काठमाडौं : भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली आयात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा कुनै पनि कम्पनीले प्रस्ताव नदिएपछि प्राधिकरणले पुनः पाँच दिन म्याद थपेको छ।

फेब्रुअरी १३ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार फेब्रुअरी २२ दिउँसो १२ बजेसम्म बोलपत्र बुझाउने म्याद तोकिएको थियो। तर निर्धारित समयसम्म एक पनि प्रस्ताव नपरेपछि प्राधिकरणले म्याद बढाएर फेब्रुअरी २७ सम्म पुर्‍याएको हो।

यो घटनाले प्राधिकरणभित्रको निर्णय प्रक्रिया, बजार बुझाइ र ‘सीलिङ रेट’ नीति पुनः विवादमा तानिएको छ।

६.९० भारुको सीमा, तर बजार मौन

प्राधिकरणले सन् २०२६ अप्रिल १ देखि मे ३१ सम्म ‘राउण्ड द क्लक’ आधारमा अधिकतम १०० मेगावाट बिजुली आयात गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको थियो।

तर टेन्डर सूचनामै प्रतियुनिट अधिकतम दर ६ रुपैयाँ ९० भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो।

यसअघि सञ्चालक समितिले भारतबाट आयात हुने बिजुलीको दर प्रतिस्पर्धाबाट तय हुने भन्दै दर नतोकिने नीति लिएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफैं ‘सीलिङ रेट’ राखेर टेन्डर निकाल्नु निर्णयविपरीत कदम भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ।

यही कारणले भारतीय कम्पनीहरूले प्रस्ताव नदिएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अघिल्लो टेन्डर पनि असफल

गत जनवरी १९ मा पनि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले फेब्रुअरी-मार्च र अप्रिल-मे अवधिका लागि प्रतियुनिट ६.९० भारुभन्दा बढी नहुने गरी टेन्डर निकालेका थिए।

त्यो टेन्डरमा पनि कुनै कम्पनी सहभागी नभएपछि प्रक्रिया असफल बनेको थियो।

यसअघि पनि प्राधिकरणले रेट तोकेर टेन्डर निकाल्दा विवाद भएको र प्रतिस्पर्धा नदेखिएको पृष्ठभूमि छ।

यस्तो अवस्थामा पुनः उही शैली दोहोरिँदा बजार संकेतप्रति बेवास्ता गरिएको आरोप उठेको छ।

पुरानो निर्णय, नयाँ विवाद

गत पुसमा बसेको सञ्चालक समितिले भारतबाट आयात हुने बिजुलीको टेन्डरमा दर नतोकिने निर्णय गरेको थियो।

तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी शाक्यले पुनः सीमा तोक्नुले प्राधिकरणभित्र नीति र कार्यान्वयनबीच तालमेल नभएको देखिएको छ।

शाक्य कार्यकारी निर्देशक हुँदा गत सेप्टेम्बर १ मा प्रतियुनिट ६.६५ भारुमा आयात गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन र त्यसपछिका प्रक्रियाबारे पनि विवाद हुँदै आएको छ।

पूर्व कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले ६.९५ भारुमा १०० मेगावाट खरिद सम्झौता गरेका थिए र हाल सोही दरमा आयात भइरहेको छ।

बजार यथार्थ कि प्रशासनिक हठ?

प्रश्न अब झन् गम्भीर बनेको छ —

यदि ६.९० भारुभन्दा कममा बिजुली उपलब्ध छ भने किन दुई-दुई पटक टेन्डरमा कुनै कम्पनी आएनन्?

र यदि बजार दर नै उच्च छ भने टेन्डरमै कृत्रिम सीमा तोक्नुको औचित्य के?

म्याद थपिनुले तत्काल प्रक्रिया त जोगाएको देखिए पनि यसले मूल समस्या समाधान गरेको देखिँदैन।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन् —
प्रतिस्पर्धी प्रक्रियामा बजारलाई नै दर निर्धारण गर्न दिनुपर्छ। अन्यथा टेन्डर कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

अब फेब्रुअरी २७ सम्म पनि प्रस्ताव नआए प्राधिकरणले के कदम चाल्छ?
दर सीमा हटाइन्छ कि पुनः नयाँ बहानामा प्रक्रिया अघि बढाइन्छ?

ऊर्जा आपूर्ति र संस्थागत विश्वसनीयतासँग जोडिएको यो विषय अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, नीतिगत स्पष्टताको परीक्षा बनेको छ।

यस सम्बन्धमा प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । 

तर प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले प्रस्ताव नपरेपछि म्याद थप गरिएको स्वीकार गरे ।