पूर्वी तराईमा भारी वर्षाको जोखिम, १२ जिल्लामा सतर्क रहन आग्रह
जलसरोकार
काठमाडौं : मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मंगलबार (असार २३) का लागि जारी गरेको दोस्रो दिनको मौसम चेतावनी नक्साअनुसार पूर्वी तथा दक्षिण–पूर्वी तराईका जिल्लामा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ।
महाशाखाले जारी गरेको चेतावनीअनुसार कोशी प्रदेशको दक्षिणी भेग तथा मधेश प्रदेशका पूर्वी जिल्लाहरूमा ‘सतर्क रहनुहोस्’ तहको चेतावनी जारी गरिएको छ। यी क्षेत्रमा मध्यमदेखि भारी वर्षा हुन सक्ने भएकाले नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने, शहरी क्षेत्रमा डुबान तथा सडक अवरुद्ध हुने जोखिम रहेको महाशाखाको अनुमान छ।
यस्तै, लुम्बिनी, बागमती र मधेश प्रदेशका केही जिल्लालाई ‘अद्यावधिक रहनुहोस्’ (Be Updated) श्रेणीमा राखिएको छ। यी क्षेत्रमा पनि वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले स्थानीय बासिन्दा तथा यात्रुलाई मौसमको अद्यावधिक जानकारी लिन आग्रह गरिएको छ।
नक्साअनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा कोशी प्रदेशका अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लामा भने कुनै विशेष चेतावनी जारी गरिएको छैन। यद्यपि ती क्षेत्रमा पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने संकेत गरिएको छ।
महाशाखाले वर्षाका कारण पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, तराईमा डुबान तथा नदी किनारका क्षेत्रमा आकस्मिक बाढीको जोखिम हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। विशेषगरी जोखिमयुक्त सडकमार्गमा यात्रा गर्ने, नदी तथा खोलानजिक बसोबास गर्ने र कृषिकार्यमा संलग्न नागरिकलाई मौसमको अद्यावधिक जानकारी नियमित रूपमा हेर्न अनुरोध गरिएको छ।
यसअघि जारी गरिएको पूर्वानुमानअनुसार मनसुन देशभर सक्रिय रहेकाले आगामी केही दिन अधिकांश प्रदेशमा वर्षाको क्रम जारी रहने सम्भावना छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
थर्कबहादुर थापाको अर्को बदमासी : अब जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नपाइने
-
‘सजगतापूर्वक लचिलो’ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने लक्ष्य
-
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाइँदै, प्रसारण लाइन र सिँचाइमा उच्च प्राथमिकता : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
-
मौद्रिक नीतिको अपेक्षामा नेप्सेमा सुधार, परिसूचक २४.५७ अंकले उकालो
-
मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा : मुद्रा प्रदाय १५.२ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशतमै सीमित
-
माथिल्लो त्रिशूली-१ र त्रिशूली क्यास्केड विवाद : कानुन, सम्झौता र नेपालको सार्वभौमिक अधिकार