सिँचाइ कुलो निर्माणपछि जुम्लाका किसानलाई राहत, पाँच सयभन्दा बढी परिवार लाभान्वित
जलसरोकार
जुम्ला : कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले विभिन्न पालिकामा पक्की सिँचाइ कुलो निर्माण गरेपछि किसानलाई खेतबारीमा सिँचाइ गर्न सहज भएको छ।
कार्यालयले तिला गाउँपालिका–४ मा १४ लाख २८ हजार रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ उपभोक्ता समितिको लागत सहभागितामा पक्की सिँचाइ कुलो निर्माण गरेको हो।
कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार कुलोसँगै पानी संकलन ट्याङ्की निर्माण भएपछि तिला गाउँपालिका–४ का एक सयभन्दा बढी किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्।
यस्तै, तातोपानी गाउँपालिका–१ मा १४ लाख ४० हजार रुपैयाँको अनुदानमा पक्की सिँचाइ कुलो निर्माण सम्पन्न भएको छ। उक्त आयोजनाबाट करिब ४२५ जना किसान लाभान्वित भएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयले स्याउ–ओखर विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तातोपानी–५ स्थित घराला तरकारी उत्पादन उद्योगलाई स्याउका बिरुवा खरिद, खाडल खन्ने, पानी तान्ने मोटर जडान तथा बगैँचा घेराबारका लागि ५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
त्यसैगरी, पातारासी गाउँपालिका–६ मा तरकारी सिँचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम, नर्सरी स्थापना तथा व्यवस्थापन तथा नौमुडे बहुद्देश्यीय कृषि फार्मलाई पनि अनुदान प्रदान गरिएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गैरीनन्द आचार्यले कार्यालयमार्फत सञ्चालन भएका ठूला अनुदानका योजनालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
तातोपानी गाउँपालिका–१ का स्थानीय कलबहादुर कठायतले पक्की कुलो निर्माण भएपछि मार्सीधान लगाइएको खेतमा सिँचाइ गर्न सहज भएको बताए ।
कृषि विकास कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र तिला, तातोपानी र पातारासी गाउँपालिकामा सम्पन्न भएका विभिन्न कृषि विकास योजनाको सोमबार सरोकारवालाको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
थर्कबहादुर थापाको अर्को बदमासी : अब जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नपाइने
-
‘सजगतापूर्वक लचिलो’ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने लक्ष्य
-
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाइँदै, प्रसारण लाइन र सिँचाइमा उच्च प्राथमिकता : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
-
मौद्रिक नीतिको अपेक्षामा नेप्सेमा सुधार, परिसूचक २४.५७ अंकले उकालो
-
मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा : मुद्रा प्रदाय १५.२ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशतमै सीमित
-
माथिल्लो त्रिशूली-१ र त्रिशूली क्यास्केड विवाद : कानुन, सम्झौता र नेपालको सार्वभौमिक अधिकार