नेपाली सञ्चारमाध्यममा “अब पञ्चेश्वर जलाशययुक्त आयोजनाको डीपीआरमा सहमति जुट्ने भयो” भनेर खुसीको माहोल बन्न लागेको समाचार आइरहेका छन्। तर मलाई भने यसमा खुसी लागेको छैन। प्रायः नेपालीहरू ठूला-ठूला मेगावाटका समाचार देखेर रमाउने गरेकाले पनि मलाई खुसी नलागेको हो।

सानो मेगावाट भनेको सानो खर्च हो र ठूलो मेगावाट भनेको ठूलो खर्च हो। त्यसैले, एउटै उद्देश्यका लागि ठूलो खर्च गर्नु भन्दा सानो खर्चमा काम सम्पन्न हुनुमा म राष्ट्रप्रेम पनि देख्छु, राष्ट्रियता पनि देख्छु। किनभने लगानी बढ्नु भनेको विद्युत् ऊर्जाको मूल्य बढ्नु हो। ठूलो खर्चसँग ठूलै जोखिम पनि जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले पनि म साना जोखिमलाई बढी समर्थन गर्दछु।

नेपालका एक जना चर्चित राजनीतिज्ञले एक पटक (मैले सुनेको एक पटक हो) “६०० मेगावाट भनेर पहिचान भएको बुढीगण्डकी आयोजनालाई हामीले १२०० मेगावाटको बनाउन सक्यौँ” भनेर गर्वका साथ भनेका थिए। सो सभामा उपस्थित उनका चेलाचपेटाले मज्जासँग ताली बजाएको पनि मैले सुनेँ।

बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई ६०० मेगावाटबाट १२०० मेगावाट वा अन्य कुनै क्षमतामा पुर्‍याउनु हाम्रो बाध्यता हुन सक्छ। तर यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने ऊर्जा र त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्वका आधारमा यस क्षमतावृद्धिमा खुसी हुने ठाउँ मैले देखेको छैन। किनभने ६०० मेगावाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् ऊर्जाको प्रति एकाइ मूल्य १२०० मेगावाटबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको प्रति एकाइ मूल्यभन्दा निकै कम हुन्छ। त्यसैले, सस्तो ऊर्जामा खुसी मनाऔँ, त्यसको मूल्य बढ्दा होइन।

यसै सन्दर्भमा मैले पञ्चेश्वर जलाशययुक्त आयोजनालाई नेपालको हितलाई विचार गरी अनुकूलन गर्दा, विद्यमान परिस्थितिमा यो आयोजना नेपालको हितअनुकूल अनुकूलन नगरिएको पाएँ। वास्तवमा मैले यो आयोजनाको “योजना अनुकूलन प्रतिवेदन” त देखेको छैन, तर महाकाली नदीका केही विशेषताका आधारमा मैले यो निष्कर्ष निकालेको हुँ। मैले पाएका केही प्रमुख विशेषतासहित मेरो राय यस प्रकार छः

१. मुख्य बाँधको उचाइ

पञ्चेश्वर जलाशययुक्त आयोजनाको मुख्य बाँधको उचाइ ३१५ मिटर कायम गरिएको छ। आयोजनाको जलाशयलाई अधिकतम क्षमतासम्म वृद्धि गर्न यसो गरिएको भन्ने बुझ्न मलाई गाह्रो परेन। किनभने, मेरो बुझाइमा उत्तर प्रदेश, विशेष गरी पश्चिमी उत्तर प्रदेशमा अत्यन्त न्यून वर्षा हुने भएकाले वर्षायाममा प्रयोग गरिने पानीसमेत नियमन गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो।

महाकाली सन्धिको पहिलो पानाको पाँचौँ हरफ तथा आर्टिकल १ को दफा १ र २ तथा आर्टिकल २ को दफा १(ए) अनुसार नेपालले प्राप्त गर्ने पानीका लागि बाँधको उचाइ ३१५ मिटर त के, त्यसको आधा भए पनि पर्याप्त हुन्छ। त्यसैले, भारतमा अधिकतम परिमाणमा पानी उपयोग गर्न मिल्ने गरी आयोजना अनुकूलन गरी त्यसको लागतसमेत अधिकतम बनाइएको आयोजनामा नेपालले लगानी गर्नु आफ्नो हितमा हुँदैन।

२. आयोजनाको क्षमता र नेपालको लगानी

आयोजनाको जलाशयमा करिब ६ अर्ब घनमिटर पानी उपयोग गर्न मिल्ने गरी सञ्चिति गर्ने क्षमता छ। हिउँदका महिनामा बग्ने करिब ५ अर्ब घनमिटर पानीसमेत जोड्दा, जम्मा करिब ११ अर्ब घनमिटर पानी नियमन गर्न सकिने गरी आयोजना डिजाइन गरिएको देखिन्छ।

वर्षायाममा बग्ने बाढीको पानीका आधारमा विद्युत् जडित क्षमता हिसाब गर्दा आयोजनाको कुल जडित क्षमता करिब २,२०० मेगावाट हुने देखिन्छ। नेपाल र भारत दुवैतर्फ समान जडित क्षमताका विद्युत् गृह निर्माण गर्ने हो भने दुवैतर्फ करिब १,१०० मेगावाटका विद्युत् गृह नै पर्याप्त हुन्छन्।

हिउँदका महिनामा जलाशयमार्फत नियमन गरिने पानीका आधारमा क्षमता गणना गर्दा निस्कने गणितीय क्षमता वर्षायामको क्षमताको झन्डै आधा मात्र हुन्छ। तर हिउँदका महिनाको जगेडा क्षमतासमेतलाई आधार मान्दा आयोजनाको कुल जडित क्षमता पुनः करिब २,२०० मेगावाटकै हाराहारीमा पुग्छ।

यद्यपि, बाढी नियन्त्रण, भारतको पानीको आवश्यकता तथा उक्त पानीबाट अधिकतम लाभ प्राप्त हुने गरी आयोजना अनुकूलन गर्दा योभन्दा बढी जडित क्षमता आवश्यक हुन सक्छ। तर नेपालले यस्तो बढाइएको आयोजनाको निर्माण लागतमा लगानी गर्नुको सट्टा आफ्नो हितमा पर्ने विद्युत् क्षमता, नेपालभित्र हुने बाढी नियन्त्रण तथा नेपालभित्र उपयोग गर्न सकिने नियमन गरिएको पानीको परिमाणका आधारमा मात्र सहभागिता जनाउनु उपयुक्त हुने मेरो राय छ।

३. पुनर्विनियमन (री-रेगुलेटिङ) बाँधको आवश्यकता

यसैगरी, महाकाली नदीको पानी पुनर्विनियमन (री-रेगुलेट) गर्न प्रस्ताव गरिएको ८५-९० मिटर अग्लो बाँध संरचना नेपालको पानीको आवश्यकताका लागि अत्यधिक विशाल देखिन्छ।

वास्तवमा नेपालले आफ्नो आवश्यकताअनुसारका संरचना, तिनको आकार र क्षमतामा मात्र सीमित रही आयोजना परिकल्पना गर्दा नै नेपालको हित सुरक्षित हुन्छ। विद्यमान परिस्थितिमा पञ्चेश्वर आयोजनामा नेपाल यसै स्वरूपमा फस्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ।

यदि नेपालको आवश्यकताभन्दा पनि ठूलो संरचना भारतका हितमा हुने देखियो र सोहीअनुसारका संरचना भारतले निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्‍यो भने नेपाललाई पर्याप्त लाभ हुने गरी, यस विषयमा विज्ञहरूको राय-सल्लाह तथा नागरिक समाजमा समेत पर्याप्त छलफल गराई नेपालको हित सुनिश्चित भएपछि मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने मेरो राय छ।

४. महाकाली सन्धिको दफा ३ र नियमन गरिएको पानीको बाँडफाँट

महाकाली सन्धिको सबैभन्दा विवादित दफा दफा ३ हो। पहिलो कुरा त के भने, यस दफाले निर्लज्ज रूपमा नेपालको एकाधिकार रहेको महाकाली नदीको प्रस्तावित आयोजना स्थललाई नेपाल–भारतको सीमा भनेर उल्लेख गरेको छ। जबकि महाकाली नदी यसको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरादेखि नेपाल–भारतको दक्षिणी सीमासम्म नेपालको नदी हो। किनभने सन् १८१६ मा नेपालले तत्कालीन ब्रिटिस भारतसँग गरेको सुगौली सन्धिको दफा ५ बमोजिम नेपाल–भारत सीमा महाकाली नदीको पश्चिमी किनारमा पर्दछ।

सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिपछि यस सीमाका बारेमा कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा फरक व्यवस्था गरिएको पाइँदैन। त्यसैले, नेपालका केही भारतीय पक्षधर व्यक्तिहरूले महाकाली सन्धिमा नेपालको सार्वभौम क्षेत्रभित्र पर्ने महाकाली नदीलाई सीमा नदी भनेर उल्लेख गर्दैमा त्यो सीमा नदी हुँदैन। यसका लागि कि त सन् १८१६ पछि नेपाल–भारतबीच यस विषयमा नयाँ सन्धि वा सम्झौता भएको हुनुपर्छ, वा भारतले युद्धद्वारा उक्त भूभाग आफ्नो अधीनमा ल्याएको हुनुपर्छ।

मेरो विचारमा यी दुवै अवस्था विद्यमान छैनन्। त्यसैले, महाकाली सन्धिमा जे–जसरी लेखिएको भए पनि महाकाली नदी यसको उद्गमस्थलदेखि पूर्ण रूपमा नेपालको नदी हो। यसमा अन्य कसैको अधिकार स्थापित छैन। यस्तो अधिकार स्थापित गर्न खोज्नु र त्यसलाई स्वीकार गराउन खोज्नु दुवै नितान्त गलत तथा पञ्चशीलको सिद्धान्त र स्वस्थ छिमेकी सम्बन्धको भावनाविपरीत छन्। मेरो विचारमा यस्तो प्रयास ‘देशद्रोह’ सरह हो।

पानीको बाँडफाँटको कुरा गर्दा, पहिलो कुरा त महाकाली नदी नेपालको नदी भएकाले यसको पानी बाँडफाँट गर्ने अवधारणा नै औचित्यहीन छ। दोस्रो, अहिले नेपाल वा भारतले उपयोग गरिरहेको पानी प्राकृतिक रूपमा बग्ने पानी हो। तर पञ्चेश्वर आयोजना सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा बग्ने पानी शून्यप्रायः हुनेछ र अधिकांश पानी जलाशयमार्फत नियमन गरिएको, अर्थात् ‘भ्यालु एडेड’ (मूल्य अभिवृद्धि गरिएको) पानी हुनेछ।

त्यसैले, प्राकृतिक रूपमा बग्ने पानी र नियमन गरिएको पानीलाई एउटै आधारमा तुलना गर्न सकिँदैन। यदि पहिले प्रयोग गरिएको पानीको आधारलाई मान्यता दिने हो भने, त्यति परिमाणको पानीलाई आयोजनाबाट बाइपास गरी बाँकी पानीमा आधारित आयोजना परिकल्पना गर्नुपर्छ। समग्र नदीको सबै पानीमा त्यस अवधारणालाई लागू गर्न मिल्दैन। यी दुवै विषय परस्पर असंगत (Mutually Exclusive) हुन्।

यी त भए अपेक्षाकृत साना विषय। तर यस सन्धिको सबैभन्दा गम्भीर र नेपालका लागि संवेदनशील पक्ष भने सन्धिको पहिलो पानाको तेस्रो हरफमा रहेको वाक्य हो—

“Recognizing that the Mahakali River is a boundary river on major stretches between the two countries.”

कुन आधारमा महाकाली नदीका “मुख्य भागहरू” लाई सीमा नदीका रूपमा स्वीकार गरियो? नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय वा भारतको दक्षिण ब्लकसँग यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधिकारिक आधार छ? मेरो बुझाइमा त्यस्तो आधार छैन।

मेरो विचारमा, महाकाली नदी सम्पूर्ण रूपमा सीमा नदी हो भन्ने नलेखी “मुख्य भागहरूमा सीमा नदी” भन्ने वाक्यांश प्रयोग गर्नु आफैंमा नियोजित शब्द चयन हो। यदि सम्पूर्ण महाकाली नदीलाई सीमा नदी भनिएको भए लिम्पियाधुरासम्म नेपालको पश्चिमी सीमा कायम हुने व्याख्या बलियो बन्ने सम्भावना थियो। त्यसैले कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतको दाबीलाई बल पुग्ने गरी यस्तो शब्दावली प्रयोग गरिएको देखिन्छ।

तर नेपालका केही व्यक्तिहरूले कुनै सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दैमा नेपालको सार्वभौम नदीको स्वामित्व परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसैले, मेरो विचारमा यस्तो आधारमा निर्माण गरिएको यो सन्धि पुनर्विचारयोग्य छ। यही कारणले पञ्चेश्वर जलाशययुक्त आयोजनाबारे थप बहस गर्नुभन्दा पहिले महाकाली सन्धिका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक देखिन्छ।

जय नेपाल!