सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले हिजो आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमबारे सरकार इतरका राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले पहिले–पहिलेझैँ प्रस्तुत विषयमा नकारात्मक धारणा मात्र राखे भने सत्तापक्षकाले सकारात्मक धारणा राखे; पहिले–पहिले पनि सधैँ हुने यस्तै हो। नेपालमा प्रतिपक्षले सधैँ नकारात्मक धारणा नै राख्ने हो, अन्यथा भएको मैले कहिल्यै पनि सुनेको छैन। नेपालमा प्रतिपक्षले सकारात्मक टिप्पणी गरे यसले निजको ज्ञानको सीमाना देखिन्छ भन्ने भान छ। त्यसैले हिजो प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमबारे गरिएका टिप्पणीलाई यसरी नै बुझ्दा ठीक होला।

मैले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुनेँ। पानी, बिजुली र सोसँग जोडिएका विषयमा अलि बढी चाख लिएर सुनेँ। मल कारखाना नेपालमा खोल्ने कुरा मैले केवल कर्मकाण्डी रूपमा मात्र सुनेँ तर मलखाद समयमै किसानलाई उपलब्ध गराउने कुरा बुझिने गरी सुनेँ। सिँचाइका कुराहरू पनि सुनेँ तर सिँचाइ केका लागि भन्ने कुरा सुनिनँ। सिँचाइको अन्तिम लक्ष्य भनेको मेरो विचारमा खाद्य उत्पादन बढाउने हो र त्यसैले नेपालको नीतिले स्पष्ट रूपमा सिँचाइका योजना र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन खाद्य पदार्थको उत्पादनमा सिँचाइका कारण वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको परिमाण र वास्तवमा वृद्धि भएको परिमाणका आधारमा गरिनेछ भन्ने कुरा भनेको सुनिनँ। नेपालमा सिँचाइको यसरी मूल्याङ्कन गर्ने परम्परा विद्यमान छैन, त्यसैले नयाँ कुरा आउँछ कि भनेर चनाखो भएको थिएँ।

नीति तथा कार्यक्रममा बिजुलीका कुरा पनि सुनेँ। ३० हजार मेगावाटको भूतले यो सरकारलाई राम्रैसँग लखेटेको कुरा पनि राम्रैसँग बुझें। तर ५ वर्षे आयु भएको सरकारले ५ वर्षपछि यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर गफ दिने प्रचलन पुरानै भए पनि मेरो विचारमा ५ वर्षे यो सरकारले आगामी ५ वर्षका कुन–कुन समयमा के–के उपलब्धि दिन्छु भन्ने आउँछ कि भन्ने लागेको थियो, तर त्योबाहेक अरू धेरै कुरा आएको सुनेँ। रास्वपाको यो ५ वर्षे सरकारले ५ वर्षमा करिब ८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको कुरा त पार्टीका दस्तावेजमा पहिले नै पढेको र सुनेको थिएँ, तर ३० हजार मेगावाटमध्ये ५ वर्षपछि सम्पन्न हुनुपर्ने भनी देखाइएको बाँकी करिब २२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन थप्ने काम त्यसपछिको सरकारलाई यो सरकारद्वारा गृहकार्यस्वरूप उत्तराधिकारमा दिइएको पाएँ। यो कुराले मलाई खासै खुसी बनाएन।

प्राकृतिक स्रोतको कुरा गर्दा दैलेखको प्राकृतिक ग्यास खानीबारे केही सुन्न मन लागेको थियो, सुनिनँ। सायद नीति तथा कार्यक्रम लेख्ने लेखनदास पुरानै परे कि पुरानै दस्तावेजबाट “काटेर टाँसेको” वा “कट एन्ड पेस्ट” भयो, मैले निष्कर्ष निकाल्न सकिनँ।

नेपालका ग्रामीण बस्तीहरूमा विद्युत ग्रिड नपुगेका ठाउँमा सौर्य बत्ती जडान गर्ने भनिएको सुनेँ। यस्तो सौर्य बत्ती त नेपाल सरकारले करिब २०३८ सालतिरदेखि उपलब्ध गराएको जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा सौर्य योजना सिन्धुपाल्चोकको कोदारी तातोपानी नजिक र दोस्रो हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा थियो। पछि कोदारीको सौर्य योजना मुगु जिल्लाको सदरमुकाम गमगढीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। यो योजना त्यहाँका उपकरणलाई माओवादी आतङ्ककारीले पड्काएपछि नष्ट भयो। यस योजनाबाट बत्ती बल्न बन्द भयो। यस योजनाको ब्याट्री सग्लै देखेको थिएँ तर सो पनि विस्तारै काम नलाग्ने भयो होला। पछि नेपाल सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रमार्फत केही हजार यस्ता सौर्य सेटहरू नेपालका दुर्गम र अतिदुर्गम स्थानहरूमा जडान गरेको थियो। मेरो विचारमा सो योजना त्यति सफल भएन जस्तो लाग्छ मलाई। तर विद्युत मार्गचित्र २०८३ मा ९८ प्रतिशत नेपालीका घरमा विद्युत पुगिसकेको भन्ने उल्लेख भएकाले यो सौर्य विद्युतले सेवा प्रदान गर्ने नेपालको जनसंख्या अधिकतम ६ लाख भएको मेरो अनुमान छ। यसबाट अरू नभए पनि मोबाइलको ब्याट्री चार्ज गर्न त पक्कै मिल्छ होला, घाम लाग्यो भने।

आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कुरा सकारात्मक नै लागे पनि यसभित्रको ३० हजार मेगावाट र यस व्यवस्थाले अन्य आयोजनालाई पनि समेट्छ भन्ने सूचना कतै देखिनँ। यो कुरा छुट भएको हुन सक्छ नीति तथा कार्यक्रममा। आयोजना प्रभावित स्थानीय समुदायलाई मुआब्जाको सट्टा आयोजनाको शेयर लगानीको विकल्प दिने कुरा पनि सरसर्ती हेर्दा सकारात्मक नै देखिन्छ, तर यस्तो शेयरको सीमा कति होला? यस्तो शेयरको परिमाण ५० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हुँदा बैंकले कसरी लगानी गर्ला? कि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो लगानीलाई सुहाउने नीति पनि सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो।

दफा २९ मा समेटिएका केही कुराहरू एकआपसमा बाझिने जस्तो लाग्छ। एकातिर यो सरकार जलविद्युतको क्षमता आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउने कुरा गर्छ भने अर्कोतिर आगामी पुस्ताका लागि निरन्तर बग्ने स्वच्छ नदी प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने कुरा गर्दछ। तर तराईबाहेकका नेपालका प्रायः सबै नदी–नालामा जलविद्युत योजना निर्माणका लागि अनुमतिपत्र दिइसकेको हालको अवस्थामा आगामी पुस्ताका लागि निरन्तर बग्ने स्वच्छ नदी कहाँबाट ल्याएर दिने हो यो सरकारले? कि अनुमतिपत्र दिन बाँकी रहेका कोशी, कर्णाली र पञ्चेश्वर अब निर्माण नगर्ने सरकारी नीति हो? एकपटक मस्यौदाकारले नक्सा बनाएर हेरे हुन्छ।

नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने पाइपलाइनमा राखेका तथा नेपाल सरकारले भारत सरकारका निकायलाई निर्माण गर्न दिएका जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनका क्रममा नियमन हुने पानीको नेपालभित्र पुनःप्रयोग गर्नेबारे पनि नीति तथा कार्यक्रम निःशब्द देखियो। यसको मतलब, नियमन गरिएको सो पानीबारे पूर्ववत् सरकारहरूको नीति नै कायम राखेर उक्त पानी छिमेकीलाई निःशुल्क कन्यादान दिने कुरा त पक्कै होइन होला नि? कुलेखानी जलाशयमार्फत नियमन गरिएको पानी छिमेकीलाई करिब २०४२ सालदेखि नै निःशुल्क कन्यादान गरेबापत हुने गरेको फाइदाको ज्ञानले त्यसो गर्न प्रेरित गरेको त होइन होला नि।

विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति स्वागतयोग्य छ। विद्युत उत्पादनमा त मेरो विचारमा नेपालको निजी क्षेत्रले नेपालका अन्य सबै क्षेत्रलाई उछिनिसकेकोले नेपालमा यसको उचित विकल्प छैन। विद्युत प्रसारणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन नेपाल सरकार उदासीन देखिएको थियो। निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका प्रसारण लाइनहरूको तथ्याङ्कलाई अन्य निकायबाट निर्माण गरिएका यस्ता संरचनाको तथ्याङ्कसँग तुलना गरेमा यो कार्यको औचित्य स्वतः सिद्ध हुन्छ।

“विद्युत वितरण” नामाकरण गरिएको विद्युतको आन्तरिक बिक्री र व्यापारमा गत करिब २० वर्षदेखि सामुदायिक विद्युतीकरण अन्तर्गत गरिएका प्रयासहरू तथा त्यसका उपलब्धिहरू अन्य विकल्पका तुलनामा निकै सकारात्मक देखिएका छन्। यसै प्रयासलाई अझ व्यापक बनाई आन्तरिक विद्युत व्यापारमा सामुदायिक संस्थाका साथै स्थानीय पालिका तथा नेपालको निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन समयसापेक्ष मात्र होइन, ढिला भइसकेको छ। यसको साथसाथै नेपालको निजी क्षेत्रलाई द्विदेशीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी गराउने यो सरकारको नीति एकदमै स्वागतयोग्य छ। सरकारको यो नीतिका कारण वर्षात्‌को समयमा खेर जाने गरेको विद्युत ऊर्जाको कुल परिमाणमा व्यापक कमी आउनेछ भन्ने मेरो धारणा छ।

नीति तथा कार्यक्रमको ३० नम्बरमा ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक खपत बढाउने कुरा स्वागतयोग्य भए पनि मलाई यो कुरा कताकता सतही जस्तो लाग्यो। मेरो विचारमा यो नीतिले विद्युत उत्पादन केन्द्रका छरछिमेकमा कृषि तथा वन पैदावार र ऊर्जा आधारित उद्योग स्थापनामा विशेष सहुलियत दिने नीति समेत समेटेको भए अझ राम्रो हुनेथियो। यसबाट स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना लगायतका अन्य आर्थिक कारोबारमा स्थानीय जनसमुदाय सोझै समावेश हुनाले विद्युत्‌को आन्तरिक खपतका साथसाथै स्थानीय जनसमुदायको आर्थिक स्थितिमा उल्लेख्य सुधार हुन सक्ने मेरो धारणा छ।

सोही बुँदाको अन्त्यमा राखिएको वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने कुराभित्र मलाई कताकता नेपालको जलविद्युत्‌मा भारतीयहरूको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने कुरा लुकेको भान भयो। भारतलाई नेपालको जलविद्युत्‌भन्दा जलमा धेरै चासो भएको हामी सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो। यसबाहेक, भारतीयहरूले नेपालमा निर्माण गर्ने प्रायः सबै जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत सिधै भारत निकासी गर्ने प्रावधान हुने गरेकोले यस्तो बिजुलीबाट नेपाललाई शून्य बराबरको फाइदा हुने हुनाले यसमा म त्यति उत्साहित वा सकारात्मक छैन। तथापि नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा भारतीयहरूलाई निषेध गर्ने कुराको म समर्थन गर्दिनँ। यसमा नेपालीलाई “कागलाई बेल पाकेजस्तो” मात्र हो। यसमा नेपालीहरू मेगावाट गनेर खासै उत्साहित हुनुपर्ने कारण म देख्दिनँ।

मैले सबैभन्दा चासोका साथ सुन्न खोजेको कुरा “जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता” तथा उक्त प्रकारका बहुउद्देश्यीय आयोजनामा नेपालको निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने नीति चाहिँ सुन्न पाइनँ। यसबाट मलाई यो सरकार केवल ३० हजार मेगावाटको दौडमा सामेल हुने कुरामा सीमित हुनेछ भन्ने डर मात्र लाग्यो। यसका साथै यो नीतिका मस्यौदाकारले ३० हजार मेगावाट भनेको के हो र के होइन भन्ने राम्रोसँग नबुझेको जस्तो पनि लाग्यो मलाई।

यो अर्धशतक दिन पनि नपुगेको शिशु सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा योभन्दा ज्यादा आलोचनात्मक हुन चाहन्नँ। नीति तथा कार्यक्रममा जे–सुकै लेखिएको भए पनि यो सरकारले आगामी दिनमा यथार्थपरक नीति तथा विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ भन्नेमा आशावादी हुन म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हेर्दै जाऔँ, वास्तविकता त हाम्रो सामु एकपछि अर्को गरी चाँडै आउने नै छ। यसका साथै मेरा टिप्पणीले पनि निरन्तरता पाउलान् नै।

जय नेपाल।