काठमाडौँ– सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्युतीय व्यापार विधेयकमा ठूला लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालालले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घ, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेस् कम्पनीज्ले विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव सरकार र संसदीय समितिसमक्ष पेश गर्दे लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
परिसङ्घसहित तीन संस्थाका प्रतिनिधिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी प्रस्तावित विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव पेस गरेका हुन् ।
परिसङ्घको सूचना प्रविधि परिषद्का सभापति अजित विक्रम शाहसहितको टोलीले मङ्गलबार मन्त्री शर्मासँग भेट गरी विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक भए पनि विधेयकको परिभाषा, विद्युतीय व्यापार सम्बद्ध पक्षको दायित्व, सजायको व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचजस्ता प्रमुख पक्षमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको छ ।
साविकमा भएको व्यवस्था, संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने कारणसहित खुलाई तीन महले ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उपलब्ध गराइएको छ । सो अवसरमा नेपालमा ठूला लगानीकर्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरिएको थियो ।
सुझाव लिँदै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षालगायतका आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरकार लागिरहेको बताइन्। शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारलाई लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्दै आगामी लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् ।
यसैगरी आज संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति जोशीसमक्ष विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सुझाव पेस गरिएको छ ।
हावाहुरीसहित भारी वर्षाको सम्भावना
जनताको कामलाई छिटोछरितो सम्पन्न गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
माथिल्लो त्रिशुली थ्री बीको लट २ को प्रतिस्पर्धाबाट एण्ड्रिज हाइड्रो बाहिरियो, लट १ को ठेक्का फेवा कन्स्ट्रक्सनलाई
स्थानीय तहमा आएको बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्री खड्काको आग्रह
आज तीन प्रदेशमा भारी वर्षा हुने
वर्षायाममा प्रतिस्पर्धी ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनियरले भौगोलिक विकटता स्थलगत रुपमा परख गर्न नपाएपछि जगदुल्ला हाइड्रोपावरको म्याद थप