नेपालका नेताहरु जलस्रोतबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा गर्नसमेत रुचाउँदैनन् । उनीहरु भारतसँग जलस्रोतका विषयमा कसरी वार्ता गर्ने र नेपालको हित कसरी कायम राख्ने भन्नेमा पनि स्पष्ट छैनन् । तर नेपालको वर्षायामको बाढी थुनेर त्यो पानी हिउँदयाममा भारतलाई बेच्न सकिने मुद्दा उठाउँदै जलस्रोतबाटै नेपालको कायापलट गर्न सकिने विचार राख्ने गर्छन् जलस्रोतविद् गोविन्द शर्मा पोखरेल । पानीका अध्येता पोखरेलले नेपालको जलस्रोत विकासको मार्गचित्र नै बनाएका छन् । यिनै विषयमा जलसरोकारले पोखरेलसँग कुराकानी गरेको छ ।
तपाईं पानीका बारेमा विभिन्न लेखहरु लेख लेख्नुहुन्छ । नेपालको समृद्धि पानी हो कि बिजुली हो ?
यसलाई बोर्डर लाइन तानेर एकापट्टि सृमद्धि र अर्कतर्फ समृद्धि भन्ने होइन । हामीसँग पानी कतिखेर हुन्छ ? नेपाल मनुसनी मौसम हुने भएकाले वर्षा बेलामा पानी हुन्छ । हामीसँग जलस्रोत छैन । हामीसँग के छ भने बाढीमा अति धेरै पानी छ । वर्षाको चार–पाँच महिना असाध्यै धेरै पानी छ । त्यो बाढीको पानीलाई हामीले समृद्धिको आधार बनाउन सक्ने ठोस् आधारहरु छन् । त्यसको मुख्य कुरो हो भने नेपालमा जति पनि खोलानाला छन् त्यसबाट बिजुली निकालेर जति पैसा कमाउन सकिन्छ, जति पनि पानी छ त्यो सबै कृषिमा लगाउँदा बिजुलीभन्दा कृषिबाट पाँचगुणा बढी फाइदा हुन्छ । कृषि गर्नको लागि हामीसँग कृषियोग्य जमिन हुनुपर्यो । त्यो हामीसँग छैन । कृषियोग्य जमिन हामीसँग २६ स्क्वायर किलोमिटर मात्र छ । त्यसमा पनि सिँचाइ हुनसक्ने जम्मा १४ स्क्वायर किलोमिटर मात्रै कृषियोग्य जमिन छ ।
हामीसँग भएको पानीले करिब डेढ लाख स्क्वायर जमिनमा १२ महिना खेती गर्न पुग्छ । त्यसमा नेभिगेशन हुन्छ । टुरिजम हुन्छ, माछापालन हुन्छ । पर्यटन हुन्छ । हाम्रो छिमेकी भारतमा के छ भने बाढीको बेला हाम्रो सबै पानी त्यता जान्छ र त्यो दुई गुणा हुन्छ । त्यसले यहाँ जति दुख दिन्छ, भारतमा गएर त्यसको ११ गुणा बढी दुख दिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्दा भारतलाई निकै फाइदा हुन्छ । हिउँदमा नेपालको पानी भारत जान्छ । जति पानी जान्छ त्यो निकै कम हो । यसकारण हामीले यहाँ पानीको रेगुलेट (नियमन) गरेर व्यापार गर्न सक्यौ भने बिजुली व्यापारभन्दा १० गुणा बढी फाइदा हुन्छ ।
अहिले ३० लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने मास्टर प्लान बनेको छ त्यो जमिन हामीलाई पर्याप्त हुँदैन ?
सिँचाईको कुरा गर्दा यसबाट खाद्यान्न कति बढ्यो भन्ने कतै पनि ‘टाइ अप’ गरेको देखिँदैन । हामीले ५ अर्ब घनमिटर पानी सिँचाइमा प्रयोग गर्यौं भने त्यसले कति अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यन्न हाम्रो थप उत्पादन भयो त ? यस्ता तथ्यांक मैले देखेको छैन । तर साधारण हिसाव गर्दाखेरि बिजुलीबाट हाम्रो जति पैसा आउँछ त्यो भन्दा ५ देखि १० गुणा कृषि उत्पादनबाट मात्रै आउँछ ।
हाम्रो नीति निर्माताहरु विद्युत् मात्रै बढी भन्छन् । कृषि र जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगमा कुनै कुरा गरिएको सुनिदैन । यिनीहरुको योग्यता नभएर हो वा थाहा नपाएर अथवा जानजान हो ?
मलाई के लाग्छ भने मैले जानको कुरा उनीहरुले जानेको छैनन् भनेर म पत्याउदिनँ । कस्ता कस्ता ठूला विद्धान् र घाटघाटका पानी खाएका विद्धानहरुले जान्दैनन भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । मैले देख्ने उनीहरुले नदेख्ने भन्ने कुरा त होइन । तर जुन मैले देखेको छु । उहाँहरुले त्यो देखेजस्तो पनि गर्न चाहनुहुन्न । बोल्न त चाहँदै चाहनुहुन्न ।
यो किन होला ? नियतै नै त्यस्तो हो ? म राजनीति गर्ने मान्छे होइन । एउटा निश्चित राजनीतिक दलललाई राम्रो र अर्कोलाई खराब म भन्न चाहदिँन ।
तपाईंले भन्दै आउनु भएको छ लेख्दै आउनु भएको छ । अगुमेन्टेड पानी भारतले किन्नुपर्छ भनेर । यसमा प्राविधिक रुपले हेर्दा पानी नियमन गर्न लागत परेको हुन्छ । त्यसको मूल्य हुन्छ । त्यस मूल्यले किन्नुपर्छ विदेशमा त्यो लागू हुन्छ । नेपाल र भारतको सन्दर्भमा यो सम्भव छ ?
असम्भव त होइन । मुख्य कुरा, भारत निकै ठूलो देश हो । हामी भारत भनेर दिल्लीलाई मात्रै हेर्छौ । त्यो दिल्ली मात्रै भारत होइन । भारतलाई बिहारको नजरबाट हेर्नुभयो भने त्यो आजैको आवश्यकता हो । उत्तर प्रदेशको नजरबाट हेर्नुभयो भने त्यो आजैको आवश्यकता हो । पश्चिम बंगालको नजरबाट हेर्नुभयो भने आजको होइन हिजैको आवश्यकता हो । भनेपछि त्यो ‘ओभर ड्यू’ भइसक्यो । अघि हाम्रा ठूला–ठूला बाढी आएका थिए कोशीमा । सन् १९५४ मा कोशीमा धेरै ठूलो बाढी आयो । त्यो बेला कोशी व्यारेज बनेको थिएन । बनाउन सुरु गरेको पनि थिएन । त्यसमा करिब ९ लाख क्यूसेक पानी आयो ।
यसले सबै बिहार जलमग्न भयो । पटनासमेत जलमग्न भयो । यस्तो भएपछि कोशीको प्रोजेक्ट बनाउनै पर्यो भनेर नेपाल र भारतबीच कोशी व्यारेज बनाउने सम्झौता भयो । सन् १९६४ मा कोशी प्रोजेक्ट उद्घाटन भयो । उद्घाटन भएको ४ वर्षपछि १९६८ मा साढे ९ लाख क्यूसेक पानी आयो । २५ हजार ७ सय क्यूमेक्स बाढी आयो । ब्यारेज निकै हल्लिएपछि त्यहाँका मान्छे रातो बत्ती बालेर भागेको भन्ने कुरा गर्थे । म त्यहाँ सन् १९७८ मा पुगेको थिए । १० वर्षअघिको बाढीको कुरा सनाउँथे त्यहाँका मानिसहरु । अहिले हामी जलवायु परिवर्तनको कुरा गछौं । मौसम परिवर्तनले हिमालमा के असर परेको छ त्यो कुरा गर्छौ । हाम्रो नेपाल भएको ठाउँमा चाहिं पानी बराबर नै हो । तर वर्षा बेलामा धेरै पानी पर्ने र हिउँदको बेला कम पानी पर्ने । वर्षामा परेको पानी पनि धेरै ‘इन्टेनसिटी’ को समयको लागि पर्ने । सात आठ दिन झरी नपर्ने । त्यसले के हुन्छ भने यसले ठूलो बाढी आउने सम्भावना हुन्छ । सप्तकोशीमा मैले देखेको भएर उदाहरण दिएको यस्तो बाढी अन्त पनि आएको छ । कोशीमा अहिले २० हजार क्यू मेक्सको मात्रै बाढी आयो भने तहसनहस हुन्छ । कुशाहमा ४ हजार क्यूकेक्सको बाढीले भारतलाई हायलकायल पार्यो । ३० लाख मान्छे त विस्थापित भए । यसकारण यो खेलाँची गर्ने कुरा होइन । भारत ठूलो छ हामीलाई पेल्छ । हाम्रा नेताहरुले पनि भारतले भनेको कुरो मान्ने गर्नु भएको छ । तर भोलि २४ हजार क्यूमेक्सको बाढी कोशी वा गण्डकमा आयो भने कसैले केही गर्न सक्छ त्यहाँ ? यसका लागि बाढी कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर यसको उपाय खोजी गर्नुपर्यो । हाम्रो सानो मुलुक, हामीकहाँ ठूलो नोक्सानी पनि हुँदैन । कोशी व्यारेज बनाउनलाई २०/२२ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्छ । नेपालभरीको सबै नदी नियन्त्रण गर्न १२० बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम लाग्छ मेरो अनुमानमा ।
हामीसँग २ बिलियन डलर खर्च गर्ने हैसियत छैन । त्यसकारण यो हाम्रो सोचदेखि बाहिरको कुरा हो । भोलि ठूलो बाढी आयो भने भारतमा धेरै मानिसहरुको मृत्यु हुन्छ । त्यसकारण पानी होइन आगोसँग खेलिराखेका छन् त्यहाँ मान्छेहरुले । त्यसकारण बिहारी भएर हेर्दा बाढी नियन्त्रणको योजना आजै बाट लागू गर्नुपर्छ ।
कोशी सम्झौता हुँदा हालसम्म पनि जग्गाको मुआब्जा नपाएको कुरा उठिराखेको छ । पानी पनि भारतले एकलौटी गरेको छ । पानीको लागि भारतलाईृ चिठ्ठी लेखेर दूतावासमा पुर्याउनुपर्छ । भारतसँगको जलस्रोत सम्बन्ध त्यस्तै छ नि गण्डकमा त्यस्तै छ । महाकालीमा त्यस्तै भयो । कर्णाली चिसापानीमा त्यस्तै छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
मैले ‘कन्टेम्पोररी हिस्ट्री अफ नेपाल’ भनेर एउटा सानो पुस्तक छापेको पनि छु । भारत नेपाल सम्बन्धको बारेमा यसले थुप्रै कुरा भन्छ । बाढीको कुरामा २००७ सामा भारतसँग एउटा विकल्प थियो । मोहन शम्शेरलाई राजा बनाउने कि त्रिभुवनलाई राजा बनाउने । शासन गरेर मोहन शम्सेरलाई हटाएर त्रिभुवनलाई राजा बनाउँदा भारतले के पाउने त ? त्रिभुवनलाई राजा बनाएपछि भारतलाई कोशी बक्सिस दिएको हो । बक्सिसमा के दियो के दिएन भनेर प्रश्न गर्दैनन् । कोशीबाट हामीले जति पाएका छौं त्यो त बिहारी भएकोले पाएको जस्तो लाग्छ । ‘इत्ना भि नेपालको नही देगें तो लोग हामे क्या कहेगें’ भन्ने कुरा उठ्छ भनेर दिएको हो । बिहारीको त वारीपारी सबै आफन्त छन् नि । तिमीहरुले लुटेर लग्यौ भन्छन् नि त । यसकारण भारतले हामीलाई २ प्रतिशत दिएको हो । ९८ प्रतिशत भारतले लगेको छ । गण्डक आयो सन् १९५९ मा । त्यो बेला वीपी कोइराला भर्खर प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसमा उनको अहंकार के थियो भने लेजिटेमेट रुलर म हुँ भन्ने थियो । मैले बहुमत पाएको छु भन्ने उनको अहंकार थियो । राजा महेन्द्रलाई उस्तै थियो । यसमा २ जना लेजिटमेट रुलरको द्वन्द्व । अन्तरद्वन्द्वात्मक स्थितिमा दुवैलाई भारतको साथ चाहियो । त्यसैको परिणाम हो गण्डक सम्झौता । हस्ताक्षर गरे सुर्वण शम्सेरले तर दरवार र प्रधानमन्त्री दुवैले गरेको हो । त्यसकारण तपाईंले कसैलाई उपहार दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो उपहारमाथि कसैको प्रश्न हुँदैन । गण्डक सम्झौतामा पानी नहुने समयमा समेत यति पानी दिन्छु भनेर कमिट गरेको छ ।
भनेपछि हामीले बूढी गण्डकी बनाउन पाउने कि नपाउने ?
बूढीगण्डकी बनाउन त पाउने तर पानी खर्च गर्ने सन्दर्भमा स्टोरेजको कुरा केही भनेको छैन । खडेरीको महिनामा नेपालल्े निश्चित पानी दिनैपर्छ भारतलाई । पानी नभएको अवस्थामा नेपालले कहाँबाट ल्याएर दिन्छ ? त्यो त कतै भनेको छैन नि । प्राकृतिक रुपमा आउने कुरालाई नेपालले कतै ग्यारेन्टी गर्न हुन्छ ? यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा उसको सौहार्दता आवश्यक परेकाले गरेको सन्धि हो । महाकालीको कुरा गर्दा यो पनि आधा दान गर्नुभयो । यो पूरै हाम्रो नदी हो । सुगौली सन्धिमा हामीले महाकालीपारिको पूरै हारेको । सुगौली सन्धिमा के लेखेको छ भने महाकाली पारीको जमिनको अधिकार नेपालका महाराजाले छाड्छन् र त्यसपछि उनीहरुसँग केही पनि सम्बन्ध राख्दैनन् । महाकालीको पारी भनेको छ । महाकाली नदी त हाम्रै त हो नि । महाकाली सन्धि गरेर संसदबाट बहुमतले महाकाली नदी आधा भारतकै हो भनेर दिए ।
कोशी र गण्डकमा राजा र वीपीको बाध्यता थियो । महाकालीमा नेताहरुको के बाध्यता थियो ?
यो राजनीतिक कुरा हुन्छ । बाध्यता के हो भने बहुदल आयो । बहुदल आउँदा टनकपुरमा बाँध निर्माण गरी सकेको थियो । त्यो गैरकानुनी रुपमा निर्माण भएको थियो । यसमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा गएर मुद्दा लडेको भएदेखि त्यहाँ भारतको धेरै ठूलो बेइजत हुने थियो । त्यसकारण भारतले कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदै मिलाइदेउ भनेर भनेका थिए । भट्टराईले कुटनीतिक हिसाबले चिप्लो कुरा गरेर हस्ताक्षर गर्नु भएन । गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत जाँदा यस्तो टिम बनाइएको थियो कि न जलस्रोत सचिव थियो, न मन्त्री थियो, न सिँचाइको मान्छे नै थियो । त्यो टिमले लिएर गएर १ करोड युनिट बत्ती दिने भनेर साइन गराए । त्यहाँ भित्री के थियो त्यो कुरा थाहा छैन । त्यहाँ गलत भयो र महाकाली हाम्रो हातबाट गयो ।
यसलाई छोटकारीमा भन्दा सत्तासँग समझदारी छ ?
महाकाली सन्धि हस्ताक्षर गरिसकेपछि प्रणव मुखर्जी आए । उनीहरुको एकजना कुटनीतिज्ञ आएर कानमा केही कुरा खुसखुसायो । यो सबै कभरेज भएको कुरा हो । त्यसमा प्रणव मुखर्जीले के भन्नुभयो भने केही छैन । नेपालमा प्रयोग नभएको पानी त हामीले सिंत्तैमा चलाउने हो नि त । पञ्चेश्वर दुई देशले पैसा सेयर गरेर बनाउने, बिजुली बराबर गर्ने, पानी बराबर गर्ने महाकाली सन्धि अन्र्तगत । तर बराबर गरेको पानीमा नेपालले खपत गर्न सकेन भने भारतले त्यो सित्तैमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो । नेपालमा न एको र भारतमा भएको थुप्रै चिज छ नि त । नेपालको पानी १ क्यूमिक पानी भारत पठाउँदा १७.६ अमेरिक सेन्ट बराबर हुन्छ । त्यसको मतलब ३० बिलियन डलर पानी हामीले भारत पठाएका छौं । यसमा सित्तै दिने कुरा आउँदैन नेगोसेट गरेर ३० को ठाउँमा २० नै आए पनि गर्नुपर्छ ।
पानी बेच्दा बाँध भारतले बनाउने कि नेपालले बनाउने ? नेपालसँग त पैसा छैन ।
यो प्राविधिक कुरा भयो । कसलाई आवश्यक छ पानी ? भोलि कोशीमा ३० क्यूमेक्स पानी आएर तहसनहस भयो भने नेपालमा ५ सय वा १ हजार मान्छे मर्लान् तर भारतमा त लाखौं मर्न सक्छन् ।
यो प्राविधिक हिसाबले ठीक छ । कर्णाली चिसापानीमा पनि तल्लोतटीय लाभ (बाढी नियन्त्रण) भारतलाई पुग्छ । त्यसको पैसा नेपालले मागेको थियो भारतले नमानेर आयोजना अगाडि नबढेको होइन ?
भारतलाई के लागेको हुन सक्छ भने नेपालमा खर्च नभएको पानी हामीले सित्तैमा पाउनुपर्छ। कर्णालीमा पनि त्यही कुरा होला । उनीहरुले आश गर्नु पनि ठीकै हो । नेपाललाई चाहिँदैन हामी लिन्छौं । नेपालले पनि यसको नेगोसेट गरेर अलिकति पैसा माग्न पाइयो त । भोलि ठूलो बाढी नआउँला भन्न सकिन्न । बाढी आउँदा त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? दिल्लीले त लिदैन, बिहारले लिनुपर्छ । मैले नुनथर ड्यामको बारेमा एउटा लेख लेखेको छु । त्यसमा के कुरा लेखेको छ भने बाढी नियन्त्रणको कुरा दिल्लीले जानाजान बिहार, युपी र वेस्ट बंगाललाई सेभेटेज गरेको हो । कोलोनियल मोडल ट्रान्सफर गरेर लेराएको हो । भारत स्वतन्त्र भएपछि एउटा ठूलो बाँध बनाउन सक्ने सम्भावना थियो । बिहारमा नबनाएर हिमाञ्चलमा बनायो । भाखरामा किन बनाएको भने भाखराले पञ्जावलाई पानी दिने । भारतीय सेनामा धेरै पञ्जावीहरु थिए । सैनिकहरुलाई खुसी पार्न बनाएको हो । राजेन्द्र प्रसाद आफैं बिहारी भएर पनि बिहारमा बाँध बनाउन सकेनन् । जुनबेला महाकाली सन्धि भयो, त्यो कोशीमा सन्धि हुन सक्थ्यो । महाकाली उत्तर प्रदेश, त्यहाँ अर्कै कुरा होला । यो कुरा उत्तर प्रदेश, बिहार र बंगालको सिन्डीकेट हुन सक्छ । नत्र दिल्लीमा बस्ने मान्छेलाई बिहारमा बाढी आए पनि महाराष्ट्रमा बाढी आए पनि एउटै हो । त्यसकारण जुन राज्यमा क्षति पुग्ने हो सोही राज्यले नेतृत्व लिनुपर्छ ।
भनेपछि हाम्रोमा भन्दा बढी राजनीति त त्यहाँ छ होइन ?
सन् १९४७ मा बेलायतीहरुले भारत छोडेर गए, तर उनीहरुको मेन्टालिटी छाडेर गएनन् । बेलायतको जुन सोच थियो कसरी कोलोनाइज गर्ने भनेर त्यो सोच अझै छ । बेलायतले भारतलाई कोलोनाइज गर्यो । दिल्लीले स्टेटलाई कोलोनाइज गर्यो । यसकारण बिहारले त्यसमा डिल गर्नुपर्छ ।
हाम्रोमा सरकारी लगानीले विकास निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन किनभने राजस्वले तलबभत्ता नै खान पुग्दैन । तपाईंले कुन मोडलले यी सपना देख्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो हालको जलविद्युत् क्षेत्र, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको कुरा गर्दा २० वर्षअघि मैले पनि १ मेगावाटको बनाएको थिएँ । त्यो बेला १ मेगावाट बनाउन निकै ठूलो चुनौती थियो । अहिले नेपालीहरुले २ सय ३ सय मेगावाटका आयोजना बनाउन थालिसकेका छन् । ३ हजार ममेगावाट जडित क्षमता पुगिसकेको छ । यसकारण हामीसँग हाइड्रोपावर बनाउने इन्डस्ट्री छ । कस्तो इन्डस्ट्री छ भने नदीप्रवाही र अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बनाउने क्षमता छ । हामीले स्टोरज र पम्प स्टोरेज बनाएका छैनौं । पम्प स्टोरज त एउटा पनि बनाएका छैनौ । स्टोरेज कुलेखानी एउटा बनाएका छौं । पम्प स्टोरेज र स्टोरेजमा हामीसँग विशेषज्ञता छैन । यसमा मुख्य कुरा लगानीको जोखिम र सामाजिक प्रभावको कुरा हो । जलाशययुक्तमा सामाजिक प्रभाव एकदमै धेरै हुन्छ, पिकिङ रनअफ द रिभर र रन अफ द रिभर भन्दा । अर्को कुरा के छ भने स्टोरेजमा रिसेटलमेन्ट गर्दा एक ठाउँमा जग्गा लिएर गराउने भन्ने सबैको बुझाइ छ । त्यो कुरा नितान्त गलत कुरा हो किनभने उदाहरणको लागि सप्तकोसी बनाउँदा २० हजार परिवार विस्थापित भए र त्यहाँको २० हजार परिवार अन्त लगेर राख्दा त्यहाँको सोसल फाइबर बिर्गाछ । त्यहाँ त अर्को द्वन्द्वात्मक वातावरणको सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण तिमीहरुका कहाँ कहाँ बस्छौं भनेर सहजीकरण गर्ने र पैसा दिन वा किन्न सघाउने जस्ता कुराहरु सरकारले गर्नुपर्छ । एकै ठाउँमा जग्गा किनेर सोसल ग्रुप बनाउनु हुँदैन ।
पानीमा लगानी गर्न यति धेरै लगानी कसरी जुटाउन सक्छौं ?
हामीलाई अहिलेको आवश्यकता के हो भने वर्षाको बेला हामी ३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्छौ । खपत कति गर्छौ भन्दा करिब १२ सय मेगावाट । १८ सय मेगावाट हाम्रो खेर जान्छ । सुख्खायाममा हामी ८/९ सय मेगावाट उत्पादन गर्छौ । खपत १२ सय मेगावाट गर्दा डेफिसेट ४ सय मेगावाट जस्तो छ । वर्षामा बढी भएको बिजुली हिउँदमा राख्न सक्दैनौं ।
हाइड्रोजन इनर्जी आएको अवस्थामा सकिन्छ कि ?
व्यवसायिक हुनलाई अलि टाडैको कुरा भयो । सोलारसम्म सकिन्छ । सोलारको समस्या के छ भने हाम्रो पिक भनेको साँझ र बिहानको बेला हो त्यो बेला सोलारले काम गर्दैन । अहिले दिउँसो पनि लोडसेडिङ हुन्छ नि त्यो दिउँसोको लोडसेडिङ कम गर्नको लागि सोलार हाल्नुपर्छ नेपालले ।
अन्त्यमा जलस्रोत विज्ञको हिसाबले जलस्रोतमा नेपालको भविष्य के देख्नु हुन्छ ?
भारतसँग पानी कसरी रेगुलेट गर्ने, कसरी कन्जम गर्ने, कसरी ट्रेड गर्ने भन्ने कुरामा हामीले सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसमा दिल्लीसँग गर्ने कुरा एउटा छ । साथै उत्तरप्रदेश, युपी र बिहारसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ । यसरी कुरा गरेर पानीको पैसा लिन सक्नुपर्छ । यसमा नै हाम्रो समृद्धि छ । आजको हिसाबमा हेर्दा हाम्रो समृद्धिको बाटो बाढीको पानी नै हो ।
एनएमबि बैंकलाई लैगिंक समावेशी कार्यस्थलको अवार्ड
साताको अन्तिम दिन ०.५७ प्रतिशतले घट्यो सेयर
खाङग्रानाका नागरिकलाई पानीको समस्या
भूमिगत विद्युतीकरणको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न
विद्युत् प्राधिकरणको जिन्सी शाखाबाट सात करोडका सामान हराए
नेपाल-चीन बिजनेस समिट, विदेशी लगानी बढाउन निरन्तर सुधारको प्रतिबद्धता