काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको हो।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा औसत मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढाव तथा बाह्य आपूर्तिजन्य जोखिमका कारण चुनौती थपिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिमा सरकारले बजेटमार्फत लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

शेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा लचकता

राष्ट्र बैंकले शेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन केही नीतिगत सहजीकरण गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सबलता र संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गरिने नीति लिइएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी रेसियो) मा सहजीकरण गरिने भएको छ।

व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा भने १ करोड रुपैयाँमै यथावत राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले अन्य व्यावसायिक कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्ने नीति लिएको जनाएको छ।

ब्याजदर करिडोर यथावत

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च स्तरमा रहेकाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा (बैंक दर) ५.७५ प्रतिशत तथा तल्लो सीमा (निक्षेप संकलन दर) ३ प्रतिशत कायम राखेको छ।

अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको आसपास राख्न खुला बजार कारोबारलाई निरन्तर प्रयोग गरिने नीति पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हालको सञ्चिति करिब १९ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको जनाउँदै बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ रहेको उल्लेख गरिएको छ।

लघुवित्त र डिजिटल वित्तमा सहजीकरण

मौद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विनाधितो कर्जाको सीमा बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटाइजेसनलाई प्रोत्साहन गर्न महानगरपालिका क्षेत्रमा शाखा समायोजन तथा एकीकरण (कन्सोलिडेसन) गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। साथै, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली र ‘पियर–टु–पियर’ (पी–टु–पी) वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अध्ययनलाई पनि अघि बढाइने भएको छ।

निष्क्रिय कर्जा प्रमुख चुनौती

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) र पूँजीकोषमा देखिएको दबाबलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। रुग्ण उद्योग तथा समस्याग्रस्त कर्जाको पुनरुत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक तनाव र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई मौद्रिक नीतिको प्रमुख आधारका रूपमा यथावत राख्दै ब्याजदरलाई न्यून स्तरमा कायम गर्ने प्रयास गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारको पूँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा यस मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई थप टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।