दमौली : तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । आयोजनाको जलाशय निर्माणका लागि डुबान क्षेत्रमा रहेका रुख व्यवस्थापन गर्न आयोजना कार्यालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग परामर्श र समन्वय अघि बढाएको हो ।

जलाशय क्षेत्रभित्र पर्ने २५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिसँग आयोजनाले पहिलो चरणको परामर्श बैठक सम्पन्न गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय तनहुँको समन्वयमा आयोजित बैठकमा जलाशय क्षेत्रमा रहेका रुखको गणना, छपान तथा कटानसम्बन्धी प्रक्रिया र त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने विधिबारे छलफल गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

बैठकमा जलाशय क्षेत्रमा रहेका रुखको पहिचान तथा गणनादेखि कटानसम्मका काम कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सामुदायिक वनका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराइएको थियो । त्यसैगरी रुख गणना, छपान र कटानका क्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको भूमिका, सहभागिता तथा आयोजनासँग गर्नुपर्ने आवश्यक समन्वयका विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जलाशय क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानको काम व्यवस्थित र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग परामर्श सुरु गरिएको जानकारी दिए । वन क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको सहभागिता र समन्वयलाई विशेष महत्त्व दिइएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार जलाशय क्षेत्रमा पर्ने वन व्यवस्थापन आयोजनाको निर्माण प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । त्यसैले रुख गणना, छपान तथा कटानका सबै काम प्रचलित वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउनुपर्नेछ । यसका लागि सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सुरुदेखि नै सहभागी गराउने नीति आयोजनाले लिएको छ ।

परामर्श बैठकमा रुख कटानका क्रममा उपभोक्ता समूहले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, आवश्यक समन्वय र प्रक्रियागत व्यवस्थाबारे पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा उठेका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए ।

१४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा जलाशय क्षेत्रको वन व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा रहेको छ । जलाशय निर्माणसँग जोडिएको रुख कटान प्रक्रिया अघि बढेसँगै आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्र व्यवस्थापनको कामले पनि गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, डिभिजन वन कार्यालय र आयोजना कार्यालयबीचको समन्वयलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।