काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापार नियमनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, विद्युत् निर्यात, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा क्षेत्रीय सहकार्य बढाउनेसम्मका काम अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयले २०८३ कात्तिक १ देखि १५ गतेसम्मका प्रमुख गतिविधि सार्वजनिक गर्दै विद्युत् व्यापारको नियमनका लागि विद्युत् विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जनाएको छ।

नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको र आन्तरिक खपतभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको सन्दर्भमा विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको छ।

कोशी करिडोर प्रसारण लाइन २१ दिनमै अस्थायी रूपमा सञ्चालन

गत असोज १९ गतेको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त कोशी करिडोरको २२० केभी प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आपत्कालीन पुनःस्थापना प्रणाली (ईआरएस) टावर प्रयोग गरी २१ दिनभित्र अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त प्रसारण लाइन पुनःस्थापनापछि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा १०० मेगावाट विद्युत् पुनः प्रवाह भएको छ। स्थायी टावर निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रसारण लाइन नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ।

असोजमा भारततर्फ ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज महिनामा भारततर्फ ६३ करोड ३१ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरेको छ। उक्त विद्युत् बिक्रीबाट ५ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढीपहिरोका कारण केही जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन प्रभावित भएको अवस्थामा पनि विद्युत् निर्यातबाट उल्लेख्य आम्दानी भएको छ। विद्युत् उत्पादन क्षमता र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार विस्तारसँगै नेपालले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारबाट थप लाभ लिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

प्रमुख राजमार्गमा पहिलोपटक पहिरोको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले कात्तिक १२ गतेदेखि आफ्नो पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत नेपालका प्रमुख राजमार्गमा पहिलोपटक पहिरोको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना जारी गरेको छ।

यस प्रणालीले पहिरोको सम्भावित जोखिमबारे समयमै जानकारी उपलब्ध गराई यात्रु, यातायात व्यवसायी, चालक तथा सम्बन्धित निकायलाई सतर्क गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले आगामी दिनमा पहिरो पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवामा थप सुधार गर्ने जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणमा क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्ताव

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि, उपग्रह तथ्याङ्क आदानप्रदान, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्न आह्वान गरेका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले हालैको विपद्बाट करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ४.५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई जलवायु तथा बहुप्रकोप जोखिमसम्बन्धी क्षेत्रीय अनुसन्धान र ज्ञान आदानप्रदान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न तयार रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

मुगुमा १३३ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न

मुगु जिल्ला तथा आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन १३३ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सबस्टेसनमा कुल १५४.५ एमभीए क्षमता रहेको छ। यसमा ३३/११ केभीका ट्रान्सफर्मर तथा ११ केभीका पावर फिडर जडान गरिएको छ।

सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएसँगै मुगु तथा आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका यी गतिविधिले विद्युत् व्यापारको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, प्रसारण पूर्वाधारको पुनःस्थापना र विस्तार, विद्युत् निर्यात प्रवर्द्धन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखाउँछन्।