काठमाण्डाै : मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले पोखरादेखि मुक्तिनाथसम्म निर्माण गर्ने भनिएको ८१.०१४ किमि लामो केबलकारको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रालिले बुधबार लगानी बोर्डलाई अध्ययनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो । करिब ५५ अर्ब १८ करोड लागत अनुमान रहेको छ । २०७६ मा अध्ययन अनुमति पाएको उक्त केबलकारको ४ वर्षपछि अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रालिले बुधबार न वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ ।
कम्पनीका अध्यक्ष अरुण सुवेदीले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई डीपीआर तथा इआइए प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । केबलकारको कुल लम्बाई ८१.०१४ किमि हुनेछ जुन विश्वमा बनेका अन्य केबलकारहरू भन्दा सबैभन्दा लामो हो ।
परियोजनाको लागत भने ५५ अर्ब १८ करोड हुने कम्पनीले बुझाएको डिपीआरमा उल्लेख छ । यसै गरी उच्च अल्टीच्यूटलाई मध्यनजर गर्दै बिचमा थप एउटा स्टेसन निर्माण हुनेछ । केबलकार सुरुवाती स्टेसन कास्कीको नयाँ पुलबाट मुक्तिनाथ मन्दिर परिसरमा टुङ्गिनेछ ।
मुस्ताङ पनि नेपालको उत्कृष्ट पर्यटक स्थल हो । हिमालय दृश्य, हिउँ र मुक्तिनाथ मन्दिर यसका मुख्य आकर्षण हुन् । तर, राम्रो सडक पूर्वाधार नहुँदा त्यहाँ पर्यटकलाई जान कठिनाइ हुँदै आएको थियो । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले यो परियोजना अघि बढाएको थियो । यो परियोजना बनेमा मुस्ताङ पुग्ने पर्यटकलाई धेरै सहज हुनेछ ।
कम्पनीले यो परियोजनाको अध्ययन जहाजबाट गरेको थियो । परियोजना स्थल भौगोलिक रूपमा निकै कठिन छ, त्यसैले अध्ययनमा जहाज प्रयोग गरिएको थियो । अध्ययनमा प्रयोग गरेको जहाज अस्ट्रेलियाबाट ल्याइएको थियो । अस्ट्रेलियाको एएमएम कम्पनीले जहाज ल्याएको थियो । इआईए रिपोर्ट र डिपीआर स्वीकृत भए पनि परियोजना निर्माणको काम सुरु हुनेछ । यो आयोजनामा भारतको के एन्ड आर इन्जिनियरिङ लिमिटेड लगानी र डिजाइन गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । त्योअनुसार परियोजनामा लगानी सुनिश्चित भइसकेको कम्पनीको दाबी छ ।
नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित
साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा १९ अङ्कको वृद्धि
इप्पान प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै देउवाले भने : 'ऊर्जा उद्यमीलाई दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्छ’
विद्युत् प्राधिकरणलाई लगातार तेस्रोपटक रेटिङमा ‘डबल ए प्लस’
सुरुङमार्फत पर्सा र बारामा पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाका प्रभावितलाई ८८ करोड बढी मुआब्जा वितरण, राजस्व सङ्कलन ५ करोड