संसदमा दर्ता गरिएको विद्युत विधेयकमाथि छलफल जारी छ । खोलाजति खाली गराई विदेशीको हातमा पुर्याउने यस्तो विधेयक ल्याइएको, निजी क्षेत्रलाई उठिबास लगाउन खोजिएको, राष्ट्रहित नहेरिएको लगायतका आरोप लाग्ने गरेको छ । के यो विधेयकले ती आरोपलाई पुष्टि गर्न खोजेको हो त ? विधेयकमा धेरै संशोधन प्रस्तावहरु पनि परेका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर जलसरोकारले जलविद्युत विज्ञ तथा युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एण्ड साइन्स कलेजका प्राचार्यसमेत रहेका डा. भेषराज थापासँग कुराकानी गरेको थियो ।

सरकारले विधेयक एक हिसावले ल्यायो । निजी क्षेत्रले एउटा हिसावले बुझ्यो । तपाईंले पनि विधेयक राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको होला । विधेयक एउटा स्वतन्त्र ज्ञाता भएर हेर्दा कस्तो देखिन्छ ?

यो विधेयक दुइटा मुख्य उद्धेश्यका साथ आएको छ । एउटा, हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको हिसावले संघात्मक विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत तीन तहको सरकारमा विद्युत आयोजना अनुमति, निर्माण, सञ्चालन सबै हिसावले अधिकार प्रत्यायोजना गर्ने हिसावले आएको छ । अर्को भनेको विद्युतमा एक मात्रै संस्थाको मानोपोली विखण्डीकरण गर्ने हिसावले आएको छ । उत्पादन छुट्टै, व्यापार छुट्टै, वितरण छुट्टै यसरी आएको छ ।

यी दुईवटा कुरा बुझ्नु पर्यो । यी दुईवटा कुरा पूरा गर्नको लागि विधेयकमा ६७ वटा दफा राखिएका छन् । यसमा बढी चर्चा भएको भनेको प्रतिस्पर्धाको कुरा र निजी क्षेत्रले पहिला लगानी गरेको आयोजना के हुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दफा ५ मा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भनेको छ । प्रतिस्पर्धा गर्दा केही कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धा नगराउने कि त नेपाल सरकारले ५१ प्रतिशतको सेयरको कुरा गर्छ । अथवा तीन तहको सरकारले आपसमा मिलेर कुनै आयोजना सञ्चालन गर्छ भने त्यसमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्दैन भन्छ । अर्को दफा ५ को उपदफा ३ को ङ मा दफा ५७ ले व्यवस्था गरेअनुसार भन्छ । दफा ५७ ले व्यवस्था गरेअनुसार किन भन्नुपर्यो । त्यसैमा लेखे हुन्छ । त्यसकारण विधेयकमा केही न केही छ है जसले राष्ट्रिय स्वार्थ र हित विपरीत केही न केही हुन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट बुझ्नुपर्छ । अन्यथा सो कुरा त्यही नलेखी दफा ५७ मा किन लगियो त भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

दफा ५७ ले के भन्छ भने ‘नेपाल सरकार वा निजले तोकेको संगठित संस्था वा विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारले तोकेको संस्थालाई विभिन्न तीनवटा क्लजकाे आधारमा बिना प्रतिस्पर्धा दिन सकिनेछ’ भनेको छ ।

पहिलो, यसमा १ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना भन्यो ।

दोस्रो, नेपालको बजारमा उपलब्ध स्रोत साधनले नभ्याउने भएमा ।

व्यापार घाटा कम गर्ने हिसाबको त्यसमा भन्ने क्लज राखिएको छ ।

त्यसमा पनि तीनवटै बुँदा पुरा हुनुपर्ने वा एउटा मात्रै भन्ने क्लियर छैन ।

सचिव ज्यूले भर्खरै नेपाली प्रर्वद्धकले ३ सय मेगावाट सम्मका आयोजना बनाएको भन्नुभयो । ३ सय मेगावाट सचिव ज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ तर विधेयकमा १०० मेगावाट लेखिएको छ । यो जान्ने हिसावले होस् वा नजानिंदो हिसावले होस्, विदेशी सरकारलाई दिने गरी ल्याइएको विधेयक हो । अहिले पनि विदेशीलाई नदिइएको होइन । हामीले तथ्यांक हेर्दा नै ४६३९ मेगावाट भारतलाई प्रतिस्पर्धा वा बिना प्रतिस्पर्धा दिइएको छ । प्रस्तावित विधेयकमै यो आउनु भनेको भोलि राष्ट्रको लागि कुनै न कुनै हिसावले घाटा हुने वाला छ ।  यो हामी सबैले सोच्नुपर्ने कुरा हो ।

विधेयक गज्याङ्गुजुङ छ । यो विधेयक यथास्थितिमै पारित भयो भने यसको परिणाम जुन तपाईंले कल्पना गर्नुभएको छ । त्यसलाई उजागर गर्नुहोस ।

हेर्ने हो भने त्यहाँ गज्याङगुजुङ नै छ । संरक्षण गरेको देखिदैन । यसको समाधान के हुन सक्छ भन्दा एउटा निश्चित पाटोमा जाऔं । निश्चित समयावधि दिएर कुन लेभलमा जाने हो त उहाँहरुले कुन लेभलसम्म गर्नु भएको छ । सबै स्टाटस हेरेर त्यसलाई क्यान्सिल पो गर्नुपर्ने हो कि ?

नेपाल सरकारले जलस्रोतसँग २००२ र २००५ मा नेशनल वाटर प्लान र स्टाट्रेजी बनायो । त्योदेखि नै हामीले एकीकृत नदी बेसिनको हिसावले हेर्छौं भनेर भनेका छाैं  । अहिले हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि खोला खाली देखिदैन । जहाँ अलि सम्भावना छ । अब त्यो खारेज नगरीकन विकास नहुने हो भने खोलाजति झोलामा हुने अवस्था छ । तर यसलाई सही समाधान खोजिएन भने अर्को समस्या आउने सम्भावना हुन्छ ।

पहिला एकीकृत नदी बेसिनको हिसावले अध्ययन गर्नु पर्यो ।त्यो अध्ययन गर्दा गर्दै अहिले भएकोलाई क्यान्सिल गर्नुपर्यो । यसमा निजी क्षेत्रलाई केही कम्पानसेसन दिनुपर्यो । त्यसको क्लज कहीं न कहीं राख्नुपर्छ । यस्ता खालको क्लजमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेको देखिएन । सरकारले चाहेका आयोजना आफै बनाउने भनिसकेपछि त अहिले निजी क्षेत्रले ओगटेर राखेको जस्तो देखिएको छ, भोलि सरकारले ओगटेर राख्ने होला ।

अग्राधिकार लिनुपर्छ म त्यो कुरामा सहमत छु । तर फेरि सरकारले ओगटेर राख्ने समय आउँछ कि ? यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । एकीकृत जलस्रोतको उपयोग गर्ने हिसाबले गर्दा साना आयोजना कम्पनसेसन गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि छन् । ठूला आयोजना बन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्र डुबानमा हुन्छ । तल बाढी नियन्त्रित भएको छ र अर्को कुरा हिउँदमा नियन्त्रित पानी पाइरहेको छ । त्यसको विषमा विधेयकले बोल्नुपर्दैन ।

यसकारण यो राष्ट्रिय हित विपरीत हुने देखिन्छ । विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा २ प्रतिशत कम भयो भने पनि नेपालीलाई दिने भनेर भनिएको छ । समग्र लाभ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा क्लियर छैन । ६७ दफामा २२ वटा दफाको विनियमावली ल्याउँछौ भनिएको छ । यस्ता कुरा क्लियर हुनुपर्दैन ?

प्रदेश र स्थानीय तहलाई २० मेगावाट र ५ मेगावाट आयोजनाको अनुमति दिने भनिएको छ । तपाईं यस क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ । तपाईंको विचारमा विधेयकले प्रस्ताव गरे अनुसारको त्यो क्षमताको आयोजना बनाउन सक्छ ?

सरकारको तर्फबाट विधेयक बनाउँदा त्रुटि  भएको हो । निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । अर्को कुरा सञ्चालन अनुमति दिँदै गर्दा ५ मेगावाट र २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना भनिएको छ । यसले त्यहाँको क्षमता बढ्ला वा बिखण्डीकरणको नाममा आर्थिक बोझ स्थानीय तहमा बढ्ने पो हो कि ?

यस्ता कुरा समय सीमा राखेर त्यहाँको टेक्निकल क्यापाबिलिटी बढाएर पो गर्ने हो कि?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ५ वर्षभित्र विखण्डीकरण गरिने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा छ । त्यो ५ वर्षभित्र सम्भव छ कि छैन ? नयाँ आउनेले त्यो ठाउँ लिन सक्छ कि सक्दैन । विधेयकमा केही कुराहरु राम्रा छन् । अहिलेको हिसाबले यो क्षमता पुग्ने देख्दिनँ । विस्तारै ट्रेन्ड गरेर त्यसको सीमा तोक्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा हामीले विद्युत विधेयकलाई सिंगल रुपमा नहेर्ने पो हो कि । भर्खरै ‘लङ टर्म पावर एग्रीमेन्ट’ मा हाम्रो विधेयकको कतै न कतै कनेक्सन छ कि भन्ने देखिन्छ । विधेयकले आन्तरिक खपतको विषयमा कतै बोलेको छैन । औद्योगिकीकरणको कुरा किन नसोचिएको ?  यस्ता कुरा देखिदैन । अर्को कुरा आयोजना यति वर्षपछि विना सर्त सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । त्यसमा सर्वसाधारणको सेयर के हुने ? हस्तान्तरणको नीति के हो कही कतै देखिदैन ।

दफा ६४ मा फेरि नियमहरु बनाउने भनेर भनिएको छ । जे कुरा बढी व्याख्या गरिएको छ त्यसमा अन्य नियमहरु बनाउने भनिएको छ । विधेयकमा यस्ता धेरै कन्फिल्क्टका कुराहरु छन् । ड्राफ्ट गर्ने बेला एउटा सोचिएर गरेको हुन्छ फाइनल ड्राफ्ट अर्को आउँछ । त्यो भएको हुँदा सचिवले केही कुराहरु सुधार हुनुपर्छ भन्नु भएको छ । विधेयकमा स्टाट्रेज प्राेजेक्ट राख्नुपर्छ तर दफा ५७ नाममा दिँदै गर्दा कोशीमा एउटा, गण्डकमा एउटा, कर्णालीमा अर्को प्रोजेक्ट स्टाट्रेजिक पोइन्टमा कुन न कुनै हिसावले पो जाने हो की । अहिले हामीले अप्पर कर्णाली ९ सय मेगावाट दिइरहेका छौं ।

त्यहाँ ४१ सय मेगावाट भन्दा बढी उत्पादनको क्षमता देखिएको छ । लाइसेन्स खारेजी गर्दै गर्दा ती कुराहरु पनि सोच्नुपर्छ । यसमा यहाँको निजी क्षेत्रलाई दिएको जसरी सोच्नु भएन । राज्यको हितको लागि सबैलाई एउटैमा राखेर कसरी अप्टिमम बेनिफिट लिन सकिन्छ भन्ने किसिमले सोच्नुपर्छ । यसमा हामीले कोलम्बिया वाटर ट्रिटीको कुरा, ‘लेसेथाे’ को कुरालाई सम्झिनु पर्यो । कसरी फ्लड कन्ट्रोल बेनिफिट लिइराखेको छ । हाम्रोमा डुबान गर्ने फाइदा तल्लो तटीय क्षेत्रले लिने भयो भने राम्रो भएन । कुनै न कुनै हिसावले विन विन सिचुएसन हुनुपर्छ । हामीलाई अहिले बिजुली बेच्न समस्या छ भन्यौं । हाम्रो बोटल नेक कहाँ छ ? त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? त्यो विदेशी सरकारसँग गर्दै गदाखेरि हाम्रो बोटल नेक फुकाइदिनु पर्यो भनेर सम्झौता गर्ने हो कि । जहिले पनि हाम्रो हात तल राखेर सम्झौता गर्नु हुँदैन । हाम्रो हात माथि राखेर पनि विन विन सिचुएसनमा सम्झौता गरौं न ।

हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न नसक्ने नेपालको जलस्रोत हामी धेरै वर्णन गर्न सक्दैनौं । विधेयकमा यति धेरै कम्प्लेक्स कुराहरु छन् । विवादमा आएका कुराहरु छन् । भोलि सरकारले डेलिभर गर्ने कुराहरु छन् । यी यस्तो कम्प्लेक्स विषयमा हाम्रा सांसदहरुले अध्ययन गरी राम्रो नराम्रो छुट्याएर विधेयक पारित हुन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

विधेयक पारित हुन्छ हुँदैन भन्ने त मैले बोल्ने कुरा भएन । यो धेरैको चासोको विषय रहेको हुँदा संसदले उपसमिति पनि बनाएको छ । यसको छलफल भएको भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आयो । यो विधेयक आउनुपर्छ । तर आउँदा  व्यापक संशोधन भएर आउनुपर्छ । यसमा राखिएका धेरै राष्ट्र हित विपरीतका कुराहरु संशोधन भएर आउनुपर्छ । १०० मेगावाट जस्ता राखिएका भ्यालुहरु परिवर्तन हुनुपर्छ । यो विद्युत विधयक भोलि ऐन बनेर आउँदा विद्युत सेक्टरको छाता ऐन हो । विधेयकमा न हाइड्रोजन इनर्जीको कुरा गरेको छ । सौर्य ऊर्जाको कुरा पनि गरेको छैन ।  ग्रामीण विद्युतीकरणको कुराहरु पनि समावेश छैन । भर्खरै हाइड्रोजन पोलिसी आयो तर प्रस्तावित विधेयकले बोलेको छैन । यस्ता थुप्रै फ्लजहरु छन् । यस्ता कुरा सुधार गर्नुपर्छ ।

समयसीमा तोकिदिनु पर्छ । संरक्षित क्षेत्रमा छ भने त्यसको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ । वन, स्थानीय र संरक्षित क्षेत्रबीचको विवाद पनि छ । यस्ता समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ । सर्भेक्षणको लागि कति समय दिने र त्यति समयभित्र नगरेमा स्वतः क्यान्सिल हुने नियम बनाउनु पर्छ ।  निर्माणबीचको लागि कति समय हो ? कति वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिसक्नु पर्ने? लाइसेन्स ओगटेर विदेशीहरुलाई दिने र उनीहरु ओगटेर बसिदिने अनि हामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भन्दैछौं ।

यो कुनै पनि समाधान हुनेवाला छैन । विधेयक आउँदा एक्जिट पोलिसिका कुराहरु होलान् । आन्तरिक खपतका कुराहरु होलान । त्यो कसरी बढाउन सक्छौ भन्ने चिजको हिसाव र आन्तरिक खपत बढाउने कुरालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने कुरा विधेयकमा आउनु पर्छ । तल्लो तटीय क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रका कुराहरु होलान् । कम्पनसेसनका कुराहरु होलान् । स्टट्रेजिक पोइन्टमा सरकारले राख्नैपर्छ । पानी स्टाट्रेजि कमोडिटी हो कि ? सर्भिस कमोडिटी हो कि ? बिजनेश कमोडिटी हो कि?  डिफाइन गर्नुपर्छ ।

यो आधा घण्टामा कुरा गरेर हुँदैन । यसलाई व्यापक रुपमा संशोधन गरेर जानुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन, जनता र राष्ट्रलाई नै फाइदा हुने गरी जानुपर्छ । यसरी सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी विद्युत विधेयक संशोधन भएर आउनु पर्छ । त्यसको लागि सबैले लागौं । हामी ज्ञाताको रुपमा के के सुधार गर्न सकिन्छ भनेर मध्यमार्गी बाटो गरेर जानुपर्छ । तर सांसदहरुले राष्ट्रिय हितले पढिदिनुपर्छ ।