काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म विस्तृत मुद्रा प्रदाय (एमटु) १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्रा प्रदाय १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर मुद्रा प्रदाय लक्ष्यभन्दा माथि पुगे पनि कर्जा विस्तार भने लक्ष्यको झण्डै आधामात्र भएको देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आवमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो। वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहेको जनाएको छ।

विदेशी विनिमय सञ्चितितर्फ पनि स्थिति सुदृढ देखिएको छ। मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा वैशाख मसान्तसम्मको सञ्चिति १९.२ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिले भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा यथावत् राख्दै स्वचालित तथा नियममा आधारित खुला बजार कारोबारलाई निरन्तरता दिएको थियो। समीक्षा अवधिमा आवश्यकता अनुसार खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोरका उपकरण परिचालन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार खुला बजार कारोबार विनियमावली तथा कार्यविधिअनुसार स्वचालित र नियममा आधारित ढङ्गले सञ्चालन हुँदै आएको छ।

यसैबीच, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यस्तै, ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ मा संशोधन गरी २०८३ जेठ २५ गते जारी गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून मुद्रास्फीति र बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको देखाए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको संकेत गरेको छ, जसले आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा गति लिन नसकेको देखाउँछ।