महासंघ बनाउने एजेण्डादेखि पीपीए, प्रसारण लाइन र निजी विद्युत व्यापारसम्मका मुद्दा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्तम ब्लोन समूह

बुधबार, जेठ २७, २०८३ | २२:१८:४२ बजे

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आगामी निर्वाचन केवल नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको भावी दिशा तय गर्ने शक्ति संघर्षमा रूपान्तरण भएको संकेत देखिएको छ।

आगामी २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला सार्वजनिक भएका कार्यसमिति निर्णय, आन्तरिक विवाद र “इप्पान भिजन २०२९” नामक घोषणापत्रले संस्थाभित्र गहिरो ध्रुवीकरण सतहमा ल्याएको हो।

इप्पानको २००औँ कार्यसमिति बैठकले संस्थालाई वर्तमान संरचनाबाट ऊर्जा क्षेत्रको व्यापक “महासंघ” मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकले विधान संशोधन, पुनर्लेखन, जिल्ला प्रशासनमा दर्ता प्रक्रिया, सदस्यता विस्तार र आगामी निर्वाचन तयारीलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको बैठक पुस्तिकामा उल्लेख छ।

तर यही प्रक्रिया अहिले संस्थाभित्र विवादको केन्द्र बनेको छ। संस्थाका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले अध्यक्ष गणेश कार्कीले साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन नगरी विधानविपरीत गतिविधि अघि बढाएको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाइसकेका छन्। उनले कार्यसमितिले साधारणसभाको निर्णय उल्ट्याउन नमिल्ने भन्दै “कानुनी रूपमा अवैध” गतिविधि भएको दाबी गरेका छन्।

यता निर्वाचनको तयारीसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उत्तम ब्लोन समूहले “इप्पान भिजन २०२९” सार्वजनिक गर्दै निजी ऊर्जा क्षेत्रका लागि आक्रामक नीतिगत एजेण्डा अघि सारेको छ। घोषणापत्रमा रोकिएका करिब १२ हजार मेगावाटका परियोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउने, “टेक एन्ड पे” व्यवस्था हटाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा प्रवेश दिने, ग्रिड एक्सेसलाई डेभलपर-मैत्री बनाउने तथा प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

घोषणापत्रमा जलविद्युत मात्र होइन, सौर्य ऊर्जा, स्टोरेज आयोजना, पम्प स्टोरेज, निजी प्रसारण लाइन, ऊर्जा व्यापार र ऊर्जा वित्तीय प्रणालीलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसले इप्पान अब परम्परागत हाइड्रोपावर डेभलपर्सको संस्था मात्र नभई समग्र निजी ऊर्जा उद्योगको शक्ति केन्द्र बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको संकेत गरेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

दस्तावेजमा निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन र डिस्ट्रीब्युसन लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउने, विद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षबाट ५० वर्ष पुर्‍याउने, वन-विन्डो क्लियरेन्स प्रणाली लागू गर्ने तथा ७ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरिएको छ।

यसबाहेक इप्पानलाई “पोलिसी रिसर्च सेन्टर” का रूपमा विकास गर्ने, सातै प्रदेशमा संस्थागत संरचना विस्तार गर्ने तथा सरकारसँग “स्ट्रक्चर्ड डाइलग” प्रणाली निर्माण गर्ने प्रस्तावले संस्था अब प्रत्यक्ष नीतिगत दबाब समूह बन्न खोजिरहेको संकेत गरेको छ।

चुनावी घोषणापत्रको भाषाशैली पनि असामान्य रूपमा राजनीतिक देखिन्छ। “हामी विरोध होइन— समाधान दिन्छौं”, “हामी नारा होइन— संरचना बनाउँछौं”, “हामी व्यक्तिगत होइन— संस्थागत नेतृत्व गर्छौं” जस्ता नाराले इप्पानको चुनाव अब केवल व्यवसायिक संगठनको निर्वाचन नभई शक्ति, पहुँच र ऊर्जा नीतिको नियन्त्रणका लागि हुने प्रतिस्पर्धामा बदलिएको संकेत दिएको छ।

घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्यसमेत उल्लेख गरिएको छ। यसलाई ऊर्जा क्षेत्र र राजनीतिक शक्तिबीच बढ्दो अन्तरसम्बन्धको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

इप्पानले हालै सौर्य ऊर्जा क्षेत्रका १९ नयाँ कम्पनीलाई सदस्यता दिने निर्णय गरिसकेको छ। रेसुङ्गा सोलार, तिलौराकोट सोलार, बबई सोलार, लुम्बिनी सोलार लगायतका कम्पनीहरूको प्रवेशसँगै संस्थाभित्र शक्ति सन्तुलन नदीकेन्द्रित हाइड्रोपावरबाट ग्रिड, स्टोरेज र मार्केट-ओरिएन्टेड ऊर्जा व्यवसायतर्फ सर्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी इप्पान निर्वाचनको परिणामले केवल संस्थाको नेतृत्व मात्र तय गर्ने छैन, नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको भावी नीति, दबाब क्षमता, सरकारसँगको सम्बन्ध र ऊर्जा बजारको शक्ति संरचना समेत निर्धारण गर्नेछ।