- नेपालको जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसर २०४७ सम्म, वृद्ध समाज बन्ने २०५९ मा : विश्व बैंक

- जीडीपीको एक चौथाइ रेमिट्यान्समा निर्भर, तर फर्किएका श्रमिकले स्वदेशमा उत्पादकत्व बढाउन सकेनन्

• - ६५ वर्षमाथिका ९१ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा, पेन्सन प्रणालीबाहिर

काठमाडौं : नेपालले जनसांख्यिकीय लाभांश उपयोग गर्ने अवसर दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा केही लामो समय पाउने भए पनि रोजगारीको कमजोर आधार, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सीमितताले त्यसको लाभ हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको विश्व बैंकले औँल्याएको छ।

विश्व बैंकको ‘दक्षिण एसियामा जनसांख्यिकीय परिवर्तन : विकासका लागि अनुकूलताबाट प्रतिकूलतातर्फ’  प्रतिवेदनको नेपालसम्बन्धी छुट्टै विवरण (नेपाल वन पेजर) अनुसार नेपालको काम गर्ने उमेरको जनसंख्याको अनुपात सन् २०४७ मा उच्चतम बिन्दुमा पुग्नेछ। नेपाल सन् २०५९ मा वृद्ध जनसंख्या भएको समाजमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ।

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालसँग जनसांख्यिकीय परिवर्तनका लागि तयारी गर्ने समय बढी भए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत रेमिट्यान्स

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को योगदान उल्लेख्य छ। विश्व बैंकका अनुसार रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

सन् २००१ देखि २०११ सम्मको अवधिमा गरिबी न्यूनीकरणमा रेमिट्यान्सको योगदान ४० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकले स्वदेश फर्किएको करिब तीन वर्षसम्म गैरप्रवासी श्रमिकको तुलनामा कम पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। यसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशमै दीर्घकालीन उत्पादकत्व वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको संकेत गरेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई घरेलु श्रम बजारमा उत्पादनशील रूपमा समाहित गर्न व्यावसायिक तालिमसँगै रोजगारी सुनिश्चितता र जीवनोपयोगी सीप प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रले निर्माणमा रोजगारी बढाए पनि आधार साँघुरो

नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विस्तारले निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धिमा योगदान पुर्‍याएको विश्व बैंकले जनाएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणले निर्माण व्यवसायमा रोजगारी विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा केही गतिशीलता ल्याए पनि समग्र अर्थतन्त्रको रोजगारी आधार भने अझै साँघुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई उत्पादनशील रोजगारी, सीप हस्तान्तरण र स्वदेशी उद्योगको विकाससँग जोड्नुपर्ने आवश्यकतालाई देखाउँछ।

महिलाको श्रम सहभागितामा घरेलु कामको भार

नेपालमा महिलाको श्रम सहभागितामा घरेलु तथा हेरचाहसम्बन्धी जिम्मेवारीले अवरोध पुर्‍याइरहेको विश्व बैंकले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा साप्ताहिक नौ घण्टा कम काम गर्छन्। घरपरिवार तथा हेरचाहको जिम्मेवारीका कारण महिलाको श्रम बजारमा सहभागिता सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, किशोरावस्थामा मातृत्वको दर उच्च रहँदा बालिकाको शैक्षिक उपलब्धिमा समेत असर पुगेको छ। महिलाको आर्थिक सहभागिता विस्तार गर्न शिक्षा, सीप विकास तथा घरेलु हेरचाहको भार कम गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ।

स्वास्थ्य सेवामा क्षेत्रीय असमानता

नेपालको स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा पनि उल्लेख्य असमानता रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

देशका करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो जनसंख्याको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित बनाएको छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नसर्ने रोगसम्बन्धी सेवा तयारीको समग्र अवस्था २८.४ प्रतिशत मात्र रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। जनसंख्या वृद्ध हुँदै जाँदा स्वास्थ्य सेवा तथा दीर्घकालीन हेरचाहको माग बढ्ने भएकाले स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

वृद्ध श्रमिकको ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा

नेपालमा वृद्ध जनसंख्याको आर्थिक सुरक्षासमेत चुनौतीपूर्ण रहेको विश्व बैंकले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका श्रमिकमध्ये करिब ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यसले वृद्ध श्रमिकको ठूलो हिस्सा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीबाहिर रहेको देखाउँछ।

नेपालमा सन् २०१८ मा स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक बीमा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ। कोषमा ३१ प्रतिशत योगदानको व्यवस्था छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारले ९ प्रतिशत योगदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

विश्व बैंकले यस प्रणालीलाई विस्तार गर्न सके वृद्धावस्थाको आय सुरक्षा उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिने जनाएको छ।

त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकका लागि मासिक ४ हजार रुपैयाँ तथा दलित र कर्णाली क्षेत्रका नागरिकका लागि ६० वर्षदेखि उपलब्ध गराउने व्यवस्था वृद्ध जनसंख्याका लागि महत्त्वपूर्ण आय सुरक्षाको आधार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई संरक्षण गर्दै क्रमशः विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

जनसांख्यिकीय लाभांश उपयोग गर्न नीतिगत तयारी आवश्यक

विश्व बैंकले नेपालसँग जनसांख्यिकीय लाभांश उपयोग गर्न अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा बढी समय भए पनि त्यसका लागि अहिले नै नीतिगत तथा संस्थागत तयारी आवश्यक रहेको जनाएको छ।

उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, सीप तथा मानव पुँजी विकास, स्वास्थ्य सेवामा सुधार, महिलाको श्रम सहभागिता विस्तार र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

नेपालको काम गर्ने उमेरको जनसंख्या सन् २०४७ मा उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने र सन् २०५९ मा वृद्ध समाजमा प्रवेश गर्ने अनुमानले आगामी तीन दशकलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण समयका रूपमा देखाएको छ।

जनसांख्यिकीय लाभांशलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न नसके भविष्यमा वृद्ध जनसंख्याको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको भार बढ्दै जाने जोखिमसमेत रहेको विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ।