काठमाडौं : दक्षिण एसियाले ठूलो युवा तथा काम गर्ने उमेरको जनसंख्यालाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने अवसर गुम्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएको विश्व बैंकले औँल्याएको छ। काम गर्ने उमेरको जनसंख्या उच्चतम बिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्न अब एक दशकभन्दा कम समय बाँकी रहेकाले रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विस्तारमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बैंकले जनाएको छ।

विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘दक्षिण एसियामा जनसांख्यिकीय परिवर्तन : विकासका लागि अनुकूलताबाट प्रतिकूलतातर्फ’  प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाको जनसांख्यिकीय परिवर्तनले आर्थिक विकासमा पुर्‍याउँदै आएको योगदान क्रमशः घट्दै जाने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा हाल १ अर्ब १७ करोड काम गर्ने उमेरको जनसंख्या छ। तर, आगामी एक दशकभित्र यो जनसंख्या उच्चतम बिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्नेछ। सन् २०४९ सम्म दक्षिण एसियाको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

जनसांख्यिकीय लाभांशले आर्थिक वृद्धिमा योगदान

विश्व बैंकका अनुसार सन् २००० यता काम गर्ने उमेरको जनसंख्यामा वृद्धि हुँदा दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) विस्तारमा वार्षिक ०.४ प्रतिशत र श्रम उत्पादकत्व वृद्धिमा १.१ प्रतिशत योगदान पुगेको छ।

तर, जनसंख्याको उमेर संरचनामा परिवर्तन तीव्र हुँदै जाँदा आगामी वर्षमा जनसांख्यिकीय लाभांशबाट प्राप्त हुने आर्थिक योगदान घट्नेछ। सन् २०५० सम्म जीडीपी वृद्धिमा जनसांख्यिकीय योगदान वार्षिक ०.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र विकासको तुलनात्मक रूपमा प्रारम्भिक चरणमै वृद्ध हुँदै गएको बताएका छन्।

उनका अनुसार दक्षिण एसियाले अन्य उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको तुलनामा कम प्रतिव्यक्ति आयमै वृद्ध जनसंख्या भएको अवस्थामा प्रवेश गर्न लागेको छ। औसत विकासशील अर्थतन्त्रलाई वृद्ध जनसंख्या भएको अवस्थामा पुग्न ३२ वर्ष लाग्ने गरेकोमा दक्षिण एसियाले २५ वर्षमै उक्त संक्रमण पार गर्नेछ।

रोजगारीको अभावले लाभांश उपयोगमा चुनौती

दक्षिण एसियामा जनसांख्यिकीय लाभांश उपयोग गर्न रोजगारीको अवस्था प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

विश्व बैंकका अनुसार काम गर्ने उमेरको जनसंख्यामध्ये केवल ६० प्रतिशत मात्र रोजगारीमा छन्। रोजगारीमा रहेका ८८ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जहाँ न्यून आम्दानी र रोजगारीको असुरक्षा बढी छ।

स्वस्थ, दक्ष र उत्पादनशील जनशक्ति निर्माण गर्न नसके तथा पर्याप्त र राम्रो पारिश्रमिकसहितका रोजगारी सिर्जना गर्न नसके दक्षिण एसियाले ठूलो काम गर्ने उमेरको जनसंख्याबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन नसक्ने प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ।

विश्व बैंकले साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच विस्तार, नियमनलाई सहज बनाउने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने, सीप विकासमा लगानी बढाउने र महिलाको रोजगारीमा रहेका अवरोध हटाउने नीतिहरू अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ।

वृद्ध जनसंख्याका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कमजोर

दक्षिण एसियामा मानिसको औसत आयु बढ्दै गए पनि स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन हेरचाह र पेन्सन प्रणाली वृद्ध जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम नरहेको विश्व बैंकले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने उमेरको जनसंख्यामध्ये केवल १७ प्रतिशतले पेन्सन योजनामा योगदान गर्छन्। वृद्ध जनसंख्यामध्ये १० प्रतिशतले मात्र पेन्सन सुविधा पाउँछन्, जुन विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा न्यून पहुँच हो।

विश्व बैंकले जनसांख्यिकीय लाभांशको पहिलो चरणमा युवा जनशक्तिलाई उत्पादनशील बनाउने र दोस्रो चरणमा स्वस्थ वृद्ध जनसंख्यालाई अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्षम बनाउने नीतिमा जोड दिएको छ।

यसका लागि स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन हेरचाह, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने र बचत तथा लगानी विस्तार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालका लागि नीतिगत चुनौती

दक्षिण एसियाको जनसांख्यिकीय परिवर्तनसम्बन्धी विश्व बैंकको निष्कर्ष नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण नीतिगत सन्देश हो। युवा जनशक्तिको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, महिलाको श्रम सहभागिता र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख चुनौती हुन्।

काम गर्ने उमेरको जनसंख्या क्रमशः घट्दै जाने र वृद्ध जनसंख्या बढ्दै जाने अवस्थामा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न नसके जनसांख्यिकीय लाभांश आर्थिक अवसरको सट्टा दीर्घकालीन चुनौतीमा परिणत हुन सक्छ।

विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई जनसांख्यिकीय परिवर्तनको पहिलो लाभांश उपयोग गर्दै वृद्ध जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन प्रणाली तयार गर्न अहिले नै नीतिगत तथा संस्थागत सुधार अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।

नेपालका लागि पनि युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनशील रोजगारीमा आबद्ध गराउने र भविष्यमा वृद्ध जनसंख्याको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।