वास्तविक अवस्था

यो प्रसंग भूमिका नचाहिने प्रसंग हो। तैपनि नेपालका अर्थमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा गरेको 'नेपालको राष्ट्रवाद र भारतको आलोचना' ले नेपाली मिडियामा उल्लेख्य स्थान ओगटेको प्रसंगचाहिँ रोचक देखिन्छ। यस प्रसंगलाई नेपाली सत्तासीन राजनीतिकर्मीहरूले भारत भ्रमणमा रहँदा गर्ने गरेको चापलुसीको अर्को पाटोका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। हुन त नेपालका सत्तासीनहरूले नै सत्तामा रहँदा गरेको चापलुसी र सत्ताबाहिर रहँदा गर्ने गरेको आलोचनासँग पनि यो प्रसंगलाई जोडेर बुझ्न जरुरी हुन्छ।

यसै प्रसंगमा नेपालका २०४८ सालपछिका प्रधानमन्त्रीले प्रत्येकपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदा 'मोहर चढाउन' भारत भ्रमण गर्ने गरेको हामी नेपालीका लागि साधारण परिदृश्य थियो। त्यसैले, बालेन सरकारले अन्यथा गरेकोलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्ने, आलोचना गर्ने, समर्थन गर्ने आदि–इत्यादि कुरा नेपाली मिडियाको सामान्य 'बिजनेस' भएको छ आजकल। यसै कुरामा नेपालको 'इन्टेलिजेन्सिया' पनि पछि परेको देख्दिनँ।

त्यसैले, अर्थमन्त्रीको यो भनाइलाई धेरै कोणबाट विश्लेषण गर्न मलाई मन लागेको हो। वास्तवमा मैले केही समयअगाडि ‘नेपालमा राष्ट्रवाद’ शीर्षकमा एउटा छोटो आलेख सार्वजनिक गरेको थिएँ (यस आलेखको मूल अंश)। उक्त आलेखमा मैले नेपालको राष्ट्रियता र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विभिन्न कालखण्डमा विभक्त गरी ऐतिहासिक परिदृश्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। तर आजको प्रसंग फरक छ र यस फरक प्रसंगलाई फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको हुँ।

मलाई लाग्छ, भारतको वा अन्य कुनै नेपालका छिमेकीको विरोध नै नेपाली राष्ट्रियताको पहिचान हो भन्ने कुरा नितान्त गलत हो। यसलाई जुन दृष्टिकोणबाट हेरे पनि यो गलत कुरा नै हो। तर नेपालको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने पञ्चायती शासनको स्वर्णयुग २०२८–२९ सालताका राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित हुन 'ग्र्याजुएट कन्स्टिचुएन्सी' भन्ने गरिएको कोटाबाट छुट्याइएको दुई सिटमा निर्वाचित हुन धेरैले पञ्चायतविरोधी पर्चा छरेको, धेरैले भारतविरोधी पर्चा छरेको आदि–इत्यादि हुने गरेको भए पनि निर्वाचनपश्चात् रामराजा प्रसाद सिंहबाहेकका सबैले राजालाई मोहर राख्ने क्रममा आफ्नो खास परिचय सार्वजनिक गरेका र राजाबाट पुरस्कृत भएका दृष्टान्तहरू प्रायः सुन्न र पढ्न पाइन्थे। तर अबको परिस्थिति फरक छ। यसरी फकिने पनि कोही छैन, त्यसैले यत्तिकैमा पुरस्कृत हुने सम्भावना पनि न्यून छ।

मेरा विचारमा हालको समयमा नेपालको राष्ट्रवाद र नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पाटाहरूमध्येका प्रमुख पाटाहरूका बारेमा मेरो निम्नबमोजिम बुझाइ रहेको छ।

तीनतिर भारतले र उत्तरतिर हिमालयसहित चीनले घेरिएको भूपरिवेष्ठित राज्य हो नेपाल। नेपाल र भारतबीच करिब १७०० किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमा छ भने चीनतर्फको सीमा उच्च पहाडी शृङ्खलाले ढाकेको हुनाले प्रायः विकट नै छ। नेपाल क्षेत्रफल तथा जनसंख्याका हिसाबले विश्वका १०० ठूला राष्ट्रमा परे पनि चीन र भारतजस्ता विशाल देशहरूका बीचमा अचेटिएकाले कुनै जमानामा यस राज्यलाई 'दुई ढुंगाबीचको तरुल' का रूपमा हेरिन्थ्यो। तर अब परिस्थिति फेरिएको छ, ढुंगा बढेर तरुल च्यापिन थालेको भान हुन थालेको छ नेपालीहरूलाई।

चीनतर्फको नेपालको सीमा हाल विवादरहित भएको सरकारी दस्तावेजहरूले देखाउँछन् भने भारतसँगको पश्चिमी सिमानामा पर्ने कालापानी–लिम्पियाधुराको करिब ४०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले हडपेको, सुस्ताको केही क्षेत्रमा भारतले आफ्नो भनी दाबी गरेको तथा नेपाल–भारत सीमाका अन्य करिब ७० स्थानमा भारतद्वारा सीमा मिचिएको भनी केही सीमाविद्हरूले उल्लेख गरेकाले नेपाल–भारत सीमा विवादरहित हुन सकेको छैन।

चीनतर्फको विकटताका कारण नेपालको ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ भने सम्पूर्णजसो आयातित सामानहरू भारतकै बन्दरगाहबाट भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। यहाँसम्म कि चीनबाट आयात गरिने सामानहरूमध्ये अधिकांश सामान पनि भारत भएर नै नेपाल प्रवेश गर्दछन्। समग्रमा, नेपाल भारतमाथि पूरै निर्भर छ भन्दा कुनै अतिशयोक्ति होला जस्तो लाग्दैन।

नेपालबाट भारत निर्यात गरिने वस्तुहरू क्रमशः घट्ने क्रममा छन् भने भारतबाट आयात गरिने सामान बढ्ने क्रममा छन्। यहाँसम्म कि भारतमा बिजुलीको स्विच अफ गर्‍यो भने काठमाडौंमा भात नपाक्ने अवस्था छ। भारत नेपालको एक मात्र बिजनेस पार्टनर (व्यावसायिक साझेदार) हो, तर यो साझेदार नेपालका लागि सधैँ भरपर्दो भने देखिएन।

नेपालबाट निःशुल्क तथा निर्बाध रूपमा भारत निर्यात हुने एक मात्र वस्तु भनेको बाढीको पानी हो, तर उक्त पानीले भारतमा गर्ने गरेको जनधनको क्षतिका बाबजुद त्यसको कुशल व्यवस्थापनमा समेत भारत उदासीन देखिएको छ। तर यसरी नै निःशुल्क र निर्वाध रूपमा भारत निर्यात हुने हिउँदको पानीको भारतमा राम्रै व्यवस्थापन भएको पाइएको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न कालखण्डहरूमा नेपालको राष्ट्रियताको विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ।

करिब साठीको दशकको पूर्वसन्ध्यादेखि भारतद्वारा हडपिएको नेपालको सार्वभौम कालापानी–लिम्पियाधुरा भूमि नै फिर्ता ल्याउने प्रसंग, यो भूमि भारतको हो भनेर वक्तव्य दिने सरिता गिरी र सुजाता कोइरालाजस्ता नेपाली ‘नेतागण’को राष्ट्रवादको आफ्नै दृष्टिकोण होला, तर उनीहरू या त यो प्रसंगमा ज्ञान नभएका तर वक्तव्य दिने मूर्ख हुन् वा उनीहरू जुनसुकै राजनीतिक आस्था वा दलका भए पनि मेरो विचारमा उनीहरू नेपालविरोधी हुन्।

तर सत्तामा नहुँदा झन्डा बोकेर कालापानी क्षेत्रनजिक नारा लगाउन पुग्ने नेपाली तथाकथित वामपन्थीहरू पनि बहुचर्चित महाकाली सन्धिमार्फत नेपालको सार्वभौम महाकाली नदी र सो नदीले ओगटेको नेपालको सार्वभौम इलाका भारतलाई सुम्पिन पछि नपरेको, तर कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भनेर नेपालको नक्सामा समेट्न उद्यत् भएको देख्दा नेपालका राजनीतिज्ञहरूको नेपाल–भारत सम्बन्धमा एक होइन, अनेक आयामहरू हुने गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो भएन मलाई।

तर बिचरा नेपालीहरू यस्तालाई २४ क्यारेट सम्झेर पटक–पटक जिताइरहेको देख्दा नेपालीबाहेककालाई अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ।

नेपाली राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादीता : राणा शासनको अन्त्य

समयसँगै नेपालको राष्ट्रवाद वा राष्ट्रियता बदलिएको छ। राणा शासनको अन्त्य भएर त्रिभुवनको शाही शासनकालमा नेपालको भनिएको राष्ट्रवाद केही पढेलेखेका दरबारिया नेपालीहरूमा, भारत प्रवासमा बसेर नेपालको भलो चिताउने नेपाली विद्यार्थीहरू, सरकारी नोकरशाही र दरबारिया सिपाहीहरूमा सीमित थियो। सर्वसाधारण जनतासँगको सम्पर्कमा पो को आउँथ्यो र यस्तो कुराको विवेचना गर्न?

मोहन शमशेरको अन्तिम नौमहिने प्रधानमन्त्रीकालमा राणाहरूसँग भएको सबै चल सम्पत्ति भारत ओसार्न दिएकाले यो कुरा थाहा पाउने नेपालको दरबार र कांग्रेसीहरू यसको विरोधमा उभिए। पत्रपत्रिकामा यस्तो कुरा आउने कुरै भएन नेपालमा, तर नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले तथा नेपालको दरबारले समेत हुन सक्छ, केही हदसम्म यो विषयलाई विभिन्न गीत–संगीत बनाएर नेपालभर फैलाए।

सो समयको राष्ट्रवाद सो गीत गायनमा नै सीमित भएन होला। मध्यमवर्गीय नेपालीहरूलाई समेत यस्ता गीतका बोलले झस्काएको हुनुपर्दछ। यसले सर्वसाधारण नेपालीलाई एक किसिमले राणाविरोधीसँगै केही रूपमा भारतविरोधीसमेत बनाएको हुन सक्दछ। तर निम्नवर्गीय, निरक्षर व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहेको सो समयको नेपालमा यस्तो विचार माथिल्लो र मध्यम वर्गीय परिवारमा मात्र सीमित रहेको परिकल्पना गर्न सकिन्छ।

भारतीय राजदूत महाराजाकृष्ण रसगोत्रा सन् १९५४ तिरको नेपाल भ्रमणको प्रसंगमा विराटनगरमा भारतविरोधी यस्तो हल्ला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाका कार्यकर्ताहरूले माथिको इशारामा तथा प्रजा परिषद्का कार्यकर्ताहरूले फैलाएको जिकिर गर्छन्। यससँगै उनको भनाइमा नेपालको 'उपनिवेश' जस्तो रहेको नेपालको तराई हडप्ने भारतको मनसाय भएको कुरा समेत हल्लाको विषय भएको उल्लेख गर्दै नेपालको विरुद्धमा विषवमन गर्न पछि पर्दैनन्।

वास्तवमा २००७ सालमा नयाँ दिल्लीमा भएको सम्झौताबमोजिम श्री ३ विनाका मोहन शमशेरको प्रधानमन्त्रित्वमा गठित मन्त्रिमण्डलमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष रहेका मातृकाका बाबुलाई गृहमन्त्री बन्न गरिएको भारतीयसहितको आग्रहलाई मातृकाका बाबुले अस्वीकार गरेपछि निजकै भाइ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सो पद सहर्ष स्वीकार गरेको कुरा पुरुषोत्तम शमशेरले लेखेका छन्।

मातृकाप्रसाद कोइरालाको यो अस्वीकारोक्ति आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाएको कारण भएको तथा राणाहरूलाई तिनीहरूको चल सम्पत्ति भारत लैजान दिने कुरामा समेत निजको सहमति नभएकाले भएको मेरो अनुमान छ। त्यसैले, भारतविरोधी गतिविधिमा मातृकाका बाबुको पनि साथ रहेको हुन सक्दछ भन्ने मेरो विचार छ।

साथै, यस्तो भारतविरोधी काम विदेशी पैसा (चीन) मा कांग्रेसी र प्रजा परिषद्का कार्यकर्ताहरूले गरेको हुन सक्ने कुरा रसगोत्राद्वारा उद्धृत गरिएको पण्डित नेहरूको चिट्ठीमा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ। भारतीयहरूको छरछिमेक डिप्लोमेसी (कूटनीति)को स्तर आजका दिनसम्म त यस्तो तल्लो स्तरको छ भने १९५४ मा कस्तो थियो होला? त्यसैले, भारतविरोधी अभिव्यक्तिमार्फत नै नेपालीहरूको राष्ट्रवादको मापन गरिनु कुनै अचम्मको कुरा भएन सो समयका लागि।

सातसालपछिको तथाकथित प्रजातान्त्रिक काल

२००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री भएदेखि नै मातृकाका बाबुले पण्डित नेहरूसँग सल्लाह लिने गरेको, तर सो सल्लाहबमोजिम काम नगरेको कुरा नेहरूले उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसैले रसगोत्रा भारतमा मातृकाका बाबुलाई सल्लाह दिने पण्डित नेहरूबाहेक भारतका अन्य राजनीतिक दलका, पण्डित नेहरूको विपक्षका नेताहरू पनि हुन सक्ने कुरामा अनभिज्ञ जस्तै देखिन्छन्।

त्यसैले त सो समयमा हुने गरेको भारतविरोधी क्रियाकलापमा चीनलाई संकेत गर्दै विदेशी पैसाको मात्र जिक्र गर्छन्। नेपालीहरू 'हाम्रो पुरानो समझदारीबमोजिम काम गर्न इच्छुक छैनन्' भने सो समझदारीमा संशोधन गर्नु उचित हुन्छ भनी नेहरूले राजा त्रिभुवनलाई २१ जुन १९५२ मा लेखेको चिट्ठीको कुरा समेत रसगोत्राले उल्लेख गरेका छन्।

यस्तो पुरानो समझदारी चाहिँ के–के होलान्? मेरो विचारमा यो समझदारी भनेको नेपालका राजा दिल्लीको हैदरावाद हाउसमा तीन महिना प्रवासमा रहँदाको कुरा हुन सक्दछ। यो समझदारीभित्र केही कुराहरू कांग्रेसलाई मन नपर्ने, केही तत्कालीन युवराजाधिराज महेन्द्रलाई मन नपर्ने परेको मेरो बुझाइ छ। र हैदरावाद हाउसमा भएका तिनै समझदारीहरू पछि गएर नेपाल–भारतबीच विकसित भएका तीतो सम्बन्धको जगमा रहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ।

तर पण्डित नेहरूले भनेझैँ, हामी न भूगोल बदल्न सक्छौँ, न इतिहास। त्यसैले नेपाल र भारत दुई देशका जनाबीच घनिष्टतम मित्रता हुँदाहुँदै पनि सरकारी तहमा विभिन्न आरोह–अवरोहको सामना गरिरहेका छौँ। नेपालीको राष्ट्रवादले भारत सरकारसँगको दूरी बढाउन सघाएको भान हुन्छ भने कहिलेकाहीँ भारतको 'सुरक्षा चासो'ले अग्रभागमा रहेर यो समस्या झन् अल्झाउने गरेको मेरो विचार छ।

रसगोत्राका विचारमा नेहरू नेपालप्रति एकदमै सहानुभूति राख्ने भारतीय नेता थिए। त्यसै कारण नेपाली सैनिकलाई तालिम दिन काठमाडौंमा भारतीय सैनिक मिसन तथा नेपाल–चीन सीमामा भारतीय सैनिक तैनाथ गरिएको हो भन्ने कुरा नेपालीलाई पच्न गाह्रो हुने कुरा हो भन्ने मेरो विचार छ। यो सन् १९५१ को दिल्ली सम्झौताको एक अंश भएको र नेपाली कांग्रेस उक्त दिल्ली सम्झौताको साझेदार भएकाले नेपाली कांग्रेसको पनि यसमा समर्थन रहेको मेरो बुझाइ छ।

त्यसैले, सो समयको नेपालको राष्ट्रियता यसैको सेरोफेरोमा मैले बुझेको छु। तर यसमा म पण्डित नेहरूको नेपालप्रेम भने देख्दिनँ।

तर २००८ मा निर्माण गरी लागू गरिएको नेपालको नागरिकतासम्बन्धी नेपाली कानुन निर्माण भएर लागू भएसँगै यो विषयमा पहुँच हुने नेपाली नागरिकहरू केही हदसम्म दरबारविरोधी हुनु र सोही हदसम्म भारतविरोधी हुनु असामान्य कुरा होइन। त्यसैले, उक्त समयको नेपालको राष्ट्रवाद यसैको सेरोफेरोमा भारतविरोधी हुनु पनि असामान्य जस्तो लाग्दैन।

तर नेपालका वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणित गरिएको नेपालको नागरिकतासम्बन्धी दस्तावेज मुख्यतया नेपालको सिमानाभित्र मात्र सीमित भएको पाइएकाले नेपालको राष्ट्रवादमा केही ‘म्याच्युरिटी’ आएको मैले अनुमान गरेको छु। यसले आजको समयमा ‘केवल भारतको विरोध’ नेपाली राष्ट्रियताको सूचकका रूपमा नरहेको मेरो बुझाइ छ। नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले हालसालै दिल्लीमा दिएको यस विषयको अभिव्यक्ति पनि मैले यसैको सेरोफेरोमा बुझेको छु।

राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद

राजा महेन्द्रको राज्यकाल २०११–२०२८ का १७ वर्षमा नेपालको राष्ट्रियताको परिभाषा अलग रूपमा गरियो। मेरो विचारमा यस राष्ट्रियतामा युवराज महेन्द्रले दिल्ली प्रवासका क्रममा प्राप्त गरेको ‘ज्ञान’ले समेत ठूलो भूमिका खेलेको हुन सक्छ।

राष्ट्रियता सो समयमा नेपाली कांग्रेस र भारतप्रतिको राजाको अविश्वासबाट सुरु भएको थियो। सो क्रममा त्यो समयको राष्ट्रियताभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना, नेपाली भाषाको प्रचार, नेपाली भाषामा पढाइ, नेपालभित्रैबाट देशको एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म पुग्न सक्ने बाटाघाटाको निर्माण, नेपालको सुरक्षामा नेपालीको सहभागिता र सबैभन्दा मुख्य, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतत्‌मा चिनाउने काम थिए। यी सबैको केन्द्रमा नेपाललाई भारतको चंगुलबाट मुक्त गर्ने राजा महेन्द्रको चासो थियो।

तर यति हुँदाहुँदै पनि भारतलाई गण्डकी नदी र कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ४०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र नजरानास्वरूप बुझाउने काम भयो। सो समयमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको राजनीतिक दूरदृष्टि नभएकाले नाम मात्रको प्रजातन्त्रमा सत्ता पाउने लोभले निजहरूले खासै राष्ट्रवादी भूमिका खेल्न सकेनन्।

पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरणबाट र राजा महेन्द्रले नेपालको भाषिक तथा अन्य कनेक्टिभिटीका हिसाबले नेपालको एकीकरण गरी आफ्नो–आफ्नो पालाको राष्ट्रियता प्रदर्शन गरे। यो समयमा नेपाली सामान्य जनताको राष्ट्रियता राजभक्ति तथा देशभक्तिका रूपमा देखियो। तर राजनीतिक दलहरू केवल दलीय राजनीतिमा राष्ट्रियता देख्ने गर्थे भने प्रायः पढेलेखेका शिक्षित नेपालीहरू दलीय राजनीतिलाई पनि देशभक्तिसँग जोडेर बुझ्ने गर्थे।

रसगोत्रा लेख्छन्, सन् ६० को दशकको सुरुमा चीन–भारत लडाइँ हुने ताक र तत्काल लडाइँपछि नेपाल पूरै चीनतिर ढल्केको थियो, तर १९६५ मा भारत–पाकिस्तान लडाइँको अन्त्यमा नेपाल पूरै भारततिर रहेको थियो। तर रसगोत्रा भारत–चीन लडाइँ सुरु हुनुभन्दा केही पूर्व केही समयका लागि भारतले नेपालमाथि गरेको पहिलो आर्थिक नाकाबन्दीबारे उल्लेख गर्न चाहँदैनन्।

धन्न नेपालीहरूले भारतको यस्तो अनैतिक कदमका कारण भारत–चीन लडाइँ बहिष्कार गरेनन्। तर आजको परिस्थितिमा मेरो विचारमा भारतको कुनै पनि अर्को देशसँगको लडाइँमा नेपालले भारतको पक्ष नलिएर अर्काको पक्ष लिनै सक्दैन, किनभने भारतको तर्फबाट धेरै नेपालीहरू रणमैदानको अग्रभागमा हुन्छन्। त्यसैले भारतसँग भएको कुनै पनि लडाइँमा भारतीयहरूको नेपालीहरू भारतपरस्त भए भन्ने गुनासो एकदमै अपत्यारिलो, नितान्त गलत र आधारहीन छ।

किनभने नेपाल सबै नेपालीको सुरक्षा चाहन्छ र भारतीय रणमैदानमा रहेका नेपालीहरू नेपाल आमाकै सन्तान हुन् भन्ने कुरामा दुई मत राख्न सक्दैन। त्यसैले यो मामिलामा नेपालको राष्ट्रियता भारतीयहरूको राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा विकास हुन सक्ने युद्धको माहोलमा नेपालले सके युद्ध रोक्ने कूटनीति अँगाल्ने हो, नत्र भारतको पक्षमा बस्ने हो। नेपालको लागि अर्को विकल्प छैन। नेपालीको राष्ट्रियता नै यही हो।

त्यसैले भारतको माथि उल्लिखित गुनासोलाई नेपाली नेतागणले भारतीय शासकहरूलाई ‘पुरानै शैलीमा चाकडी गरेनन्’ भन्ने मात्र मैले बुझेको छु। त्यसैले यस विषयसँग नेपालको राष्ट्रवादको कुनै साइनो म देख्दिनँ।

सशस्त्र लडाइँ भनेको भारतको कुनै अर्को देशसँग भएको क्रिकेट म्याचमा भारतलाई समर्थन नगरेर विरोधीलाई समर्थन गरेजस्तो पक्कै होइन। क्रिकेट म्याच र वास्तविक लडाइँमा भएको यो अन्तर बुझ्न म तमाम भारतीयहरूलाई आग्रह गर्दछु।

सन् १९७० को दशकमा रसगोत्रा नेपालको राजदूत नियुक्त भएपछि नेपालबारे जानकारी दिने क्रममा नेपालका महाराजालगायत नेपाली शासकहरू भारतविरोधी भएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी स्वयंले 'नेपालीहरू हाम्रो मित्र होइनन्, त्यसैले नेपालप्रति कडा भएर व्यवहार गर्नू' भन्ने आदेश पटक–पटक दिएको कुरा समेत गैरकूटनीतिक पारामा उल्लेख गरेका छन् रसगोत्राले।

यसको मतलब नेपालको तत्कालीन राष्ट्रियता भारतलाई चित्त नबुझ्ने किसिमको भएको देखिन्छ। यो कुराको जगमा नेपाल–चीन सीमाबाट भारतीय सैनिक पोस्टहरू नेपालद्वारा हटाइएको विषय रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। यसैको झोंकमा भारतले नेपालमाथि दोस्रो पटक (२०२७ सालमा) आर्थिक नाकाबन्दी लगायो।

यस नाकाबन्दीका कारण नेपालीहरूले, खास गरेर पहाडमा बस्ने नेपालीहरूले, प्रशस्त दुःख पाए। तर भारतीयहरू नेपालमा चीनको हस्तक्षेप भएकाले नेपालीहरू भारतविरोधी भएको देख्छन् वा भनौँ, भारतीय मिडिया यस्तो कथामा विश्वास गर्दछ।

भारतले नेपालविरोधी खेल खेलेको समयमा उपयुक्त अवसर ठानी चीनले पनि केही खेल खेल्ने मौका पक्कै पायो होला। तर नेपालीलाई भारतविरोधी बनाउने कुराको जगमा त भारतद्वारा पटक–पटक नेपालमाथि लगाइएका आर्थिक नाकाबन्दीलाई नै जानुपर्ने मेरो धारणा छ।

राजा महेन्द्रको अवसानपछि नेपालको शासन व्यवस्थामा राजा महेन्द्रको पालामा दलवदलु कांग्रेसले पाएको शासनसत्ताको जिम्मेवारी वा भनौँ, मान–सम्मान राजा वीरेन्द्रका पालामा नेपालका तथाकथित कम्युनिस्टले पाएको कुरामा भारतको चित्तदुखाइ रहेको वा भनौँ, यस्तो परिवर्तनको खाका २०२७ अगाडि नै निर्माण भइसकेको भन्ने अर्थसमेत लगाउन सकिन्छ।

तर २०२७ सालको नाकाबन्दी त भारतले नेपालमाथि लगाएको हो नि! यसबाट नेपालीहरूको दोस्ती भारतप्रति नबढ्ने कुरा स्वाभाविक नै भयो नि, होइन र? यसरी नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालीहरू भारतविरोधी भए भन्ने कुरा त अस्वाभाविक देखिँदैन नि। यसमा चीनको के योगदान देखिन्छ र?

सन १९९० पछिको नेपालको राष्ट्रवादः

सन १९९० सालपछि नेपालमा राजनीतिक दलहरूले, खास गरेर नेपालका तथाकथित वामपन्थी दलहरूले आफू सत्तामा नभएको समयमा नेपाल–भारतबीच विवादित भनी भारतले विवाद गरेका सुस्ता र कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा समय–समयमा कालो झण्डा देखाउने कार्यमा आफ्नो राष्ट्रियताको प्रदर्शन गर्थे। यो क्रम वामपन्थी दलहरूमा बढी प्रचलित थियो। नेपाली कांग्रेसले यसबारेमा ज्यादा चासो लिएको देखिएन भने दरबार यो झन्झटमा पर्न चाहँदैनथ्यो र वास्तवमा नेपालको दरबार तथा कांग्रेसले यो कुरालाई यदाकदा निरुत्साहित गरेको पाइयो।

सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दी सबैभन्दा असरदार भएको मैले बुझेको छु। यसका विभिन्न कारणहरूमध्ये प्रमुख कारण सो समयको विकसित र प्रभावकारी सञ्चार माध्यम हो। यो भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी भारतीय सरकारले लगाएको होइन भनी भारतीय सरकारी तथा अन्य भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रचार गर्ने गरेका छन्। यो कुरा विश्वासलाग्दो छैन। तर, जसले यो नाकाबन्दी लगाएको भए पनि यो नाकाबन्दी नेपालीविरोधी हुनुका साथै सबैभन्दा भारतविरोधी कार्य भएको मेरो ठम्याइ छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा भारतको सुरक्षामा खलल गर्न सक्ने मैले अनुमान गरेको छु। तर भारतमा यसैलाई भारतीय राष्ट्रवाद भएको देखिएको छ। यो नाकाबन्दीले भारतीयहरू भारतीय सीमामा रक्षक रहेका पहाडी नेपालीहरूलाई चिढाएर केही तराइवासी नेपालीहरूलाई खुसी पार्नु नै आफ्नो राष्ट्रवाद देख्छन्। भारतीय राजदूत रञ्जित रे नेपालीहरू भारतविरोधी हुनुमा केवल चीनको चलखेल देख्छन्, भारतले पटक–पटक नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी देख्दैनन्।

हालको नेपालको राष्ट्रवाद

हाल नेपालमा नेपालको राष्ट्रवादलाई कसैले विगतका राजासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् भने कसैले भारतसँग कुनै व्यवहार नै नगर्नुलाई राष्ट्रवाद देख्छन्। अर्काथरीले भारतले मागेअनुसारको दिने नीति नै नेपालको राष्ट्रवाद भएको कुरा घुमाउरो पारामा उल्लेख गर्ने गरेका छन्। अर्काथरी राष्ट्रवादीहरू भारतद्वारा मिचिएका नेपालका भूभाग सके सेनाको प्रयोगद्वारा फिर्ता गर्ने, सो नसके नक्सामा मात्र भए पनि नेपालभित्र देखाएर भारतविरोधी भएको राजनीति गर्न उद्यत् छन्। कोही नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्‌को अधिकतम परिमाण भारत निर्यात गर्नुलाई नेपालको राष्ट्रवाद भएको ठान्छन् भने अर्काथरी खेर जाने जलविद्युत् पनि भारत निर्यात गर्नु हुन्न भन्ने कुरालाई राष्ट्रवाद भएको देख्छन्। बाढी व्यवस्थापनको कुरा गर्दा कोही राष्ट्रवादीहरू नेपालको बाढीलाई यथावस्थामा बग्न दिनुलाई राष्ट्रवाद देख्छन् भने अर्काथरी राष्ट्रवादीहरू नेपालका कोशी, गण्डकी, कर्णाली लगायतका सबै खोलानाला कौडीको मोलमा वा निःशुल्क भारतलाई दिनुलाई राष्ट्रवाद देख्छन्। त्यो गर्न नसके नेपालका जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको नाम दिई निःशुल्क भारतलाई दिनुलाई आफ्नो राष्ट्रवाद भएको देख्छन्। त के हो त आजको दिनको नेपालको राष्ट्रवाद?

पहाडी मूलका नेपालीहरू भारतीय सीमाको रक्षाका लागि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर रणमैदानमा खटिएका छन्, तर भारतको सरकारले यसको खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन। यो कुरा भारतले नेपालमाथि पटक–पटक लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले नै प्रमाणित गरिसकेको छ। भारतका सबै ठूला नेताहरूले भारतमा राज्य सञ्चालन गरेको अवधिमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएका छन्। तर भारतीय सरकार नेपालका केही तराईवासी अवसरवादीहरूलाई भारतीय सीमा रक्षाका लागि ज्यान दिन पछि नपर्ने पहाडी मूलका नेपालीभन्दा पनि ज्यादा भारत समर्थक भएको देखाउन तल्लीन रहेका छन्। भारतीय सीमा रक्षामा खटिएका नेपालीहरू जसरी भारतीय सीमा रक्षाको सवालमा आफ्नो दायित्वमा अडिग छन्, त्यत्तिकै नेपाली हुनुमा गर्व गर्छन् र यसैमा उनीहरूको नेपालप्रतिको राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रियता झल्किन्छ। तर भारत सरकार तिनै भारतीय सीमा रक्षक नेपालीहरू तथा तिनीहरूका परिवारलाई चरम दुःख दिने गरी आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन कहिल्यै पछि परेको छैन।

नेपाल–भारत सिमानाका धेरै स्थानमा भारतले नेपालभित्र बाढी पसाउने गरी लक्ष्मणपुर बराजलगायतका नेपालविरोधी पानी थुन्ने संरचनाहरूको निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएकाले त्यस्ता गैरकानुनी संरचनाहरूका कारण नेपालको तराईका बहुमूल्य खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत भएका छन्। तर नेपालका सरकारहरू यस्तो संवेदनशील विषय भारतसमक्ष आधिकारिक रूपमा राख्नसमेत असमर्थ देखिन्छन्। यही होला ती सरकारहरू र सो सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूको हैसियत र राष्ट्रियता।

कोशी–गण्डकी नदी दान गरेको वा बेचेको प्रसङ्गः सन् २०१० सालमा भएको कोशी बराज सम्झौता प्रथमतः भारतको बाढी नियन्त्रणका लागि निर्माण गर्ने भनेर भारतको सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ, तर प्राविधिक रूपमा बराजबाट बाढीको समयमा बाढी नियन्त्रण सम्भव हुँदैन। त्यसैले यो संरचनाको उद्देश्य मुख्यतः बिहारीलाई भारत सरकारले झुक्याउन गरेको प्रयास हो। तर बिहारीहरू पनि यसैका सेरोफेरोमा दङ्ग देखिन्छन्। जहाँसम्म नेपाल–भारतको सम्झौताको कुरा छ, यो सम्झौता नेपालका राजा त्रिभुवनले उनलाई भारतले नेपालको वास्तविक राजा बनाइदिएबापत दिएको बकसिस हो। यस्तो बकसिसमा कुनै सर्त हुँदैन। तर यस्तो बकसिसको कानुनी आधार पनि हुँदैन। जर्ज अरवेलले कोही–कोही अरूभन्दा बढी बराबर हुन्छन् भनेझैँ भारत नेपालभन्दा ज्यादा बराबर भएकाले यो सम्भव भएको हो भन्ने देख्न गाह्रो छैन।

तर जहाँसम्म गण्डकको प्रसंग छ, यो सन्धि २०१६ सालमा नेपालमा पोलिआर्खी भएको समयमा गरिएको हो। यस सन्धिको कन्टेन्ट हेर्दा नेपालका दुवै सरकारहरूले भारतलाई खुसी पार्न यो सम्झौता गरेको स्पष्ट हुन्छ। यो सम्झौताको सबैभन्दा हास्यास्पद कुरा के छ भने यस सम्झौताको अनुसूचीमा नेपालले भारतलाई हिउँदका महिनामा ठूलै परिमाणमा पानी उपलब्ध गराउने निश्चित गरेको छ, तर नदीमा सो परिमाणमा पानी आएन भने नेपालले कहाँबाट ल्याएर भारतलाई सम्झौताबमोजिम नपुग पानी दिन्छ? यस्तो कुराको हास्यास्पदता एउटा पाटो हो भने अर्को पाटो यसको वैधानिकता हो। यसको तेस्रो पाटोले उक्त समयमा नेपालका शासकहरू कत्रो ठूलो दबाबमा रहेछन् भन्ने स्पष्ट पार्छ। यो पनि नेपालीहरूको राष्ट्रवाद नै होला!

टनकपुरसहित महाकाली नदीलगायतका नेपाली सार्वभौम भूभाग बेचेको वा दान गरेको बारेमा मैले पटक–पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकाले यो प्रसंगमा म यस आलेखमा अडिन चाहिनँ। तर यस सन्धिमा पनि त सो समयका नेपाली शासक–प्रशासकले आफ्नो राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादिता दर्शाउने नै कार्य गरेका होलान् नि। त्यसैले त नेपालीहरूले उक्त शासक–प्रशासकहरूलाई निर्वाचनमा पटक–पटक जिताएका होलान् नि?

नेपालका नदीहरूमा भारतीय सरकारी वा अन्य भारतीय कम्पनीहरूलाई भारतका लागि विकास संरचना निर्माण गर्न सहुलियतसमेत दिने गरी गरिएका ‘गोप्य’ “आयोजना विकास सम्झौताहरू” को प्रसंग र यसैमा गाँसिएको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न दिएको अनुमतिपत्र र यससँग सम्बन्धित ‘गोप्य’ सरकारी दस्तावेजहरूको प्रसंग एकदमै चाखलाग्दो छ। भारतको सरकारी निकायले नेपालको सरकारी निकायलाई नेपालमा आयोजना निर्माण गर्नेबारेमा पेस गरेको सरकारी दस्तावेज के–के कारणले ‘गोप्य’ हुनुपर्दछ वा हुन सक्दछ? नेपाल सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा भ्याट छुटबापत नेपाली लगानीकर्तालाई उक्त सुविधा दिन नपर्ने हुँदा भारतीयहरूलाई उक्त सुविधा किन दिनुपरेको होला? के नेपाल सरकार नेपालमा उत्पादित बिजुली नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो होस् भन्ने चाहन्छ? चाहन त के चाहन्छ, मलाई थाहा छैन, तर यस व्यवस्थाले यही प्रमाणित गर्दछ। अझ नेपालमा लगानी गरेर नियमन गरिएको पानी भारतलाई निःशुल्क दिन नेपाल सरकारहरूले गरेका प्रपञ्च गनी नसक्नु र भनी नसक्नु छ। यसमा पनि नेपालका केही ब्युरोक्र्याटहरू नेपालले भारतीय लगानीकर्तासँग नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको फ्री सेयर माग्न नहुने तर्क गर्छन्। पश्चिम सेतीको प्रसंगमा ‘गोप्य दस्तावेज’ को मूल उद्देश्य यस आयोजनाद्वारा नियमन गरिएको पानी कुलेखानी आयोजनाद्वारा नियमन गरिएको पानी खुसुक्क भारतलाई दिने प्रपञ्च गरेजस्तै हो भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन। अन्यथा गोप्यताको प्रयोजन के?

राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादिताले राष्ट्रलाई भौतिक, कूटनीतिक वा अन्य प्रकारको फाइदा पुर्‍याएको हुनुपर्छ। राष्ट्रियताले न्यूनतम पनि राष्ट्रलाई तत्कालका लागि वा दीर्घकालमा कुनै पनि प्रकारको हानि–नोक्सानी पुर्‍याउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ। नेपालको र नेपालीको राष्ट्रियताले पनि यो कुराको ग्यारेन्टी गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसैले नेपाली शासक, प्रशासक वा अन्य कसैले पनि आफ्नो कुनै पनि क्रियाकलापबाट राष्ट्रलाई कुनै पनि प्रकारको हानि–नोक्सानी पुग्दैन भन्ने ग्यारेन्टी भएमा मात्र उक्त कार्य राष्ट्रवादी भएको ठहर्छ। अन्यथा भएको राष्ट्रवाद मुर्दाले लगाएको लिपिस्टिक बराबर हुन्छ।