'जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समिति'ले पेस गरेको २३ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक गरिएको छ। यो प्रतिवेदनबारे विभिन्न क्षेत्रबाट अत्यधिक चासोका साथ राय–प्रतिक्रियाहरू सामाजिक सञ्जालमा पढ्न पाइन्छ। नेपालमा यस्ता प्रकारका नयाँ प्रतिवेदनहरू प्रायः सकारात्मकभन्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने खालका हुने गरेका छन्। त्यसैले, यो २३ बुँदे प्रतिवेदन पनि यस्तै प्रकारको हो कि भन्ने कोणबाट यस प्रतिवेदनको विवेचना गर्ने प्रयास गरेको छु।

प्रतिवेदनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि यस प्रतिवेदनको उद्देश्य नेपालको विद्युत् क्षेत्रले भोग्ने गरेका समस्यामा केन्द्रित भएको मैले पाइनँ। मेरो विचारमा हाल नेपालको विद्युत् ऊर्जा क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्याहरू प्रतिवेदन पढ्दा यस २३ बुँदे प्रतिवेदनका लेखकदाताहरूलाई थाहा नभएको भन्ने भान भएकाले छोटकरीमा बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु।

• नेपालको विद्युत् ऊर्जा प्रणालीमा विद्यमान माग र आपूर्तिबीचको बढ्दो खाडल र यस खाडलका कारण नेपालको विद्युत् प्रणाली अत्यधिक रूपमा परनिर्भर रहेको तथा यो परनिर्भरता झन् बढ्दै गएको तथ्य।

• नेपालको प्रतिव्यक्ति आन्तरिक विद्युत् खपत हाल न्यून रहेको तथा सरकारको १५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य भनेको के हो र त्यस लक्ष्यलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने, विश्वासलाग्दो वार्षिक प्रगति तालिकाको निर्माण गर्ने र सोबारे सरकार निष्कर्षमा पुग्नु सकारात्मक कुरा भए पनि यो लक्ष्य नेपालका ऊर्जासँग सम्बन्धित निकायहरूको प्रतिबद्धताले मात्र सम्भव नहुने कुरा सरकारलाई जानकारी हुनुपर्छ।

• नेपालका निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले भोग्ने गरेका समस्याहरू, जस्तै जग्गाको हदबन्दी, वन तथा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतका समस्याहरू, निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजनास्थलमा सरकारको अनुपस्थिति जस्ता समस्याहरूलाई कसरी न्यून गरी निजी क्षेत्रको भूमिका कसरी बढाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा अन्यत्रै गएको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। किनभने, गएको करिब १५ वर्षमा नेपालमा सरकारी निकायले केही सय मेगावाट मात्र जलविद्युत् क्षमता बढाउन सकेकोमा निजी क्षेत्रले करिब ३ हजार मेगावाट जडित क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको छ। यसले नेपालको निजी क्षेत्र सरकारी लगायत अन्य सबै क्षेत्रभन्दा अब्बल ठहरिइसकेको पुष्टि गर्दछ। यसैलाई नेपालको विकासको मुख्य ‘एसेट’ (Asset) का रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको विकल्प खोज्नु प्रतिगामी कुरा हो।

• नेपालको विद्युत् प्रणालीमा माग र आपूर्तिबीचको बढ्दो फरक कम गरी सकेसम्म प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानीयोग्य पुँजीलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने नीतिमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। नदीप्रवाहमा आधारित तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्यमान आकर्षण कायम राख्दै जलाशययुक्त आयोजनामा थप लगानी कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर देखिँदैन। जलाशययुक्त आयोजनाबारे सरकार भाषणमा मात्र सीमित भएको देख्दा अचम्म लागेको छैन; बरु यस सरकारमा पनि पूर्ववर्ती सरकारहरूको छायाँ देखिन्छ। यसबाहेक जलाशययुक्त आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानीको पुनःउपयोगबाट विद्युत्भन्दा पनि बढी आर्थिक लाभ र खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त देखिँदैन। नियमन गरिएको पानीको नेपालभित्रै पुनःप्रयोगबारे सरकारको वास्तविक धारणा कहिल्यै स्पष्ट रूपमा पढ्न, सुन्न वा देख्न पाइएन।

• नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम तीनै तहका सरकारको अधिकार स्पष्ट हुने गरी पानीका स्रोत, जलविद्युत् तथा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न विद्यमान विद्युत् ऐनमा उपयुक्त संशोधन गर्ने वा नयाँ विद्युत् ऐन जारी गर्नुपर्छ। जलविद्युत्को उपयोगमा सरकारका विभिन्न निकायहरू संलग्न हुने भएकाले द्वन्द्व व्यवस्थापनको खाका समेत यसैमा समावेश हुनुपर्छ।

• विद्यमान कानुनमा पानीको उपयोगका लागि निर्धारण गरिएको प्राथमिकता गलत भएकाले स्थानीय जनसमुदायका लागि अत्यावश्यक देखिने वातावरणीय, मानवीय तथा सामाजिक उपयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरी संशोधन गर्नुपर्छ।

• सुझावपत्रको दफा ५ मा उल्लेख गरिएका विषयमध्ये अनुमतिपत्र लिन चाहने निजी क्षेत्रका व्यक्ति वा संस्थाले आयोजनाको पहिचान आफ्नै खर्चमा गर्ने गरिएको छ। केही समययता नेपाल सरकारका निकायहरूले पनि यस्ता अध्ययन स्थानीय वा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत गराई आयोजना निजी क्षेत्रलाई बोलकबोल प्रक्रियाबाट बेच्ने गरेका छन्। यसो गर्दा नेपाल सरकारले बिना लगानी प्राप्त गर्न सक्ने अध्ययन प्रतिवेदनका लागि सरकारी राजस्व खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रले अध्ययन गर्दा सरकारको लगानीबिना नै अध्ययन सम्पन्न हुने भएकाले यस्ता आयोजनाको पहिचान तथा विकासमा सरकारी बजेटको सीमा रहँदैन। यही कारण विगत १५–२० वर्षमा हजारौँ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएका हुन्। यस यथार्थलाई अनदेखा गर्नुमा नेपाल सरकारको के स्वार्थ हुन सक्छ? मेरो विचारमा यो कदम प्रतिगामी हो।

• दफा ६ मा उल्लेख गरिएझैँ वातावरणीय अध्ययन तथा त्यसको स्वीकृतिमा लाग्ने असीमित समयको सट्टा १२ महिनाभित्र स्वीकृति दिने व्यवस्था सुनिँदा सकारात्मक लाग्न सक्छ। तर उक्त १२ महिनाभित्र के–के कार्यमा कति समय खर्च हुने भन्ने विश्लेषण गर्दा त्यो कार्य अझ छोटो अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यसको लागि सरकारको स्पष्ट र पारदर्शी नीति आवश्यक छ।

• प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको प्राप्ति तथा प्रयोगमा सरकारी निकायलाई पर्ने अप्ठेरो सरकारी निकायमै सीमित राखी निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा विकास निर्माण गर्न दिनुपर्छ। अनुभवविहीन सरकारी निकायका सुझाव प्रायः अव्यावहारिक हुने भएकाले अनुभवीहरूको सुझावलाई बढी महत्त्व दिनुमा नै कल्याण छ।

• दफा ८ मा समेटिएको विषयमा नेपाल सरकारले जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी मुद्दालाई अग्राधिकार दिई फैसला गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ। व्यवसायीको अदालती प्रक्रियामा खर्च भएको समयको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाले निजी लगानीकर्तालाई केही राहत त देला, तर यसबाट राष्ट्र र जनतालाई भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने? त्यसैले यो व्यवस्था अधुरो छ।

• दफा १५ मा समेटिएको विषयको बुझाइमा निजी क्षेत्र तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच एकरूपता देखिन्छ। प्रवर्द्धकले समयमा आयोजना सम्पन्न नगरी ढिलासुस्ती गरे सो वापत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामै उल्लेख छ। उक्त सम्झौता प्रचलित कानुनबमोजिम पालना हुने भएकाले यसबारे थप कुरा उल्लेख गर्नुले नकारात्मक सन्देश दिएको छ। जहाँसम्म विद्युत् विकास विभागले आयोजनाको अनुगमन गर्ने कुरा छ, विभागले आफ्नै खर्च तथा व्यवस्थापनमा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कुराको आयोजना प्रवर्द्धकहरूले स्वागत गर्छन्। तर विभागसँग न त पर्याप्त अनुभवी कर्मचारी छन्, न आवश्यक बजेट नै छ, न त विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताबाहिर यसको कुनै औचित्य छ। त्यसैले यस्ता औचित्यहीन कुरा समावेश गरिएको सरकारी कागजको नेपालको विकास निर्माणमा खास उपयोग हुँदैन।

• सुझावका रूपमा समेटिएका हरफहरूबीचका सन्देशले के देखाउँछन् भने यस प्रक्रियामा केही समस्या छन्। मुख्य समस्या निर्माण चरणमा छन्। धेरै समस्या नेपाल सरकारका विद्युत् अनुमतिपत्र तथा आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित छन्। नेपाल सरकार निजी क्षेत्रतर्फ एउटा औँला देखाउँदा आफ्नैतर्फ बाँकी चारवटा औँला फर्किएका छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्दैन। आयोजनाको अनुमतिपत्र प्राप्तिपछि विभिन्न चरणमा समयसीमा तोकिएका छन्, र तीमध्ये धेरै समयसीमाहरू नै ढिलाइका कारण बनेका छन्। अर्को तर्फ नेपाल सरकार विभिन्न कारणले प्रसारण लाइनको निर्माण आफैँ गर्न चाहन्छ, तर उक्त कार्यमा असीमित समय खर्च हुन्छ। दोष भने निजी क्षेत्रलाई मात्र दिन खोजिन्छ। अनुमतिपत्र लिएर पनि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका धेरै आयोजना नेपाल सरकारका निकायका पोल्टामा पनि छन्। नेपाल सरकार आफ्ना आयोजनाको विकासमा बाह्य संस्थालाई सहभागी गराउन खोज्छ, तर निजी क्षेत्रले आयोजना ओगटेको र बेचेको मात्र देख्छ। सरकारी यो दृष्टिमा ठूलो दृष्टिदोष छ। यस दृष्टिभित्र माथिल्लो कर्णाली आयोजना परेको सुनिँदैन। किन? नेपाल सरकार गैरनेपालीले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई भ्याट तथा अन्य छुट दिन तयार छ, तर सोही सुविधा नेपाली लगानीकर्तालाई दिन किन आनाकानी गर्छ? के यसरी नेपालीले सस्तो बिजुली प्रयोग गर्न पाउनेछन्? यो कस्तो विडम्बनापूर्ण अर्थशास्त्र हो? त्यसैले सरकार दोहोरो–तेहोरो मापदण्डको सिकार भएको मेरो बुझाइ छ।

• जहाँसम्म नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कुरा छ, मेरो विचारमा त्यसबारे स्पष्ट हुन नेपालमा जलविद्युत्मा लगानी गरेका दुईवटा कम्पनीसँग दुई प्रश्न सोध्न पर्याप्त हुन्छ— पहिलो, आयोजना सम्पन्न गरेको २० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि किन अर्को जलविद्युत् आयोजना निर्माण नगरेको? दोस्रो, अनुमतिपत्रको पूरा अवधि सञ्चालन नगरी आयोजना सम्पन्न गरेको छोटो समयमै किन नेपाल छोडेको? यी प्रश्नको सकारात्मक उत्तर आएमा मात्र नेपालको जलविद्युत् विकासमा वैदेशिक लगानीबारे ठूलो अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लगानी सम्मेलन गरेर वैदेशिक लगानी आउँछ भन्ने सपना हालको अवस्थामा नदेखे पनि हुन्छ।

नेपालका अन्य क्षेत्रझैँ जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि व्यापक समस्याहरू विद्यमान छन्। तर ती समस्याको सही पहिचान गर्नु सरकारको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ। समस्याको सही पहिचानसहित नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबीचको आपसी छलफलबाट मात्र समाधान सम्भव छ। एउटाले अर्कोको दोष देखाएर न समस्याको पहिचान हुन्छ, न समाधान नै। अझ नेपाली निजी क्षेत्रले प्राप्त गरेर विकासका विभिन्न चरणमा रहेका अनुमतिपत्रहरू खारेज गर्ने भन्ने सन्देश आफैँमा नकारात्मक छ। यसभित्र सकारात्मकता खोज्नु “कुहिरोको काग” हुनुजस्तै हो।

सबैलाई ज्ञान भयो...