काठमाडौं : अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका १०० कित्ते शेयरधनी दीपक कार्कीलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा नबोलाएपछि कम्पनीभित्र रडाको मच्चिएको छ।

बैठकमा नबोलाइएको विषयमा कार्कीले प्रश्न उठाएपछि कम्पनी सचिव मित्रमणि पोखरेलले दबाब र करकापमा आफूलाई पत्रमा हस्ताक्षर गराइएको भन्दै लिखित रूपमै आपत्ति जनाएका छन्।

अपर तामाकोशीको सञ्चालक समितिको ३१५औँ बैठक २०८३ भदौ २५ गते बस्ने तय गरिएको थियो। त्यसका लागि कम्पनी सचिव मित्रमणि पोखरेलले भदौ २४ गते विभिन्न सञ्चालकलाई बैठकमा उपस्थित हुन पत्र पठाएका थिए। पत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई स्पष्ट रूपमा ‘सञ्चालक’ भनेर सम्बोधन गरिएको छ।

तर उक्त पत्रमा दीपक कार्कीलगायत चार वर्षे पदावधि सकिएका राजन श्रेष्ठ, हरिप्रसाद भुर्तेल र सिर्जना सुवेदीलाई बैठकमा बोलाइएको थिएन। कार्कीले आफूलाई बैठकमा किन नबोलाइएको भन्दै कम्पनीका सीइओ पूर्णगोपाल रञ्जितको कठालो समातेर हातपात गरेका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट सय कित्ते शेयरका मालिक कार्की कम्पनीको कार्यालयमा आई जबर्जस्ती आफूहरुको नाम लेख्न लगाएका थिए।

कम्पनी सचिव पोखरेलले भदौ २५ गते लेखेको छुट्टै पत्रमा कार्की कम्पनीमा आएर आफूलाई बैठकमा नबोलाइएको विषयमा प्रश्न गरेको उल्लेख गरेका छन्।

पोखरेलले कम्पनीका अध्यक्ष एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठलाई घटनाको बेहोरा लिखित रुपमा अवगत गराएका थिए।

पत्रमा पोखरेलले कार्कीले बैठकमा आफूहरूलाई किन नबोलाइएको भन्दै प्रश्न गरेपछि तत्काल पत्र तयार गर्न र हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको उल्लेख गरेका छन्।

कम्पनी सचिवले भने चार वर्षे पदावधि पूरा गरेका सञ्चालकलाई पुनःनियुक्ति वा नियमितता नभएसम्म सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थितिका लागि पत्र जारी गर्न नमिल्ने आफ्नो धारणा राखेका थिए।

तर दबाब र करकापपछि आफूले पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको उनको दाबी छ।

आफ्नै हस्ताक्षरको वैधानिकतामाथि सचिवको प्रश्न

पोखरेलले भदौ २५ गते कम्पनीलाई दिएको पत्रमा आफूले उक्त पत्रमा स्वेच्छाले नभई दबाब र करकापमा परी हस्ताक्षर गरेको स्पष्ट गरेका छन्।

उनले आफूले हस्ताक्षर गरेको पत्रबाट कम्पनीलाई पर्न सक्ने कुनै पनि कानुनी तथा आर्थिक दायित्वको जिम्मेवारी आफूले नलिने समेत उल्लेख गरेका छन्।

त्यति मात्र होइन, आफूले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्र कम्पनीबाट आधिकारिक रूपमा चलानीसमेत नभएको जानकारी उनले गराएका छन्।

यसरी १०० कित्ते शेयरधनी कार्कीलाई बैठकमा नबोलाइएको विषयमा सुरु भएको विवाद कम्पनी सचिवकै लिखित असहमतिसम्म पुगेको हो।

चार वर्षअघि निर्वाचित, चार वर्षपछि विवाद

अपर तामाकोशीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा निर्वाचित सञ्चालकको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९०(२) ले पनि पब्लिक कम्पनीका सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम बढीमा चार वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ।

अपर तामाकोशीका सम्बन्धित सञ्चालकहरू २०७९ भदौ ३ गते भएको साधारणसभाबाट निर्वाचित भएका थिए। चार वर्षको पदावधि गणना गर्दा उनीहरूको कार्यकाल २०८३ भदौ ३ गते पूरा भएको देखिन्छ।

त्यसैले भदौ ३ पछि उनीहरूको सञ्चालक पदको निरन्तरता कसरी भयो भन्ने प्रश्न अहिले विवादको मुख्य विषय बनेको छ।

कम्पनी ऐनको व्यवस्थाअनुसार कार्यकाल समाप्त भएका सञ्चालक पुनः नियुक्त हुन सक्ने भए पनि त्यसका लागि पुनर्नियुक्ति वा पुनःनिर्वाचन भएको छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने अधिवक्ता मुरलीप्रसाद शर्माले जलसरोकारलाई बताए।

एउटै कम्पनी सचिवका दुई पत्र

यो विवादलाई थप रोचक बनाउने पक्ष भनेको भदौ २४ र भदौ २५ गते कम्पनी सचिवकै हस्ताक्षरमा जारी भएका दुई पत्र हुन्।

भदौ २४ गतेको पत्रमा विभिन्न व्यक्तिलाई ‘सञ्चालक’ भन्दै ३१५औँ बैठकमा उपस्थित हुन भनिएको छ।

तर त्यसको भोलिपल्ट भदौ २५ गते कम्पनी सचिवले नै आफूले पदावधि पूरा भएका सञ्चालकलाई बैठकमा बोलाउने विषयमा असहमति राखेको र दबाब तथा करकापमा परी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको लिखित दाबी गरेका छन्।

यसले कम्पनीभित्र चार वर्षे पदावधि पूरा भएका व्यक्तिहरूलाई बैठकमा कुन हैसियतमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा स्पष्ट विवाद रहेको देखाएको छ।

२०७९ भदौ ३ गतेको वार्षिक साधारण सभाबाट सञ्चालक समितिको सदस्यका रुपमा कार्की आएदेखि माथिल्लो तामाकोशीमा संस्थागत निर्णय नै हुन छाडेको छ। कार्की नै त्यस्ता व्यक्ति हुन उनी हरेकजसो कम्पनीमा सय, डेढ सय कित्ता लिएर नक्कली प्रोक्सी जम्मा गरेर सर्वसाधरण समूहबाट सञ्चालक हुँदै भएर भाँडभैलो गर्दै आएका छन्।

यसअघि कार्की नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीमा २ सय ५० कित्ता शेयर लिएर यसैगरी सञ्चालक बनेर रडाको मच्याएका थिए । यिनै कार्की साविकको नेपाल-बंगलादेश बैंकमा सञ्चालक भएर समानान्तर सञ्चालक समितिकै बैठक चलाएपछि उक्त बैंकको सञ्चालक समितिले बर्खास्त गरेको थियो।

यी कार्कीलाई समानन्तर बैठक चलाउन सहयोग गर्ने उक्त बैंकका तत्कालीन कम्पनी सचिव अवतार न्यौपाने हुन्। न्यौपानेलाई पनि बैंकले कारबाही गरेको थियो।

यी विवादित पात्र न्यौपानेले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मनोनयन गरी माथिल्लो तामाकोशीमा सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्त गरेका हुन्।

माथिल्लो तामाकोसीमा संस्थागत निर्णय गर्न नदिनेमा कार्की र न्यौपानेहरु रहेको कम्पनीका कर्मचारीहरु बताउँछन् । कम्पनीको गोप्य प्रतिवेदन, डाटा दिएर कार्कीलाई सघाउनेमा भने कम्पनी सचिव पोखरेल हुन्।

पोखरेलले नै कार्कीलाई कारबाही गर्न जोगाएको तामाकोसीका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

यसको पुष्टि स्वयं पोखरेलले नै अर्को पत्र लेखेर गरेका छन्। यस घटनाले चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएका सञ्चालकलाई त्यसपछि कुन हैसियतमा पोखरेलले सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी गराउन पत्र कार्कीलाई पत्र लेखे र बैठकको सूचना दिए भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

भदौ २४ गतेको पत्रमा कार्कीलाई नबोलाइनु र त्यसको भोलिपल्ट कम्पनी सचिवले दबाबमा पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको भन्दै लिखित आपत्ति जनाउनु अहिलेको विवादको मुख्य घटनाक्रम बनेको छ।