काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वन क्षेत्रमा विद्युत् संरचना विशेष गरी प्रसारण लाइन निर्माणमा हाल देखिएको प्रक्रियागत झन्झटले उत्पन्न गर्ने परिणामलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) स्थापनाको २४ औं वार्षिक अवसरमा आयोजित छलफलका क्रमममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले वन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी, वृक्षरोपणलगायतका प्रक्रियाले लागतलाई अनिश्चय बनाउने बताए ।

‘वनका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा गर्दा यसले जलविद्युत् संरचनाको लागत कहाँ पुर्‍याउँछ, यो गम्भीर विषय हो,’ घिसिङले भने ।

सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण एक चुनौतीको रुपमा रहेको विषयमा इप्पानले सरोकारवालाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसँग आज छलफल चलाएको थियो ।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले वर्षायाममा प्रसारण लाइन अभावमा बिजुली खेर जानुपरेको सन्दर्भमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत वर्ष दोर्दी र मोदी कोरिडरमा केही समस्या देखिए पनि त्यो अल्पकालीन रहेको बताए । ‘यी समस्या अल्पकालीन हुन्, यसलाई समाधान गर्न प्राधिकरण तत्पर रहेको छ,’ उनले भने, ‘केही एकाध समस्यालाई लिएर समग्रतामा नुबझिदिन म आग्रह गर्छु, हामीले क्रमशः समस्याको समाधान गरिरहेका छौं, अबका केही दिनमा प्रसारणसम्बन्धी समस्या हुनेछैन, किनभने हामीले देशभर विभिन्न स्तरका प्रसारण लाइन धमाधम निर्माण सम्पन्नको चरणमा पुर्‍याएका छौं ।’

उनले हाल देशभर ९ हजार एमभीएको सवस्टेशन निर्माण भइसकेको र अबको दुई महिनाभित्र ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउन लागेको बताए । हालसम्म प्राधिकरणले दस हजार मेगावाटको पीपीए गरिसकेको उल्लेख गर्दै घिसिङले निकट भविष्यमा सौर्यसहितका पीपीए खुलाउने जानकारी दिए ।

उनले प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न गरेका कतिपय २२० केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइनहरु कम क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको पनि बताए । ‘सोलु, कोसी कोरिडरमा अहिले ३० मेगावाट मात्र बिजुली प्रसारण भइरहेको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘कालीगण्डकी कोरिडरमा दुई हजार मेगावाटसम्म बिजुली प्रसारण हुन सक्छ तर अहिले त्यहाँ सय मेगावाटमा चलिरहेको छ ।’
कार्यक्रममा प्राधिकरणका निवर्तमान उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले छिमेकी भारतसित नेपालको ऊर्जा व्यापारका सम्भावना सकारात्मक तवरले अघि बढ्दै गइरहेको बताए । ‘भारतले अहिले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर हात अघि बढाएको अवस्था छ,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले पनि भारतसित सोही तवरमा हात अघि बढाउनुपर्छ ।’