काठमाडौं : विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले निर्माण अघि नबढाएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको हो।

मन्त्री श्रेष्ठले समितिले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक पूरा गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने बताएका छन् ।  

मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत चैत १९ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेका थिए।

समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था, प्रगति र प्रभावकारिताको अध्ययन गर्दै अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीहरू पहिचान गरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

समितिले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने तथा द्विविधापूर्ण प्रावधान संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र र लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन अन्त्य गरी स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले हाल लागू रहेको ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।

राष्ट्रिय विद्युत् विकास योजना, प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत् मागको दीर्घकालीन योजना तथा न्यूनतम लागत उत्पादन योजना तयार गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरणीय स्वीकृति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रिया अधिकतम १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र उपयोग, विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति तथा प्रयोगलगायतका प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन ‘सनसेट कानुन’ ल्याई सम्पूर्ण अनुमति तथा स्वीकृतिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।

समितिको प्रतिवेदनले जलविद्युत् क्षेत्रको अनुमतिपत्र प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित दीर्घकालीन सुधारका महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।