काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले‍ आगामी आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन, विद्युत् वितरण प्रणाली, सिँचाइ पूर्वाधार तथा ऊर्जा व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । 

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको र तत्काल, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार समाधानका काम अघि बढाइएको बताए । 

उनले नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ११५१ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै पछिल्लो तीन महिनामा प्राप्त करिब १८ हजार ३ सय गुनासो समाधान गरिएको बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार देशमा हाल विद्युत् उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा बढी भए पनि पुराना प्रसारण तथा वितरण संरचना, तीव्र रूपमा बढ्दो विद्युत् माग तथा प्रतिकूल मौसमका कारण केही क्षेत्रमा आपूर्ति प्रभावित भएको हो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा तथा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसहित कुल १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तार तथा सुधारका लागि ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले बताए । 

सिँचाइतर्फ सरकारले नयाँ आयोजना सुरु गर्नेभन्दा निर्माणाधीन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे। आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उनकाे भनाइ छ।

उनले बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन लगायतका ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट र कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। साथै तराई–मधेश क्षेत्रमा भूमिगत जल सिँचाइ, डिप ट्युबवेल, लिफ्ट सिँचाइ, साना जलाशय निर्माण तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको बताए । 

ऊर्जा उत्पादनतर्फ आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। हाल राष्ट्रिय विद्युत् पहुँच ९७.६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यसलाई ९८.१ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । 

बाँकी क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जामार्फत विद्युत् सेवा विस्तार गरिने उनले बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले अब विद्युत् उत्पादन मात्रै नभई खपत वृद्धि र ऊर्जा व्यापारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय आएको बताउँदै सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो। रणनीतिअनुसार आन्तरिक खपत बढाउँदै वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरिने उनले स्पष्ट पारे । 

ऊर्जा क्षेत्रमा पहिलोपटक व्यापार उदारीकरणको नीति अपनाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने तथा निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको बताए ।