नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न निकालेको टेन्डरमा एक जना पनि प्रस्तावकर्ता नआउनु सामान्य घटना होइन। त्योभन्दा असामान्य कुरा के भने, निर्धारित म्याद सकिनुअि नै पाँच दिन थप्नु पर्‍यो। यो गैरकानुनी छ । किनभने सञ्चालक समितिले १० दिनको समयावधि तोकेर टेण्डर निकाल्नु त्यो पनि मूल्य नताेकीकन भनेको थियो । बजारले बोल्न चाहेन, तर प्राधिकरणले प्रक्रिया लम्ब्याएर आफ्नो अडान जोगाउने प्रयास गर्‍यो।

दुई–दुई पटक एउटै शैलीमा टेन्डर निकालिँदा र दुवै पटक शून्य प्रस्ताव आउँदा यसलाई संयोग मान्न सकिँदैन। बजार मौन रहनु पनि एउटा स्पष्ट सन्देश हो। प्रश्न उठ्छ— जब बजार प्रतिस्पर्धाबाट दर तय हुनुपर्ने नीतिगत निर्णय भइसकेको थियो, त्यसैबीच टेन्डरमै ‘सीलिङ रेट’ राखेर बिजुली खरिद गर्ने जिद्दी किन दोहोर्‍याइयो?

नेतृत्वको दाबी थियो— सस्तोमा बिजुली ल्याउन सकिन्छ। तर बजारले त्यसलाई समर्थन गरेन। यदि ६.९० भारतीय रुपैयाँभन्दा कम दरमा बिजुली उपलब्ध थियो भने प्रस्ताव किन परेन? र यदि त्यो दर अवास्तविक थियो भने कृत्रिम सीमा राखेर प्रतिस्पर्धा किन रोकियो? सार्वजनिक संस्थामा दाबी होइन, परिणामले बोल्नुपर्छ। यहाँ परिणाम शून्य छ।

सञ्चालक समितिले दर नतोकिने नीति लिएको अवस्थामा प्रशासनले सीमा तोक्नु केवल प्रक्रियागत त्रुटि होइन; यो निर्णय कार्यान्वयनमाथिको प्रश्न हो। बोर्ड एकातिर, प्रशासन (कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य) अर्कोतिर देखिनु संस्थागत असंगतिको संकेत हो। यस्तो अवस्था लामो समय टिक्दैन— यसले या त स्पष्टता खोज्छ, या टकराव जन्माउँछ।

ऊर्जा क्षेत्र कुनै सामान्य प्रशासनिक अभ्यास होइन। यसले देशको अर्थतन्त्र, उद्योग, उपभोक्ता र नीतिगत विश्वसनीयतालाई प्रत्यक्ष छोएको हुन्छ। दुई पटक असफल भएको प्रक्रिया म्याद थपेर जोगाउन खोज्नुले समस्या समाधान गर्दैन; उल्टै संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ।

नेतृत्वको असली परीक्षा सफलता हुँदा होइन, असफलता स्वीकार गर्ने क्षमतामा हुन्छ। असफल मोडेललाई पुनरावलोकन गर्नु परिपक्वता हो; त्यसैलाई दोहोर्‍याउनु हठ हो। अहिले प्रश्न व्यक्तिमाथि मात्र छैन, संस्थागत उत्तरदायित्वमाथि छ।

यदि बजार संकेतलाई बुझ्ने सामर्थ्य छैन भने रणनीति कमजोर छ। यदि बोर्डको निर्णयसँग तालमेल छैन भने समन्वय कमजोर छ। र यदि दुई–दुई पटक शून्य प्रस्ताव आउँदा पनि आत्मसमीक्षा हुँदैन भने नेतृत्वको निर्णय क्षमता नै प्रश्नको घेरामा पर्छ।

अब प्राधिकरणले के गर्छ? सीमा हटाएर खुला प्रतिस्पर्धालाई मौका दिन्छ, कि फेरि अर्को म्याद थपेर समयलाई दोष दिन्छ?

सार्वजनिक संस्थामा विश्वास निर्माण गर्न वर्षौं लाग्छ, तर कमजोर निर्णयले त्यो विश्वास क्षणमै हल्लाउन सक्छ।

अन्ततः प्रश्न सरल छ—
हठले संस्था चलाउने कि यथार्थ स्वीकार गरेर नीति सुधार्ने?

ऊर्जा सुरक्षाको भविष्य भावनाले होइन, विवेकले निर्धारण गर्छ। अहिले आवश्यक परेको कुरा जिद्दी होइन, जिम्मेवारी हो।