काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि (Capacity Uprating) सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

ऊर्जा मन्त्री अध्यक्ष रहने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (Power Purchase Agreement-PPA) सम्पन्न भइसकेका नदी प्रवाही (Run of River-RoR) तथा आंशिक जलाशययुक्त (Peaking Run of River-PRoR) जलविद्युत् आयोजनाको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि हुँदा पनि PPA संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर त्यसको करिब डेढ वर्षपछि प्राधिकरणले ल्याएको ‘जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३’ ले भने क्षमता अभिवृद्धिलाई १५ प्रतिशतभन्दा कमको क्षमता वृद्धि नगर्ने भएको छ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक संख्‍या ९६३ ले निर्माणाधीन कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। तर प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिको ९९० औं बैठकले क्षमता वृद्धिसम्बन्धी उक्त २५ प्रतिशतको सीमालाई समेत हटाएर जति पनि हुनसक्ने निर्णय गरेको थियो।

तर प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागमा यसअघिका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले थर्कबहादुर थापालाई ल्याएपछि तिनै थापाले १५ प्रतिशत कम क्षमता नबढ्ने कार्यविधि ल्याइदिए। यो कार्यविधिलाई कार्यकारी निर्देशकले स्वीकृतसमेत गरेका छन्।

सुरुदेखि नै निजी क्षेत्र विरोधीका रुपमा परिचित थापाले यसअघि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुलाई विभिन्न दुख दिंदै आएका थिए । अहिले आएर नीतिगत रुपमै साना जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुका ढाड सेकिने गरी क्षमता वृद्धिमा अंकुश लगाएर निर्रदेशक थापाले मुलुककाे जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने जलस्रोत तथा जलविद्युत् नीतिलाई चुनौती दिएका छन्।

उपलब्ध आधिकारिक कागजातहरूले देखाउँछन् कि यो कुनै सामान्य प्रशासनिक परिवर्तन होइन। अध्ययन समितिको सिफारिस, सञ्चालक समितिको निर्णय र त्यसपछि जारी गरिएको कार्यविधि तुलना गर्दा एउटै विषयमा फरक-फरक सीमा निर्धारण गरिएको देखिन्छ।

यही कारण अहिले निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूबीच एउटा मूल प्रश्न उठ्न थालेको छ—सञ्चालक समितिले २५ प्रतिशतको क्षमता अभिवृद्धिको सीमा हटाइसकेको अवस्थामा सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत थापाले तयार गरेर कार्यकारी निर्देशकलाई समेत गुमराहमा राखी स्वीकृत गराएको स्रोतले बतायो।

विवादको सुरुआत कहाँबाट भयो?

यो विषय अचानक आएको होइन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०८१ भदौ १२ गते बसेको ९९०औँ बैठक ले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी विषयलाई नीतिगत रूपमा अघि बढाएको थियो।  परिमार्जित जलविज्ञान (Revised Hydrology) का आधारमा उत्पादन क्षमता बढेमा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता संशोधन गर्न सकिने अवधारणालाई त्यस बैठकले स्वीकार गरेको थियो।

त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २०८० माघ १७ गतेको निर्णय तथा यसअघि भएका विभिन्न नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८१ कात्तिक १७ गते सहसचिवस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्‍यो।

उक्त समितिलाई जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि, परिमार्जित जलविज्ञान (Revised Hydrology), सम्भाव्यता प्रतिशत (Probability of Exceedance-PoE), विद्युत् प्रणालीको आवश्यकता तथा भविष्यको बजारसमेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। समितिले २०८१ माघ २१ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

अध्ययन समितिले के भन्यो?

अध्ययन समितिले सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको वास्तविक नदी प्रवाह प्रारम्भिक डिजाइनका बेला गरिएको अनुमानभन्दा फरक हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसैले परिमार्जित जलविज्ञान (Revised Hydrology) र सम्भाव्यता प्रतिशत (Probability of Exceedance-PoE) का आधारमा आयोजना पुनः मूल्याङ्कन गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।

समितिले यसबाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन हुने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई फाइदा पुग्ने, निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुने, भविष्यमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना बढ्ने तथा ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुग्ने निष्कर्ष पनि प्रस्तुत गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, अध्ययन समितिले क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राविधिक रूपमा सम्भव र आर्थिक रूपमा औचित्यपूर्ण ठहर गर्दै PPA संशोधनको स्पष्ट सिफारिस गरेको थियो।

त्यसपछि बोर्डले गर्‍यो ऐतिहासिक निर्णय

अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०८१ माघ २४ गते बसेको ९६३औँ बैठकलेअन्तिम निर्णय गर्‍यो।

निर्णयको दोस्रो बुँदामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ- विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेका RoR तथा PRoR जलविद्युत् आयोजनाको हकमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि हुँदासमेत PPA को सीमाको अन्तिममा नरहने गरी ‘लिऊ वा तिर’ (Take or Pay) प्रावधानमा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता संशोधन गर्ने।

यो निर्णय कुनै कर्मचारीस्तरको होइन। सञ्चालक समिति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सर्वोच्च नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय हो, जसको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री हुन्छन्। समितिमा ऊर्जा, अर्थ (राजस्व) सचिवसहित नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ।

अनि कार्यविधिले के गर्‍यो?

बोर्डको निर्णयपछि कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी निर्देशकबाट २०८३ जेठ २८ गते ‘जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३’ स्वीकृत गरियो। यही कार्यविधिले अहिले विवाद जन्माएको छ।

कार्यविधिको अन्तिम व्यवस्थामा लेखिएको छ कि क्षमता अभिवृद्धि गर्न चाहने आयोजनाले साविकको क्षमताको १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्न पाउने छैनन्। साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्दा आयोजनाको दक्षता (Machine Efficiency) र सम्भाव्यता प्रतिशत (Probability of Exceedance-PoE) परिवर्तन नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

अर्थात्, सञ्चालक समितिले २५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि सीमा हटाएकाे थियो भने कार्यविधिले १५ प्रतिशतभन्दा कमको क्षमता वृद्धि नै गर्न नपाउने गरी मुलुकको जलस्रोत उपयोगितमा अंकुश लगाएको छ।

थप प्राविधिक सर्त पनि

कार्यविधिले क्षमता अभिवृद्धि प्रस्ताव गर्ने आयोजनालाई १० वर्षको परिमार्जित जलविज्ञान (Revised Hydrology), तीन वर्षको दैनिक प्रवाह विवरण, सन्दर्भ मापन केन्द्र (Reference Gauging Station), जलाधार क्षेत्र अनुपात (Catchment Area Ratio), प्रवाह अवधि वक्र (Flow Duration Curve), जलविद्युत् विश्लेषण (Hydraulic Analysis) लगायतका विस्तृत प्राविधिक कागजात अनिवार्य गरेको छ।

निजी क्षेत्र किन चिन्तित?

जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूका अनुसार धेरै आयोजना प्रारम्भिक डिजाइनभन्दा बढी पानी उपलब्ध हुने तथ्यपछि सञ्चालनमा आएका छन्। त्यस्ता आयोजनाले परिमार्जित जलविज्ञान (Revised Hydrology) का आधारमा थप विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि १५ प्रतिशत भन्कोदा कमका क्षमता वृद्धि गर्न नपाउने नियमले ऊर्जा प्रणालीमा ल्याउन कठिन हुने तर्क गरेका छन्।

अब उठेको मूल प्रश्न

उपलब्ध आधिकारिक कागजातले एउटा तथ्य स्पष्ट देखाउँछन्—सञ्चालक समितिको निर्णयमा २५ प्रतिशतको सीमा खुला, कार्यविधिमा १५ प्रतिशतभन्दा कमको क्षमता वृद्धिमा अंकुश।

यही कारण अब ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा नीतिगत प्रश्न उठेको छ—

के कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत कार्यविधिले सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्‍यो, वा त्यसको दायरा साँघुरो बनायो?

यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै विस्तृत स्पष्टीकरण दिएको छैन। तर उपलब्ध कागजातहरूले भने सञ्चालक समितिको निर्णय र कार्यविधिबीच क्षमता अभिवृद्धिको अधिकतम सीमामा स्पष्ट फरक रहेको देखाउँछन्। यही फरकले अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ।