काठमाडौं : विद्युत्‌ खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले विद्युत्‌ सेवामा लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा विद्युत्‌मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सरकारभित्र सहमति जुटेको हो।

विद्युत्‌ सेवामा भ्याट लागू भएको करिब दुई महिनामै त्यसलाई पुनरावलोकन गरी हटाउने तयारी गरिएको हो। पछिल्लो छलफलमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच विद्युत्‌मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

अब अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजानेछ। मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएपछि विद्युत्‌ महसुलमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत्‌ सेवामा पहिलोपटक भ्याट लागू गरेको थियो। आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत गरिएको व्यवस्थाअनुसार अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत्‌ सेवा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य उपभोक्ताको हकमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। घरायसी उपभोक्ताका लागि भने मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत्‌ खपतमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

विद्युत्‌मा कर थपिँदा विद्युत्‌ खपत विस्तार गर्ने सरकारी नीतिमा असर पर्न सक्ने भन्दै यसको पुनरावलोकनको विषय उठ्दै आएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयले मुलुकभित्रै विद्युत्‌ खपत बढाउने रणनीतिअन्तर्गत विद्युत्‌मा करको भार घटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। नेपालमा विद्युत्‌ उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको र वर्षायाममा उत्पादन मागभन्दा बढी हुने अवस्था रहेकाले आन्तरिक खपत विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्रालयको जोड छ।

विद्युत्‌ खपत बढाउने अर्को उपायका रूपमा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले समेत वर्षायाममा उपलब्ध हुने अतिरिक्त विद्युत्‌ औद्योगिक क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गराउने उद्देश्यले मौसमी विद्युत्‌ महसुलको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

भ्याट हटाउने र उद्योगमा विद्युत्‌ खपत बढाउने नीतिगत पहलले उत्पादन भएको विद्युत्‌को आन्तरिक बजार विस्तारसँगै औद्योगिक गतिविधि प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।