काठमाडौं : प्रतिमेगावाट लागत ६० करोड रुपैयाँ पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले रोक लगाएको बूढीगंगा (२० मेगावाट, अर्धजलाशययुक्त) को प्रसारण लागत मात्र साढे चार अर्ब रुपैयाँ थियो । यो आयोजनाले विद्युत् विकास विभागको असक्षमतालाई दर्शाइरहेको थियो । भनिन्थ्यो, ‘विद्युत् विकासका इन्जिनियरहरु टिप्पणी लेख्नबाहेक आयोजना निर्माण गर्न सक्दैनन्’ ।
यो आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जीवछ मण्डललाई गिज्याइरहेको थियो । उनी  १४ महिनाअघि पहिलोपटक विभागको महानिर्देशक भएर जाँदा एउटा उपाय निकाले । त्यो थियो, यसको प्रसारण लाइनलाई आयोजनाको लागतबाट अलग गरिदिने । 
मण्डलले ८५ किलोमिटरको १३२ केभीको प्रसारण लाइनको साटो कणाली कोरिडर अन्तर्गत बेतानमा (जम्मा ४८ किलोमिटर) मा जोड्ने उपाय निकाले । उनको यो उपाय कुवेती फण्डका प्रतिनिधिलाई  सुनाए । पोहोरको लगानी सम्मेलनमा कुवेती फण्डका प्रतिनिधि नेपाल आए । मण्डलको कुरा स्ुनेपछि उनीहरु सकारात्मक भए र यसको पुनः सम्झौताका लागि तत्कालीन महानिर्देशक मण्डललाई कुबेत बोलाए । ‘प्रसारण लाइन अलग गरेपछि बूढीगंगा आकर्षक भयो,’ मण्डलले आइतबार जलसरोकारसित भने ।
१३ वर्षअघि ऋण सम्झौता भएर अलपत्र परेको यो आयोजनालाई मण्डलले जीवित तुल्याउँदै थिए, तर उनको सरुवा भयो १७ साउन, २०८१ मा । त्यसपछि विभागको महानिर्देशकमा नवीनराज सिंह आए । सिंहले बूढीगंगा अघि बढाउन चासो देखाएनन् र यो आयोजना पुनः अलपत्र प¥यो ।
मण्डल गत २३ साउन (२०८२) मा पुनः विभागको महानिर्देशक भएर आए । उनको ध्यान त्यो अलपत्र परेको बूढीगंगालाई पार लगाउनु थियो । उनी महानिर्देशक भएर आएको २० दिनमै सबै प्रक्रिया पूरा गरी यो आयोजनाको मुख्य संरचना (सिभिल) को ठेक्का लगाए । ठेक्का लगाएपछि आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत झन्डै आधा घट्ने भयो । 
यही भदौ २९ गते बूढीगंगाको सिभिलतर्फको ठेक्का लाग्यो । यसको ठेक्का चीनको सिचुवान सुपर पावर इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन र नेपाली ठेकेदार बानियाँ निर्माणले पायो । भ्याटसहित यसको ठेक्का ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा लागेको मण्डलले बताए । ठेकेदारले कार्यादेश समेत पाइसकेको छ । आगामी ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । 
बूढीगंगा लगानी अयोग्य हुनुको मुख्य कारण यसको ८५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन थियो । महानिर्देशक मण्डलले राष्ट्रिय प्रसारण गीड कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको कर्णाली कोरिडर अख्न्तर्गतको बेतनमा जोड्ने गरी सम्झौता गरेका छन् । सोही कम्पनीले यसको सर्भेक्षण गरी निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । ‘प्रसारण लाइनलाई अलग गर्दा साढे चार अर्ब रुपैयाँ जोगियो र यो आयोजना फिजिबल (लगानीयोग्य) भयो,’ मण्डलले भने । 
उनका अनुसार अब इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसरी हिजो करिब २० मेगावाटको लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखेर अर्थ मन्त्रालयले ‘महँगो आयोजना’ बनाउन नसकिने भनेर रोकेका थियो । मण्डलले अर्थका अधिकारीहरुसित छलफल गरेर आयोजनाको लागत घटाएको जानकारी दिएपछि अर्थले सहमति दिएको थियो ।
आयोजनाको कुल लागतमा साउदी र कुवेती फण्डले ८० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण दिनेछन् भने बाँकी २० प्रतिशत नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ । सन् २०१२ मै कुवेत फण्ड फर इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग र सन् २०१४ मा साउदी विकास कोषसँग ऋण सम्झौता भइसकेको थियो । 
विभागले कोभिडअघि नै यसको ठेक्काका लागि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । तर ठेकेदार आएर पनि तत्कालीन विभागले ठेक्का लगाए । पछि यो आयोजनालाई ‘बिल अफ क्वान्टिटी (बीओक्यू)’ (काम र सामग्रीको परिमाण विवरण) मा ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढायो । बीओक्यूलाई इपीसी (इन्जिनियरिङ प्रोक्यूरमेन्ट कन्ट्रयाक) मा गर्ने भनियो । यसरी इपीसीमा लैजाँदा लागत झन् २० प्रतिशतले बढ्यो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले महँगो भयो भन्दै अघि बढाउन मानेन । यता ऋणदाताहरुले पनि हात झिक्न खोजे ।
त्यतिखेर स्मेक र उदय भन्ने परामर्शदाता कम्पनीलाई ‘काम दिन’ विभागका अधिकारीले चलखेल गरी इपीसीमा लैजाने निर्णय गरेका थिए । 
तर प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्दा लागत घटेपछि ऋणदाता र अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक भई ठेक्का लगाउन सफल भएको महानिर्देशक मण्डल बताउँछन् । यसअघिका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले मण्डलको असामयिक रुपमा सरुवा नगरेको भए अहिले निर्माण कार्य सुरु भइसक्थ्यो । 
विभागका अधिकारीहरुले मण्डलको यो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यशैलीको प्रशंसा गरेका छन् ।