काठमाडौं : भारतबाट १०० मेगावाट विद्युत् आयातका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा म्याद नसकिंदै आफूखुशी पाँच दिनको म्याद थप गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाको निर्णय विवादमा परेको छ ।

निर्देशक थापा आफैले हस्ताक्षार गरी 'टाइम एस्कटेन्सन फर सबमिसन अफ बिड्स फर पर्चेज अप १०० मेगावाट आरटीसी पावर बाइ एनइए फ्रम १ अप्रिल २०२६ टु ३१ मे २०२६' (नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा २०२६ अप्रिल १ देखि २०२६ मे ३१ सम्मका लागि १०० मेगावाट ‘आरटीसी’ विद्युत् खरिद सम्बन्धी बोलपत्र पेश गर्ने म्याद थपसम्बन्धी) सूचना टेण्डरको म्याद छँदै जारी गरेका थिए ।

यसअघि पाँच दिन म्याद थप गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो। तर पछिल्लो खुलासाअनुसार उक्त म्याद थप निर्णय स्वयं प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट नभई विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थापाले हस्ताक्षर गरेको खुलेको छ ।

सञ्चालक समितिको १० दिनको निर्देशन

स्रोतका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले टेन्डर आह्वान गर्दा १० दिनको म्याद दिने निर्णय गरेको थियो। तर निर्धारित १० दिन पूरा नहुँदै, म्याद सकिनु अघिल्लो दिन नै थप गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थाअनुसार बोलपत्रको म्याद नसकिँदै म्याद थप गर्ने प्रक्रिया कानुनी रूपमा जटिल मानिन्छ। सामान्यतः म्याद थप गर्दा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक पर्छ ।

यस प्रकरणमा सञ्चालक समितिको थप निर्णय नगरी विभागीय तहबाट म्याद थप गरिएको छ ।

नियमविपरीत कदम कि प्रशासनिक आवश्यकता?

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्—
यदि सञ्चालक समितिले १० दिनको स्पष्ट म्याद तोकेको अवस्थामा, सो अवधि नपुगी विभागीय निर्णयबाट म्याद थप गर्नु प्रक्रिया विपरीत ठहरिन सक्छ।

“म्याद नसकिँदै म्याद थप्नु सामान्य अभ्यास होइन। विशेष परिस्थितिमा मात्र सम्भव हुन्छ, तर त्यसका लागि स्पष्ट आधार र उच्च तहको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ,” एक पूर्व प्रशासकले बताए।

तर प्राधिकरण निकट स्रोतहरू भने यसलाई ‘प्रक्रिया सहज बनाउन गरिएको प्रशासनिक निर्णय’ भएको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार बोलपत्र नपरेको अवस्थामा समयमै पुनः प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम चालिएको हुनसक्छ।

पहिल्यै विवादमा रहेको टेन्डर

यो टेन्डर सुरुबाटै विवादमा थियो। सञ्चालक समितिले दर नतोकी प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गर्ने नीति लिएको भनिए पनि कार्यकारी निर्देशक स्तरबाट ६.९० भारतीय रुपैयाँको ‘सीलिङ रेट’ राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।

यसअघि पनि सोही दरसीमा राखिएको टेन्डरमा कुनै कम्पनी सहभागी नभएपछि प्रक्रिया असफल भएको थियो। अहिले पुनः त्यही शैली दोहोरिएको मात्र होइन, म्याद थप प्रक्रियामै प्रश्न उठेपछि प्राधिकरणभित्र निर्णय–प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रको बहस तीव्र बनेको छ।

कानुनी जोखिम के?

यदि सञ्चालक समितिको स्पष्ट निर्णयविपरीत विभागीय तहबाट म्याद थप गरिएको पुष्टि भएमा, यसले भविष्यमा टेन्डर प्रक्रिया नै चुनौतीमा पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र विधिसम्मत हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ। प्रक्रिया नै विवादित बनेमा सहभागी कम्पनीहरूले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने सम्भावना पनि रहने बताइन्छ।

प्राधिकरणको प्रतिक्रिया?

यस विषयमा विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।

अब के हुन्छ?

फेब्रुअरी २७ सम्म पनि प्रस्ताव नआए प्राधिकरणले दरसीमा हटाउने कि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न खुला नै छ।

तर अहिले उठेको प्रश्न केवल दरसीमाको मात्र होइन —
प्राधिकरणभित्र नीति, अधिकार र कानुनी प्रक्रियाको पालनाबारे हो।

ऊर्जा आपूर्ति जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय प्रक्रियामाथि उठेको यो विवादले संस्थागत विश्वसनीयता र पारदर्शिताको परीक्षण गर्ने संकेत दिएको छ।