को No Objection Letter सम्बन्धी दाबी तथा PDA को समग्र संरचनाको अध्ययन।

[42] विद्युत् ऐन, २०४९; विद्युत् नियमावली, २०५०; विद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५।

[43] Nepal Water & Energy Development Company Pvt. Ltd., Response to the Letter and Technical Presentation of Trishuli Cascade Power Pvt. Ltd., १ जुलाई २०२६।

[44] जलविद्युत् आयोजना डिजाइनसम्बन्धी सामान्य प्राविधिक सिद्धान्त तथा Upper Trishuli–1 PDA को प्राविधिक विवरण।

[45] Project Development Agreement (PDA), Upper Trishuli–1 Hydroelectric Project, Schedule 10 (Tailrace Tunnel Description)।

[46] लेखकद्वारा Schedule 10 को पाठगत (Textual) विश्लेषण।

[47] लेखकद्वारा विद्युत् ऐन, PDA तथा सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कानुनी अवधारणाको तुलनात्मक अध्ययन।

[48] यस अनुसन्धानको आगामी उपअध्यायहरूमा PDA का Definitions, Government Rights, Default तथा Dispute Resolution सम्बन्धी प्रावधानसँग संयुक्त विश्लेषण गरिनेछ।