नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा यतिबेला उठेको एउटा प्रस्ताव—नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) ले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (RPGCL) मा ५१ प्रतिशत स्वामित्व लिने तयारी—साधारण प्रशासनिक निर्णय होइन। यो प्रस्तावले ऊर्जा सुधारको दिशा, संस्थागत सन्तुलन, वित्तीय अनुशासन र राजनीतिक संवेदनशीलतासमेत समेटेको छ। विशेषतः अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भमा यसको गम्भीर मूल्यांकन अपरिहार्य छ।

देश अहिले राजनीतिक संक्रमणको चरणमा छ। सरकार कामचलाउ अवस्थाको छ। नीति–निर्णयमा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्वको प्रश्न संवेदनशील बनेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व कानुन क्षेत्रमा विद्वान् भए पनि ऊर्जा क्षेत्रको जटिल प्राविधिक, संस्थागत र बजारगत आयामसँग प्रत्यक्ष अनुभव कम भएको चर्चा स्वयं क्षेत्रभित्रै छ। यस्तो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रको संरचनागत पुनर्संरचना जस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय अघि बढाउनु कति उपयुक्त हुन्छ? संक्रमणकालमा नीति निरन्तरता, स्थायित्व र व्यापक सहमति अझ बढी आवश्यक हुन्छ।

यतिबेला मूल प्रश्न के हो भने—प्राधिकरणको प्राथमिकता के हुनुपर्छ?

प्राधिकरणका आफ्नै श्वेतपत्रले संस्थाको वित्तीय अवस्था दबाबमा रहेको स्वीकार गरिसकेको छ। दायित्व व्यवस्थापन, ऋण भार, परियोजना ढिलाइ, वितरण प्रणाली सुधार, हिउँदयामको आपूर्ति चुनौती—यी सबै वास्तविक समस्या हुन्। वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने र हिउँदयाममा आयात बढ्ने दोहोरो संकट समाधान गर्न प्रसारण सुदृढीकरण, भण्डारणयुक्त आयोजना प्रवर्द्धन, बजार सुधार र वित्तीय अनुशासन तत्कालीन कार्यसूचीमा पर्नुपर्ने विषय हुन्।

यस्तो अवस्थामा अर्को कम्पनीको ५१ प्रतिशत स्वामित्व हासिल गर्नु प्राधिकरणको मुख्य चासो र कर्तव्य हो त? के यसले प्राधिकरणका संरचनागत कमजोरी, वित्तीय दबाब र कार्यान्वयन क्षमतासम्बन्धी समस्या समाधान गरिदिन्छ? कि यो मूल समस्याबाट ध्यान मोड्ने कदम हो?

RPGCL स्थापना गर्नुको उद्देश्य प्रसारण क्षेत्रलाई उत्पादन र वितरणबाट अलग राखेर निष्पक्ष, तटस्थ सञ्चालनकर्ता विकास गर्नु थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रसारण प्रणाली सबै उत्पादकका लागि समान पहुँचको साझा आधार हुनुपर्छ। यदि उत्पादन, वितरण र व्यापारमा संलग्न संस्था नै प्रसारणमाथि पनि बहुमत नियन्त्रणमा पुग्यो भने हितको द्वन्द्वको सम्भावना बढ्छ। व्यवहारमा पक्षपात नदेखिए पनि निष्पक्षतामाथिको शंका मात्र पनि लगानी वातावरणका लागि पर्याप्त नकारात्मक संकेत हुन सक्छ।

नेपालले १०–१५ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य राखेको छ। क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तारको रणनीति अघि बढिरहेको छ। निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्नु अनिवार्य छ। प्रसारण सञ्चालनकर्ताको तटस्थता कमजोर भयो भन्ने धारणा बनेमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्छ। ऊर्जा बजारमा विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो।

वित्तीय पक्ष अझ गम्भीर छ। बहुमत स्वामित्वका लागि आवश्यक पूँजी कहाँबाट आउँछ? ऋण लिएर स्वामित्व विस्तार गरियो भने त्यसले संस्थाको दीर्घकालीन वित्तीय स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ? प्राधिकरण स्वयं वित्तीय दबाबमा रहेको अवस्थामा यस्तो विस्तार प्राथमिकता हुनुपर्छ कि वित्तीय सुदृढीकरण?

सुधारको सार स्वामित्व परिवर्तनमा होइन, सुशासन, दक्ष व्यवस्थापन र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियामा हुन्छ। यदि प्रसारण आयोजना ढिलाइ, ठेक्का विवाद र कार्यान्वयन कमजोरी मूल समस्या हुन् भने त्यसको समाधान संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा खोजिनुपर्छ, स्वामित्व हेरफेरमा होइन।

अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा दीर्घकालीन संरचनागत निर्णयहरू व्यापक बहस, पारदर्शिता र सहमतिका आधारमा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ। अन्यथा सुधारको नाममा असमयिक कदमले भविष्यमा नीतिगत अस्थिरता र संस्थागत अविश्वास बढाउने जोखिम रहन्छ।

अन्ततः प्रश्न सरल तर गम्भीर छ—राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर हासिल गर्दैमा के प्राधिकरणका तमाम समस्या समाधान हुन्छन्? यदि उत्तर होइन भने प्राथमिकता पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ।

ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य स्वामित्वको विस्तारमा होइन, प्रणालीको विश्वसनीयता, तटस्थता र वित्तीय स्थायित्वमा निर्भर छ। संक्रमणकालमा साहसिक निर्णयभन्दा पनि विवेकपूर्ण प्राथमिकता राष्ट्रका लागि बढी उपयोगी हुन्छ।