काठमाडौं– सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको लागि तयारी तीव्र पारेको छ । लगानी सम्मेलनको लागि लगानी सम्मेलनका लागि नीतिगत, कानुनी एवं प्रक्रियागत सुधार र परियोजना तयारीलाई तीव्रता दिएको हो ।
तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको दोस्रो बैठक अन्र्तगत अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले आगामी वैशाख १६ र १७ (अप्रिल २८ र २९) मा काठमाडौंमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनका लागि नीतिगत, कानुनी एवं प्रक्रियागत सुधार र परियोजना तयारीलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै लगानी सम्मेलनले विदेशी लगानीकर्ताका साथै गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको र सम्भाव्य विदेशी लगानीकर्ता तथा परियोजना पहिचान गरी ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्न निजी क्षेत्रलाई महतले आग्रह गरे।
आगामी लगानी सम्मेलन निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको हो । बैठकमा लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक एवं लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले हालसम्म भएका तयारीबारे संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा सचिवालय गठन गरी काम अगाडि बढाएको छ । साथै नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव (आर्थिक पूर्वाधार महाशाखा) को संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।यी सबै समिति र कार्यदलहरूले आ– आफ्नो क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक कार्य गरिरहेका छन् ।
आज सम्पन्न निर्देशक समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिस उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन र सहरी विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू( नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित
साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा १९ अङ्कको वृद्धि
इप्पान प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै देउवाले भने : 'ऊर्जा उद्यमीलाई दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्छ’
विद्युत् प्राधिकरणलाई लगातार तेस्रोपटक रेटिङमा ‘डबल ए प्लस’
सुरुङमार्फत पर्सा र बारामा पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाका प्रभावितलाई ८८ करोड बढी मुआब्जा वितरण, राजस्व सङ्कलन ५ करोड