नेपालका नेताहरु जलस्रोतबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा गर्नसमेत रुचाउँदैनन् । उनीहरु भारतसँग जलस्रोतका विषयमा कसरी वार्ता गर्ने र नेपालको हित कसरी कायम राख्ने भन्नेमा पनि स्पष्ट छैनन् । तर नेपालको वर्षायामको बाढी थुनेर त्यो पानी हिउँदयाममा भारतलाई बेच्न सकिने मुद्दा उठाउँदै जलस्रोतबाटै नेपालको कायापलट गर्न सकिने विचार राख्ने गर्छन् जलस्रोतविद् गोविन्द शर्मा पोखरेल । पानीका अध्येता पोखरेलले नेपालको जलस्रोत विकासको मार्गचित्र नै बनाएका छन् । यिनै विषयमा जलसरोकारले पोखरेलसँग कुराकानी गरेको छ ।

तपाईं पानीका बारेमा विभिन्न लेखहरु लेख लेख्नुहुन्छ । नेपालको समृद्धि पानी हो कि बिजुली हो ?
यसलाई बोर्डर लाइन तानेर एकापट्टि सृमद्धि र अर्कतर्फ समृद्धि भन्ने होइन । हामीसँग पानी कतिखेर हुन्छ ? नेपाल मनुसनी मौसम हुने भएकाले वर्षा बेलामा पानी हुन्छ । हामीसँग जलस्रोत छैन । हामीसँग के छ भने बाढीमा अति धेरै पानी छ । वर्षाको चार–पाँच महिना असाध्यै धेरै पानी छ । त्यो बाढीको पानीलाई हामीले समृद्धिको आधार बनाउन सक्ने ठोस् आधारहरु छन् । त्यसको मुख्य कुरो हो भने नेपालमा जति पनि खोलानाला छन् त्यसबाट बिजुली निकालेर जति पैसा कमाउन सकिन्छ, जति पनि पानी छ त्यो सबै कृषिमा लगाउँदा बिजुलीभन्दा कृषिबाट पाँचगुणा बढी फाइदा हुन्छ । कृषि गर्नको लागि हामीसँग कृषियोग्य जमिन हुनुपर्‍यो । त्यो हामीसँग छैन । कृषियोग्य जमिन हामीसँग २६ स्क्वायर किलोमिटर मात्र छ । त्यसमा पनि सिँचाइ हुनसक्ने जम्मा १४ स्क्वायर किलोमिटर मात्रै कृषियोग्य जमिन छ । 

हामीसँग भएको पानीले करिब डेढ लाख स्क्वायर जमिनमा १२ महिना खेती गर्न पुग्छ । त्यसमा नेभिगेशन हुन्छ । टुरिजम हुन्छ, माछापालन हुन्छ । पर्यटन हुन्छ । हाम्रो छिमेकी भारतमा के छ भने बाढीको बेला हाम्रो सबै पानी त्यता जान्छ र त्यो दुई गुणा हुन्छ । त्यसले यहाँ जति दुख दिन्छ, भारतमा गएर त्यसको ११ गुणा बढी दुख दिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्दा भारतलाई निकै फाइदा हुन्छ । हिउँदमा नेपालको पानी भारत जान्छ । जति पानी जान्छ त्यो निकै कम हो । यसकारण हामीले यहाँ पानीको रेगुलेट (नियमन) गरेर व्यापार गर्न सक्यौ भने बिजुली व्यापारभन्दा १० गुणा बढी फाइदा हुन्छ । 
अहिले ३० लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने मास्टर प्लान बनेको छ त्यो जमिन हामीलाई पर्याप्त हुँदैन ?
सिँचाईको कुरा गर्दा यसबाट खाद्यान्न कति बढ्यो भन्ने कतै पनि ‘टाइ अप’ गरेको देखिँदैन । हामीले ५ अर्ब घनमिटर पानी सिँचाइमा प्रयोग गर्‍यौं भने त्यसले कति अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यन्न हाम्रो थप उत्पादन भयो त ? यस्ता तथ्यांक मैले देखेको छैन । तर साधारण हिसाव गर्दाखेरि बिजुलीबाट हाम्रो जति पैसा आउँछ त्यो भन्दा ५ देखि १० गुणा कृषि उत्पादनबाट मात्रै आउँछ । 
हाम्रो नीति निर्माताहरु विद्युत् मात्रै बढी भन्छन् । कृषि र जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगमा कुनै कुरा गरिएको सुनिदैन । यिनीहरुको योग्यता नभएर हो वा थाहा नपाएर अथवा जानजान हो ?
मलाई के लाग्छ भने मैले जानको कुरा उनीहरुले जानेको छैनन् भनेर म पत्याउदिनँ । कस्ता कस्ता ठूला विद्धान् र घाटघाटका पानी खाएका विद्धानहरुले जान्दैनन भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । मैले देख्ने उनीहरुले नदेख्ने भन्ने कुरा त होइन । तर जुन मैले देखेको छु । उहाँहरुले त्यो देखेजस्तो पनि गर्न चाहनुहुन्न । बोल्न त चाहँदै चाहनुहुन्न । 
यो किन होला ? नियतै नै त्यस्तो हो ? म राजनीति गर्ने मान्छे होइन । एउटा निश्चित राजनीतिक दलललाई राम्रो र अर्कोलाई खराब म भन्न चाहदिँन ।  

तपाईंले भन्दै आउनु भएको छ लेख्दै आउनु भएको छ । अगुमेन्टेड पानी भारतले किन्नुपर्छ भनेर । यसमा प्राविधिक रुपले हेर्दा पानी नियमन गर्न लागत परेको हुन्छ । त्यसको मूल्य हुन्छ । त्यस मूल्यले किन्नुपर्छ विदेशमा त्यो लागू हुन्छ । नेपाल र भारतको सन्दर्भमा यो सम्भव छ ?
असम्भव त होइन । मुख्य कुरा, भारत निकै ठूलो देश हो । हामी भारत भनेर दिल्लीलाई मात्रै हेर्छौ । त्यो दिल्ली मात्रै भारत होइन । भारतलाई बिहारको नजरबाट हेर्नुभयो भने त्यो आजैको आवश्यकता हो । उत्तर प्रदेशको नजरबाट हेर्नुभयो भने त्यो आजैको आवश्यकता हो । पश्चिम बंगालको नजरबाट हेर्नुभयो भने आजको होइन हिजैको आवश्यकता हो । भनेपछि त्यो ‘ओभर ड्यू’ भइसक्यो । अघि हाम्रा ठूला–ठूला बाढी आएका थिए कोशीमा । सन् १९५४ मा कोशीमा धेरै ठूलो बाढी आयो । त्यो बेला कोशी व्यारेज बनेको थिएन । बनाउन सुरु गरेको पनि थिएन । त्यसमा करिब ९ लाख क्यूसेक पानी आयो । 

यसले सबै बिहार जलमग्न भयो । पटनासमेत जलमग्न भयो । यस्तो भएपछि कोशीको प्रोजेक्ट बनाउनै पर्‍यो भनेर नेपाल र भारतबीच कोशी व्यारेज बनाउने सम्झौता भयो । सन् १९६४ मा कोशी प्रोजेक्ट उद्घाटन भयो । उद्घाटन भएको ४ वर्षपछि १९६८ मा साढे ९ लाख क्यूसेक पानी आयो । २५ हजार ७ सय क्यूमेक्स बाढी आयो । ब्यारेज निकै हल्लिएपछि त्यहाँका मान्छे रातो बत्ती बालेर भागेको भन्ने कुरा गर्थे । म त्यहाँ सन् १९७८ मा पुगेको थिए । १० वर्षअघिको बाढीको कुरा सनाउँथे त्यहाँका मानिसहरु । अहिले हामी जलवायु परिवर्तनको कुरा गछौं । मौसम परिवर्तनले हिमालमा के असर परेको छ त्यो कुरा गर्छौ । हाम्रो नेपाल भएको ठाउँमा चाहिं पानी बराबर नै हो । तर वर्षा बेलामा धेरै पानी पर्ने र हिउँदको बेला कम पानी पर्ने । वर्षामा परेको पानी पनि धेरै ‘इन्टेनसिटी’ को समयको लागि पर्ने ।  सात आठ दिन झरी नपर्ने । त्यसले के हुन्छ भने यसले ठूलो बाढी आउने सम्भावना हुन्छ । सप्तकोशीमा मैले देखेको भएर उदाहरण दिएको यस्तो बाढी अन्त पनि आएको छ । कोशीमा अहिले २० हजार क्यू मेक्सको मात्रै बाढी आयो भने तहसनहस हुन्छ । कुशाहमा ४ हजार क्यूकेक्सको बाढीले भारतलाई हायलकायल पार्‍यो । ३० लाख मान्छे त विस्थापित भए । यसकारण यो खेलाँची गर्ने कुरा होइन । भारत ठूलो छ हामीलाई पेल्छ । हाम्रा नेताहरुले पनि भारतले भनेको कुरो मान्ने गर्नु भएको छ । तर भोलि २४ हजार क्यूमेक्सको बाढी कोशी वा गण्डकमा आयो भने कसैले केही गर्न सक्छ त्यहाँ ? यसका लागि बाढी कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर यसको उपाय खोजी गर्नुपर्‍यो । हाम्रो सानो मुलुक, हामीकहाँ ठूलो नोक्सानी पनि हुँदैन । कोशी व्यारेज बनाउनलाई २०/२२ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्छ । नेपालभरीको सबै नदी नियन्त्रण गर्न १२० बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम लाग्छ मेरो अनुमानमा । 

हामीसँग २ बिलियन डलर खर्च गर्ने हैसियत छैन । त्यसकारण यो हाम्रो सोचदेखि बाहिरको कुरा हो । भोलि ठूलो बाढी आयो भने भारतमा धेरै मानिसहरुको मृत्यु हुन्छ । त्यसकारण पानी होइन आगोसँग खेलिराखेका छन् त्यहाँ मान्छेहरुले । त्यसकारण बिहारी भएर हेर्दा बाढी नियन्त्रणको योजना आजै बाट लागू गर्नुपर्छ । 
कोशी सम्झौता हुँदा हालसम्म पनि जग्गाको मुआब्जा नपाएको कुरा उठिराखेको छ । पानी पनि भारतले एकलौटी गरेको छ । पानीको लागि भारतलाईृ चिठ्ठी लेखेर दूतावासमा पुर्‍याउनुपर्छ । भारतसँगको जलस्रोत सम्बन्ध त्यस्तै छ नि गण्डकमा त्यस्तै छ । महाकालीमा त्यस्तै भयो । कर्णाली चिसापानीमा त्यस्तै छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
मैले ‘कन्टेम्पोररी हिस्ट्री अफ नेपाल’ भनेर एउटा सानो पुस्तक छापेको पनि छु ।  भारत नेपाल सम्बन्धको बारेमा यसले थुप्रै कुरा भन्छ । बाढीको कुरामा २००७ सामा भारतसँग एउटा विकल्प थियो । मोहन शम्शेरलाई राजा बनाउने कि त्रिभुवनलाई राजा बनाउने । शासन गरेर मोहन शम्सेरलाई हटाएर त्रिभुवनलाई राजा बनाउँदा भारतले के पाउने त ? त्रिभुवनलाई राजा बनाएपछि भारतलाई कोशी बक्सिस दिएको हो । बक्सिसमा के दियो के दिएन भनेर प्रश्न गर्दैनन् । कोशीबाट हामीले जति पाएका छौं त्यो त बिहारी भएकोले पाएको जस्तो लाग्छ । ‘इत्ना भि नेपालको नही देगें तो लोग हामे क्या कहेगें’ भन्ने कुरा उठ्छ भनेर दिएको हो । बिहारीको त वारीपारी सबै आफन्त छन् नि । तिमीहरुले लुटेर लग्यौ भन्छन् नि त । यसकारण भारतले हामीलाई २ प्रतिशत दिएको हो । ९८ प्रतिशत भारतले लगेको छ । गण्डक आयो सन् १९५९ मा । त्यो बेला वीपी कोइराला भर्खर प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसमा उनको अहंकार के थियो भने लेजिटेमेट रुलर म हुँ भन्ने थियो । मैले बहुमत पाएको छु भन्ने उनको अहंकार थियो । राजा महेन्द्रलाई उस्तै थियो । यसमा २ जना लेजिटमेट रुलरको द्वन्द्व । अन्तरद्वन्द्वात्मक स्थितिमा दुवैलाई भारतको साथ चाहियो । त्यसैको परिणाम हो गण्डक सम्झौता । हस्ताक्षर गरे सुर्वण शम्सेरले तर दरवार र प्रधानमन्त्री दुवैले गरेको हो । त्यसकारण तपाईंले कसैलाई उपहार दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो उपहारमाथि कसैको प्रश्न हुँदैन । गण्डक सम्झौतामा पानी नहुने समयमा समेत यति पानी दिन्छु भनेर कमिट गरेको छ ।
भनेपछि हामीले बूढी गण्डकी बनाउन पाउने कि नपाउने ?
बूढीगण्डकी बनाउन त पाउने तर पानी खर्च गर्ने सन्दर्भमा स्टोरेजको कुरा केही भनेको छैन । खडेरीको महिनामा नेपालल्े निश्चित पानी दिनैपर्छ भारतलाई । पानी नभएको अवस्थामा नेपालले कहाँबाट ल्याएर दिन्छ ? त्यो त कतै भनेको छैन नि । प्राकृतिक रुपमा आउने कुरालाई नेपालले कतै ग्यारेन्टी गर्न हुन्छ ? यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा उसको सौहार्दता आवश्यक परेकाले गरेको सन्धि हो । महाकालीको कुरा गर्दा यो पनि आधा दान गर्नुभयो । यो पूरै हाम्रो नदी हो । सुगौली सन्धिमा हामीले महाकालीपारिको पूरै हारेको । सुगौली सन्धिमा के लेखेको छ भने महाकाली पारीको जमिनको अधिकार नेपालका महाराजाले छाड्छन् र त्यसपछि उनीहरुसँग केही पनि सम्बन्ध राख्दैनन् । महाकालीको पारी भनेको छ । महाकाली नदी त हाम्रै त हो नि । महाकाली सन्धि गरेर संसदबाट बहुमतले महाकाली नदी आधा भारतकै हो भनेर दिए । 
कोशी र गण्डकमा राजा र वीपीको बाध्यता थियो । महाकालीमा नेताहरुको के बाध्यता थियो ?
यो राजनीतिक कुरा हुन्छ । बाध्यता के हो भने बहुदल आयो । बहुदल आउँदा टनकपुरमा बाँध निर्माण गरी सकेको थियो । त्यो गैरकानुनी रुपमा निर्माण भएको थियो । यसमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा गएर मुद्दा लडेको भएदेखि त्यहाँ भारतको धेरै ठूलो बेइजत हुने थियो । त्यसकारण भारतले कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदै मिलाइदेउ भनेर भनेका थिए । भट्टराईले कुटनीतिक हिसाबले चिप्लो कुरा गरेर हस्ताक्षर गर्नु भएन । गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत जाँदा यस्तो टिम बनाइएको थियो कि न जलस्रोत सचिव थियो, न मन्त्री थियो, न सिँचाइको मान्छे नै थियो । त्यो टिमले लिएर गएर १ करोड युनिट बत्ती दिने भनेर साइन गराए । त्यहाँ भित्री के थियो त्यो कुरा थाहा छैन । त्यहाँ गलत भयो र महाकाली हाम्रो हातबाट गयो । 
यसलाई छोटकारीमा भन्दा सत्तासँग समझदारी छ ?
महाकाली सन्धि हस्ताक्षर गरिसकेपछि प्रणव मुखर्जी आए । उनीहरुको एकजना कुटनीतिज्ञ आएर कानमा केही कुरा खुसखुसायो । यो सबै कभरेज भएको कुरा हो । त्यसमा प्रणव मुखर्जीले के भन्नुभयो भने केही छैन । नेपालमा प्रयोग नभएको पानी त हामीले सिंत्तैमा चलाउने हो नि त । पञ्चेश्वर दुई देशले पैसा सेयर गरेर बनाउने, बिजुली बराबर गर्ने, पानी बराबर गर्ने महाकाली सन्धि अन्र्तगत । तर बराबर गरेको पानीमा नेपालले खपत गर्न सकेन भने भारतले त्यो सित्तैमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो । नेपालमा न एको र भारतमा भएको थुप्रै चिज छ नि त । नेपालको पानी १ क्यूमिक पानी भारत पठाउँदा १७.६ अमेरिक सेन्ट बराबर हुन्छ । त्यसको मतलब ३० बिलियन डलर पानी हामीले भारत पठाएका छौं । यसमा सित्तै दिने कुरा आउँदैन नेगोसेट गरेर ३० को ठाउँमा २० नै आए पनि गर्नुपर्छ । 
पानी बेच्दा बाँध भारतले बनाउने कि नेपालले बनाउने ? नेपालसँग त पैसा छैन । 
यो प्राविधिक कुरा भयो । कसलाई आवश्यक छ पानी ? भोलि कोशीमा ३० क्यूमेक्स पानी आएर तहसनहस भयो भने नेपालमा ५ सय वा १ हजार मान्छे मर्लान् तर भारतमा त लाखौं मर्न सक्छन् । 
यो प्राविधिक हिसाबले ठीक छ । कर्णाली चिसापानीमा पनि तल्लोतटीय लाभ (बाढी नियन्त्रण)  भारतलाई पुग्छ । त्यसको पैसा नेपालले मागेको थियो भारतले नमानेर आयोजना अगाडि नबढेको होइन ?
भारतलाई के लागेको हुन सक्छ भने नेपालमा खर्च नभएको पानी हामीले सित्तैमा पाउनुपर्छ। कर्णालीमा पनि त्यही कुरा होला । उनीहरुले आश गर्नु पनि ठीकै हो । नेपाललाई चाहिँदैन हामी लिन्छौं । नेपालले पनि यसको नेगोसेट गरेर अलिकति पैसा माग्न पाइयो त । भोलि ठूलो बाढी नआउँला भन्न सकिन्न । बाढी आउँदा त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? दिल्लीले त लिदैन, बिहारले लिनुपर्छ । मैले नुनथर ड्यामको बारेमा एउटा लेख लेखेको छु । त्यसमा के कुरा लेखेको छ भने बाढी नियन्त्रणको कुरा दिल्लीले जानाजान बिहार, युपी र वेस्ट बंगाललाई सेभेटेज गरेको हो । कोलोनियल मोडल ट्रान्सफर गरेर लेराएको हो । भारत स्वतन्त्र भएपछि एउटा ठूलो बाँध बनाउन सक्ने सम्भावना थियो । बिहारमा नबनाएर हिमाञ्चलमा बनायो । भाखरामा किन बनाएको भने भाखराले पञ्जावलाई पानी दिने । भारतीय सेनामा धेरै पञ्जावीहरु थिए । सैनिकहरुलाई खुसी पार्न बनाएको हो । राजेन्द्र प्रसाद आफैं बिहारी भएर पनि बिहारमा बाँध बनाउन सकेनन् । जुनबेला महाकाली सन्धि भयो, त्यो कोशीमा सन्धि हुन सक्थ्यो । महाकाली उत्तर प्रदेश, त्यहाँ अर्कै कुरा होला । यो कुरा उत्तर प्रदेश, बिहार र बंगालको सिन्डीकेट हुन सक्छ । नत्र दिल्लीमा बस्ने मान्छेलाई बिहारमा बाढी आए पनि महाराष्ट्रमा बाढी आए पनि एउटै हो । त्यसकारण जुन राज्यमा क्षति पुग्ने हो सोही राज्यले नेतृत्व लिनुपर्छ । 
भनेपछि हाम्रोमा भन्दा बढी राजनीति त त्यहाँ छ होइन ?
सन् १९४७ मा बेलायतीहरुले भारत छोडेर गए, तर उनीहरुको मेन्टालिटी छाडेर गएनन् । बेलायतको जुन सोच थियो कसरी कोलोनाइज गर्ने भनेर  त्यो सोच अझै छ । बेलायतले भारतलाई कोलोनाइज गर्‍यो । दिल्लीले स्टेटलाई कोलोनाइज गर्‍यो । यसकारण बिहारले त्यसमा डिल गर्नुपर्छ । 
हाम्रोमा सरकारी लगानीले विकास निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन किनभने राजस्वले तलबभत्ता नै खान पुग्दैन । तपाईंले कुन मोडलले यी सपना देख्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो हालको जलविद्युत् क्षेत्र, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको कुरा गर्दा २० वर्षअघि मैले पनि १ मेगावाटको बनाएको थिएँ । त्यो बेला १ मेगावाट बनाउन निकै ठूलो चुनौती थियो । अहिले नेपालीहरुले २ सय ३ सय मेगावाटका आयोजना बनाउन थालिसकेका छन् । ३ हजार ममेगावाट जडित क्षमता पुगिसकेको छ । यसकारण हामीसँग हाइड्रोपावर बनाउने इन्डस्ट्री छ । कस्तो इन्डस्ट्री छ भने नदीप्रवाही र अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बनाउने क्षमता छ । हामीले स्टोरज र पम्प स्टोरेज बनाएका छैनौं । पम्प स्टोरज त एउटा पनि बनाएका छैनौ । स्टोरेज कुलेखानी एउटा बनाएका छौं । पम्प स्टोरेज र स्टोरेजमा हामीसँग विशेषज्ञता छैन । यसमा मुख्य कुरा लगानीको जोखिम र सामाजिक प्रभावको कुरा हो ।  जलाशययुक्तमा सामाजिक प्रभाव एकदमै धेरै हुन्छ, पिकिङ रनअफ द रिभर र रन अफ द रिभर भन्दा । अर्को कुरा के छ भने स्टोरेजमा रिसेटलमेन्ट गर्दा एक ठाउँमा जग्गा लिएर गराउने भन्ने सबैको बुझाइ छ । त्यो कुरा नितान्त गलत कुरा हो किनभने उदाहरणको लागि सप्तकोसी बनाउँदा २० हजार परिवार विस्थापित भए र त्यहाँको २० हजार परिवार अन्त लगेर राख्दा त्यहाँको सोसल फाइबर बिर्गाछ  । त्यहाँ त अर्को द्वन्द्वात्मक वातावरणको सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण तिमीहरुका कहाँ कहाँ बस्छौं भनेर सहजीकरण गर्ने र पैसा दिन वा किन्न सघाउने जस्ता कुराहरु सरकारले गर्नुपर्छ । एकै ठाउँमा जग्गा किनेर सोसल ग्रुप बनाउनु हुँदैन ।
पानीमा लगानी गर्न यति धेरै लगानी कसरी जुटाउन सक्छौं ?
हामीलाई अहिलेको आवश्यकता के हो भने वर्षाको बेला हामी ३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्छौ । खपत कति गर्छौ भन्दा करिब १२ सय मेगावाट । १८ सय मेगावाट हाम्रो खेर जान्छ । सुख्खायाममा हामी ८/९ सय मेगावाट उत्पादन गर्छौ । खपत १२ सय मेगावाट गर्दा डेफिसेट ४ सय मेगावाट जस्तो छ । वर्षामा बढी भएको बिजुली हिउँदमा राख्न सक्दैनौं । 
हाइड्रोजन इनर्जी आएको अवस्थामा सकिन्छ कि ?
व्यवसायिक हुनलाई अलि टाडैको कुरा भयो । सोलारसम्म सकिन्छ । सोलारको समस्या के छ भने हाम्रो पिक भनेको साँझ र बिहानको बेला हो  त्यो बेला सोलारले काम गर्दैन । अहिले दिउँसो पनि लोडसेडिङ हुन्छ नि त्यो दिउँसोको लोडसेडिङ कम गर्नको लागि सोलार हाल्नुपर्छ नेपालले ।
अन्त्यमा जलस्रोत विज्ञको हिसाबले जलस्रोतमा नेपालको भविष्य के देख्नु हुन्छ ?
भारतसँग पानी कसरी रेगुलेट गर्ने, कसरी कन्जम गर्ने, कसरी ट्रेड गर्ने भन्ने कुरामा हामीले सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसमा दिल्लीसँग गर्ने कुरा एउटा छ । साथै उत्तरप्रदेश, युपी र बिहारसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । यसरी कुरा गरेर पानीको पैसा लिन सक्नुपर्छ । यसमा नै हाम्रो समृद्धि छ । आजको हिसाबमा हेर्दा हाम्रो समृद्धिको बाटो बाढीको पानी नै हो ।